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वायु सेना के पूर्व उप-प्रमुख एयर मार्शल संदीप सिंह (सेवानिवृत्त) को राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय (NSCS) का नया सैन्य सलाहकार नियुक्त किया गया है। वह 24 अप्रैल को पदभार ग्रहण करेंगे।
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वह जनरल अनिल चौहान का स्थान लेंगे, जिन्हें पिछले साल अक्टूबर में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया गया था।
संदीप सिंह चार दशकों के सैन्य करियर के बाद 31 जनवरी, 2023 को वायु सेना के वाइस चीफ पद से रिटायर हुए।
राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद सचिवालय में नए सैन्य सलाहकार के तौर पर नियुक्त किए गए नेशनल डिफेंस एकेडमी के पूर्व छात्र संदीप सिंह को दिसंबर 1983 में एक लड़ाकू विमान के पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने कई विमान उड़ाए हैं, और Su-30 MKI, MiG-29, MiG-21, AN-32, एवरो, जगुआर और मिराज 2000 पर करीब 4,900 घंटे के परिचालन और टेस्ट उड़ान का अनुभव है।
उन्होंने भारत में Su-30 MKI विमान को शामिल करने, उत्पादन और शस्त्रीकरण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।
असाधारण उच्च कोटि की उनकी सेवाओं के सम्मान में उन्हें 2006 में वायु सेना पदक, 2013 में अति विशिष्ट सेवा पदक और 2022 में परम विशिष्ट सेवा पदक से सम्मानित किया गया।
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तमिलनाडु विधानसभा ने 21 अप्रैल को फैक्ट्री (संशोधन) अधिनियम 2023 पारित किया।
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बिल में कारखाने के श्रमिकों की दैनिक कार्य शिफ्ट को मौजूदा 8 घंटे से बढ़ाकर 12 घंटे करने का प्रावधान है अर्थात वे सप्ताह में चार दिन कार्य करने का विकल्प चुन सकते हैं।
'बाकी तीन दिन के लिए छुट्टी का भुगतान किया जाएगा और छुट्टी, ओवरटाइम, वेतन आदि पर मौजूदा नियम नहीं बदलेंगे।
संशोधित दैनिक काम के 12 घंटे सभी कंपनियों और कारखानों को नहीं दिए गए हैं, लेकिन इसे ‘केवल उन जगहों पर लागू किया जाएगा, जहां श्रमिक इसे पसंद करते हैं।
विधेयक का वर्तमान 48 घंटे के कार्य-सप्ताह पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।
विभिन्न विपक्षी राजनीतिक दलों के कड़े विरोध के बीच कानून पारित किया गया।
मई 2020 में 10 राज्यों – महाराष्ट्र, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, गोवा, उत्तराखंड, असम, पंजाब, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश – ने महामारी के दौरान श्रम कानूनों को संशोधित कर 12 घंटे काम करने का प्रस्ताव दिया था।
उत्तर प्रदेश सरकार ने भी रोजाना काम के घंटे 8 घंटे से बढ़ाकर 12 करने का आदेश जारी किया था, लेकिन मई 2020 में इसे वापस ले लिया।
तमिलनाडु राज्य के बारे में
राज्य का गठन 26 जनवरी 1950 को हुआ था लेकिन इसकी सीमाएं 14 जनवरी 1969 को फिर से खींची गईं।
तमिलनाडु अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और हिंद महासागर के मुहाने पर स्थित है।
भरतनाट्यम तमिलनाडु का एक बहुत लोकप्रिय और प्रसिद्ध नृत्य रूप है।
तमिलनाडु केले और फूलों का सबसे बड़ा उत्पादक, आम, रबर, मूंगफली, नारियल का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और कॉफी का तीसरा सबसे बड़ा उत्पादक है।
राज्यपाल– रवींद्र नारायण रवि
मुख्यमंत्री– एम.के.स्टालिन
विधानसभा सीटें 235 सीटें
राज्यसभा सीटें -18
लोकसभा सीटें- 39
Tags: Defence Science and Technology
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) और भारतीय नौसेना ने 21 अप्रैल को बंगाल की खाड़ी में ओडिशा के तट से समुद्र-आधारित एंडो-वायुमंडलीय इंटरसेप्टर मिसाइल का पहला उड़ान परीक्षण सफलतापूर्वक किया।
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परीक्षण का उद्देश्य दुश्मन के बैलिस्टिक मिसाइल खतरे के प्रभाव को लक्षित करना और नष्ट करना था।
यह परीक्षण भारतीय नौसेना को बीएमडी क्षमताओं वाले देशों के विशिष्ट समूह में स्थान दिला सकता है।
इससे पहले, डीआरडीओ ने सतह आधारित बीएमडी प्रणाली की क्षमता का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया था और इस तरह दुश्मन की तरफ से आने वाली बैलिस्टिक मिसाइल के खतरों को बेअसर करने की क्षमता हासिल की थी।
रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO)
यह भारत सरकार के रक्षा मंत्रालय के तहत एक प्रमुख रक्षा अनुसंधान और विकास एजेंसी है।
यह एयरोनॉटिक्स, आयुध, लड़ाकू वाहन, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंस्ट्रूमेंटेशन, इंजीनियरिंग सिस्टम, मिसाइल, सामग्री, नौसेना प्रणाली, उन्नत कंप्यूटिंग, सिमुलेशन, साइबर, हाइपरसोनिक प्रौद्योगिकी, क्वांटम कंप्यूटिंग और संचार सहित कई अत्याधुनिक सैन्य प्रौद्योगिकी क्षेत्रों पर काम कर रहा है।
भारतीय सेना के लिए DRDO की पहली परियोजना सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइल (SAM) थी जिसे प्रोजेक्ट इंडिगो के नाम से जाना जाता है।
स्थापना के बाद से, DRDO ने प्रमुख प्रणालियों और महत्वपूर्ण तकनीकों जैसे कि विमान एविओनिक्स, UAVs, छोटे हथियार, आर्टिलरी सिस्टम, EW सिस्टम, टैंक और बख्तरबंद वाहन, सोनार सिस्टम, कमांड और कंट्रोल सिस्टम और मिसाइल सिस्टम विकसित करने में कई सफलताएँ हासिल की हैं।
इसका उद्देश्य भारत को महत्वपूर्ण रक्षा प्रौद्योगिकी और प्रणालियों में आत्मनिर्भर बनाना है।
यह 1958 में स्थापित किया गया था।
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - समीर वी कामत
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भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) वित्तीय वर्ष 2025 तक पूरे भारत में लगभग 10,000 किलोमीटर ऑप्टिक फाइबर केबल (OFC) बुनियादी ढांचा विकसित करने की तैयारी कर रहा है।
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इस कदम का उद्देश्य दूरस्थ स्थानों पर इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करना और 5जी और 6जी जैसी नए युग की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों के रोल-आउट में तेजी लाना है।
एनएचएआई का पूर्ण स्वामित्व वाला स्पेशल पर्पज व्हीकल, नेशनल हाईवे लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट लिमिटेड (एनएचएलएमएल), ओएफसी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित करने के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों के साथ एकीकृत यूटिलिटी कॉरिडोर विकसित करके डिजिटल हाईवे के नेटवर्क को लागू करेगा।
'डिजिटल हाईवे' के विकास के लिए पायलट मार्गों की पहचान दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 1,367 किलोमीटर और हैदराबाद-बैंगलोर कॉरिडोर पर 512 किलोमीटर के रूप में की गई है।
दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर 3-मीटर यूटिलिटी कॉरिडोर
हाल ही में, दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे के 246 किलोमीटर लंबे दिल्ली-दौसा-लालसोट सेक्शन का उद्घाटन किया गया, जिसमें ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाने के लिए इस्तेमाल किया जाने वाला तीन मीटर का डेडिकेटेड यूटिलिटी कॉरिडोर है।
यह क्षेत्र में 5G नेटवर्क के रोल-आउट के लिए रीढ़ की हड्डी के रूप में काम करेगा।
राष्ट्रीय राजमार्गों के किनारे ओएफसी बिछाने का काम शुरू हो गया है और इसे लगभग एक साल में पूरा करने का लक्ष्य है।
'डिजिटल राजमार्ग' का महत्व
'डिजिटल हाईवे' के निर्माण से न केवल देश की वृद्धि और विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा बल्कि इसके डिजिटल परिवर्तन में भी योगदान होगा।
ओएफसी नेटवर्क भारत भर के दूरदराज के क्षेत्रों में इंटरनेट कनेक्टिविटी की सुविधा प्रदान करेगा और 5जी और 6जी जैसी आधुनिक युग की दूरसंचार प्रौद्योगिकियों की ओर देश को आगे बढ़ने में सहायता करेगा।
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) के बारे में
यह भारत सरकार द्वारा 1995 में स्थापित एक स्वतंत्र संगठन है।
NHAI पूरे भारत में 50,000 किमी से अधिक राष्ट्रीय राजमार्गों के विशाल नेटवर्क का प्रबंधन और रखरखाव करता है, जो देश में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई का लगभग 40% प्रतिनिधित्व करता है।
NHAI भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की गुणवत्ता को बनाए रखने और उन्नत करने और सड़क उपयोगकर्ताओं के लाभ के लिए उनके सुचारू संचालन को सुनिश्चित करने के लिए जिम्मेदार है।
सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की एक नोडल एजेंसी के रूप में NHAI राजमार्गों से संबंधित नीतियों को बनाने और उन्हें प्रभावी ढंग से लागू करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
स्थापना - 1988
मुख्यालय - नई दिल्ली
अध्यक्ष - संतोष कुमार यादव
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मत्स्य पालन और पशुपालन मंत्रालय में केंद्रीय राज्य मंत्री एल मुरुगन 22 अप्रैल को नागालैंड के फेक जिले में भारत-म्यांमार सीमा पर स्थित भारत के पहले गांव अवंगखू का दौरा करने वाले पहले केंद्रीय मंत्री बने।
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केंद्रीय मंत्री ने अवंगखू, फेक में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र का दौरा किया।
उन्होंने क्षेत्र के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित उत्तर-पूर्व के विकास के प्रति केंद्र की प्रतिबद्धता को याद किया।
एक्ट ईस्ट नीति के प्रति भारत की गंभीरता पर प्रकाश डालते हुए मंत्री ने घोषणा की कि अवांग्खू सीमा तक दो लेन की सड़क पहले ही स्वीकृत की जा चुकी है और जल्द ही काम शुरू हो जाएगा।
इससे सीमावर्ती क्षेत्रों के विकास का मार्ग प्रशस्त होगा।
उन्होंने आशा व्यक्त की कि व्यापार की मात्रा में वृद्धि और बेहतर कनेक्टिविटी के कारण अवांग्खू में अंतर्राष्ट्रीय व्यापार केंद्र व्यावसायिक गतिविधियों में वृद्धि का गवाह बनेगा।
राज्य में सुअर पालन के विकास पर डॉ मुरुगन ने कहा कि राष्ट्रीय पशुधन मिशन (एनएलएम) राज्य के उद्यमियों का समर्थन कर रहा है और कृषि बुनियादी ढांचे और प्रौद्योगिकी को मजबूत कर रहा है।
उन्होंने यह भी घोषणा की कि जिले में बच्चों की फिल्मों के प्रदर्शन के लिए फेक जिले को 14.99 लाख रुपये का अनुदान आवंटित किया गया है।
नागालैंड के बारे में
नागालैंड पूर्वोत्तर भारत में स्थित एक राज्य है, जो म्यांमार की सीमा से लगा हुआ है।
गठन - 1 दिसंबर 1963
राजधानी - कोहिमा (कार्यकारी शाखा)
भाषा अंग्रेजी
नदी - लोंगलेंग, पेरेन, वर्खा, किफिरे, मोकोकचुंग, फेक, जुन्हेबोटो, कोहिमा, मोन, तुएनसांग
त्यौहार - हॉर्नबिल फेस्टिवल, मोत्सु मोंग फेस्टिवल
राष्ट्रीय उद्यान - इंटंकी राष्ट्रीय उद्यान
वन्यजीव अभयारण्य - फाकिम वन्यजीव अभयारण्य, पुली बैज वन्यजीव अभयारण्य, रंगपहाड़ आरक्षित वन
मुख्यमंत्री - नेफियू रियो
राज्यपाल - ला गणेशन
आधिकारिक पक्षी - ब्लिथ का ट्रैगोपैन
आधिकारिक पशु - गायल
आधिकारिक फूल - रोडोडेंड्रोन अर्बोरियम
विधान सभा - 60 सीटें
राज्यसभा - 1 सीट
लोकसभा - 1 सीट
सबसे बड़ा शहर - दीमापुर
जिला - 16
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