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By admin: Sept. 22, 2022

देवुसिंह चौहान बुखारेस्ट में आयोजित ‘आईटीयू पूर्णाधिकार सम्मेलन 2022’ में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे

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केंद्रीय संचार राज्य मंत्री देवुसिंह चौहान, 24 सितंबर से 14 अक्टूबर 2022  तक बुखारेस्ट, रोमानिया में आयोजित  आईटीयू (अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ) के पूर्ण सम्मेलन 2022 (पीपी -22) और आईटीयू परिषद के 2022 सत्र की अंतिम बैठक में भाग लेने के लिए भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।

बैठक में 2023-26 की अवधि के लिए अगली आईटीयू परिषद का गठन करने और विभिन्न पदों के लिए के लिए चुनाव होंगे। भारत ने अगली आईटीयू परिषद के सदस्य के रूप में फिर से निर्वाचित होने के लिए अपनी उम्मीदवारी रखी है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ (आईटीयू) :

• अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ सूचना और संचार प्रौद्योगिकियों - आईसीटी के लिए संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है।
• इसकी स्थापना 17 मई 1865 को इंटरनेशनल टेलीग्राफ यूनियन के रूप में हुई थी, जिसके कारण यह संयुक्त राष्ट्र की सबसे पुरानी एजेंसी है ।
• आईटीयू रेडियो स्पेक्ट्रम के साझा वैश्विक उपयोग को बढ़ावा देता है, उपग्रह कक्षाओं को निर्दिष्ट करने में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की सुविधा प्रदान करता है, विश्वव्यापी तकनीकी मानकों के विकास और समन्वय में सहायता करता है, और विकासशील दुनिया में दूरसंचार बुनियादी ढांचे में सुधार के लिए काम करता है।
• मुख्यालय : जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड

फुल फॉर्म :

• आईटीयू/ITU: इंटरनेशनल टेलीकम्यूनिकेशन यूनियन (International Telecommunication Union)

सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय ओलंपिक संघ के संविधान की रूपरेखा तैयार करने और चुनाव की निगरानी के लिए न्यायमूर्ति 'एल नागेश्वर राव' को नियुक्त किया

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सुप्रीम कोर्ट ने 22 सितंबर 2022 को सुप्रीम कोर्ट के पूर्व न्यायाधीश एल नागेश्वर राव को भारतीय ओलंपिक संघ (आईओए) के संविधान में संशोधन करने और 15 दिसंबर, 2022 तक आईओए के चुनाव कराने के लिए रोड मैप तैयार करने के लिए नियुक्त किया है।

अदालत का यह कदम अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति (आईओसी) द्वारा 8 सितंबर को आईओए को "अपने शासन के मुद्दों को हल करने" और दिसंबर तक चुनाव कराने की अंतिम चेतावनी जारी करने के बाद आया है।

अंतरराष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने चेतावनी दी थी कि, अगर आईओए इसमें  विफल रहता है तो, वह भारत पर प्रतिबंध लगा देगा।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

मुद्दे की पृष्ठभूमि :

• आईओए अध्यक्ष नरेंद्र बत्रा को 26 मई 2022 को दिल्ली उच्च न्यायालय के उस  फैसले के बाद इस्तीफा देना पड़ा था जिसमे न्यायालय ने  हॉकी इंडिया में आजीवन सदस्यता और आजीवन अध्यक्ष का प्रावधान को  अवैध घोषित किया  था।
• नरेंद्र बत्रा ने 2017 में आईओए का चुनाव इस आधार पर लड़ा था कि वह हॉकी इंडिया के आजीवन सदस्य और आजीवन अध्यक्ष हैं ।
• सुप्रीम कोर्ट ने दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेश को बरकरार रखा और आईओए को एक नया संविधान बनाने के लिए कहा जो देश के राष्ट्रीय खेल दिशानिर्देशों के अनुरूप हो।
• हालांकि कोर्ट के इस कदम को आईओसी द्वारा एक हस्तक्षेप के रूप में देखा गया  जो उसके संविधान के खिलाफ था और उसने चेतावनी दी कि, वह आईओए को निलंबित कर देगा।

पहला ‘ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022’ पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू

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संयुक्त राज्य सरकार के ऊर्जा विभाग और कार्नेगी मेलन विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित तीन दिवसीय (21-23 सितंबर) 'ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम -2022, 21 सितंबर 2022 को पिट्सबर्ग, संयुक्त राज्य अमेरिका में शुरू हुआ।

ग्लोबल क्लीन एनर्जी एक्शन फोरम के तहत स्वच्छ ऊर्जा मंत्रिस्तरीय (सीईएम 13) और मिशन इनोवेशन (एमआई -7) की संयुक्त बैठक आयोजित की जा रही है।

दुनिया के लिए शुद्ध शून्य कार्बन लक्ष्य प्राप्त करने के तरीकों पर चर्चा करने के लिए 31 देशों के ऊर्जा और विज्ञान मंत्री इसमें भाग ले रहे हैं।

भारत का नेतृत्व केंद्रीय मंत्री डॉ जितेंद्र सिंह कर रहे हैं।

उन्होंने अमेरिकी ऊर्जा मंत्री जेनिफर ग्रानहोम और अन्य महत्वपूर्ण गणमान्य व्यक्तियों से मुलाकात की।

सीईएम 13/एमआई -7की थीम रैपिड इनोवेशन एंड डिप्लॉयमेंट है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• पिट्सबर्ग को "द स्टील सिटी" और "सिटी ऑफ ब्रिज" दोनों के रूप में भी जाना जाता है।
• भारत में जमशेदपुर को भारत का पिट्सबर्ग भी कहा जाता है।

आरईसी बना 12वां 'महारत्न' सीपीएसई

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वित्त मंत्रालय के तहत सार्वजनिक उद्यम विभाग ने 22 सितंबर 2022 को एक आदेश जारी किया है, जिसमें ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) को 'महारत्न' केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का दर्जा दिया गया है। आरईसी महारत्न का दर्जा पाने वाला 12वां सीपीएसई है।

आरईसी के सीएमडी विवेक कुमार देवांगन ने कहा कि, आरईसी ने वैश्विक कोविड-19 महामारी के दौरान भी अपनी अनुकूलन क्षमता, लचीलेपन और लगातार प्रदर्शन के कारण यह उपलब्धि हासिल की है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

ग्रामीण विद्युतीकरण निगम (आरईसी) :

• ग्रामीण विद्युतीकरण निगम केंद्रीय विद्युत मंत्रालय के तहत एक गैर-बैंकिंग वित्त कंपनी (एनबीएफसी) है। इसे  1969 में स्थापितकिया गया था और यह पूरे भारत में बिजली क्षेत्र के वित्तपोषण और विकास पर केंद्रित है।इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है।

महारत्न सीपीएसई क्या है ?

• महारत्न योजना 2010 में भारत सरकार द्वारा केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों (सीपीएसई) के लिए शुरू की गई थी, ताकि मेगा सीपीएसई को अपने संचालन का विस्तार करने और वैश्विक दिग्गजों के रूप में उभरने के लिए सशक्त बनाया जा सके।
• केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) वे कंपनियाँ हैं जिनका स्वामित्व भारत सरकार के पास है।

महारत्न का दर्जा देने के लिए पात्रता मानदंड :

निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने वाले सीपीएसई को  महारत्न का  दर्जा देने के लिए विचार किए जाने के पात्र हैं।

• उसे नवरत्न का दर्जा प्राप्त हों; 
• सेबी के नियमों के तहत न्यूनतम निर्धारित सार्वजनिक शेयरधारिता के साथ भारतीय स्टॉक एक्सचेंज में सूचीबद्ध;
• पिछले 3 वर्षों के दौरान 25,000 करोड़ रुपये से अधिक का औसत वार्षिक कारोबार;
• पिछले 3 वर्षों के दौरान 15,000 करोड़ रुपये से अधिक की औसत वार्षिक निवल संपत्ति;
• पिछले 3 वर्षों के दौरान 5,000 करोड़ रुपये से अधिक के कर के बाद एक औसत वार्षिक शुद्ध लाभ;
• महत्वपूर्ण वैश्विक उपस्थिति/अंतर्राष्ट्रीय संचालन होना चाहिए।

एक महारत्न होने के लाभ :

• सीपीएसई  को 'महारत्न' का दर्जा दिए जाने से कंपनी के बोर्ड को वित्तीय निर्णय लेने के दौरान बढ़ी हुई शक्तियां हासिल होती हैं ।
• एक ‘महारत्न’ केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम (सीपीएसई) का बोर्ड वित्तीय संयुक्त उद्यम और पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनियों को शुरू करने के लिए इक्विटी निवेश कर सकता है और भारत एवं विदेशों में विलय तथा अधिग्रहण कर सकता है।
• इस विलय तथा अधिग्रहण की सीमा संबंधित सीपीएसई की शुद्ध संपत्ति (नेट वर्थ) के 15 प्रतिशत हिस्से और एक परियोजना में 5,000 करोड़ रुपये तक सीमित होती है।
• बोर्ड कार्मिक एवं मानव संसाधन प्रबंधन और प्रशिक्षण से संबंधित योजनाओं की संरचना और कार्यान्वयन भी कर सकता है।
• ‘महारत्न’ के इस दर्जे के साथ, सीपीएसई, प्रौद्योगिकी आधारित संयुक्त उद्यम या अन्य रणनीतिक गठजोड़ में भी कदम रख सकता है।

अतिरिक्त जानकारी -

महारत्न सीपीएसई (22 सितंबर 2022 तक) :

1. भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड
2. भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3. कोल इंडिया लिमिटेड
4. गेल (इंडिया) लिमिटेड
5. हिंदुस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड
6. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
7. एनटीपीसी लिमिटेड
8. तेल और प्राकृतिक गैस निगम लिमिटेड
9. पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन
10. पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड
11. ग्रामीण विद्युतीकरण निगम
12. स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड

फुल फॉर्म :

सीपीएसई /CPSE : सेंट्रल पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज 

पुनीत सागर अभियान’ के माध्यम से प्लास्टिक प्रदूषण से निपटने के लिए यूएनईपी और एनसीसी ने हाथ मिलाया

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संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) ने प्लास्टिक प्रदूषण के मुद्दे से निपटने और 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए 22 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) के साथ समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

रक्षा मंत्रालय के अनुसार समझौता ज्ञापन का लक्ष्य 'पुनीत सागर अभियान' और 'टाइड टर्नर्स प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम' के माध्यम से स्वच्छ जल निकायों के सार्वभौमिक लक्ष्य को प्राप्त करना है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

पुनीत सागर अभियान :

• इसे एनसीसी द्वारा 1 दिसंबर 2021 को प्लास्टिक और अन्य अपशिष्ट पदार्थों की स्वच्छता और स्वच्छ समुद्री तटों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए लॉन्च किया गया था। प्रारंभ में यह कार्यक्रम एक महीने के लिए था,  बाद में इसे  अखिल भारतीय  अभियान में परिवर्तित कर दिया गया ताकि  नदियों और अन्य जल निकायों को भी इस अभियान के तहत  कवर किया जा सके।
• रक्षा मंत्रालय के अनुसार, 'पुनीत सागर अभियान' की तहत अभी तक , 12 लाख से अधिक एनसीसी कैडेटों, पूर्व छात्रों और स्वयंसेवकों द्वारा लगभग 1,900 स्थानों से 100 टन से अधिक प्लास्टिक कचरा एकत्र किया गया है।

टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम :

• यूएनईपी का अपना टाइड टर्नर प्लास्टिक चैलेंज प्रोग्राम है जहां यह वैश्विक युवाओं को दुनिया भर में प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने के लिए प्रोत्साहित करता है।
• अब यूएनईपी और एनसीसी दोनों संयुक्त रूप से प्लास्टिक प्रदूषण से लड़ने और जल निकायों की सफाई के लक्ष्य को हासिल करने के लिए काम करेंगे। समझौता ज्ञापन तीन साल का होगा।

संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) :

• संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम की स्थापना 1972 में स्टॉकहोम, स्वीडन में 1972 में मानव पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन के बाद की गई थी।
• 1988 में इसने विश्व मौसम विज्ञान संगठन के साथ इंटरगवर्नमेंटल पैनल ऑन क्लाइमेट चेंज (आईपीसीसी) की स्थापना की।
• मुख्यालय : नैरोबी, केन्या
• निर्देशक : इंगर एंडरसन

अतिरिक्त जानकारी -

राष्ट्रीय कैडेट कोर (एनसीसी) :

• भारत में एनसीसी का गठन राष्ट्रीय कैडेट कोर अधिनियम1948 के तहत किया गया था और इसे 15 जुलाई 1948को स्थापित किया गया था।
• यह पंडित एचएन कुंजरू समिति की सिफारिश पर स्थापित किया गया था।
• एनसीसी केंद्रीय रक्षा मंत्रालय के तहत एक स्वैच्छिक सैन्य कैडेट कोर है और स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए है।
• यह संगठित, प्रशिक्षित और युवाओं को जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व प्रदान करने और राष्ट्र की सेवा के लिए हमेशा उपलब्ध रहने के लिए प्रेरित करने के लिए मानव संसाधन बनाने के लिए स्थापित किया गया था।
• एनसीसी का आदर्श वाक्य है: "एकता और अनुशासन"।
• मुख्यालय: नई दिल्ली
• महानिदेशक: लेफ्टिनेंट जनरल गुरबीरपाल सिंह

फुल फॉर्म :

यूएनईपी/UNEP : यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम (United Nations Environment Programme)

एडीबी ने 2022-23 के लिए भारत के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया

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एशियाई विकास बैंक (एडीबी) ने 21 सितंबर 2022 को जारी अपनी आउटलुक सप्लीमेंट्री रिपोर्ट 2022  में वित्त वर्ष 2022-23 के लिए जुलाई 2022 में अनुमानित 7.2% से भारत के सकल घरेलू उत्पाद के विकास के अनुमान को घटाकर 7% कर दिया है।

कम सकल घरेलू उत्पाद के पूर्वानुमान के लिए बैंक द्वारा उद्धृत कारणों में बढ़ती मुद्रास्फीति और आरबीआई द्वारा पालन की जाने वाली सख्त मौद्रिक नीति और सुस्त वैश्विक विकास है।

एडीबी नवीनतम वित्तीय संगठन है जिसने चालू वित्त वर्ष में भारत की विकास संभावना को कम कर दिया है।

हाल ही में फिच रेटिंग्स ने भी भारत की विकास दर को 7.8% के पहले के अनुमान से घटाकर 7% कर दिया है।

एशियाई विकास बैंक ने वैश्विक चुनौतियों के कारण एशिया और प्रशांत क्षेत्रों के लिए समग्र विकास अनुमानों को भी कम कर दिया।

रिपोर्ट सके अनुसार  2022 में चीन में  अनुमानित  विकास दर 3.3 प्रतिशत रहने की सम्भावना है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

एशियाई विकास बैंक :

• इसकी स्थापना 1966 में हुई थी।
• इसका मुख्यालय  मांडलुयोंग सिटी, मनीला, फिलीपींस में है।
• कुल सदस्य देश : 68
• एडीबी के अध्यक्ष : मासात्सुगु असाकावा 

न्यूयॉर्क में आयोजित आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की 10वीं बैठक

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10वीं भारत-ब्राजील-दक्षिण अफ्रीका वार्ता मंच (आईबीएसए) त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग की बैठक 21 सितंबर को न्यूयॉर्क में आयोजित की गई ।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• बैठक की अध्यक्षता विदेश मंत्री डॉ. एस जयशंकर ने की।

• बैठक के दौरान ब्राजील के विदेश मंत्री कार्लोस अल्बर्टो फ्रेंको फ्रांसा और दक्षिण अफ्रीका के स्वास्थ्य मंत्री डॉ जो फाहला भी मौजूद थे।

• मंत्रियों ने आईबीएसए सहयोग के सभी पहलुओं की समीक्षा की।

• मंत्रियों द्वारा संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में स्थायी उपस्थिति रखने के लिए अफ्रीकी देशों की आकांक्षा का समर्थन किया गया।

• उन्‍होंने सुरक्षा परिषद में स्‍थायी सदस्‍यता प्राप्‍त करने के भारत और ब्राजील के प्रयासों का भी समर्थन किया।

• भारत इस साल नवंबर में जी20 शिखर सम्मेलन से इतर छठे आईबीएसए शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

बैठक का एजेंडा :

• बैठक का एजेंडा बहुपक्षीय संगठनों में सहयोग, दक्षिण-दक्षिण सहयोग, यूएनएससी सुधार, 2030 एजेंडा, सतत विकास लक्ष्य, जलवायु परिवर्तन, आतंकवाद का मुकाबला करने और विकास गतिविधियों के लिए वित्तपोषण सहित आपसी हितों पर था।

• उन्होंने अफ्रीकी संघ, मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया और यूक्रेन की स्थिति जैसे क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा की।

आईबीएसए त्रिपक्षीय मंत्रिस्तरीय आयोग के बारे में :

• यह दक्षिण-दक्षिण सहयोग और विनिमय को बढ़ावा देने के लिए भारत, ब्राजील और दक्षिण अफ्रीका के बीच एक त्रिपक्षीय, विकासात्मक पहल है।

• इस समूह को औपचारिक रूप और आईबीएसए संवाद मंच का नाम तब दिया गया जब तीनों देशों के विदेश मंत्रियों ने 6 जून 2003 को ब्रासीलिया (ब्राजील) में मुलाकात की और ब्रासीलिया घोषणा जारी की।

अमेज़ॅन ने भारत में अपने पहले सौर ऊर्जा संयंत्र के लिए राजस्थान को चुना

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अमेरिकी ई-कॉमर्स दिग्गज कंपनी अमेज़ॅन ने घोषणा की है कि, वह राजस्थान में 420 मेगावाट की संयुक्त क्षमता के साथ तीन सौर फार्म स्थापित करेगी। यह पहली बार होगा जब अमेज़न देश में सोलर फार्म स्थापित कर रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

प्रस्तावित बिजली संयंत्र :

• बिजली संयंत्र तीन कंपनियों द्वारा विकसित किया जाएगा। रेन्यू पावर 210 मेगावाट संयंत्र विकसित करेगी, एएमपी एनर्जी इंडिया 100 मेगावाट स्थापित करेगी और ब्रुकफील्ड अक्षय भागीदार 110 मेगावाट बिजली संयंत्र विकसित करेगी।
• अमेज़न भारत के 14 शहरों में 23 नए सोलर रूफटॉप प्रोजेक्ट भी स्थापित करेगा, जिसमें अतिरिक्त4.09 मेगावाट बिजलीपैदा करने की क्षमता होगी।

भारत में सौर ऊर्जा :

• राष्ट्रीय सौर ऊर्जा संस्थान ने देश की लगभग 748 गीगावॉट की सौर क्षमता का आकलन किया है।
• भारत सरकार ने 2030 तक 300 गीगावॉट की स्थापित सौर ऊर्जा क्षमता रखने का लक्ष्य रखा है।
• भारत सरकार के अनुसार नवंबर 2021 के अंत मेंदेश में कुल स्थापित सौर क्षमता 48.55 गीगावॉट थी।
• चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका, जापान और जर्मनी के बाद भारत के पास दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी स्थापित बिजली क्षमता है।

उपराष्ट्रपति ने गुवाहाटी में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया

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उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने 22 सितंबर को गुवाहाटी के श्रीमंत शंकरदेव कला क्षेत्र में लोक मंथन कार्यक्रम के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस मौके पर असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा भी मौजूद थे।

• केरल के राज्यपाल आरिफ मुहम्मद खान, 24 सितंबर को समापन सत्र में मुख्य अतिथि होंगे।

• इस वर्ष के द्विवार्षिक कार्यक्रम का विषय लोकपरंपरा (लोक परंपराएं) है जो इस बात पर जोर देगा कि, कैसे लोक परंपराओं ने हमारी सांस्कृतिक चेतना को बरकरार रखा है और राष्ट्रीय चेतना की हमारी भावना को मजबूत किया है।

लोक मंथन कार्यक्रम के बारे में :

• लोकमंथन एक ऐसा अवसर है जहां देश के विभिन्न हिस्सों के कलाकार, बुद्धिजीवी और शिक्षाविद एकत्रित होते हैं।

•  इस तीन दिवसीय कार्यक्रम में चर्चा, सेमिनार, सांस्कृतिक कार्यक्रम और प्रदर्शनियां आयोजित की जाती हैं जो राष्ट्र की समृद्ध विविधता को प्रदर्शित करती हैं।

• लोकमंथन का पहला संस्करण जो देश-काल-स्थिति पर केंद्रित था, 2016 में आयोजित किया गया था।

• लोकमंथन का दूसरा संस्करण 2018 में आयोजित किया गया था जिसका विषय भारत बोध: जन गण मन था।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने पीएलआई योजना की दूसरी किश्त को मंजूरी दी

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केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 21 सितंबर को उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के राष्ट्रीय कार्यक्रम के लिए 19,500 करोड़ रुपए की उत्पादन आधारित प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना के दूसरे चरण को मंजूरी दे दी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इसका उद्देश्य उच्च दक्षता वाले सौर पीवी मॉड्यूल के निर्माण के लिए एक पारिस्थितिकी तंत्र का निर्माण करना है।

• पारदर्शी चयन प्रक्रिया के माध्यम से सोलर पीवी निर्माताओं का चयन किया जाएगा।

• इसके तहत पूर्ण एवं आंशिक रूप से एकीकृत सोलर पीवी मॉड्यूल की लगभग 65 हजार मेगा वाट निर्माण क्षमता  प्रतिवर्ष स्थापित की जाएगी।

• यह योजना लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का प्रत्यक्ष निवेश लाएगी और लगभग 2 लाख लोगों के लिए प्रत्यक्ष रोजगार और लगभग आठ लाख लोगों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्रदान करेगी।

प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव (पीएलआई) स्कीम :

• यह एक पहल है जो घरेलू उद्योगों को स्थानीय स्तर पर उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करती है।

• इस योजना के माध्यम से सरकार का लक्ष्य घरेलू इकाइयों में निर्मित उत्पादों की बिक्री में वृद्धि पर कंपनियों को प्रोत्साहन देना है।

• इस योजना का उद्देश्य घरेलू विनिर्माण को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी बनाना और विनिर्माण में वैश्विक चैंपियन बनाना है।

• सरकार ने ऑटोमोबाइल और ऑटो कंपोनेंट्स, व्हाइट गुड्स, फार्मा, टेक्सटाइल्स, एडवांस केमिस्ट्री सेल और स्पेशलिटी स्टील सहित 14 क्षेत्रों के लिए लगभग 2 लाख करोड़ रुपये के परिव्यय के साथ इस योजना की शुरुआत की है।

75 भारतीय महिलाओं के सम्मान में 'शी इज़-वुमन इन स्टीम' पुस्तक का विमोचन किया गया

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स्टीम (विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, कला और गणित के क्षेत्र) में 75 भारतीय महिलाओं को सम्मानित करके भारत की स्वतंत्रता के 75 वें वर्ष को मनाने के लिए, एल्सामेरी डी सिल्वा और सुप्रीत के. सिंह द्वारा लिखित एक पुस्तक, 'शी इज़-वुमन इन स्टीम' 21 सितंबर, 2022 को नई दिल्ली में अनावरण किया गया था।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• इस पुस्तक का अनावरण भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय सूद और ब्रिटिश उच्चायुक्त एलेक्स एलिस ने किया।
• पुस्तक, रेड डॉट फाउंडेशन, ब्रिटिश उच्चायोग और फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की) एफएलओ के साथ साझेदारी में भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार के कार्यालय की एक सहयोगी परियोजना है।
• पुस्तक श्रृंखला का उद्देश्य युवाओं के लिए अधिक महिला रोल मॉडल प्रदर्शित करना, महिलाओं के नेतृत्व को स्पष्ट करना और सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) में रुचि पैदा करना है।

सिकोइया कैपिटल राजन आनंदन को वेंचर कैपिटल काउंसिल का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया

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सिकोइया इंडिया के प्रबंध निदेशक राजन आनंदन को 21 सितंबर 2022 को इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) द्वारा 2022-24 के लिए आठ सदस्यीय वीसी काउंसिल के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

• इंडियन वेंचर एंड अल्टरनेट कैपिटल एसोसिएशन (आईवीसीए) भारत में वेंचर फंड और अल्टरनेट कैपिटल फंड का शीर्ष निकाय है।
• परिषद का गठन वीसी और स्टार्ट-अप के लिए शासन प्रथाओं को मजबूत करने और भारत में उद्यम पूंजी के लिए पर्यावरण में सुधार के लिए सरकार और इसकी एजेंसियों के साथ काम करना जारी रखने के लिए किया गया था।
• भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) वेंचर कैपिटल और वैकल्पिक निवेश कोष का विनियामक  है।

अंबेडकर सर्किट को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन

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केंद्रीय पर्यटन और संस्कृति मंत्री जी किशन रेड्डी ने हाल ही में "अंबेडकर सर्किट" को कवर करने के लिए एक विशेष पर्यटक ट्रेन की घोषणा की।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

अम्बेडकर सर्किट के बारे में :

• केंद्र सरकार ने सबसे पहले 2016 में अंबेडकर सर्किट या पंचतीर्थ का प्रस्ताव रखा था।

• प्रधानमंत्री ने कहा था कि, पंचतीर्थ में शामिल होंगे-

1. जन्मभूमि, मध्य प्रदेश के महू में अम्बेडकर का जन्मस्थान

2. शिक्षा भूमि, लंदन में वह स्थान जहाँ अम्बेडकर ने यूके में पढ़ाई  दौरान रुके थे

3. नागपुर में दीक्षा भूमि जहां उन्होंने बौद्ध धर्म ग्रहण किया

4. महापरिनिर्वाण भूमि या दिल्ली जहाँ उनका निधन हुआ 

5. चैत्य भूमि, मुंबई में उनका दाह संस्कार

• यह विचार दलित समुदाय से परे पर्यटकों को आकर्षित करना है, जो ज्यादातर इन स्थानों पर तीर्थ यात्रा के लिए आते हैं। 

• यात्रा में भोजन, परिवहन और साइटों पर प्रवेश शामिल होगा।

प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान जारी

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कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा वर्ष 2022-23 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों के उत्पादन का पहला अग्रिम अनुमान 21 सितंबर को जारी किया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय के अनुसार खरीफ सीजन में 149.92 मिलियन टन खाद्यान्न उत्पादन का अनुमान है।

• यह 2016-17 से 2020-21 तक पिछले पांच वर्षों के औसत खाद्यान्न उत्पादन की तुलना में 6.98 मिलियन टन अधिक है।

• 2022-23 के दौरान खरीफ चावल का कुल उत्पादन 104.99 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में 4.40 मिलियन टन अधिक है।

• 2022-23 के दौरान देश में मक्का का उत्पादन रिकॉर्ड 23.10 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो कि 19.89 मिलियन टन के औसत मक्का उत्पादन की तुलना में 3.21 मिलियन टन अधिक है।

• खरीफ पोषक/मोटे अनाज का उत्पादन 36.56 मिलियन टन होने का अनुमान है, जो औसत उत्पादन 33.64 मिलियन टन से 2.92 मिलियन टन अधिक है।

2022-23 के लिए प्रमुख खरीफ फसलों का पहला अग्रिम अनुमान :

• खाद्यान्न - 149.92 मिलियन टन

• चावल - 104.99 मिलियन टन

•   पोषक/मोटे अनाज - 36.56 मिलियन टन

• मक्का - 23.10 मिलियन टन। (रिकॉर्ड)

• दालें - 8.37 मिलियन टन

• तूर - 3.89 मिलियन टन

• तिलहन - 23.57 मिलियन टन

• मूंगफली - 8.37 मिलियन टन

• सोयाबीन - 12.89 मिलियन टन

• कपास - 34.19 मिलियन गांठें (प्रत्येक 170 किग्रा)

• जूट और मेस्टा - 10.09 मिलियन गांठें (प्रत्येक 180 किग्रा की)

• गन्ना - 465.05 मिलियन टन (रिकॉर्ड)

केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकुर ने शुरू किया क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम

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युवा मामले और खेल मंत्री अनुराग ठाकुर ने 21 सितंबर को नई दिल्ली में नेहरू युवा केंद्र संगठन के 14,000 युवा स्वयंसेवकों के लिए क्षमता निर्माण प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• महत्वाकांक्षी ऑनलाइन इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य युवा स्वयंसेवकों के जीवन कौशल को बढ़ाना है ताकि वे राष्ट्रीय विकास में प्रभावी रूप से योगदान दे सकें।

• प्रशिक्षण कार्यक्रम की सामग्री को सावधानीपूर्वक तैयार किया गया है और इसमें संचार कौशल, नेतृत्व कौशल और निर्णय लेने पर गहन अभ्यास शामिल हैं।

• यह दुनिया का सबसे बड़ा कुशल कार्यबल बनाने में मदद करेगा।

नेहरू युवा केंद्र संगठन -

• इसकी स्थापना वर्ष 1972में हुई थी।

• इसका उद्देश्य ग्रामीण युवाओं को राष्ट्र निर्माण की प्रक्रिया में भाग लेने के साथ-साथ उनके व्यक्तित्व और कौशल के विकास के अवसर प्रदान करना है।

• यह युवा मामले और खेल मंत्रालय के विभिन्न युवा कार्यक्रमों और अन्य मंत्रालयों के समन्वय और सहयोग से विशेष कार्यक्रमों के साथ युवा विकास के विभिन्न मोर्चों पर काम कर रहा है।

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने भारत का पहला निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया

Tags: Economy/Finance

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड ने देश का पहला ऑटो इंडेक्स फंड, आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल निफ्टी ऑटो इंडेक्स फंड लॉन्च किया है। फंड निफ्टी ऑटो इंडेक्स को ट्रैक करेगा जिसे ऑटोमोबाइल सेक्टर के प्रदर्शन को दर्शाने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

सूचकांक में 15 सूचीबद्ध कंपनियां शामिल हैं और ऑटो-संबंधित क्षेत्रों जैसे ऑटो सहायक और टायर का भी प्रतिनिधित्व करती हैं।

निफ्टी नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का इंडेक्स है।

म्युचुअल फंड भारतीय प्रतिभूति विनिमय बोर्ड (सेबी) द्वारा विनियमित होते हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य - 

आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड :

• आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल म्यूचुअल फंड भारत की सबसे बड़ी एसेट मैनेजमेंट कंपनी में से एक है। यह आईसीआईसीआई बैंक और यूनाइटेड किंगडम की प्रूडेंशियल कंपनी का संयुक्त उद्यम है।
• मुख्य कार्यकारी अधिकारी : निमेश शाह
• मुख्यालय : मुंबई

केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय ने कन्वर्जेंस पोर्टल लॉन्च किया

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सरकार ने 21 सितंबर को खाद्य प्रसंस्करण और कृषि मंत्रालय की विभिन्न योजनाओं के लिए एक संयुक्त कन्वर्जेंस पोर्टल शुरू किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय (एमओएएफडब्ल्यू) तथा खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय (एमओएफपीआई) ने संयुक्त रूप से इस पोर्टल की शुरुआत की है।

• यह पोर्टल कृषि अवसंरचना कोष (एआईएफ), प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना और प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना (पीएमकेएसवाई) के बीच शुरू किया गया है।

• इस पोर्टल को केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर, केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री पशुपति कुमार पारस तथा कृषि एवं किसान कल्याण राज्यमंत्री कैलाश चौधरी की उपस्थिति में लॉन्च किया गया।

• यह पहल खाद्य प्रसंस्करण में लगी सूक्ष्म इकाइयों के जीवनकाल में एक नया अध्याय जोड़ने जा रही है।

कृषि अवसंरचना कोष :

• इसे 2020 में कोविड-19 संकट के विरुद्ध  प्रोत्साहन पैकेज के रूप में शुरू किया गया था

•  इसका उद्देश्य फसल के उपरांत बुनियादी ढाँचा प्रबंधन और सामुदायिक कृषि परिसंपत्तियों के लिये व्यवहार्य परियोजनाओं में निवेश हेतु मध्यम-लंबी अवधि के ऋण वित्तपोषण की सुविधा प्रदान करना।

प्रधान मंत्री सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यम (पीएमएफएमई) योजना :

• खाद्य प्रसंस्करण मंत्रालय ने 29 जून, 2020को केंद्र प्रायोजित पीएमएफएमई योजना शुरू की।

• इसका उद्देश्य खाद्य प्रसंस्करण उद्योग के असंगठित क्षेत्र में मौजूदा व्यक्तिगत सूक्ष्म उद्यमों की प्रतिस्पर्द्धात्मकता को बढ़ाना और क्षेत्र की औपचारिकता को बढ़ावा देना है।

• इस योजना के तहत देश में सूक्ष्म खाद्य प्रसंस्करण उद्यमों के उन्नयन के लिए वित्तीय, तकनीकी और व्यावसायिक सहायता प्रदान की जाती है।

प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना :

• यह खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है।

• इस योजना का उद्देश्य फार्म गेट से रिटेल आउटलेट तक कुशल आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन के साथ आधुनिक बुनियादी ढांचे के निर्माण करना है।

महाराष्ट्र सरकार धारावी पुनर्विकास के लिए नए सिरे से वैश्विक निविदा जारी करेगी

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महाराष्ट्र सरकार ने एशिया की सबसे बड़ी स्लम धारावी के पुनर्विकास के लिए देश की वाणिज्यिक राजधानी मुंबई के बीच में 600 एकड़ प्रमुख भूमि में नए वैश्विक टेंडर जारी करने का फैसला किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• धारावी पुनर्विकास के लिए नई वैश्विक निविदाएं अगले दो-तीन सप्ताह में आमंत्रित की जाएंगी।

• इसमें लगभग 95% शर्तें, मानदंड और रियायतें पहले जैसी ही होंगी।

धारावी पुनर्विकास परियोजना :

• महाराष्ट्र राज्य ने इस परियोजना को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ परिवर्तित करने की परिकल्पना की थी।

• इसमें झुग्गी-झोपड़ियों और व्यावसायिक प्रतिष्ठानों वाले लोगों सहित 68,000 लोगों को फिर से बसाना शामिल था।

• राज्य को वहां के निवासियों को 300 वर्ग फुट के घर मुफ्त में इस सबूत के साथ उपलब्ध कराने थे कि उनकी झुग्गी संरचना 1 जनवरी 2000 से पहले अस्तित्व में थी।

• इस परियोजना की शुरुआत 2004 में हुई थी, लेकिन विभिन्न कारणों से यह धरातल पर नहीं उतर सकी।

धारावी के बारे में :

• दुनिया की सबसे बड़ी मलिन बस्तियों में से एक के रूप में जाना जाने वाला धारावी, भारत की वित्तीय राजधानी मुंबई के केंद्र में स्थित है।

• एक शहर के भीतर एक शहर, यह संकरी गंदी गलियों, खुले सीवरों और तंग झोपड़ियों का एक अंतहीन खंड है।

• यद्यपि 535 एकड़ का यह क्षेत्र सरकार के स्वामित्व में है लेकिन घरों का रखरखाव वहां रहने वाले लोगों द्वारा किया जाता है।

• धारावी स्लम 1884 में अस्तित्व में आया।

• उस समय लोग जब मुंबई आए थे तो उनके पास रहने के लिए जगह नहीं था, उन्होंने सरकारी जमीनों पर अपने घर बना लिए यहीं रहने लगे और धीरे-धीरे ये एक बहुत बड़ा स्लम एरिया बन गया।

• यह जनसंख्या की दृष्टि से एशिया का सबसे बड़ा स्लम है.