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रक्षा मंत्रालय ने 12 राज्यों व केंद्र शासित क्षेत्रों में सीमा सड़क संगठन (बीआरओ) के साथ विभिन्न सड़कों पर 75 स्थानों पर ‘बीआरओ कैफे’ ब्रांड के तहत सुविधाएं स्थापित करने को मंजूरी दी है।
इसका उद्देश्य पर्यटकों को मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराना और सीमा क्षेत्रों में आर्थिक गतिविधियों को प्रोत्साहन देना है।
सड़क किनारे स्थापित होने वाले इन प्रतिष्ठानों को ‘बीआरओ कैफे’ के नाम से जाना जाएगा।
इन कैफे में वाहनों के लिए पार्किंग, फूड प्लाजा, रेस्तरां, महिलाओं, पुरुषों व दिव्यांगों के लिए अलग-अलग जनसुविधाएं, प्राथमिक चिकित्सा सुविधा आदि उपलब्ध कराने का प्रस्ताव है।
इसके लिए 15 साल के लिए करार किया जाएगा जिसे बाद में पांच और वर्षों के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस योजना को लाइसेंस के आधार पर एजेंसियों के साथ मिल कर किया जाएगा।
एजेंसियां बीआरओ द्वारा दिए गए दिशा-निर्देशों के अनुसार बीआरओ कैफे का निर्माण और संचालन करेंगी।
इससे सीमावर्ती इलाकों में यातायात के साथ ही पर्यटन के विकास तेजी से होगा।
इसके लिए अरुणाचल प्रदेश, असम, हिमाचल प्रदेश, जम्मू-कश्मीर, लद्दाख, मणिपुर, नागालैंड, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल में मंजूरी दी गई है।
सीमा सड़क संगठन (बीआरओ)
यह 2015 से रक्षा मंत्रालय के नियंत्रण में कार्य करता है।
संगठन की स्थापना 7 मई, 1960 को हुई थी।
यह भारत के सीमावर्ती क्षेत्रों में सड़क नेटवर्क को बनाए रखने के लिए जिम्मेदार है।
यह संगठन देश के सीमावर्ती क्षेत्रों के बुनियादी ढांचे के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।
बीआरओ की सबसे बड़ी ढांचागत उपलब्धियों में से एक हिमाचल प्रदेश में सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग, अटल सुरंग का निर्माण है।
महानिदेशक सीमा सड़क संगठन - लेफ्टिनेंट जनरल राजीव चौधरी
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 जून को वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के नए परिसर 'वाणिज्य भवन' का उद्घाटन किया।
निर्यात पोर्टल
उन्होंने एक नया पोर्टल, निर्यात (राष्ट्रीय आयात-निर्यात वार्षिक व्यापार विश्लेषण रिकॉर्ड) भी लॉन्च किया।
इस पोर्टल को भारत के विदेश व्यापार से संबंधित सभी आवश्यक जानकारी प्राप्त करने के लिए हितधारकों के लिए वन स्टॉप प्लेटफॉर्म के रूप में विकसित किया गया है।
वाणिज्य भवन
इंडिया गेट के पास निर्मित, वाणिज्य भवन को एक स्मार्ट इमारत के रूप में डिजाइन किया गया है, जिसमें ऊर्जा की बचत पर विशेष ध्यान देने के साथ टिकाऊ वास्तुकला के सिद्धांत शामिल हैं।
यह एक एकीकृत और आधुनिक कार्यालय परिसर के रूप में काम करेगा।
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34 विधायकों द्वारा महाराष्ट्र के राज्यपाल को पत्र लिखकर शिवसेना के 'विद्रोही' विधायक एकनाथ शिंदे को अपना समर्थन देने का वादा करने के बाद, दलबदल विरोधी कानून एक बार फिर चर्चा में आ गया है।
कुछ विधायक पार्टी के बागी नेता के साथ गठबंधन कर चुके हैं और गुवाहाटी में डेरा डाले हुए हैं.
पार्टी ने अपने विधायकों को चेतावनी दी है कि बैठक से उनकी अनुपस्थिति से यह अनुमान लगाया जाएगा कि वे राजनीतिक दल छोड़ना चाहते हैं।
इसलिए उनके खिलाफ दलबदल विरोधी कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।
दलबदल विरोधी कानून क्या है?
दसवीं अनुसूची, जिसे दल-बदल विरोधी अधिनियम के रूप में जाना जाता है, को 52वें संशोधन अधिनियम, 1985 के माध्यम से संविधान में शामिल किया गया था।
यह किसी अन्य राजनीतिक दल में दलबदल के आधार पर निर्वाचित सदस्यों की अयोग्यता के प्रावधानों को निर्धारित करता है।
दलबदल विरोधी कानून उन विधायकों की अयोग्यता का प्रावधान करता है, जो एक राजनीतिक दल के टिकट पर चुने जाने के बाद, "स्वेच्छा से अपनी पार्टी की सदस्यता छोड़ देते हैं"।
यह कानून निर्दलीय विधायकों पर भी लागू होता है।
लेकिन यह कानून तब लागू नहीं होता है जब किसी राजनीतिक दल को छोड़ने वाले विधायकों की संख्या विधायिका में पार्टी की ताकत का दो-तिहाई हो।
ये विधायक दूसरी पार्टी में विलय कर सकते हैं।
महाराष्ट्र में दो तिहाई का नियम
रिपोर्ट्स के मुताबिक 30 विधायक बागी नेता के साथ हैं.
महाराष्ट्र विधानसभा में शिवसेना के पास 55 विधायक हैं, अगर बागी विधायक विलय करना चाहते हैं तो 55 का दो तिहाई यानी 37 विधायकों को एक साथ दूसरी पार्टी में जाना होगा।
अगर ऐसा होता है तो उन विधायकों पर कोई संवैधानिक कार्रवाही नहीं होगी।
लेकिन ऐसा नहीं होता है तो दलबदल विरोधी कानून के तहत इन विधायकों पर कार्यवाही हो सकती है।
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जी-7 के वार्षिक शिखर सम्मेलन में भाग लेने के लिए पीएम नरेंद्र मोदी 26 और 27 जून को जर्मनी का दौरा करेंगे।
जर्मनी के चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ के निमंत्रण के बाद मोदी जी7 शिखर सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
जर्मनी के पास दुनिया के सात सबसे अमीर देशों के समूह G7 की वर्तमान में अध्यक्षता है।
शिखर सम्मेलन में भाग लेने वाले शीर्ष नेताओं में अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन, ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन, फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रोन और कनाडा के प्रधान मंत्री जस्टिन ट्रूडो शामिल हैं।
शिखर सम्मेलन के दौरान, प्रधान मंत्री मोदी के दो सत्रों को संबोधित करने की उम्मीद है जिसमें पर्यावरण, ऊर्जा, जलवायु, खाद्य सुरक्षा, स्वास्थ्य, लैंगिक समानता और लोकतंत्र शामिल हैं।
जर्मनी से, वह खाड़ी देश के पूर्व राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान के निधन पर शोक व्यक्त करने के लिए 28 जून को संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) की यात्रा करेंगे।
सात का समूह (G-7)
इसमें कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, यूनाइटेड किंगडम और संयुक्त राज्य अमेरिका शामिल हैं।
वैश्विक आर्थिक शासन, अंतर्राष्ट्रीय सुरक्षा और ऊर्जा नीति जैसे सामान्य हित के मुद्दों पर चर्चा करने के लिए समूह की सालाना बैठक होती है।
इसका गठन 1975 में उस समय की शीर्ष अर्थव्यवस्थाओं द्वारा एक अनौपचारिक मंच के रूप में वैश्विक मुद्दों पर चर्चा करने के लिए किया गया था।
कनाडा 1976 में समूह में शामिल हुआ और यूरोपीय संघ ने 1977 में भाग लेना शुरू किया।
यह विश्व अर्थव्यवस्था का लगभग 70% प्रतिनिधित्व करता है।
वर्तमान में यह वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का लगभग 40% है।
सभी G7 देश और भारत G20 का हिस्सा हैं।
जी-7 1997 में जी-8 बन गया जब रूस को इसमें शामिल होने के लिए आमंत्रित किया गया।
इसका कोई निश्चित मुख्यालय नहीं है।
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राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन (एनडीए) द्वारा 18 जुलाई को होने वाले आगामी चुनाव के लिए राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के रूप में द्रौपदी मुर्मू को नामित करने के बाद संथाल समुदाय फिर से सुर्खियों में है।
समुदाय के नेताओं ने इसे देश में संथालों के लिए 'स्वर्ण युग' करार दिया।
निर्वाचित होने पर, द्रौपदी मुर्मू भारत की पहली आदिवासी महिला राष्ट्रपति बनेंगी।
संथाल कौन हैं?
गोंड और भीलों के बाद संथाल भारत में तीसरा सबसे बड़ा अनुसूचित जनजाति समुदाय है।
संथाल आबादी ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल में पाई जाती है।
द्रौपदी मुर्मू का गृह जिला मयूरभंज, जनजाति की सबसे बड़ी सांद्रता वाले जिलों में से एक है।
ओडिशा में, मयूरभंज जिले के अलावा, क्योंझर और बालासोर में संथाल पाए जाते हैं।
इस जनजाति की साक्षरता दर ओडिशा की अन्य जनजातियों की तुलना में बहुत अधिक है।
संथाल की आदिवासी भाषा को संथाली कहा जाता है, जो संथाल विद्वान पंडित रघुनाथ मुर्मू द्वारा विकसित ओल चिकी नामक लिपि में लिखी गई है।
अन्य उल्लेखनीय संथाल व्यक्तित्व
झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन संथाल जनजाति से हैं.
गिरीश चंद्र मुर्मू, केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के पहले उपराज्यपाल, अब भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक हैं।
मयूरभंज सांसद, बिसेश्वर टुडू, संथाल हैं जो केंद्रीय जनजातीय मामलों और जल शक्ति मंत्री हैं।
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यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी द्वारा एरियनस्पेस, भारत और मलेशिया से संबंधित दो संचार उपग्रहों को 22 जून को भूस्थिर कक्षा में स्थापित किया गया।
दो उपग्रहों का कुल वजन 10 हजार किलोग्राम से अधिक है, जिसे एरियन -5 रॉकेट द्वारा कौरौ, फ्रेंच गुयाना में अंतरिक्ष यान से उड़ाया गया।
भारतीय उपग्रह, GSAT-24 को टेलीविजन सेवा प्रदाता टाटा स्काई के लिए इसरो की वाणिज्यिक शाखा, न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड (NSIL) द्वारा विकसित किया गया है।
जीसैट-24 एक 24-केयू बैंड संचार उपग्रह है जिसका वजन चार हजार किलोग्राम से अधिक है और देश भर में डीटीएच अनुप्रयोग की जरूरतों को पूरा करता है।
जीसैट-24 एरियनस्पेस द्वारा परिक्रमा करने वाला 25वां भारतीय उपग्रह होगा।
28 सितंबर, 2021 को, NSIL ने अपने GSAT-24 दूरसंचार उपग्रह, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी के प्रक्षेपण के साथ एरियनस्पेस को सौंप दिया।
अन्य उपग्रह MEASAT-3d एक मलेशियाई उपग्रह ऑपरेटर MEASAT के लिए एयरबस डिफेंस एंड स्पेस द्वारा निर्मित एक बहु-मिशन दूरसंचार उपग्रह है।
यह नया उपग्रह सीमित या बिना स्थलीय नेटवर्क वाले क्षेत्रों में या मलेशिया के ग्रामीण क्षेत्रों में 100 एमबीपीएस तक की ब्रॉडबैंड गति में उल्लेखनीय वृद्धि करेगा।
एरियनस्पेस के बारे में
यह दुनिया का पहला कमर्शियल लॉन्च सर्विस प्रोवाइडर है।
यह 1980 में स्थापित एक फ्रांसीसी कंपनी है।
यह एरियन कार्यक्रम के संचालन और विपणन का कार्य करता है।
कंपनी कई अलग-अलग लॉन्च वाहनों की पेशकश करती है जैसे - भूस्थिर स्थानांतरण कक्षा में दोहरी लॉन्च के लिए हेवी-लिफ्ट एरियान 5, मध्यम-लिफ्ट विकल्प के रूप में सोयुज -2 इत्यादि।
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प्रतिवर्ष 23 जून को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस मनाया जाता है।
23 जून 1894 को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की स्थापना पेरिस में की गयी थी।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस पहली बार 1948 में मनाया गया था।
1948 में कुल 9 देशों ने अपने-अपने देशों में इस दिन को मनाया था।
लेकिन आज समय के साथ ओलंपियनों ने जिस ऊर्जा और सकारात्मकता के साथ दुनिया भर में लाखों लोगों को प्रेरित किया है, इसके चलते यह उत्सव अब वैश्विक बन गया है।
उम्र, लिंग आदि के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव के बावजूद, दुनिया भर में राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां इस दिन रचनात्मक कार्यक्रम आयोजित करती हैं जो तीन स्तंभों ‘मूव, लर्न एंड डिस्कवर’ पर आधारित होती हैं।
अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2022 की थीम - 'एक साथ, एक शांतिपूर्ण दुनिया के लिए' है I
टोक्यो ओलंपिक 2020
ओलंपिक के 32 वें संस्करण का आयोजन 23 जुलाई से 08 अगस्त, 2021 तक टोक्यो, जापान में किया गया।
1964 और 2020 के सफल ओलंपिक खेलों की मेजबानी करने के साथ टोक्यो दो बार ओलंपिक की मेजबानी करने वाला एशिया का पहला शहर बन गया है।
पदक तालिका में शीर्ष 5 देश
संयुक्त राज्य अमेरिका- 113 (स्वर्ण: 39, रजत: 41, कांस्य: 33)
चीन- 88 (स्वर्ण: 38, रजत : 32, कांस्य: 18)
जापान- 58 (स्वर्ण: 27, रजत : 14, कांस्य: 17)
ग्रेट ब्रिटेन- 65 (स्वर्ण: 22, रजत : 21, कांस्य: 22)
रूसी ओलंपिक समिति- 71 (स्वर्ण: 20, रजत: 28, कांस्य: 23)
भारत- 7 (स्वर्ण: 1, रजत: 2, कांस्य: 4)
इस बार 7 पदक अपने नाम करते हुए भारत ने 2012 के लंदन ओलंपिक में 6 पदकों के पिछले रिकॉर्ड को तोड़ दिया।
टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए आदर्श वाक्य ‘यूनाइटेड बाय इमोशन’ थाI
टोक्यो ओलंपिक 2020 का शुभंकर ‘मिराइतोवा’ थाI
अगला ओलंपिक 2024 में फ्रांस की राजधानी पेरिस में आयोजित होगा।
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भारत की महिला कुश्ती टीम ने किर्गिजस्तान के बिश्केक में अंडर-17 एशियाई चैम्पियनशिप का खिताब जीत लिया है।
भारत आठ स्वर्ण, एक रजत और एक कांस्य पदक के साथ 235 अंक लेकर शीर्ष पर रहा।
जापान 143 अंक के साथ दूसरे और मंगोलिया 138 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहा।
महिला कुश्ती के 5 भार वर्ग में मुकाबलों का आयोजन किया गया I
रितिका ने 43 किलोग्राम में, अहिल्या सिंदे ने 49 किलोग्राम में, शिक्षा ने 57 किलोग्राम में, प्रिया 73 किलोग्राम में स्वर्ण पदक जीता तो पुलकित ने 65 किलोग्राम में रजत मेडल मिला।
इसके अलावा फ्री स्टाइल की तीन भार श्रेणियों में भी प्रतियोगिताएं आयोजित की गईं और परविंदर सिंह ने 80 किलोग्राम में स्वर्ण जबकि नरेंद्र ने 71 किलोग्राम में रजत हासिल किया।
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हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में ‘जेंडर रिस्पोंसिव गवर्नेंस’ यानी ‘लिंग उत्तरदायी शासन’ विषय पर तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया जा रहा है।
यह कार्यशाला महिला आयोग और लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय प्रशासन अकादमी (एलबीएसएनएए) के संयुक्त प्रयासों से आयोजित की जा रही है।
इस कार्यशाला में उत्तर भारत के पांच राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से 116 महिला विधायक भाग लेंगी।
कार्यशाला की मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं।
राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा सुश्री रेखा शर्मा ने कहा कि कार्यशाला का आयोजन 'सशक्त महिला नेतृत्व, सशक्त लोकतंत्र' के विचार से किया गया है।
इस कार्यक्रम की अवधारणा और विकास महिला नेताओं के क्षमता निर्माण को बढ़ावा देने के उद्देश्य से किया गया था।
हिमाचल प्रदेश के बारे में
हिमाचल प्रदेश का शाब्दिक अर्थ है "बर्फीले पहाड़ों का प्रांत", हिमाचल प्रदेश को "देव भूमि" के नाम से भी जाना जाता है।
हिमाचल प्रदेश सन 1956 में केन्द्र शासित प्रदेश बनाया गया था , लेकिन 1971 में इसे, हिमाचल प्रदेश राज्य अधिनियम-1971 के अन्तर्गत 25 जनवरी 1971 को भारत का अठारहवाँ राज्य बनाया गया।
हिमाचल प्रदेश हिमालय पर्वत की शिवालिक श्रेणी का हिस्सा है।
हिमाचल प्रदेश में बहने वाली पांच नदियों में से चार का उल्लेख ऋग्वेद में मिलता है।
उस समय ये अन्य नामों से जानी जाती थीं जैसे अरिकरी (चिनाब) पुरूष्णी (रावी), विपाशा (ब्यास) तथा शतदुई (सतलुज) पांचवी नदी (कालिंदी) जो यमुनोत्तरी से निकलती है उसका सूर्य देव से पौराणिक संबंध दर्शाया जाता है।
राजधानी- शिमला(ग्रीष्मकालीन ), धर्मशाला(शीतकालीन)
राज्यपाल- राजेन्द्र विश्वनाथ आर्लेकर
मुख्यमंत्री- जयराम ठाकुर
विधान सभा सीटें - 68
राज्य सभा सीटें- 3
लोक सभा सीटें- 4
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वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल (WGC) की रिपोर्ट के अनुसार, भारत दुनिया में चौथा सबसे बड़ा रिसाइकलर बनकर उभरा है और 2021 में देश ने 75 टन रिसाइकल किया है।
रिपोर्ट का शीर्षक 'गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइक्लिंग' था।
डब्ल्यूजीसी की ‘गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइक्लिंग’ रिपोर्ट के अनुसार, चीन 168 टन पीली धातु को रिसाइकिल करके वैश्विक सोने के पुनर्चक्रण चार्ट में सबसे ऊपर है, इसके बाद इटली 80 टन के साथ दूसरे स्थान पर और अमेरिका 78 टन के साथ तीसरे स्थान पर है।
डब्ल्यूजीसी की रिपोर्ट 'गोल्ड रिफाइनिंग एंड रिसाइक्लिंग' के अनुसार 2013 में 300 टन से 2021 में भारत की गोल्ड रिफाइनिंग क्षमता में 1,500 टन (500%) की वृद्धि हुई।
दुनिया में चौथा सबसे बड़ा पुनर्चक्रणकर्ता होने के बावजूद, भारत अपने स्वयं के सोने के स्टॉक का बहुत कम पुनर्चक्रण करता है – वैश्विक स्क्रैप आपूर्ति का लगभग 8%।
पिछले पांच वर्षों में देश की सोने की आपूर्ति का 11% 'पुराने सोने से आया है।
दुनिया में सोने का उत्पादन करने वाले 5 सबसे बड़े देशों में चीन, अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, दक्षिण अफ्रीका और रूस का नाम शामिल है तो वहीँ दूसरी तरफ सोने की खपत करने के मामले में भारत अन्य देशों के मुक़ाबले काफी आगे है।
एक आंकड़े के मुताबिक़ दुनिया के 52 फीसदी गहनों की खपत में से ज्यादातर खपत भारत में ही होती है।
विश्व स्वर्ण परिषद के बारे में
विश्व स्वर्ण परिषद स्वर्ण उद्योग के लिए एक बाज़ार विकास संगठन है।
इसका उद्देश्य सोने की मांग को बढ़ावा देना है और इसे बनाए रखना है।
दुनिया की ज्यादातर सोना खनन कंपनियां इसके सदस्यों के रूप में इसमें शामिल हैं।
इसका मुख्यालय यूनाइटेड किंगडम में है।
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पूर्व ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेटर लिसा स्टालेकर को फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) की अध्यक्ष नियुक्त किया गया है, जो FICA की अध्यक्ष बनने वाली पहली महिला बन गई हैंI
भारतीय मूल की लिसा की नियुक्ति का फैसला स्विट्जरलैंड के नियोन में FICA की एग्जक्यूटिव कमेटी की मीटिंग में लिया गया हैI
लिसा स्टालेकर इंग्लैंड टीम के पूर्व क्रिकेटर विक्रम सोलंकी का स्थान लेंगीI
इस पद पर साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज बैरी रिचर्ड्स, वेस्टइंडीज के पूर्व ऑलराउंडर जिमी एडम्स भी आसिन हो चुके हैंI
लिसा स्टालेकर का करियर
स्टालेकर ने 2001 से 2013 के बीच ऑस्ट्रेलिया के लिए 8 टेस्ट, 125 एकदिवसीय और 54 टी20 मैच खेलेI
लिसा ने टेस्ट में 416, वनडे में 2728 और टी20 मैचों में 769 रन बनाए हैं जबकि गेंदबाजी में टेस्ट में 23, वनडे में 146 और टी20 में 60 विकेट झटके हैंI
लिसा वनडे क्रिकेट में 1000 रन बनाने और 100 विकेट लेने वाली पहली महिला क्रिकेटर बनी थीं I
पिछले साल, उन्हें ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट हॉल ऑफ फेम में शामिल किया गया थाI
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) के बारे में
फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन (FICA) एक ऐसा संगठन है जो पेशेवर क्रिकेटरों का प्रतिनिधित्व करने वाले सभी राष्ट्रीय खिलाड़ियों के संघों की गतिविधियों का समन्वय करता है।
स्थापित -1998
FICA सदस्य- ऑस्ट्रेलिया, बांग्लादेश, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, दक्षिण अफ्रीका, श्रीलंका, वेस्टइंडीज
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