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By admin: Feb. 23, 2022

जर्मनी ने नॉर्ड स्ट्रीम-2 गैस पाइपलाइन रोकी

Tags: International News

जर्मनी ने 22 फरवरी 2022 को नॉर्ड स्ट्रीम-2 बाल्टिक सागर गैस पाइपलाइन परियोजना को फिलहाल रोक दिया है। जर्मनी का यह निर्णय  रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के उस फैसले के प्रतिउत्तर में देखा जा रहा है जिसमे पुतिन ने 21 फरवरी 2022 को युक्रेन से अलग हुआ क्षेत्र डोनेट्स्क पीपुल्स रिपब्लिक और लुगांस्क पीपुल्स रिपब्लिक को  एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता दी गई थी।

• नॉर्ड-2 गैस पाइपलाइन का निर्माण जर्मनी में रूसी गैस के प्रवाह को दोगुना करने के लिए किया गया है। 11 बिलियन डॉलर की यूरोप की सबसे महत्वाकांक्षी और विभाजनकारी ऊर्जा परियोजना, गैस पाइपलाइन सितंबर 2021 में पूरी हों गई थी, लेकिन जर्मनी और यूरोपीय संघ द्वारा प्रमाणीकरण के अभाव में यह लंबित पड़ी है।

• नॉर्ड 2 और नॉर्ड 1 पाइपलाइन हर साल यूरोप को 110 बिलियन क्यूबिक मीटर गैस उपलब्ध करा सकती हैं। यह यूरोपीय संघ के देशों के सालाना उपयोग की जाने वाली गैसों का एक चौथाई से अधिक है।

पाइपलाइन को लेकर विवाद

• इस पाइपलाइन का निर्माण कोविड महामारी के कारण यूरोपीय उपभोक्ताओं को ऊर्जा की कीमतों में रिकार्ड वृद्धि को कम करने के लिए किया गया था।  

• नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन आरंभ से ही विवादास्पद रही है। जर्मनी, जो रूस से अपनी आवश्यकता की आधी गैस प्राप्त करता है, ने तर्क दिया कि यह परियोजना एक व्यावसायिक थी न कि राजनीतिक।

• प्ररन्तु इस पाइपलाइन को यूरोपीय संघ के भीतर और संयुक्त राज्य अमेरिका से विरोध का सामना करना पड़ा है। उन्हें लगता है कि पाइपलाइन रूस पर यूरोपीय ऊर्जा निर्भरता को बढ़ाएगी और रूस भविष्य के संघर्ष में यूरोप को ब्लैकमेल करने के लिए इसका उपयोग कर सकता है।

• अमेरिका और अन्य आलोचकों को लगता है की इस पाइपलाइन से रूस की यूक्रेन पर निर्भरता भी कम हों जाएगी और उसे यूक्रेन को पारगमन शुल्क भी नहीं देना पड़ेगा। रूस  भविष्य में यूक्रेन को दंडित करने और संभवतः उस पर आक्रमण करने में ज्यादा सक्षम  हों सकता है। 

• रूस ने नॉर्ड गैस पाइपलाइन की योजना बनाई थी जब यूक्रेन के क्षेत्र से गुजरने वाली  रुसी गैस पाइपलाइन पर पारगमन शुल्क पर विवाद हुआ था और 2005 में यूक्रेन रुसी गैस पाइपलाइन से रूस की अनुमति के बिना पश्चिमी यूरोप के लिए निर्धारित गैस का इस्तेमाल खुद इस्तेमाल करता हुआ पाया गया था।

नॉर्ड 2 गैस पाइपलाइन

• यह 1200 किलोमीटर की गैस पाइपलाइन है जो रूस के उस्ट लुगा गैस क्षेत्र से बाल्टिक सागर के नीचे जर्मनी में ग्रीफ्सवाल्ड तक प्राकृतिक गैस का परिवहन करेगी।

• नॉर्ड 2 पाइपलाइन का स्वामित्व  सरकारी  गैस कंपनी गज़प्रोम के पास है। इसने आधी लागत का भुगतान किया जबकि शेष लागत शेल, ऑस्ट्रिया के ओएमवी, फ्रांस के एंजी और जर्मनी के यूनिपर और विंटरशॉल द्वारा साझा की गई।

• गज़प्रोम दुनिया की सबसे ज्यादा  गैस उत्पादन करने वाली कंपनी है 

• नॉर्ड -1 पाइपलाइन जिसने उसी मार्ग से यूरोप में गैस का परिवहन शुरू किया, ने 2011 में अपना संचालन आरंभ किया था।

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य : 

प्राकृतिक गैस के सन्दर्भ में तथ्य

विश्व के शीर्ष प्राकृतिक गैस उत्पादक देश (2020)

1. संयुक्त राज्य अमेरिका

2. रूस

3. ईरान

4. कतर

5. चीन

प्राकृतिक गैस का सबसे बड़ा भंडार वाला देश (2020)

1. रूस

2. ईरान

3. कतर

4. तुर्कमेनिस्तान

5. संयुक्त राज्य अमेरिका

स्रोत: बीपी स्टैटिस्टिकल रिव्यु ऑफ़ वर्ल्ड एनर्जी 2021। 

भारतीय गेहूं का पहला खेप अफगानिस्तान भेजा गया

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विदेश सचिव हर्ष श्रृंगला ने 22 फरवरी 2022 को अटारी-वाघा सीमा पर भारत से अफगानिस्तान के लिए गेहूं की आपूर्ति के पहले ट्रक को झंडी दिखाकर रवाना किया। 2500 टन भारतीय गेहूं ले जाने वाले अफगान ट्रक इसे पाकिस्तान के तोरखम सीमा के रास्ते अफगानिस्तान के जलालाबाद तक ले जाएंगे।

यह अक्टूबर 2021 में मानवीय सहायता के रूप में भारत द्वारा अफगानिस्तान को दिए जाने वाले 50,000 टन गेहूं का भाग है।

भारत पाकिस्तान व्यापार मार्ग

वर्तमान में भारत और पाकिस्तान के बीच एकमात्र परिचालन (सड़क व्यापार मार्ग) अटारी/वाघा सीमा के माध्यम से है। 

• वाघा (अमृतसर और लाहौर के बीच)  भारत-पाक सीमा पर एक भारतीय सेना की चौकी है और अटारी चौकी  पाकिस्तानी क्षेत्र में है। 

• वर्तमान में दोनों देशों के बीच कार्गो की आवाजाही के लिए केवल एक परिचालन रेल मार्ग है।

• दोनों देशों के बीच व्यापार द्वि-साप्ताहिक समझौता एक्सप्रेस (दिल्ली से लाहौर) से जुड़ी माल गाड़ियों द्वारा किया जाता है। यह ट्रेन वाघा/अटारी  से गुजरती है।

भारत अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह का अध्यक्ष होगा

Tags: National News

भारत को दो वर्षों के लिए अंतर्राष्ट्रीय रबड़ अध्ययन समूह (आईआरएसजी) के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है।

आईआरएसजी में भारतीय प्रतिनिधिमंडल के प्रमुख और भारतीय रबर बोर्ड के कार्यकारी निदेशक केएन राघवन अगले दो वर्षों के लिए आईआरएसजी के अध्यक्ष के रूप में कार्य करेंगे।

आईआरएसजी के पूर्व अध्यक्ष कोटे डी आइवर से थे।

आईआरएसजी

इसकी स्थापना 1944 में की गई थी; इसका मुख्यालय सिंगापुर है।

यह एक अंतरराष्ट्रीय निकाय है जो रबड़ उद्योग से संबंधित मुद्दे पर परिचर्चा करता है और सरकारों और उद्योग के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करता है। 

रबर

रबड़ दो प्रकार के होते हैं। प्राकृतिक रबर और सिंथेटिक रबर।

प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासिलिएन्सिस नामक पौधे से प्राप्त किया जाता है, जबकि सिंथेटिक रबर मानव निर्मित पॉलिमर होते हैं जो पेट्रोलियम उप-उत्पादों का उपयोग करके नियंत्रित परिस्थितियों में होते हैं।

विश्व में प्राकृतिक रबर का शीर्ष उत्पादक (2020)

1. थाईलैंड

2. इंडोनेशिया

3. वियतनाम

4. इंडिया

5. कोटे डी आइवर

स्रोत: खाद्य एवं कृषि संगठन

विश्व में प्राकृतिक रबर का सबसे बड़ा निर्यातक

1. थाईलैंड

2. इंडोनेशिया

3. कोटे डी आइवर

भारत में सबसे बड़ा प्राकृतिक रबर उत्पादक राज्य

1. केरल

2. त्रिपुरा

3. कर्नाटक

स्रोत भारत सरकार ,पीआईबी

अन्य महत्वपूर्ण तथ्य : 

प्राकृतिक रबर हेविया ब्रासिलिएन्सिस नामक पौधे के रस से प्राप्त होता है जो दक्षिण अमेरिका में अमेज़ॅन के वनों में मूलतः पाए जाते हैं। 

भारत के जॉन जोसेफ मर्फी ने 1902 में केरल के कोठामंगलम के पास थट्टेकड़ में देश का पहला वाणिज्यिक रबर बागान स्थापित किया।

परीक्षा के लिए फुल फॉर्म 

आईआरएसजी : इंटरनेशनल रबर स्टडी ग्रुप

केपीएसी ललिता का निधन

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माहेश्वरी अम्मा, जो अपने मंच नाम  केपीएसी ललिता से लोकप्रिय थीं, का 22 फरवरी 2022 को केरल के कोच्चि में निधन हो गया। वो  74 वर्ष की थीं।

• वो एक प्रसिद्ध मलयालम फिल्म अभिनेत्री थीं जिन्होंने 500 से भी अधिक फिल्मों में काम किया।

• उन्होंने अमरम (1990) और शांतम (2000) में अपनी भूमिकाओं के लिए सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री की श्रेणी में दो बार राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त किया।

• वह चार केरल राज्य फिल्म पुरस्कारों की विजेता भी थीं। उन्होंने केरल संगीत नाटक अकादमी की भी अध्यक्षता की। 

पुणे की नदियों की सफाई परियोजना के लिए जेआईसीए सहायता

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जापान इंटरनेशनल कोऑपरेशन एजेंसी (जेआईसीए) ने पुणे की नदियों मुला, मुथा और मुला-मुथा (दोनों नदियों का संगम) की सफाई के लिए 1,000 करोड़ रुपये की परियोजना के लिए निविदा प्रक्रिया को मंजूरी दे दी है। भूमि अधिग्रहण के मुद्दों और परियोजना पर आपत्ति के कारण मुला-मुथा को साफ करने की परियोजना में विलंब हुई है। 

• मुला और मुथा नदियाँ शहर के सीवेज को नदियों में फेंके जाने से अत्यधिक प्रदूषित हैं।

• परियोजना का उद्देश्य पुणे नगर निगम (पीएमसी) क्षेत्र में सीवेज संग्रह प्रणाली और सीवेज उपचार सुविधाओं को बढ़ाकर जल की गुणवत्ता में सुधार करना है।

• मुला, मुथा और मुला-मुथा नदियों में सीवेज के प्रवाह से पूर्व सीवेज के उपचार के लिए सीवर लाइनों, पंपिंग स्टेशनों और उपचार संयंत्रों के निर्माण के लिए धन दिया जाएगा। 

जापान अंतर्राष्ट्रीय सहयोग एजेंसी (जेआईसीए)

यह जापान सरकार की एक एजेंसी है। जापान सरकार अपनी अधिकांश आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) विकासशील देशों को जेआईसीए के माध्यम से प्रदान करती है। 

इसका मुख्यालय : टोक्यो

प्रोफेसर नीना गुप्ता को युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से सम्मानित किया गया

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युवा गणितज्ञों को दिए जाने वाले रामानुजन पुरस्कार से कोलकाता स्थित भारतीय सांख्यिकी संस्थान की एक गणितज्ञ प्रोफेसर डॉ. नीना गुप्ता को सम्मानित किया गया है। 22 फरवरी, 2022 को उन्हें एक आभासी (वर्चुअल) समारोह में यह पुरस्कार प्रदान किया गया।

•  उन्हें संबद्ध बीजीय ज्यामिति और विनिमेयशील बीजगणित में उनके उत्कृष्ट कार्य के लिए वर्ष  2021 का यह पुरस्कार मिला है।

• आईसीटीपी (इंटरनेशनल सेंटर फॉर थ्योरीटिकल फिजिक्स) ट्राएस्टे, इटली व अंतरराष्ट्रीय गणितीय संघ (आईएमयू) बर्लिन, जर्मनी के सहयोग से भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) द्वारा वित्त पोषित यह पुरस्कार विकासशील देश के एक शोधकर्ता को हर वर्ष प्रदान किया जाता है।

• यह पुरस्कार 45 वर्ष से कम उम्र के युवा गणितज्ञों को प्रदान किया जाता है, जिन्होंने एक विकासशील देश में उत्कृष्ट शोध किया है।

• युवा गणितज्ञों के लिए रामानुजन पुरस्कार

  विकासशील देशों के युवा गणितज्ञों के लिए डीएसटी-आईसीटीपी-आईएमयू रामानुजन पुरस्कार 2005 से प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। 

  • यह मूल रूप से (सैद्धांतिक भौतिकी के लिए अंतर्राष्ट्रीय केंद्र) ट्राएस्टे, इटली, नील्स हेनरिक एबेल मेमोरियल फंड और अंतर्राष्ट्रीय गणितीय संघ (आईएमयू), बर्लिन, जर्मनी द्वारा स्थापित किया गया था।

  • एबेल फंड की भागीदारी 2012 में समाप्त होने के पश्चात भारत सरकार के विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग (डीएसटी) ने 5 साल (2014 के पुरस्कार से शुरू होकर) की अवधि के लिए पुरस्कार देने पर सहमति व्यक्त की है।

  • पुरस्कार में $ 15,000 नकद पुरस्कार दिया जाता है। पुरस्कार इस प्रावधान के साथ दिया जाता है कि पुरस्कार राशि का उपयोग प्राप्तकर्ता के शोध का समर्थन करने के लिए किया जाएगा।

  • 2005 में पुरस्कार जीतने वाले पहले व्यक्ति ब्राजीलियाई मार्सेलो वियाना थे। 

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद में शामिल हुए संजीव सान्याल

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वित्त मंत्रालय के प्रमुख आर्थिक सलाहकार संजीव सान्याल को प्रधानमंत्री (ईएसी-पीएम) की आर्थिक सलाहकार परिषद में पूर्णकालिक सदस्य के रूप में शामिल किया गया है, इनकी नियुक्ति दो वर्ष के कार्यकाल के लिए है। 

सान्याल को फरवरी 2017 में वित्त मंत्रालय का प्रमुख आर्थिक सलाहकार नियुक्त किया गया था और वे पूर्व में ड्यूश बैंक के प्रबंध निदेशक रहे हैं।

प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद

• इसकी स्थापना इंदिरा गांधी ने 1980 में प्रधान मंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के रूप में की थी। बाद में सरकार ने उनकी आवश्यकताओं के अनुसार सलाहकार परिषद को समाप्त कर दिया और उसका पुनर्गठन किया।

• प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने 2004 में आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया और डॉ. सी. रंगराजन को इसका अध्यक्ष बनाया। 

• मनमोहन सिंह सरकार के चुनाव हारने के बाद 2014 में डॉ रंगराजन ने इस्तीफा दे दिया।

• नरेंद्र मोदी सरकार ने 2017 में प्रधानमंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद का पुनर्गठन किया और डॉ. बिबेक देबरॉय को इसका अध्यक्ष बनाया।

• प्रधान मंत्री की आर्थिक सलाहकार परिषद के सदस्यों की संख्या की कोई सीमा नहीं है।

• यह मुख्य रूप से अर्थशास्त्रियों और विशेषज्ञों का समहू है जो आर्थिक मुद्दों पर प्रधान मंत्री को सलाह देते हैं।

वंदे भारतम सिग्नेचर ट्यून औपचारिक रूप से भारत सरकार द्वारा जारी किया गया

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संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री श्रीमती मीनाक्षी लेखी ने ग्रैमी विजेता रिकी केज और तबला वादक बिक्रम घोष द्वारा रचित वंदे भारतम गीत सिग्नेचर ट्यून जारी किया।

यह गीत 22 फरवरी, 2022 को दिल्ली में संस्कृति मंत्रालय द्वारा अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस पर आयोजित एक सांस्कृतिक कार्यक्रम  "एकम भारतम"  में जारी किया गया।

राष्ट्रीय गणतंत्र दिवस कार्यक्रम 2022 के लिए नई दिल्ली के राजपथ पर संस्कृति मंत्रालय द्वारा प्रस्तुत नृत्य उत्सव, वंदे भारतम के लिए 'वंदे भारतम' गीत की रचना की गई थी।