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By admin: June 24, 2022

ब्रिक्‍स देशों का 14वां शिखर सम्‍मेलन का आयोजन

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14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 23 जून, 2022 को वर्चुअल मोड में आयोजित किया गया जिसकी अध्यक्षता चीन के राष्‍ट्रपति शी जिनपिंग द्वारा की गयी I

• इस बैठक के दौरान राष्ट्राध्यक्ष व्यापार, आतंकवाद, पारंपरिक चिकित्सा, स्वास्थ्य, पर्यावरण, बहुपक्षीय संस्थानों में सुधार और कोविड -19 महामारी का मुकाबला करने जैसे क्षेत्रों में अंतर-ब्रिक्स सहयोग पर चर्चा की गयी ।

• इस शिखर सम्मेलन में चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति सिरिल रामफोसा और ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो ने हिस्सा लिया ।

• ब्रिक्स समूह सभी विकासशील देशों के लिए साझा चिंता के मुद्दों पर चर्चा और विचार-विमर्श करने का एक मंच बन गया है।

• शिखर सम्मेलन से पहले चीन ने ब्रिक्स विदेश मंत्रियों की बैठक और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकारों की बैठक सहित कई प्रारंभिक बैठकें की।

• ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2022 "उच्च गुणवत्ता वाली ब्रिक्स साझेदारी को बढ़ावा, वैश्विक विकास के लिए एक नए युग की शुरुआत" थीम के तहत आयोजित किया गया I 

• 13वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्ष 2021 में भारत में हुआ था जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की थी।

• 2012 और 2016 के बाद वर्ष 2021 में तीसरी बार भारत ने ब्रिक्स शिखर सम्मेलन की मोजबानी की थी। 

• ब्रिक्स के बारे में

• ब्रिक्स का पूर्ण रूप ब्राजील, रूस, भारत, चीन और दक्षिण अफ्रीका है।

• गोल्डमैन सैक्स के अर्थशास्त्री जिम ओ'नील ने 2001 में BRIC (दक्षिण अफ्रीका के बिना) शब्द गढ़ा था।

• उन्होंने दावा किया कि 2050 तक चार ब्रिक अर्थव्यवस्थाएं 2050 तक वैश्विक अर्थव्यवस्था पर हावी हो जाएंगी।

• दक्षिण अफ्रीका को 2010 में सूची में शामिल किया गया था।

• फोरम की अध्यक्षता सदस्यों के बीच प्रतिवर्ष रोटेट होती है।

• ब्रिक्स दुनिया की आबादी का लगभग 40% हिस्सा है।

• यह दुनिया के सकल घरेलू उत्पाद (सकल घरेलू उत्पाद) का 30% हिस्सा है।

• वर्ष 2014 में ब्राज़ील के फोर्टालेजा में छठे ब्रिक्स शिखर सम्मेलन के दौरान BRICS नेताओं ने न्यू डेवलपमेंट बैंक (NDB) की स्थापना के लिये समझौते पर हस्ताक्षर किये थे ।

जम्मू-कश्मीर 2023 में जी-20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा

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विश्व की प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के प्रभावशाली समूह जी-20 का शिखर सम्मेलन भारत सरकार द्वारा अगले वर्ष 2023 में जम्मू-कश्मीर में आयोजित किया जाएगा।

• इस सम्मेलन में चीन, अमरीका, कनाडा, जर्मनी, तुर्की सहित 20 देश हिस्सा लेंगे।

• भारत 1 दिसंबर, 2022 से G20 की अध्यक्षता करेगा और वर्ष 2023 में पहली बार G20 नेताओं के शिखर सम्मेलन का आयोजन करेगा।

• भारत सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू-कश्मीर में होने वाले जी-20 शिखर सम्मेलन के सभी समन्वय के लिए एक समिति के गठन को मंजूरी दे दी है। इस समिति के अध्यक्ष केंद्र शासित प्रदेश के आवास एवं शहरी विकास विभाग के प्रधान सचिव होंगे।

• इसके साथ ही समिति के सदस्यों में आयुक्त सचिव (परिवहन), प्रशासनिक सचिव (पर्यटन), प्रशासनिक सचिव (आतिथ्य और प्रोटोकॉल) व प्रशासनिक सचिव (संस्कृति) को शामिल किया जाएगा।

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 से जी-20 शिखर सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधित्व का नेतृत्व कर रहे हैं।

• भारत 1999 से जी-20 समूह का हिस्सा है। वहीं 1 दिसंबर 2021 से 30 नवंबर 2024 तक भारत G-20 Troika का भी हिस्सा है।

• केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल को G20 के लिए भारत का शेरपा नियुक्त किया गया था।

• जी-20 समूह

• 20 देशों का समूह या जी-20 एक बहुपक्षीय संगठन है जिसे 1999 में स्थापित किया गया था।

• इस समूह में विश्व के प्रमुख विकसित और विकासशील देश शामिल हैं।

• इसमें 19 देश और यूरोपीय संघ शामिल हैं। सदस्य देश अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, दक्षिण कोरिया, मैक्सिको, रूस, सऊदी अरब, दक्षिण अफ्रीका, तुर्की, यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका हैं।

• जी -20 की अध्यक्षता हर वर्ष अपने सदस्यों के बीच घूमती है, उस देश के साथ जो अपने पूर्ववर्ती और उत्तरवर्ती या उत्तराधिकारी के साथ मिलकर काम करता है, जिसे ट्रोइका भी कहा जाता है, ताकि एजेंडा की निरंतरता सुनिश्चित हो सके। वर्तमान में इटली, इंडोनेशिया और भारत ट्रोइका देश हैं। 

• इटली 2021 में जी-20 का अध्यक्ष था। इंडोनेशिया 2022 के लिए अध्यक्ष है और भारत 2023 में अध्यक्ष होगा। 

• जी-20 के नेताओं की पहली शिखर बैठक 2008 में वाशिंगटन, संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की गई थी।

• जी-20 का कोई स्थायी सचिवालय नहीं है। 

• जी-20 सदस्य विश्व की जनसंख्या का 60%, विश्व अर्थव्यवस्था का 80% और विश्व व्यापार का 75% हिस्सा हैं।

पासपोर्ट सेवा दिवस

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हर साल, पासपोर्ट सेवा दिवस (Passport Seva Divas) 24 जून को मनाया जाता है I 

• यह दिन 24 जून, 1967 को पासपोर्ट अधिनियम के अधिनियमन के उपलक्ष्य में मनाया जाता है।

• पासपोर्ट सेवा दिवस पर, भारत सरकार ने स्पष्ट किया कि चिप युक्त ई-पासपोर्ट के उत्पादन की प्रक्रिया चल रही है जिससे भारतीय यात्रा की सुरक्षा को काफी हद तक मजबूत करने में मदद मिलेगी।

• चिप्स में आवेदकों के व्यक्तिगत विवरण को स्टोर किया जायेगा तथा उन्हें डिजिटल रूप से हस्ताक्षरित किया जाएगा। 

• इसमें 64 केबी का मेमोरी स्पेस होगा। इस चिप में करीब 30 अंतरराष्ट्रीय यात्राओं को स्टोर किया जाएगा।

• पासपोर्ट अधिनियम

• पासपोर्ट अधिनियम भारतीय पासपोर्ट प्राप्त करने की प्रक्रियाओं का वर्णन करता है।

• इस अधिनियम ने ब्रिटिश भारतीय पासपोर्ट और पासपोर्ट अधिनियम, 1920 का स्थान लिया था।

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 9 के अनुसार, यह अधिनियम दोहरी नागरिकता की अनुमति नहीं देता है।

• इस अधिनियम के अनुसार, यदि किसी व्यक्ति ने विदेशी नागरिकता हासिल कर ली है, तो उसे अपना पासपोर्ट सरेंडर करना होगा।

• पासपोर्ट अधिनियम के तहत जारी किए जाने वाले पासपोर्ट इस प्रकार हैं -

• आधिकारिक पासपोर्ट

• सामान्य पासपोर्ट

• राजनयिक पारपत्र

• अतिरिक्त जानकारी -

• दुनिया के सबसे मजबूत पासपोर्ट की लिस्ट में भारत 84वें स्थान पर है I 

• ‘हेनली पासपोर्ट इंडेक्स’ के मुताबिक, भारत का पासपोर्ट रखने वाले लोग 59 देशों में बिना पूर्व वीजा के यात्रा कर सकते हैं I 

• हेनली पासपोर्ट इंडेक्स’ के मुताबिक,सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट सिंगापुर और जापान का है. इन दोनों देशों का पासपोर्ट रखने वाले लोग करीब 192 देशों में बिना वीजा के प्रवेश कर सकते हैं I 

• इस इंडेक्स में सबसे नीचे अफगानिस्तान का पासपोर्ट है I

विश्व बैंक ने उत्तराखंड में वर्षा आधारित खेती को बढ़ावा देने की परियोजना को मंजूरी दी

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विश्व बैंक ने उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए 1,000 करोड़ रुपये की एक परियोजना को मंजूरी दी है।

• उत्तराखंड के वाटरशेड विभाग द्वारा क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट लागू की जाएगी।

• उत्तराखंड सरकार ने परियोजना का प्रस्ताव रखा था जिसका उद्देश्य विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषण के लिए ग्रीन हाउस गैस उत्सर्जन को कम करना है।

• इस परियोजना को विश्व बैंक द्वारा वित्तपोषित किया जाएगा।

• इसके अतिरिक्त, यह पर्यावरण के अनुकूल कृषि प्रथाओं को प्रोत्साहित करेगा ताकि युवाओं और किसानों के पास आर्थिक रूप से व्यवहार्य विकल्प हो।

• वर्ल्ड बैंक के बारे में -

• अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक और अन्तरराष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना एक साथ वर्ष 1944 में अमेरिका के न्यू हैम्पशायर में ब्रेटन वुड्स सम्मेलन के दौरान हुई थी I 

• अन्तरराष्ट्रीय पुनर्निर्माण और विकास बैंक को ही विश्व बैंक कहा जाता है।

• वर्तमान में विश्व बैंक में 189 देश सदस्य हैं।

• इसका मुख्यालय अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन DC में है।

• विश्व बैंक समूह निम्नलिखित पाँच अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक ऐसा समूह है जो सदस्य देशों को आर्थिक-वित्तीय सहायता और वित्तीय सलाह देता है-

• पुनर्निर्माण और विकास के लिये अंतर्राष्ट्रीय बैंक

• अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम

• अंतर्राष्ट्रीय विकास संघ

• निवेश विवादों के निपटारे के लिये अंतर्राष्ट्रीय केंद्र

• बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी

• अध्यक्ष– डेविड मलपास

• सीईओ- अंशुला कांत

पीएम नरेंद्र मोदी ने IISC बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च का उद्घाटन किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा भारतीय विज्ञान संस्थान (IISc), बेंगलुरु में सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च (CBR) का उद्घाटन किया गया है।

• महत्वपूर्ण तथ्य -

• सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च अपनी तरह की एक शोध सुविधा है, जो उम्र से संबंधित मस्तिष्क विकारों के प्रबंधन हेतु साक्ष्य-आधारित सार्वजनिक स्वास्थ्य हस्तक्षेप प्रदान करने के लिये महत्त्वपूर्ण शोध कार्य करने पर केंद्रित है।

• सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च को एक गैर-लाभकारी, स्वायत्त अनुसंधान संगठन के रूप में स्थापित किया गया था।

• यह गोपालकृष्णन और उनकी पत्नी सुधा गोपालकृष्णन की ओर से एक उदार उपहार था जो उनके द्वारा दी गई दान राशि द्वारा वित्त पोषित है और कई अनुदान एजेंसियों से विशिष्ट परियोजनाओं को संचालित करने हेतु अनुसंधान अनुदान प्राप्त करता है।

• गोपालकृष्णन ने अत्याधुनिक भवन के निर्माण के लिये धन उपलब्ध कराया है। 

• इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल की आधारशिला भी रखी जो 832 बेड वाला अस्पताल है।

• बागची पार्थसारथी मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल को IISc बेंगलुरु परिसर में विकसित किया जाएगा।

• यह अस्पताल प्रतिष्ठित संस्थान में विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग को एकीकृत करने में मदद करेगा।

भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटक ट्रेन

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पहली भारत-नेपाल भारत गौरव पर्यटन ट्रेन को दिल्ली के सफदरजंग रेलवे स्टेशन से रवाना किया गया है। 

• यह पर्यटक ट्रेन पहली बार भारत और नेपाल को जोड़ेगी।

• इस ट्रेन में 500 भारतीय पर्यटक सवार हैं।

• भारत और नेपाल के बीच भारत गौरव पर्यटक ट्रेन देश भर के लोगों को देश के स्थापत्य, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक स्थलों का दर्शन कराने का अवसर प्रदान करेगी।

• इस ट्रेन की पहली यात्रा (रामायण सर्किट) में अयोध्या, नंदीग्राम, वाराणसी, सीतामढ़ी, चित्रकूट, प्रयागराज, हम्पी, पंचवटी (नासिक), रामेश्वरम् और भद्राचलम् जैसे अन्य लोकप्रिय स्थलों के अलावा जनकपुर (नेपाल में) के धार्मिक गंतव्य को भी कवर किया जायेगा।

• भारत गौरव ट्रेनें भारत की समृद्ध आध्यात्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक विरासत को अपने लोगों को दिखाने का एक प्रयास है।

• इस अनोखे विचार की परिकल्पना रेल मंत्रालय ने की थी।

• यह ट्रेन 18 दिन की यात्रा पूरी करने के बाद वापस दिल्ली लौटेगी।

• यह पूरे रामायण दौरे में करीब 8000 किलोमीटर की दूरी तय करेगी।

• भारत गौरव ट्रेन की थीम 'देखो अपना देश' रखी गई है I 

• आईआरसीटीसी (IRCTC) ने इस 18 दिनों की यात्रा के लिए रु 62370/- प्रति व्यक्ति का शुल्क निर्धारित किया है I 

• भारत गौरव योजना के बारे में

• नवंबर 2021 में, भारतीय रेलवे ने भारत गौरव ट्रेनें शुरू कीं जो निजी संचालकों द्वारा संचालित की जाएंगी और थीम-आधारित सर्किट पर चलेंगी।

• इस योजना के माध्यम से ऑपरेटरों के पास रेलवे रेक और बुनियादी ढांचे का "उपयोग का अधिकार" है।

• इस योजना के तहत, निजी प्लेयर और टूर ऑपरेटर रेलवे से लीज पर ट्रेनें खरीद सकते हैं और उन्हें अपनी पसंद के किसी भी सर्किट पर संचालित कर सकते हैं और किराए, मार्ग और सेवाओं की गुणवत्ता तय कर सकते हैं।

• अब तक, रेलवे यात्री खंड और माल खंड का संचालन करता था लेकिन अब इसमें इस योजना के अंतर्गत पर्यटन खंड भी जुड़ गया है।

• इस योजना को ओडिशा, राजस्थान, कर्नाटक और तमिलनाडु सहित कई राज्य सरकारों और हितधारकों के साथ व्यापक चर्चा के बाद विकसित किया गया है।

• "भारत गौरव" योजना के तहत एक निजी ऑपरेटर द्वारा कोयंबटूर (तमिलनाडु) और शिरडी (महाराष्ट्र) के बीच संचालित होने वाली पहली ट्रेन को 14 जून को हरी झंडी दिखा कर रवाना किया गया था I

आईओसी ने इंडोर सोलर कुक टॉप सूर्या नूतन का अनावरण किया

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इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (IOC) ने अपने पेटेंट स्वदेशी सोलर कुक टॉप, "सूर्य नूतन" का अनावरण किया है I 

• यह इंडियन ऑयल के अनुसंधान एवं विकास केंद्र, फरीदाबाद द्वारा डिजाइन और विकसित  किया गया एक पेटेंट उत्पाद है।

• सूर्य नूतन भारत के CO2 उत्सर्जन को काफी कम करने में मदद करेगा और हमारे नागरिकों को उच्च अंतरराष्ट्रीय जीवाश्म ईंधन की कीमतों की अनिश्चितता से बचाएगा।

• इस उत्पाद का प्रदर्शन केन्द्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप पुरी के आवास पर किया गया।

• सूर्य नूतन के बारे में -

• सूर्य नूतन एक स्थान पर स्थापित, रिचार्जेबल और रसोई से हमेशा जुड़ी हुई एक इनडोर सोलर कुकिंग प्रणाली है।

• सूर्य नूतन हाइब्रिड मोड में काम करता है, जिसका अर्थ है कि यह सौर और सहायक ऊर्जा स्रोतों दोनों पर एक साथ चल सकता है। सोलर कुक टॉप का इंसुलेशन डिजाइन रेडिएटिव और कंडक्टिव हीट लॉस को कम करता है।

• सूर्य नूतन का इन्सुलेशन डिजाइन विकिरण और प्रवाहकीय गर्मी के नुकसान को कम करता है।

• सूर्य नूतन तीन अलग-अलग मॉडलों में उपलब्ध है: सूर्य नूतन का प्रीमियम मॉडल (नाश्ता + दोपहर का भोजन + रात का खाना) चार लोगों के परिवार के लिए पूरा भोजन बना सकता है।

• सूर्य नूतन एक मॉड्यूलर प्रणाली है और इसे आवश्यकता के अनुसार विभिन्न आकारों में डिजाइन किया जा सकता है।

• उत्पाद की शुरुआती लागत बेस मॉडल के लिए 12,000 रुपये और शीर्ष मॉडल के लिए 23,000 रुपये है । हालांकि, पैमाने की अर्थव्यवस्थाओं के साथ लागत में काफी कमी आने की उम्मीद है।

• वर्तमान में, इसके आवेदन से संबंधित विभिन्न परिचालन और वाणिज्यिक पहलुओं का पता लगाने के लिए लेह (लद्दाख) जैसे लगभग 60 स्थानों पर पायलट परियोजनाएं आयोजित की जा रही हैं।

• अतिरिक्त जानकारी -

•  इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन (आईओसी) के बारे में -

• इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड भारत सरकार की सबसे बडी़ एकीकृत तेल शोधन और विपणन करने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी है।

• इंडियन ऑयल को सरकार द्वारा महारत्न का दर्जा प्राप्त है।

• स्थापना- 1959

• मुख्यालय- नई दिल्ली, भारत

• अध्यक्ष- श्रीकांत माधव वैद्य

केंद्रीय मंत्री प्रहलाद सिंह पटेल ने किया बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन

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केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री, प्रहलाद सिंह पटेल ने  नई दिल्ली में बाजरा पर राष्ट्रीय सम्मेलन का उद्घाटन किया।

• सम्मेलन की थीम 'द फ्यूचर सुपर फूड फॉर इंडिया' है I

• सम्मेलन का आयोजन खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के सहयोग से उद्योग निकाय एसोचैम द्वारा किया गया है।

• सम्मेलन का आयोजन खाद्य और पोषण सुरक्षा सुनिश्चित करने के अवसरों और चुनौतियों पर चर्चा करने के लिए किया गया है।

• देश में मोटे अनाज का उत्पादन 2020-21 में बढ़कर 17.96 मिलियन टन हो गया है, जो 2015-16 में 14.52 मिलियन टन था और बाजरा (मोती बाजरा) का उत्पादन भी इसी अवधि में बढ़कर 10.86 मिलियन टन हो गया है।

• बाजरा देश के सबसे पुराने खाद्य पदार्थों में से एक है जिसे शुष्क क्षेत्रों में या कम उर्वरता वाली भूमि पर भी उगाया जा सकता है।

• इसे भारत के सुपरफूड के रूप में जाना जाता है।

• अतिरिक्त जानकारी -

• भारत दुनिया में बाजरा का 5वां सबसे बड़ा निर्यातक देश है।

• वर्ष 2023 बाजरा का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष होगा जो खाद्य विकल्पों में मूल्य सृजन और टिकाऊ उत्पादों को बढ़ावा देगा।

• भारत में प्रमुख बाजरा उत्पादक राज्यों में हरियाणा, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु और तेलंगाना शामिल हैं।

• बाजरा का सर्वाधिक उत्पादक राज्य राजस्थान है।

आईपीएस दिनकर गुप्ता राष्ट्रीय जांच एजेंसी (एनआईए) के महानिदेशक नियुक्त

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कार्मिक मंत्रालय ने भारतीय पुलिस सेवा (IPS) के वरिष्ठ अधिकारी दिनकर गुप्ता को नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (NIA) का महानिदेशक नियुक्त किया । 

• दिनकर गुप्ता1987 बैच के पंजाब कैडर के आईपीएस अधिकारी हैं।

• मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति ने 31 मार्च, 2024, यानी उनकी सेवानिवृत्ति की तारीख तक एनआईए के महानिदेशक के रूप में उनकी नियुक्ति को मंजूरी दी है।

• दिनकर गुप्ता पंजाब के डीजीपी का पद संभाल चुके हैं I 

• गुप्ता को 1992 और 1994 में दो पुलिस वीरता पदकों से सम्मानित किया गया था।

• उन्हें राष्ट्रपति द्वारा सराहनीय सेवाओं के लिए पुलिस पदक और विशिष्ट सेवा के लिए राष्ट्रपति पुलिस पदक (2010) से भी सम्मानित किया गया था।

• नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी (एनआईए) के बारे में -

• इसका वास्तविक नाम राष्ट्रीय अन्वेषण अभिकरण है, जिसे आमतौर पर राष्ट्रीय जाँच एजेंसी  के नाम से जाना जाता है। इसका गठन राष्ट्रीय जाँच एजेंसी अधिनियम, 2008 के तहत किया गया था।

• वर्ष 2008 के मुंबई आतंकवादी हमले के बाद आतंकवाद एवं कुछ अन्य आपराधिक कृत्यों की जाँच के लिये एक केंद्रीय एजेंसी की आवश्यकता को महसूस करते हुए NIA का गठन किया गया था I

• यह केंद्रीय आतंकवाद विरोधी कानून प्रवर्तन एजेंसी के रूप में कार्य करती है।

• NIA को केंद्र सरकार द्वारा NIA अधिनियम, 2008 की धारा VI के अनुरूप मामले सौंपे जाते हैं।

• इसका मुख्यालय नई दिल्ली में तथा शाखाएँ हैदराबाद, गुवाहाटी, कोच्चि, लखनऊ, मुंबई, कोलकाता, रायपुर और जम्मू में हैं।

• NIA के संस्थापक महानिदेशक राधा विनोद राजू थे I 

एक जुलाई से सिंगल यूज प्लास्टिक (एसयूपी) पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा

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हाल ही में, केंद्र सरकार ने एकल-उपयोग वाली प्लास्टिक वस्तुओं की एक सूची को तैयार किया है जिन्हें 1 जुलाई, 2022 से प्रतिबंधित कर दिया जाएगा।

• 1 जुलाई, 2022 से पॉलीस्टीरीन और विस्तारित पॉलीस्टीरीन सहित अधिसूचित एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का निर्माण, आयात, स्टॉकिंग, वितरण, बिक्री और उपयोग प्रतिबंधित होगा।

• पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा 2021 में गजट अधिसूचना जारी की गई और प्रतिबंध की घोषणा की गई।

• सिंगल यूज प्लास्टिक

• सिंगल यूज प्लास्टिक उन प्लास्टिक वस्तुओं को संदर्भित करता है जो एक बार उपयोग की जाती हैं और त्याग दी जाती हैं।

• एकल उपयोग वाले प्लास्टिक उत्पाद जैसे- प्लास्टिक की थैलियाँ, स्ट्रॉ, कॉफी बैग, सोडा और पानी की बोतलें तथा अधिकांशतः खाद्य पैकेजिंग के लिये प्रयुक्त होने वाला प्लास्टिक।

• सिंगल यूज प्लास्टिक का हिस्सा

• मिंडेरू फाउंडेशन की वर्ष 2021 की रिपोर्ट के अनुसार, एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक का वैश्विक उत्पादन में एक तिहाई हिस्सा होता है, जिसमें 98% जीवाश्म ईंधन से निर्मित होता है।

• 2019 में वैश्विक स्तर पर 130 मिलियन मीट्रिक टन प्लास्टिक कचरे में से अधिकांश के लिए सिंगल-यूज प्लास्टिक जिम्मेदार हैं, जिसमें से सभी को जला दिया जाता है, लैंडफिल किया जाता है या सीधे पर्यावरण में छोड़ दिया जाता है।

• भारत में सिंगल यूज प्लास्टिक वेस्ट जनरेशन

• रिपोर्ट में पाया गया कि भारत एकल-उपयोग वाले प्लास्टिक अपशिष्ट उत्पादन के शीर्ष 100 देशों में शामिल है - रैंक 94  (शीर्ष तीन सिंगापुर, ऑस्ट्रेलिया और ओमान) है।

• सालाना 11.8 मिलियन मीट्रिक टन के घरेलू उत्पादन और 2.9 MMT  आयात के साथ, भारत का एकल उपयोग प्लास्टिक कचरे का शुद्ध उत्पादन 5.6 MMT और प्रति व्यक्ति उत्पादन 4 किलो है। 

• भारत में किन वस्तुओं पर प्रतिबंध रहेगा?

• केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) ने ईयरबड्स, कैंडी, बैलून स्टिक और आइसक्रीम स्टिक जैसी वस्तुओं पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की है।

• प्लेट, गिलास, कप, चम्मच, चाकू, कांटे, ट्रे सहित कटलरी की वस्तुओं पर भी प्रतिबंध रहेगा।

• इसने मिठाई के डिब्बे, निमंत्रण कार्ड, सिगरेट के पैक, 100 माइक्रोन से कम के पीवीसी बैनर के साथ-साथ सजावट के लिए पॉलीस्टाइनिन पर भी प्रतिबंध लगाने की सूचना दी है।

• अतिरिक्त जानकारी -

• प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने वाले देश

• बांग्लादेश- बांग्लादेश वर्ष 2002 में पतले प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला पहला देश बना। 

• न्यूज़ीलैंड- जुलाई 2019 में न्यूज़ीलैंड प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगाने वाला नवीनतम देश बन गया 

• चीन- चीन ने वर्ष 2020 में चरणबद्ध कार्यान्वयन के साथ प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध जारी किया

• अमेरिका- अमेरिका में आठ राज्यों ने एकल प्रयोग प्लास्टिक बैग पर प्रतिबंध लगा दिया है, जिसकी शुरुआत 2014 में कैलिफोर्निया से हुई थी।