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By admin: April 22, 2022

वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ की मंत्रिस्तरीय बैठक

Tags: Economics/Business International News

केंद्रीय वित्त और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्री निर्मला सीतारमण ने 21 अप्रैल 2022 को वाशिंगटन डीसी में एफएटीएफ मंत्रिस्तरीय बैठक में भाग लिया

• यह बैठक विश्व बैंक समूह और अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) की 2022 की ग्रीष्मकालीन बैठक के साथ-साथ आयोजित की गई थी।

• यह बैठक वर्ष 2022-24 के लिए एफएटीएफ की रणनीतिक प्राथमिकताओं का समर्थन करके, मंत्रियों को रणनीतिक दिशा प्रदान करने पर केंद्रित थी।

• यह बैठक निम्नलिखित बिंदुओं पर केंद्रित रही -

*एफएटीएफ ग्लोबल नेटवर्क को मजबूत करने वाली रणनीतिक प्राथमिकताओं के वितरण के लिए उपयुक्त वित्त पोषण सुनिश्चित करना।

*पारस्परिक मूल्यांकन की एफएटीएफ प्रणाली

*अंतर्राष्ट्रीय लाभकारी स्वामित्व पारदर्शिता बढ़ाना

*आपराधिक संपत्तियों को अधिक प्रभावी ढंग से पुनर्प्राप्त करने की क्षमता बढ़ाना,

*डिजिटल परिवर्तन का लाभ उठाना,

• उन्होंने इन रणनीतिक प्राथमिकताओं को समर्थन दिया और एफएटीएफ को आवश्यक संसाधन और सहायता प्रदान करने के लिए भारत की प्रतिबद्धता को दोहराया।

• एफएटीएफ की अगली बैठक 2024 में होगी 

एफएटीएफ के बारे में

• फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (एफएटीएफ) ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग वॉचडॉग है।

• यह अंतर-सरकारी निकाय अंतरराष्ट्रीय मानकों को निर्धारित करता है जिसका उद्देश्य इन अवैध गतिविधियों और समाज को होने वाले नुकसान को रोकना है।

• एफएटीएफ इन क्षेत्रों में राष्ट्रीय विधायी और नियामक सुधार लाने के लिए आवश्यक राजनीतिक इच्छाशक्ति पैदा करने का काम करता है।

• 200 से अधिक देशों और अधिकार क्षेत्र के साथ यह उन्हें लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है।

• इसकी स्थापना जुलाई 1989 में पेरिस में G-7 शिखर सम्मेलन द्वारा की गई थी।

• अक्टूबर 2001 में, एफएटीएफ ने मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा, आतंकवादी वित्तपोषण से निपटने के प्रयासों को शामिल करने के लिए अपने जनादेश का विस्तार किया।

• अप्रैल 2012 में, इसने सामूहिक विनाश के हथियारों के प्रसार के वित्तपोषण का मुकाबला करने के प्रयासों को जोड़ा।

नीति आयोग और यूनिसेफ द्वारा सतत विकास लक्ष्यों पर समझौता

Tags: National News

नीति आयोग और यूनिसेफ इंडिया ने बच्चों पर ध्यान देने के साथ सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) पर एक आशय के वक्तव्य (SoI) पर हस्ताक्षर किए।

• भारत में बच्चों के अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए पारस्परिक प्रतिबद्धता को दोहराते हुए, एसओआई ‘भारत में बच्चों की स्थिति: बहुआयामी बाल विकास में स्थिति और रुझान’ विषय पर पहली रिपोर्ट तैयार करने के लिए सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने का प्रयास करता है।

• इसका उद्देश्य बच्चों से संबंधित महत्वपूर्ण एसडीजी की पृष्ठभूमि में बच्चों की वर्त्तमान स्थिति का विश्लेषण करना है, ताकि हाल के रुझानों को स्थापित किया जा सके।

• यह प्रयास 2030 एजेंडा पर भारत की प्रतिबद्धताओं को पूरा करने में योगदान देगा।

• यह ‘कोई बच्चा छूट ना जाये’ तथा बच्चों के समग्र विकास को हासिल करने के लिए एसडीजी की दिशा में प्रगति को तेज करने के सन्दर्भ में ठोस कार्रवाई के लिए नीतिगत सिफारिशों का एक सेट प्रदान करेगा।

• यह बाल-केंद्रित एसडीजी पहल, एसडीजी इंडिया इंडेक्स और डैशबोर्ड के माध्यम से प्रगति की निगरानी के प्रयास पर आधारित है.

• यूनिसेफ इंडिया के बारे में 

*यूनिसेफ इंडिया पूरे भारत में बच्चों के अधिकारों को बढ़ावा देने और उनकी रक्षा करने के लिए काम करता है।

*भारत के साथ यूनिसेफ की साझेदारी 1949 में शुरू हुई थी।

*पहला कार्यालय 1952 में नई दिल्ली में स्थापित किया गया था।

*महिला एवं बाल विकास मंत्रालय भारत में नोडल एजेंसी है।

जोरहाट में शुरू हुआ भारत का पहला शुद्ध हरा हाइड्रोजन संयंत्र

Tags: Science and Technology State News

अन्वेषण और उत्पादन की दिग्गज कंपनी ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) ने असम के जोरहाट में "भारत का पहला 99.999% शुद्ध" हरित हाइड्रोजन संयंत्र चालू किया है।

• इस संयंत्र की ग्रीन हाइड्रोजन की उत्पादन क्षमता 10 किलो प्रतिदिन है जो बाद में बढ़कर 30 किलो प्रतिदिन होने की उम्मीद हैI 

• संयंत्र मौजूदा 500 किलोवॉट सौर संयंत्र द्वारा 100 किलोवॉट आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (एईएम) इलेक्ट्रोलाइजर सरणी का उपयोग करके उत्पन्न बिजली से ग्रीन हाइड्रोजन का उत्पादन करता है।

• भारत में पहली बार आयन एक्सचेंज मेम्ब्रेन (एईएम) तकनीक का इस्तेमाल किया जा रहा है।

• ओआइएल ने मिश्रित ईंधन के व्यावसायिक अनुप्रयोगों के लिए प्राकृतिक गैस के साथ हरे हाइड्रोजन के सम्मिश्रण पर भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आईआईटी)-गुवाहाटी के साथ अध्ययन शुरू किया है।

• ऑयल इंडिया लिमिटेड(OIL) के बारे में 

• ऑयल इंडिया लिमिटेड (OIL) भारत सरकार के स्वामित्व वाली दूसरी सबसे बड़ी हाइड्रोकार्बन खोजकर्ता और उत्पादक कम्पनी है।

• यह भारत सरकार के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के स्वामित्व में कार्य करती है।

• स्थापित- 18 फरवरी 1959

• मुख्यालय - नोएडा

• अध्यक्ष और एमडी- सुशील चंद्र मिश्रा

मालदीव ने 'इंडिया आउट' अभियान पर प्रतिबंध लगाया

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मालदीव के राष्ट्रपति इब्राहिम मो हम्मद सोलिह ने पूर्व राष्ट्रपति अब्दुल्ला यामीन के नेतृत्व में 'इंडिया आउट' अभियान पर प्रतिबंध लगाने का आदेश जारी किया, इसे "राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा" करार दिया गया है।

• मालदीव के प्रदर्शनकारियों ने हाल ही में सोलिह प्रशासन से 'विदेशियों को राष्ट्रीय संपत्ति बेचना बंद करने' की मांग की, जिसका अर्थ भारत से है।

• मालदीव में 'इंडिया आउट' अभियान पिछले साल मालदीव में जमीनी विरोध के रूप में शुरू हुआ था।

• बाद में विरोध उसी हैशटैग के तहत सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर व्यापक रूप से फैल गया।

• विरोध लोगों से लोगों के बीच संघर्ष यानी भारतीय प्रवासियों से संबंधित नहीं है बल्कि मालदीव और भारत के बीच घनिष्ठ संबंधों पर असंतोष है।

• 2018 में राष्ट्रपति बने इब्राहिम मोहम्मद सोलिह ने मालदीव को भारत के साथ घनिष्ठ संबंध बहाल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

• विरोध के कारण

• राजनैतिक अस्थिरता

• इब्राहिम सोलिह सरकार और भारत के बीच गोपनीय समझौते

• मालदीव में तैनात भारतीय राजनयिकों पर घरेलू मामलों में दखल देने का आरोप।

• मालदीव को समुद्र खोज और बचाव कार्यों के लिए भारत द्वारा दो ध्रुव उन्नत हल्के हेलीकॉप्टर (एएलएफ) दिए गए थे।

• विपक्ष ने इसे देश में भारत की सैन्य उपस्थिति के रूप में चित्रित करने की कोशिश की।

• भारत-मालदीव संबंध

• भारत और मालदीव पड़ोसी देश हैं और समुद्री सीमा साझा करते हैं।

• 1966 में ब्रिटिश शासन से मालदीव की स्वतंत्रता के बाद भारत और मालदीव ने राजनयिक संबंध स्थापित किए।

• भारत मालदीव की स्वतंत्रता को मान्यता देने वाले पहले देशों में से एक था।

• तब से, भारत और मालदीव ने घनिष्ठ सैन्य, रणनीतिक, सांस्कृतिक और आर्थिक संबंध विकसित किए हैं।

डेफकनेक्ट 2.0

Tags: Defence

केन्द्रीय रक्षामंत्री राजनाथ सिंह के द्वारा 22 अप्रैल 2022 को नई दिल्ली में  डेफकनेक्ट 2.0 का उद्घाटन किया गया I 

• इसका आयोजन इनोवेशन फॉर डिफेंस एक्सीलेंस, डिफेंस इनोवेशन ऑर्गनाइजेशन (आईडेक्स-डीआईओ) द्वारा किया गया ।

• यह कार्यक्रम रक्षा उत्पादन विभाग के तत्वाधान में आयोजित किया गया I  

• डेफकनेक्ट 2.0 का उद्देश्य आईडेक्स-डीआईओ से जुड़े नवोन्मेषकों को अपनी क्षमताओं ,उत्पादों और अत्याधुनिक तकनीकों का प्रदर्शन करने का मौका देना है I 

• इस आयोजन से भारत के प्रमुख रक्षा उद्योगों के बड़ी संख्या में नवोन्मेषकों और निवेशकों को आकर्षित किया जाएगा।

• इसमें उद्योग के दिग्गजों के साथ बिभिन्न सत्र आयोजित किये जायेंगे जिससे स्टार्ट -अप और विविध हितधारकों के नियमित रूप से जुड़ने की रणनीति को नई दिशा दी जाएगी I 

• आईडेक्स के बारे में 

• आईडेक्स को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के द्वारा वर्ष 2018 में लॉन्च किया गया था I 

• यह रक्षा और एयरोस्पेस क्षेत्रों के विभिन्न हितधारकों को एक एकीकृत मंच प्रदान करता है I

• यह एक विशिष्ट क्षेत्र में प्रौद्योगिकी विकास और संभावित सहयोग की देखरेख के लिए  एकअम्ब्रेला संगठन की तरह कार्य करता है I 

• आईडेक्स रक्षा नवाचार में नई क्षमताओं की विकसित करने में सहायक है I 

• यह योजना रक्षा नवाचार के प्रति लोगों की संवेदनशीलता के मामले में नए उद्यमियों की समझ की और भी बेहतर बना रही है I 

• आईडेक्स सेना को अपने प्रमुख कार्यक्रम जैसे - डिफ़ेन्स इंडिया स्टार्टअप चैलेंज (डीआईएससी ) और ओपन चैलेंज (ओसी ) के जरिये जटिल चुनौतियों का समाधान खोजने में सक्षम बनाता है 

अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस

Tags: Summits

गृह मंत्री अमित शाह ने 22 अप्रैल 2022 को भोपाल में अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का उद्घाटन किया।

• पुलिस अनुसंधान एवं विकास ब्यूरो द्वारा केन्द्रीय पुलिस प्रशिक्षण अकादमी भोपाल में 48वीं अखिल भारतीय पुलिस विज्ञान कांग्रेस का आयोजन किया गया।

• उन्होंने कहा कि स्मार्ट पुलिसिंग के लिए सभी राज्यों की पुलिस प्रणालियों के बीच समन्वय और सहयोग आवश्यक है।

• इस राष्ट्रीय आयोजन का मुख्य उद्देश्य विभिन्न पुलिस बलों, फोरेंसिक विशेषज्ञों, सामाजिक वैज्ञानिकों, पुलिस इकाइयों और अन्य हितधारकों को भारतीय पुलिस के लिए सामयिक रुचि के चयनित विषयों पर विचार-विमर्श करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करना है।

• उन्होंने कहा कि देश में ज्ञान आधारित, साक्ष्य आधारित और तर्कसंगत पुलिस व्यवस्था की जरूरत है, तभी नए युग के अपराधों से प्रभावी ढंग से निपटा जा सकता है।

विश्व पृथ्वी दिवस 2022

Tags: Important Days

विश्व पृथ्वी दिवस, जिसे अंतर्राष्ट्रीय मातृ पृथ्वी दिवस के रूप में भी जाना जाता है, हर साल 22 अप्रैल को मनाया जाता है।

• इस दिन दुनिया भर के देश पर्यावरण की रक्षा करने की आवश्यकता के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए एक साथ आते हैं।

• यह दिन वैश्विक जलवायु संकट पर केंद्रित है जो हर गुजरते दिन के साथ बिगड़ता जा रहा है।

• इस विशेष दिवस पर, हम बढ़ती पर्यावरणीय समस्याओं पर जोर देते हैं, जिसमें अधिक जनसंख्या, ओजोन परत की कमी, जैव विविधता का नुकसान और बढ़ता प्रदूषण शामिल है।

• 22 अप्रैल को विश्व पृथ्वी दिवस का उत्सव इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इस तिथि के आसपास उत्तरी गोलार्ध में वसंत और दक्षिणी गोलार्ध में शरद ऋतु आता है।

• चूंकि इस समय मौसम भी अच्छा होता है, इसलिए पृथ्वी दिवस के उत्सव को मनाना अधिक सुखद होता है।

• पृथ्वी दिवस 2022 की थीम -  'हमारे ग्रह में निवेश' है।

• पृथ्वी दिवस पर जलवायु परिवर्तन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए Google ने चार स्थानों के एनिमेशन की एक श्रृंखला बनाई है।

• पृथ्वी दिवस का इतिहास

• पृथ्वी दिवस पहली बार 22 अप्रैल 1970 को मनाया गया था।

• यह तब की बात है जब सैन फ्रांसिस्को में यूनेस्को सम्मेलन के दौरान शांति कार्यकर्ता जॉन मैक कॉनेल ने धरती माता और शांति की अवधारणा का सम्मान करने का प्रस्ताव रखा था।

• अमेरिकी सीनेटर गेलॉर्ड नेल्सन ने 22 अप्रैल, 1970 को राष्ट्रव्यापी पर्यावरण ज्ञान का आयोजन करने का प्रस्ताव रखा, जिसे बाद में 'पृथ्वी दिवस' नाम दिया गया।

पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार सृजन में जम्मू-कश्मीर सभी भारतीय राज्यों से आगे

Tags: Government Schemes State News

भारत में अन्य सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में केवीआईसी ने वर्ष 2021-22 में जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सबसे अधिक विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की है I

• पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2021-22 में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा ,1.73 लाख नए रोजगारों का सृजन अकेले जम्मू-कश्मीर में किया गया है I  

• जम्मू और कश्मीर में  21,640 विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की गई जो उत्तर प्रदेश (12,594 इकाइयों), मध्य प्रदेश (8082 इकाइयों), तमिलनाडु (5972 इकाइयों), कर्नाटक (5877) और गुजरात (4140 इकाइयों) जैसे बड़े राज्यों से बहुत अधिक है।

• वर्ष 2021-22 में केवीआईसी ने जम्मू-कश्मीर में 3,360 पीएमईजीपी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन स्थानीय विनिर्माण को लेकर केंद्र के प्रोत्साहन से उत्साहित होकर इसने लक्ष्य से 544 प्रतिशत से ज्यादा 21,640 इकाइयों की स्थापना की।

• जम्मू-कश्मीर में कुल 2101 करोड़ रुपये की पूंजी से इन इकाइयों की स्थापना की गई है। इसमें से केवीआईसी ने 467 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जो देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है।

• वर्ष 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में पीएमईजीपी की अधिकांश इकाइयां बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और डोडा जैसे जिलों में स्थापित की गई हैं, जो बड़े पैमाने पर आतंकवाद से ग्रस्त हैं।

• जम्मू-कश्मीर में 21,640 पीएमईजीपी इकाइयों में से 16807 (78 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र ,1933 इकाइयां (9 प्रतिशत) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी और 1770 इकाइयां (8 प्रतिशत) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं।

• प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के बारे में 

• इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरबाई) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी।

•  इस कार्यक्रम को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है I 

• इस योजना का क्रियान्वयन ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है।

• पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक बिजनेस लोन से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है।

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोज़गार से जुड़े नए उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस

Tags: Important Days

राष्ट्रीय सिविल सेवा दिवस हर साल 21 अप्रैल को मनाया जाता है।

• इस दिन, केंद्र और राज्य सरकारों के अधिकारियों को भारत के प्रधानमंत्री द्वारा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी असाधारण सेवा के लिए सम्मानित किया जाता है।

• सिविल सेवा प्रणाली देश की प्रशासनिक मशीनरी की रीढ़ है।

• सभी सरकारी नीतियों और योजनाओं को सफलतापूर्वक लागू करने के लिए सिविल सेवक जिम्मेदार होते हैं।

• इसमें (आईएएस) भारतीय प्रशासनिक सेवाएँ, (आईपीएस) भारतीय पुलिस सेवाएँ, (आईएफएस) भारतीय विदेश सेवाएँ, केंद्रीय समूह A और समूह B सेवाएँ शामिल हैं।

• दिवस का इतिहास 

• भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल ने 21 अप्रैल, 1947 को अखिल भारतीय सेवाओं का उद्घाटन किया।

• उस समय ब्रिटिश भारत के तहत पिछली भारतीय सिविल सेवाओं को पूर्ण भारतीय नियंत्रण के अधीन अखिल भारतीय सेवाओं में बदल दिया गया था।

• उन्होंने दिल्ली के मेटकाफ हाउस में अखिल भारतीय प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण स्कूल में भाषण दिया। अपने भाषण में उन्होंने सिविल सेवकों को 'भारत का स्टील फ्रेम' कहा।

• सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में

• उन्हें भारत के लौह पुरुष के रूप में जाना जाता है।

• वह स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय बैरिस्टर और कांग्रेस का हिस्सा थे।

• वह पहले उप प्रधानमंत्री, पहले गृह मंत्री, पहले सूचना मंत्री और पहले राज्य मंत्री थे।

• उन्होंने भारत के एकीकरण और राजनीतिक एकीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

• दुनिया की सबसे ऊंची प्रतिमा स्टैच्यू ऑफ यूनिटी (182 मीटर), उन्हें एक श्रद्धांजलि है I