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By admin: July 23, 2022

68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार: सूररई पोट्रु ने जीता सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार

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22 जुलाई को घोषित 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार-2020 में तमिल फिल्म "सूररई पोट्रु" ने सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता, सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री, सर्वश्रेष्ठ बैकग्राउंड स्कोर और सर्वश्रेष्ठ पटकथा के लिए राष्ट्रीय पुरस्कार जीते।

महत्वपूर्ण तथ्य

• फिल्म ने संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म का पुरस्कार भी जीता।

• यह फिल्म भारत की पहली कम लागत वाली एयरलाइन के संस्थापक जीआर गोपीनाथ की वास्तविक जीवन की कहानी से प्रेरित है।

• इस फिल्म की कहानी आम लोगों को कम लागत वाली हवाई यात्रा प्रदान करने के सपने पर केंद्रित है।

• सूररई पोट्रु का निर्माण सूर्या और गुनीत मोंगा द्वारा अपने 2D एंटरटेनमेंट और सिख्या एंटरटेनमेंट के बैनर तले किया गया है।

• बॉलीवुड अभिनेता अजय देवगन ने पीरियड ड्रामा 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' में अपने प्रदर्शन के लिए सूर्या के साथ सर्वश्रेष्ठ अभिनेता का खिताब साझा किया।

• इस वर्ष, विजेताओं को 30 भाषाओं में 305 फीचर फिल्मों और 28 भाषाओं में 148 गैर-फीचर फिल्मों में से चुना गया, जो प्रविष्टियों के रूप में प्राप्त हुई थीं।

• विजेताओं का चयन हिंदी फिल्म निर्माता विपुल शाह की अध्यक्षता वाली 10 सदस्यीय जूरी ने किया।

• पुरस्कारों की घोषणा जूरी सदस्य धर्म गुलाटी द्वारा की गई।

सभी उल्लेखनीय पुरस्कार इस प्रकार हैं-

• सर्वश्रेष्ठ फीचर फिल्म- 'सूररई पोट्रु'

• सर्वश्रेष्ठ अभिनेता (साझा) - सूर्या को 'सूररई पोट्रु' के लिए, अजय देवगन को 'तानाजी: द अनसंग वॉरियर' के लिए 

• सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री - अपर्णा बालमुरली 'सूररई पोट्रु' के लिए

• सर्वश्रेष्ठ लोकप्रिय फिल्म - संपूर्ण मनोरंजन प्रदान करने वाली फिल्म 

  'तानाजी: द अनसंग वॉरियर'

• 
  

• सर्वश्रेष्ठ निर्देशक (मरणोपरांत पुरस्कार) - 'अय्यप्पनम कोशियुम' के लिए सची के नाम से मशहूर केआर सच्चिदानंदन

• सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेता का पुरस्कार - 'अयप्पनम कोशियुम' के लिए बीजू मेनन

• सर्वश्रेष्ठ सहायक अभिनेत्री - लक्ष्मी प्रिया चंद्रमौली 'शिवरंजिनियम इनुम सिला पेंगलम' (तमिल) के लिए

• सर्वश्रेष्ठ पटकथा- शालिनी उषा नायर और सुधा कोंगारा 'सूररई पोटरु' के लिए

• बेस्ट म्यूजिक डायरेक्शन (बैकग्राउंड स्कोर)- जीवी प्रकाश कुमार 'सूररई पोटरु' के लिए

• बेस्ट एक्शन डायरेक्शन (स्टंट कोरियोग्राफी) - 'अय्यप्पनम कोशियुम'

• सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायिका - 'अय्यप्पनम कोशियुम' के लिए नंचम्मा

• सर्वश्रेष्ठ पार्श्व गायक पुरुष - राहुल देशपांडे 'मी वसंतराव' (मराठी) के लिए

• बेस्ट एडिटिंग- श्रीकर प्रसाद 'सिवरंजनियुम इनुम सिला पेंगलम' के लिए

• सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म - 'टूलसीदास जूनियर'

• सर्वश्रेष्ठ संगीत निर्देशन (गीत) - 'अला वैकुंठपुरमुलु' (तेलुगु) के लिए थमन एस

• सर्वश्रेष्ठ गीत - मनोज मुंतशिर 'साइना' (हिंदी) के लिए 

• बेस्ट मेकअप आर्टिस्ट - टीवी रामबाबू 'नाट्यम' (तेलुगु) के लिए

• बेस्ट कोरियोग्राफी- 'नाट्यम' के लिए संध्या राजू

• इंदिरा गांधी पुरस्कार - 'मंडेला' (तमिल) के लिए निर्देशक मैडोन अश्विन की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म

• सर्वश्रेष्ठ संवाद लेखक - 'मंडेला' के लिए मैडोन अश्विन

• सर्वश्रेष्ठ छायांकन - 'अविजात्रिक' (बंगाली) के लिए सुप्रतिम भोल

• सर्वाधिक फिल्म अनुकूल राज्य - मध्य प्रदेश, उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश

• सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ पुस्तक - 'द लॉन्गेस्ट किस' के लिए किश्वर देसाई

राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कारों के बारे में

• इसकी स्थापना 1954 में हुई थी।

• यह पुरस्कार देश में सबसे प्रतिष्ठित और बहुप्रतीक्षित आयोजनों में से एक है।

• पुरस्कार तीन वर्गों में दिए जाते हैं - फीचर, नॉन-फीचर्स और सिनेमा पर सर्वश्रेष्ठ लेखन।

• पुरस्कारों के विजेताओं का फैसला जूरी द्वारा किया जाता है जिसमें सिनेमा, अन्य संबद्ध कलाओं और मानविकी के क्षेत्र में प्रतिष्ठित व्यक्ति शामिल होते हैं।

गृह मंत्री ने वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली लॉन्च की

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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 जुलाई को गांधीनगर में वाहन और मोबाइल चोरी के लिए गुजरात पुलिस की ई-एफआईआर प्रणाली का शुभारंभ किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• ई-एफआईआर शुरू होने के बाद नागरिकों को वाहन व मोबाइल चोरी की शिकायत दर्ज कराने के लिए थाने जाने की जरूरत नहीं होगी।

• लोग ऑनलाइन एफआईआर दर्ज करा सकते हैं।

• शिकायत मिलने के 48 घंटे के भीतर संबंधित पुलिस शिकायतकर्ता के पास पहुंच जाएगी।

• पुलिस को एक निर्धारित समय सीमा दी गई है जिसमें शिकायतों का समाधान करना आवश्यक होगा।

• शिकायतकर्ता को इस ऑनलाइन शिकायत के पंजीकरण और जांच में हुई प्रगति के बारे में ईमेल/एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा।

• पुलिस 21 दिनों के भीतर जांच पूरी कर अदालत को रिपोर्ट भेजेगी।

• ऐसा नहीं करने पर संबंधित पुलिस कर्मचारी के खिलाफ कार्रवाई की जाएगी।

• गुजरात सरकार ने ई-गुजकॉप डेटाबेस का उपयोग करके राज्य के नागरिकों को पुलिस सेवाएं ऑनलाइन प्राप्त करने में सक्षम बनाने के लिए 2019 में सिटीजन फर्स्ट मोबाइल ऐप, सिटीजन पोर्टल लॉन्च किया।

ई-गुजकॉप परियोजना

• इसे गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2013 में लॉन्च किया था।

• यह अपराध रोकथाम और अपराध का पता लगाने के लिए अपराध और आपराधिक जानकारी का एक एप्लिकेशन डेटाबेस है जिसे गृह विभाग, गुजरात सरकार द्वारा विकसित किया गया है।

गुजरात राज्य के बारे में 

• गठन - 1 मई 1960

• गुजरात को 'द लैंड ऑफ लीजेंड्स' के नाम से भी जाना जाता है।

• गुजरात में गिर वन राष्ट्रीय उद्यान दुनिया में एशियाई शेरों की एकमात्र जंगली आबादी का घर है।

• गुजरात देश में कपास, तंबाकू और मूंगफली का प्रमुख उत्पादक है।

• गरबा गुजरात का प्रमुख पारंपरिक नृत्य है।

• लोथल गुजरात का प्राचीन शहर था जहां भारत का पहला बंदरगाह स्थापित किया गया था।

• राजधानी- गांधीनगर

• राज्यपाल– आचार्य देवव्रत

• मुख्यमंत्री– भूपेंद्रभाई पटेल (भाजपा)

• विधानसभा सीटें-182

• राज्यसभा सीटें- 11

• लोकसभा सीटें- 26

मध्य प्रदेश का बुरहानपुर भारत का पहला प्रमाणित 'हर घर जल' जिला बना

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मध्य प्रदेश में बुरहानपुर जिसे 'दखिन का दरवाजा' भी कहा जाता है, 22 जुलाई को देश का पहला 'हर घर जल' प्रमाणित जिला बन गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• बुरहानपुर देश का एकमात्र जिला है जहां 254 गांवों में सभी लोगों को नल के माध्यम से सुरक्षित पेयजल उपलब्ध हो रहा है।

• 15 अगस्त 2019 को जल जीवन मिशन के शुभारंभ के समय बुरहानपुर में एक लाख से अधिक घरों में से केवल 36.54 प्रतिशत घरों में नल कनेक्शन के माध्यम से पीने योग्य पानी था।

• सभी 254 गांवों में ग्राम जल एवं स्वच्छता समिति (वीडब्ल्यूएससी) का गठन किया गया है।

• वीडब्ल्यूएससी 'हर घर जल' कार्यक्रम के तहत विकसित जल आपूर्ति बुनियादी ढांचे के संचालन, रखरखाव और मरम्मत के लिए जिम्मेदार है।

• प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी के "सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास" के दृष्टिकोण के बाद, तीन राज्यों - गोवा, तेलंगाना और हरियाणा और तीन केंद्र शासित प्रदेशों - अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, डी एंड एन हवेली और दमन और दीव और पुडुचेरी ने 100 प्रतिशत नल जल कवरेज प्रदान किया है।

जल जीवन मिशन

• जल जीवन मिशन 2019 में शुरू किया गया था।

• मिशन के अंतर्गत 2024 तक कार्यात्मक घरेलू नल कनेक्शन के माध्यम से प्रत्येक ग्रामीण परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति दिन 55 लीटर पानी की आपूर्ति की परिकल्पना की गई है।

• जल जीवन मिशन जल शक्ति मंत्रालय के अंतर्गत आता है।

• यह मिशन मौजूदा जल आपूर्ति प्रणालियों और पानी के कनेक्शन, पानी की गुणवत्ता की निगरानी और परीक्षण के साथ-साथ टिकाऊ कृषि की कार्यक्षमता सुनिश्चित करता है।

एक साथ चुनावों की जांच करेगा लॉ पैनल

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केंद्रीय कानून मंत्री ने लोकसभा को बताया कि एक साथ लोकसभा और विधानसभा चुनाव कराने के लिए और एक व्यावहारिक रोड मैप तैयार करने के लिए विधि आयोग को भेजा गया था और इस संबंध में एक रूपरेखा तैयार की जा सकती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• एक संसदीय समिति ने चुनाव आयोग (ईसी) सहित विभिन्न हितधारकों के परामर्श से लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के एक साथ चुनाव के मुद्दे की जांच की थी।

• इस संबंध में समिति ने कुछ सिफारिशें की हैं।

• लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के साथ-साथ चुनाव हेतु व्यावहारिक रूपरेखा तैयार करने के लिए तथा आगे की जांच के लिए इस मामले को विधि आयोग के पास भेजा गया है।

• 21वें विधि आयोग ने अपनी मसौदा रिपोर्ट में कहा था कि लोक सभा और राज्य विधानमंडलों के लिए एक साथ चुनाव कराना व्यवहार्य है जिसे कराने की आवश्यकता है।

एक साथ चुनाव क्या हैं?

• वर्तमान में, राज्य विधानसभाओं और लोकसभा के चुनाव अलग-अलग होते हैं।

• एक साथ मतदान भारत में चुनाव को इस तरह से संरचित करने के बारे में है ताकि लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जा सकें।

• "एक राष्ट्र, एक चुनाव" का विचार एक ऐसी प्रणाली की परिकल्पना करता है जहां सभी राज्यों और लोकसभा के चुनाव एक साथ होने चाहिए।

एक साथ चुनाव की जरूरत

• यह चुनाव के संचालन में श्रम, समय और व्यय को कम करता है।

• एक अलग मतदाता सूची तैयार करने में व्यय का दोहराव होता है।

• इससे प्रशासनिक व्यवस्था और सुरक्षा बलों पर बोझ कम होता है।

• विधि आयोग ने 2015 में अपनी 255वीं रिपोर्ट में एकल मतदाता सूची के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी।

• इससे सरकार की नीतियों का समय पर क्रियान्वयन सुनिश्चित होता है।

रूस, यूक्रेन ने तुर्की के साथ ऐतिहासिक अनाज सौदा किया

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युद्ध के बाद पहली बार रूस और यूक्रेन ने 22 जुलाई को संयुक्त राष्ट्र और तुर्की के साथ अनाज की खेप फिर से शुरू करने के लिए एक ऐतिहासिक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं, जो वैश्विक खाद्य संकट को कम कर सकता है।

सौदा किस बारे में है?

• इस समझौते पर संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता के माध्यम से सहमति बनाई गई है।

• इसका उद्देश्य काला सागर वितरण मार्गों को फिर से खोलना था जो अनाज निर्यात के लिए महत्वपूर्ण हैं।

• संयुक्त राष्ट्र और तुर्की की मध्यस्थता के माध्यम से सहमत सौदा सुरक्षित गलियारों की स्थापना करता है जिसके साथ यूक्रेनी जहाज ओडेसा और उसके आसपास तीन नामित काला सागर बंदरगाहों में और बाहर आ सकते हैं।

• दोनों पक्षों ने रास्ते में या बाहर जहाजों पर हमला नहीं करने का भी वादा किया।

अनाज निर्यात सौदा क्या है?

• यह सौदा जहाजों के सुरक्षित मार्ग के लिए प्रावधान करता है।

• जहाजों को यह सुनिश्चित करने के लिए निरीक्षण से गुजरना होगा कि वे हथियार नहीं ले जा रहे हैं।

• यूक्रेन ने कहा है कि कोई भी रूसी जहाज जहाजों की रक्षा नहीं करेगा और यूक्रेनी बंदरगाहों पर कोई रूसी प्रतिनिधि मौजूद नहीं होगा।

सौदे का महत्व

• यह दिवालियेपन की कगार पर खड़े विकासशील देशों और अकाल के कगार पर सबसे कमजोर लोगों को राहत प्रदान करेगा।

• पांच महीने का रूस यूक्रेन युद्ध पहले ही लाखों लोगों को विस्थापित कर चुका है और हजारों लोगों की जान ले चुका है।

• यूक्रेन के बंदरगाहों में रूसी युद्धपोतों और बारूदी सुरंगों द्वारा भारी मात्रा में गेहूँ और अन्य अनाज को अवरुद्ध कर दिया गया है।

• यूक्रेन गेहूं, मक्का और सूरजमुखी के तेल के दुनिया के सबसे बड़े निर्यातकों में से एक है, लेकिन रूस के बंदरगाहों की नौसैनिक नाकाबंदी ने शिपमेंट को रोक दिया है।

• यूक्रेन से 22 मिलियन टन अनाज और अन्य कृषि उत्पादों का निर्यात करने की उम्मीद है जो युद्ध के कारण काला सागर बंदरगाहों में फंस गए हैं।

राष्ट्रीय ध्वज दिवस

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भारत हर साल 22 जुलाई को राष्ट्रीय ध्वज दिवस मनाता है। इसी दिन वर्ष 1947 में, भारत की संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया था।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• संविधान सभा द्वारा 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज के प्रस्ताव को अपनाया गया था ।

• इस प्रस्ताव में कहा गया है कि ‘भारत का राष्ट्रीय ध्वज गहरे केसरिया (केसरी), समान अनुपात में सफेद और गहरा हरे रंग का तिरंगा होगा’ सफेद पट्टी में गहरे नील रंग का चक्र (चरखे द्वारा प्रतिस्थापित) है , जो अशोक की सारनाथ स्थित राजधानी के सिंह स्तंभ पर उपस्थित है।

• संविधान सभा की समितियों में से एक, राष्ट्रीय ध्वज पर गठित तदर्थ समिति के अध्यक्ष डॉ. राजेंद्र प्रसाद थे।

• अनुच्छेद 51 ए (ए) के अनुसार, भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे और उसके आदर्शों और संस्थानों, राष्ट्रीय ध्वज और राष्ट्रगान का सम्मान करे।

राष्ट्रीय ध्वज का इतिहास

• वर्ष 1906: भारत का पहला राष्ट्रीय ध्वज संभवतः 7 अगस्त 1906 को कोलकाता में पारसी बागान स्क्वायर (ग्रीन पार्क) में फहराया गया था।

• वर्ष 1907: मैडम भीकाजी कामा और निर्वासित क्रांतिकारियों के समूह द्वारा वर्ष 1907 में जर्मनी में भारतीय ध्वज फहराया गया जो विदेशी भूमि में फहराया जाने वाला पहला भारतीय ध्वज था।

• वर्ष 1931: कॉन्ग्रेस समिति की कराची में बैठक में तिरंगे को (पिंगली वेंकैया द्वारा प्रस्तावित) भारत के राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया गया। ध्वज के लाल रंग को केसरी रंग से बदल दिया गया एवं रंगों का क्रम बदला गया। 

भारत और घाना के बीच विदेश कार्यालय परामर्श नई दिल्ली में आयोजित किया गया

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भारत और घाना के बीच 22 जुलाई को नई दिल्‍ली में विदेश कार्यालय विचार-विमर्श का तीसरा दौर आयोजित किया गया। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• दोनों पक्षों ने राजनीतिक, आर्थिक, रक्षा, सांस्‍कृतिक और क्षमता निर्माण से संबंधित द्विपक्षीय संबंधों पर समग्रता से चर्चा की।

• दोनों पक्षों ने भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय संबंधों को और मजबूत करने पर भी विचार-विमर्श किया।

• दोनों देशों ने आपसी हित वाले क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर विचारों का आदान-प्रदान किया और बहुस्‍तरीय मंचों पर सहयोग बढाने पर सहमति जताई। 

• दोनों पक्षों ने आपसी सुविधा के अनुरूप तिथि पर अगले दौर की बातचीत घाना के एकरा में करने पर सहमति व्‍यक्‍त की।

• भारत-घाना विदेश कार्यालय परामर्श (एफओसी) का दूसरा संस्करण 2 जुलाई को आयोजित हुआ, जहां दोनों पक्ष आपसी लाभ के लिए कदम उठाने पर सहमत हुए।

भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार

• घाना में द्विपक्षीय व्यापार और भारतीय निवेश लगातार बढ़ रहा है।

• 2021-22 के दौरान भारत और घाना के बीच द्विपक्षीय व्यापार 2.60 अरब अमेरिकी डॉलर था।

• भारत घाना में सबसे बड़े निवेशकों में से एक है।

• भारतीय कंपनियों ने निर्माण, निर्माण, मैन्युफैक्चरिंग, व्यापार, फार्मास्यूटिकल्स, कृषि-प्रसंस्करण, पर्यटन, आदि विभिन्न क्षेत्रों में 730 से अधिक परियोजनाओं में घाना में 1.7 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक का निवेश किया है।

घाना के बारे में

• राष्ट्रपति - नाना अकुफो-एडो

• राजधानी - अकरा

• राजभाषा - अंग्रेजी

• आधिकारिक नाम - घाना गणराज्य

• मुद्रा - घाना सेडि

सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनावों में ओबीसी के लिए बनठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार किया

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20 जुलाई, 2022 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने स्थानीय निकायों में आरक्षण पर जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• कोर्ट ने महाराष्ट्र राज्य चुनाव आयोग को इस रिपोर्ट के अनुसार चुनाव कराने का निर्देश दिया है।

• इसने राज्य में रुके हुए चुनावों को तत्काल आधार पर कराने के लिए कदम उठाने का भी निर्देश दिया और अगले दो सप्ताह में चुनाव के कार्यक्रम की घोषणा करने को कहा।

• सर्वोच्च न्यायालय राहुल वाघ द्वारा 2021 में आरक्षण के खिलाफ दायर एक याचिका पर सुनवाई कर रही थी।

जयंत कुमार बंठिया आयोग की रिपोर्ट 

• इस रिपोर्ट ने महाराष्ट्र में स्थानीय निकायों के चुनावों में अन्य पिछड़ा वर्ग के उम्मीदवारों के लिए मार्ग प्रशस्त किया है।

• इस आयोग ने स्थानीय निकायों में 27 और आरक्षण प्रदान करने की सिफारिश की है। इस सिफारिश को सुप्रीम कोर्ट ने मान लिया है।इस प्रकार, राज्य में होने वाले स्थानीय स्वशासन के चुनावों में ओबीसी को 27% राजनीतिक आरक्षण मिलेगा।

• इस रिपोर्ट के अनुसार, प्रत्येक स्थानीय निकाय में ओबीसी को उनकी जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण प्रदान किया जाना चाहिए। हालांकि, यह आरक्षण अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के लिए वैधानिक आरक्षण को प्रभावित नहीं करना चाहिए। यह 50% की आरक्षण सीमा के अधीन है।

• जयंत कुमार बंथिया आयोग एक छह सदस्यीय आयोग है, जिसे मार्च 2022 में महाराष्ट्र सरकार द्वारा स्थानीय निकायों में अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) के आरक्षण के मामले को देखने के लिए स्थापित किया गया था।

• इसने 7 जुलाई 2022 को अपनी रिपोर्ट सौंपी।

हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022

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इमिग्रेशन कंसल्टेंसी हेनले एंड पार्टनर्स द्वारा प्रकाशित हेनले पासपोर्ट इंडेक्स 2022 में भारत को 2022 में दुनिया के 199 सबसे शक्तिशाली पासपोर्टों में से 87वें स्थान पर रखा गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• रैंकिंग उन गंतव्यों की संख्या पर आधारित थी जहां पासपोर्ट धारक बिना पूर्व वीजा के पहुंच सकते हैं।

सूचकांक में देशों का प्रदर्शन

• 199 देशों में जापान पहले स्थान पर है। इसके बाद सिंगापुर और दक्षिण कोरिया का नंबर आता है।

• जापान का पासपोर्ट बिना पूर्व वीजा के 193 देशों में प्रवेश प्रदान करता है। दूसरी ओर, सिंगापुर और दक्षिण कोरिया 192 देशों में बिना किसी परेशानी के प्रवेश की अनुमति देते हैं।

• एशियाई देशों में; भारत, मॉरीशस और ताजिकिस्तान बिना पूर्व वीजा के 67 देशों में परेशानी मुक्त प्रवेश के साथ 87वे स्थान पर हैं I 

• चीन और बोलीविया को 69वें स्थान पर रखा गया है उनके पासपोर्ट 80 गंतव्यों तक पहुंच की अनुमति देते हैं।

• बांग्लादेश 104वें स्थान पर है।

• 32 गंतव्यों तक पहुंच के साथ पाकिस्तान के पास दुनिया भर में चौथा सबसे खराब पासपोर्ट है।

• अफगानिस्तान के पासपोर्ट धारकों की पहुंच सिर्फ 27 देशों में है। दूसरी ओर, इराकी पासपोर्ट 29 देशों को परेशानी मुक्त प्रवेश प्रदान करता है। इन दोनों देशों को सबसे निचले स्थान पर रखा गया है।

• दुनिया के सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सूची में शीर्ष 10 देशों में शामिल हैं-जापान, सिंगापुर, दक्षिण कोरिया, जर्मनी, स्पेन, फिनलैंड, इटली, लक्जमबर्ग, ऑस्ट्रिया और डेनमार्क।

भारतीय रिजर्व बैंक ने चार सहकारी बैंकों पर लगाया प्रतिबंध

Tags: Economy/Finance

चार सहकारी बैंकों की बिगड़ती वित्तीय स्थिति को देखते हुए भारतीय रिजर्व बैंक ने निकासी सहित कुछ अन्य प्रतिबंध लगा दिया है।

बैंक के नाम जिनपर प्रतिबंध लगाए गए हैं 

1. महाराष्ट्र में साईबाबा जनता सहकारी बैंक

2. सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, सूरी, पश्चिम बंगाल

3. यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, उत्तर प्रदेश

4. नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बहराइच, उत्तर प्रदेश

आरबीआई द्वारा लगाए गए प्रतिबंध क्या हैं?

• साईबाबा जनता सहकारी बैंक का जमाकर्ता बैंक से 20,000 रुपए से अधिक नहीं निकाल सकता है, जबकि सूरी फ्रेंड्स यूनियन को-ऑपरेटिव बैंक के लिए निकासी की सीमा 50,000 रुपए निर्धारित की गई है।

• नेशनल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक के मामले में, निकासी की सीमा प्रति ग्राहक 10,000 रुपये रखी गई है।

• आरबीआई ने यूनाइटेड इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लिमिटेड, बिजनौर पर भी कई प्रतिबंध लगाए हैं, जिसमें ग्राहकों द्वारा धन की निकासी पर प्रतिबंध शामिल है।

• बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 के तहत इन चार सहकारी बैंकों को आरबीआई द्वारा जारी निर्देश छह महीने तक लागू रहेंगे।

भारतीय रिजर्व बैंक के बारे में

• 1 अप्रैल, 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के प्रावधानों के अनुसार स्थापित किया गया।

• रिज़र्व बैंक का केंद्रीय कार्यालय शुरू में कलकत्ता में स्थापित किया गया था लेकिन 1937 में स्थायी रूप से मुंबई में स्थानांतरित कर दिया गया था।

• केंद्रीय कार्यालय में गवर्नर बैठता है और नीतियां तैयार की जाती हैं।

• रिजर्व बैंक के मामलों को केंद्रीय निदेशक मंडल द्वारा नियंत्रित किया जाता है।

इसरो ने बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया

Tags: Science and Technology

भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन, इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने आजादी की अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में बेंगलुरु में मानव अंतरिक्ष उड़ान एक्सपो का उद्घाटन किया। 

महत्वपूर्ण तथ्य 

• इसरो जल्द ही अपने पहले मानव रहित मिशन गगनयान की शुरुआत कर रहा है और प्रदर्शनी में क्रू मॉड्यूल, जीएसएलवी मार्क III मानव-रेटेड लॉन्च वाहन और क्रू एस्केप सिस्टम का प्रदर्शन किया गया है।

• एक्सपो का आयोजन तारामंडल और बैंगलोर एसोसिएशन फॉर साइंस एजुकेशन (BASE) के सहयोग से किया जा रहा है।

• एक्सपो में विभिन्न भारतीय उपग्रहों और लॉन्च वाहनों के स्केल किए गए मॉडल के साथ-साथ प्रस्तावित भारत अंतरिक्ष स्टेशन के स्केल किए गए मॉडल सहित कई प्रदर्शनियां शामिल हैं। 

• एक्सपो में गगनयान का एक इंटरेक्टिव मॉडल भी शामिल है, जो पहले भारतीय चालित अंतरिक्ष यान है, जिसे जल्द ही लॉन्च किया जाएगा।

इसरो के बारे में 

• यह भारत की अग्रणी अंतरिक्ष अन्वेषण एजेंसी है, जिसका मुख्यालय बंगलूरू में है।

• इसरो का गठन वर्ष 1969 में ग्रहों की खोज और अंतरिक्ष विज्ञान अनुसंधान को आगे बढ़ाते हुए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी के विकास और दोहन की दृष्टि से किया गया था।

• पहला भारतीय उपग्रह आर्यभट्ट इसरो द्वारा बनाया गया था जो 19 अप्रैल 1975 को सोवियत संघ की मदद से लॉन्च किया गया था।

आगामी मिशन

• गगनयान मिशन: भारत का पहला अंतरिक्ष मिशन, गगनयान, वर्ष 2023 में लॉन्च किया जाएगा।

• चंद्रयान-3 मिशन: चंद्रयान-3 के 2022 की तीसरी तिमाही के दौरान लॉन्च होने की संभावना है।