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By admin: Aug. 25, 2022

मल्टी-मोडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए तीन सरकारी संस्थाओं ने हाथ मिलाया

Tags: Economy/Finance

केंद्र सरकार के विभिन्न मंत्रालयों के तहत सार्वजनिक क्षेत्र की तीन संस्थाओं ने भारतमाला परियोजना के तहत मल्टी-मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्कों के विकास के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

समझौते के पक्ष :

• आधुनिक मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक्स पार्क (एमएमएलपी) के तेजी से विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग रसद प्रबंधन लिमिटेड (एनएचएलएमएल), भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (आईडब्ल्यूएआई) और रेल विकास निगम लिमिटेड (आरवीएनएल) के बीच समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

• एनएचएलएमएल राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (एनएचएआई) का एक विशेष प्रयोजन वाहन है और आईडब्ल्यूएआई बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय के तहत एक वैधानिक प्राधिकरण है।

• आरवीएनएल रेल मंत्रालय के तहत एक पूर्ण स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उद्यम है।

समझौते का उद्देश्य :

• माल ढुलाई को केंद्रीकृत करना और अंतर्राष्ट्रीय मानकों के अनुरूप रसद लागत को जीडीपी के 14 प्रतिशत से घटाकर 10 प्रतिशत से कम करना।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी और सर्बानंद सोनोवाल की उपस्थिति में इस समझौते पर हस्ताक्षर किए गए।

• यह निर्बाध मोडल शिफ्ट प्रदान करेगा, एमएमएलपी यह सुनिश्चित करेगा कि कार्गो की अदला-बदली की जाए या जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन से स्थानांतरित किया जाए।

• MMLPs यह सुनिश्चित करेंगे कि कार्गो को जलमार्ग, समर्पित फ्रेट कॉरिडोर और सड़क परिवहन हब से स्थानांतरित किया जाए।

• एमएमएलपी एक अत्याधुनिक माल ढुलाई प्रबंधन प्रणाली के लिए प्रौद्योगिकी संचालित कार्यान्वयन पर ध्यान केंद्रित करेगा।

भारतमाला परियोजना :

• यह भारत सरकार की एक केंद्र प्रायोजित और वित्त पोषित सड़क और राजमार्ग परियोजना है।

• इसे जुलाई 2015 में लॉन्च किया गया था।

• इस परियोजना के तहत सरकार का इरादा अगले पांच वर्षों में लगभग 7 लाख करोड़ रुपये के निवेश से 83,677 किलोमीटर राजमार्ग और सड़कों को विकसित करने का है।

अतिरिक्त जानकारी -

भारतमाला परियोजना के घटक :

• फीडर रूट या इंटर कॉरिडोर

• आर्थिक गलियारा

• राष्ट्रीय गलियारा दक्षता सुधार

• सीमा सड़क और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

• ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे

• शेष एनएचडीपी कार्य

8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक

Tags: Summits International News

विदेश मंत्री, एस जयशंकर, जो दक्षिण अमेरिका की अपनी पहली यात्रा पर हैं, ने 24 अगस्त को अपने ब्राजीलियाई समकक्ष कार्लोस फ्रांका के साथ 8वीं भारत-ब्राजील संयुक्त आयोग की बैठक की सह-अध्यक्षता की।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• दोनों नेताओं ने व्यापार, निवेश और अन्य कांसुलर डोमेन से संबंधित व्यापक चर्चा की।

• दोनों मंत्रियों ने ब्रिक्स, आईबीएसए, यूएन, जी20 और यूक्रेन संघर्ष पर विचारों का आदान-प्रदान करते हुए प्रसारण और कराधान के क्षेत्र में समझौतों पर हस्ताक्षर किए।

• संयुक्त आयोग की बैठक में व्यापार और निवेश, पेट्रोलियम, जैव ईंधन, खाद्य तेल और खनिज, स्वास्थ्य, फार्मा, पारंपरिक चिकित्सा, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, कृषि और पशुधन, अंतरिक्ष, रक्षा, आतंकवाद और कांसुलर पर व्यापक चर्चा हुई।

• ब्राजील सरकार ने भारत के 75वें स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर एक स्मारक डाक टिकट जारी किया।

• 22 अगस्त को, जयशंकर ने पराग्वे की अपनी पहली आधिकारिक यात्रा समाप्त की, जहां उन्होंने राजधानी शहर असुनसियन में नए खुले भारतीय दूतावास का उद्घाटन किया।

• उन्होंने 21 अगस्त को पराग्वे में महात्मा गांधी की एक प्रतिमा का भी अनावरण किया और शहर के प्रमुख तट पर इसे लगाने के असुनसियन नगर पालिका के निर्णय की सराहना की।

• उन्होंने ऐतिहासिक कासा डे ला इंडिपेंडेंसिया का भी दौरा किया, जहां से पराग्वे का स्वतंत्रता आंदोलन दो शताब्दी से भी पहले शुरू हुआ था।

भारत-ब्राजील संबंध :

• भारत और ब्राजील के बीच 1948 में राजनयिक संबंध स्थापित हुए, दोनों देशों इसी वर्ष दूतावास खोले।

• ब्राजील के साथ भारत की सामरिक भागीदारी कई उच्च स्तरीय भागीदारी के साथ लगातार तेज होती जा रही है।

• राष्ट्रपति बोल्सोनारो 2020 में भारत के गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।

• सामरिक भागीदारों के रूप में, भारत और ब्राजील के पास अपने द्विपक्षीय संबंधों के विभिन्न पहलुओं के समन्वय के लिए कई संस्थागत तंत्र हैं।

• इसमें संयुक्त आयोग की बैठक, रणनीतिक वार्ता, विदेश कार्यालय परामर्श, व्यापार निगरानी तंत्र, आर्थिक और वित्तीय वार्ता, कांसुलर और गतिशीलता मुद्दों पर संवाद, संयुक्त रक्षा आयोग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी पर संयुक्त समिति और भारत-ब्राजील बिजनेस लीडर्स फोरम शामिल हैं।

• ब्राजील में, ब्राजील-भारत संसदीय मैत्री समूह की स्थापना की गई है।

• राष्ट्रपति - जायर बोल्सोनारो

• राजधानी - ब्रासीलिया

• राजभाषा - पुर्तगाली

• मुद्रा - ब्राज़ीलियाई रियल

सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों का राष्ट्रीय सम्मेलन

Tags: National Summits National News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 25 अगस्त को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के श्रम मंत्रियों के राष्ट्रीय सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित किया.

महत्वपूर्ण तथ्य -

• दो दिवसीय सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय द्वारा 25-26 अगस्त को तिरुपति, आंध्र प्रदेश में किया जा रहा है।

• सम्मेलन की अध्यक्षता केंद्रीय श्रम मंत्री भूपेंद्र यादव द्वारा की गई। 

• इसे विज़न श्रमेव जयते @2047 नाम दिया गया है।

• सम्मेलन का पिछला सत्र जुलाई 2015 में तत्कालीन श्रम मंत्री बंडारू दत्तात्रेय की अध्यक्षता में आयोजित किया गया था।

• नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के आठ साल में यह पहला श्रम मंत्रियों का सम्मेलन है।

• इसका आयोजन श्रम संबंधी विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा करने के लिए सहकारी संघवाद की भावना से  किया जा रहा है।

• यह सम्मेलन बेहतर नीतियां बनाने और श्रमिकों के कल्याण के लिए योजनाओं के प्रभावी कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने में केंद्र और राज्य सरकारों के बीच अधिक तालमेल बनाने में मदद करेगा।

सम्मेलन के चार विषयगत सत्र :

1. सामाजिक सुरक्षा को सार्वभौमिक बनाने के लिए ऑन-बोर्डिंग सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के लिए ई-श्रम पोर्टल को एकीकृत करना

2. राज्य सरकारों द्वारा संचालित ईएसआई अस्पतालों के माध्यम से चिकित्सा देखभाल में सुधार और पीएमजेएवाई के साथ एकीकरण के लिए 'स्वास्थ्य से समृद्धि'

3. चार श्रम संहिताओं के तहत नियमों का निर्माण और उन उन मियमों के कार्यान्वयन के तौर-तरीके

4. विजन 'श्रमेव जयते @2047' काम की न्यायसंगत और समान परिस्थितियां, सभी श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा और अन्य मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना 

केरल सरकारी अस्पतालों में दवाओं की ऑनलाइन निगरानी प्रणाली शुरू करेगा

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केरल सरकार जल्द ही राज्य में सरकारी चिकित्सा संस्थानों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण को ट्रैक करने के लिए एक ऑनलाइन निगरानी सुविधा शुरू करेगी।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• इस सुविधा की शुरुआत सरकारी अस्पतालों में दवाओं, यहां तक कि बुनियादी दवाओं की कमी की रिपोर्ट आने के बाद की गयी है।

• केरल की स्वास्थ्य मंत्री वीना जॉर्ज के द्वारा अस्पतालों में दवाओं की उपलब्धता और वितरण सुनिश्चित करने के लिए इस निगरानी प्रणाली को शुरू करने की घोषणा की गयी है।

• यह प्रक्रिया मूल रूप से दवाओं के भंडारण और वितरण के साथ-साथ प्रत्येक अस्पताल में आवश्यकता और संभावित वृद्धि को ध्यान में रखते हुए दवाओं की मांग को संतुलित करने के लिए विकसित की गई है।

• जब सभी अस्पताल दैनिक आधार पर दवाओं के वितरण के संबंध में डेटा अपडेट करेंगे तो अस्पताल में दवा के स्टॉक को जानना संभव होगा और दवाओं को उनकी कमी के अनुसार वितरित किया जा सकता है।

• उसके बाद यदि किसी दवा में एक निश्चित प्रतिशत की कमी होती है, तो इसकी सूचना KMSCL को दी जानी चाहिए ताकि बिना किसी देरी के दवाओं की खरीद की जा सके।

अतिरिक्त जानकारी -

केरल राज्य के बारे में :

• केरल भारत के दक्षिण-पश्चिम छोर पर स्थित है। त्रावणकोर-कोचीन राज्य का गठन 1 जुलाई 1949 को त्रावणकोर और कोचीन रियासतों को मिलाकर किया गया था।

• राज्य पुनर्गठन अधिनियम, 1956 के तहत 1 नवंबर 1956 को त्रावणकोर-कोचीन और मालाबार को मिलाकर केरल राज्य का गठन किया गया था।

• केरल को प्राचीन समय में आरण्यक(aranyaka) नाम से जाना जाता था |

• यह यूनिसेफ और विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) द्वारा मान्यता प्राप्त विश्व का प्रथम शिशु सौहार्द राज्य (Baby Friendly State) है।

• केरल को 'ईश्वर का अपना घर' भी कहा जाता हैI 

• देशभर की काली मिर्च का 98% उत्पादन केरल में होता है। केरल में रबड़ क्षेत्र देशभर का 83%है। यहीं चाय, कॉफी, रबर, इलायची और मसालों के बागान हैं।

• झील -बेम्बनाद, अष्टमुदी

• त्यौहार -ओणम फसल कटाई के समय मनाया जाता है।

• लोक नृत्य - कथकली

• प्रमुख जनजातियाँ - आडियान, इर्रावलान, कम्मार, कुरामन

• राजधानी - तिरुवनन्तपुरम

• लिंगानुपात - 1084 (सबसे अधिक लिंगानुपात वाला राज्य)

• साक्षरता - 93.91% (सबसे अधिक साक्षर राज्य)

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022

Tags: National National News

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 के ग्रैंड फिनाले को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• स्मार्ट इंडिया हैकथॉन-2022 के सॉफ्टवेयर संस्करण का ग्रैंड फिनाले मैसुरु के जेएसएस साइंस एंड टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में 25 -26 अगस्त को आयोजित किया जा रहा है।

• इसका उद्देश्य छात्रों के बीच उत्पाद संबंधी नवाचार, समस्या-समाधान और लीक से हटकर सोचने की संस्कृति विकसित करना है।

• स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) का हार्डवेयर संस्करण 25 से 29 अगस्त तक आयोजित किया जाएगा।

• स्मार्ट इंडिया हैकथॉन की लोकप्रियता बढ़ रही है क्योंकि इस पांचवें संस्करण में हैकथॉन के लिए पंजीकृत टीमों की संख्या में चार गुना वृद्धि देखी गई है।

• SIH 2022 के तहत आयोजित कैंपस-स्तरीय हैकथॉन की कुल 2,033 विजेता टीमों से लगभग 15,000 छात्र इस राष्ट्रीय स्तर के ग्रैंड फिनाले में भाग ले रहे हैं।

• स्मार्ट इंडिया हैकाथॉन में प्रत्येक समस्या से जुड़े विवरण के विजेता को एक लाख रुपये का पुरस्कार दिया जाएगा।

• छात्रों को नवोन्मेष श्रेणी के तहत एक लाख रुपये, 75 हजार और 50 हजार रुपये का पुरस्कार मिलेगा।

अतिरिक्त जानकारी -

स्मार्ट इंडिया हैकथॉन (एसआईएच) के बारे में :

• यह शिक्षा मंत्रालय के इनोवेशन सेल द्वारा एक राष्ट्रव्यापी पहल है।

• यह छात्रों को सरकार, मंत्रालयों, विभागों, उद्योगों और अन्य संगठनों की गंभीर समस्याओं को हल करने के लिए एक मंच प्रदान करता है।

• इसे "दुनिया के सबसे बड़े ओपन इनोवेशन मॉडल" में से एक के रूप में प्रशंसित किया गया है और 2017 से हर साल आयोजित किया जाता है।

• यह उच्च शिक्षा के छात्रों के लिए दो प्रारूपों, सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर संस्करणों में आयोजित किया जाता है।

उत्तर प्रदेश सरकार भारत की पहली शिक्षा टाउनशिप का निर्माण करेगी

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अमेरिका जैसे देशों की तर्ज पर उत्तर प्रदेश में देश की पहली एजुकेशन टाउनशिप विकसित की जाएगी, जिसका उद्देश्य सभी प्रकार की शिक्षा और कौशल विकास प्रशिक्षण एक ही स्थान पर आसानी से उपलब्ध कराना है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• एजुकेशन टाउनशिप का मतलब एक ही जगह पर सभी प्रकार की शिक्षा व कौशल विकास का प्रशिक्षण आसानी से उपलब्ध होना।

• सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में ऐसी पांच टाउनशिप विकसित करने का निर्देश दिया है।

• टाउनशिप का फोकस उच्च श्रेणी की शिक्षा पर रहेगा जो देश ही नहीं बल्कि अफ्रीकी, लैटिन अमेरिकी और मध्य एशियाई देशों के छात्रों को भी आकर्षित करेगी।

• एजुकेशन टाउनशिप सरकारी और निजी क्षेत्र के लिए खुला रहेगा। 

• इस एजुकेशन टाउनशिप में देश और दुनिया के प्रतिष्ठित सरकारी और निजी विश्वविद्यालय अपना कैंपस खोल सकेंगे। 

• अटल आवासीय विद्यालय जैसे प्राथमिक और माध्यमिक विद्यालय भी इसमें शामिल होंगे। 

• स्नातक व परास्नातक की पढ़ाई के लिए विश्वविद्यालय और कॉलेज की स्थापना होगी। 

• मैनेजमेंट, तकनीक, विधि व मेडिकल से जुड़े पाठ्यक्रमों की पढ़ाई व रिसर्च आदि भी होगी।

• एजुकेशन टाउनशिप में अभ्युदय जैसे कई कोचिंग संस्थान भी शुरू किए जाएंगे। इनके जरिए नीट, आईआईटी, संघ लोक सेवा आयोग जैसी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कराई जाएगी। 

• टाउनशिप में आवास की व्यवस्था भी उपलब्ध होगी।

अतिरिक्त जानकारी -

उत्तर प्रदेश राज्य के बारे में :

• उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा (जनसंख्या के आधार पर) राज्य और क्षेत्रफल की दृष्टि के आधार पर चौथा सबसे बड़ा राज्य है।

• 9 नवम्बर 2000 में भारतीय संसद ने उत्तर प्रदेश के उत्तर पश्चिमी (मुख्यतः पहाड़ी) भाग से उत्तरांचल (वर्तमान में उत्तराखंड) राज्य का निर्माण किया था।

• उत्तर प्रदेश में जिलों की संख्या 75 तथा मण्डल 18है।

• राजकीय पक्षी -सारस या क्रौँच

• राजकीय पेड़ - अशोक

• राजकीय पुष्प -पलाश या टेंसू

• राजकीय चिन्ह - एक वृत्त में 2 मछली एवँ तीर कमान 1938 से स्वीकृत

• स्थापना दिवस - 24 जनवरी 1950

• विधान सभा सदस्योँ की संख्या - 403

• विधान परिषद सदस्योँ की संख्या -100

• लोकसभा सदस्योँ की संख्या - 80

• राज्यसभा सदस्योँ की संख्या - 31

• राज्यपाल - आनंदीबेन पटेल

• मुख्यमंत्री - योगी आदित्यनाथ

अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश पूरे देश में प्रथम स्थान पर

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मिशन अमृत सरोवर की अधिकृत वेबसाइट के अनुसार जल संरक्षण और संचयन के उद्देश्य से भारत सरकार द्वारा शुरू की गई अमृत सरोवर योजना में उत्तर प्रदेश देश भर में पहले स्थान पर है।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• दूसरे स्थान पर मध्य प्रदेश व तीसरे स्थान पर जम्मू-कश्मीर है।

• आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष में शुरू किए गए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी के इस ड्रीम प्रोजेक्ट के तहत उत्तर प्रदेश में 15415 अमृत सरोवर विकसित करने के लिए चयनित किए गए।

• इनमें 8343 सरोवरों का निर्माण पूरा कर लिया गया है।

• योजना की महत्ता को देखते हुए उत्तर प्रदेश की सभी 58 हजार से अधिक ग्राम पंचायतों में, प्रति ग्राम पंचायत कम से कम दो अमृत सरोवरों (लगभग 1.20 लाख ) के विकास का लक्ष्य निर्धारित किया गया।

• आजादी के अमृत महोत्सव के तहत इस वर्ष स्वतंत्रता दिवस पर 7500 अमृत सरोवरों का विकास करते हुए वहां झंडारोहण करने का निर्णय लिया गया था। इसके सापेक्ष प्रदेश में 8288 अमृत सरोवरों के निकट झंडारोहण किया गया।

अमृत सरोवर मिशन :

• अमृत सरोवर मिशन 24 अप्रैल 2022 को जल संरक्षण के उद्देश्य से शुरू किया गया था।

• मिशन का उद्देश्य आजादी का अमृत महोत्सव के उत्सव के रूप में देश के प्रत्येक ज़िले में 75 जल निकायों का विकास और कायाकल्प करना है।

शामिल मंत्रालय :

• यह मिशन 6 मंत्रालयों/विभागों के साथ संपूर्ण सरकारी दृष्टिकोण के साथ शुरू किया गया है -

1. ग्रामीण विकास विभाग 

2. भूमि संसाधन विभाग 

3. पेयजल एवं स्वच्छता विभाग 

4. जल संसाधन विभाग 

5. पंचायती राज मंत्रालय 

6. वन, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय।

अतिरिक्त जानकारी -

तकनीकी भागीदार :

• भास्कराचार्य राष्ट्रीय अंतरिक्ष अनुप्रयोग और भू-सूचना विज्ञान संस्थान (BISAG-N) को मिशन के लिये तकनीकी भागीदार के रूप में नियुक्त किया गया है।

लक्ष्य :

• मिशन अमृत सरोवर को 15 अगस्त 2023 तक पूरा किया जाना है। 

• देश में करीब 50,000 अमृत सरोवर बनाए जाने हैं। 

• इनमें से प्रत्येक अमृत सरोवर 10,000 घन मीटर की जल धारण क्षमता के साथ 1 एकड़ क्षेत्र में होगा।

राजस्थान के मुख्यमंत्री ने राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर 'शेरू' का अनावरण किया

Tags: Sports Sports News

राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने सवाई मानसिंह स्टेडियम के इनडोर हॉल में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों के शुभंकर 'शेरू' का अनावरण किया।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों का आयोजन ग्राम पंचायत स्तर पर 29 अगस्त से 1 सितंबर, ब्लॉक स्तर पर 12 सितंबर से 15 सितंबर, ज़िला स्तर पर 22 सितंबर से 25 सितंबर तथा राज्य स्तर पर 2 अक्टूबर से 5 अक्टूबर तक प्रस्तावित है।

• खेलों का आयोजन खेल विभाग, ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग, शिक्षा विभाग, स्वास्थ्य विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के समन्वय से किया जा रहा है।

• राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों में कबड्डी (बालक/बालिका वर्ग), शूटिंग बॉल (बालक वर्ग), खो-खो (बालिका वर्ग), वॉलीबॉल (बालक/बालिका वर्ग), टेनिसबॉल क्रिकेट (बालक/बालिका वर्ग) एवं हॉकी (बालक/बालिका वर्ग) सहित 6 खेल शामिल होंगे।

• ग्रामीण ओलंपिक सभी आयुवर्ग के लिये है। इन खेलों में लगभग 30 लाख खिलाड़ी भाग ले रहे हैं तथा 2 लाख टीमें बनाई गई हैं।

• ग्रामीण ओलंपिक खेलों के लिये 40 करोड़ रुपए के बजट का प्रावधान किया गया है।

अतिरिक्त जानकारी -

2022 में आयोजित प्रमुख खेल प्रतियोगिता और उनके शुभंकर :

• राष्ट्रमंडल खेल 2022 - 'पेरी द बुल

• खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2022 - धाकड़ 

• खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स 2022 - वीरा 

• 19वें एशियाई खेल 2023 - स्मार्ट ट्रिपलेट 

• ‘शीतकालीन ओलंपिक खेल’ 2022 - बिंग ड्वेन ड्वेन

यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को वर्ष 2022 के लिए 'लिबर्टी मेडल' पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा

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यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को 'नेशनल कॉन्स्टिट्यूशन सेंटर' द्वारा वर्ष  2022 के ‘लिबर्टी मेडल’ के लिए नामित किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• उन्हें इस सम्मान के लिए रूसी अत्याचार का सामना करने में स्वतंत्रता की वीरतापूर्ण रक्षा के लिए चुना गया है।

• उन्हें अक्टूबर 2022 में राष्ट्रीय संविधान केन्द्र (NCC), फिलाडेल्फिया, संयुक्त राज्य अमेरिका में सम्मानित किया जाएगाI

वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को दिए गए अन्य पुरस्कार :

• रोनाल्ड रीगन फ्रीडम अवार्ड 2022 - यह उन लोगों को दिया जाता है जिन्होंने स्वतंत्रता के लिए बहुत बड़ा योगदान दिया होI 

• जॉन एफ कैनेडी प्रोफाइल इन करेज अवार्ड 2022

अतिरिक्त जानकारी -

‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड के बारे में :

• ‘लिबर्टी मेडल’ अवार्ड, संयुक्त राज्य अमेरिका के NCC द्वारा दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार हैI 

• इसकी स्थापना फिलाडेल्फिया फाउंडेशन द्वारा की गयी थीI 

• इस पुरस्कार के प्रमुख विजेता - नेल्सन मंडेला , कोफ़ी अन्नान , मलाला यूसुफजई और कॉलिन पॉवेल हैI 

• यह पुरस्कार साहस और दृण विश्वास बाले व्यक्ति को दिया जाता है जिन्होंने लोगों की स्वतंत्रता के पक्ष को सुरक्षित रखने के लिए संघर्ष किया होI 

बांग्लादेश में जन्मी फहमीदा अजीम ने जीता 2022 का पुलित्जर पुरस्कार

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अमेरिका की ऑनलाइन पत्रिका 'इनसाइडर' के लिये काम करने वाली बांग्‍लादेश मूल की चित्रकार और कहानीकार फहमीदा अज़ीम को वर्ष 2022 के पुलित्ज़र पुरस्कार के लिये चुना गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• उन्‍हें यह पुरस्‍कार सचित्र व्‍याख्‍यात्‍मक रिपोर्टिंग और कमेंट्री की श्रेणी के लिये प्रदान किया जाएगा ।

• फहमीदा अज़ीम को चीन में उइगरों के उत्पीड़न पर कार्य करने के लिये चुना गया है।

• फहमीदा अज़ीम सहित इनसाइडर पत्रिका के चार पत्रकारों को पुरस्कार के लिए चुना गया है:-

  • फहमीदा अज़ीम

  • एंथनी डेल कर्नल

  • जोश एडम्स

  • वॉल्ट हिक्की

• फहमीदा अज़ीम का जन्म बांग्लादेश में हुआ था बाद में वह अमेरिका में बस गई।

• उनका कार्य पहचान, संस्कृति और स्वायत्तता के विषयों पर केंद्रित रहा है।

• उनकी कलाकृतियाँ ग्लैमर, साइंटिफिक अमेरिकन, द इंटरसेप्ट, वाइस, द न्यूयॉर्क टाइम्स जैसी कई अंतर्राष्ट्रीय पत्रिकाओं में प्रकाशित होती हैं।

अतिरिक्त जानकारी -

पुलित्ज़र पुरस्कार के बारे में :

• इस पुरस्कार की स्थापना वर्ष 1917 में जोसेफ पुलित्जर की वसीयत में लिखे गए प्रावधानों द्वारा की गई थी। 

• कोलंबिया विश्वविद्यालय इस पुरस्कार का प्रबंधन करता है।

• पुलित्ज़र पुरस्कार को पत्रकारिता के क्षेत्र में अमेरिका का सबसे प्रतिष्ठित सम्मान माना जाता है।

• यह पुरस्कार कुल 22 श्रेणियों में दिया जाता है। जिसमें पत्रकारिता की 15 श्रेणियों और पुस्तक, नाटक, संगीत आदि की 7 श्रेणियाँ शामिल है।

• 21 श्रेणियों में, प्रत्येक विजेता को 15,000 अमरीकी डालर और एक प्रमाण पत्र प्राप्त होता है। पुरस्कार की लोक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक दिया जाता है।

• सन 1937 में पुलित्ज़र पुरस्कार पाने वाले प्रथम भारतीय गोविंद बिहारी लाल थे।

थाईलैंड की संवैधानिक अदालत ने पीएम प्रयुथ चान-ओचा को किया निलंबित

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थाईलैंड की संविधान अदालत ने 25 अगस्त को प्रधान मंत्री प्रयुथ चान-ओचा को इस आरोप में अस्थायी रूप से निलंबित कर दिया कि उन्होंने अपना कार्यकाल समाप्त होने के बाद भी इस पद पर बने रहे।

महत्वपूर्ण तथ्य -

• अदालत ने फैसला सुनाया कि जब तक आरोपों की जांच नहीं हो जाती, तब तक पीएम निलंबित रहेंगे।

• थाईलैंड के संविधान के अनुसार, प्रधान मंत्री आठ साल से अधिक समय तक पद पर नहीं रह सकते हैं।

• 2014 में तख्तापलट के बाद प्रयुथ चान-ओचा प्रधान मंत्री बने थे, और तब से आठ साल बीत चुके हैं।

• सैन्य नेता के रूप में, प्रयुथ ने मई 2014 में तख्तापलट के बाद सत्ता पर कब्जा कर लिया था और अगस्त 2014 में, उन्होंने खुद को नई सैन्य सरकार का प्रधान मंत्री नियुक्त किया था।

• इसलिए विपक्ष का तर्क है कि प्रधानमंत्री के रूप में उनका कार्यकाल अगस्त 2014 में शुरू हुआ था और इस सप्ताह समाप्त हो गया।

• अदालत ने याचिका और सहायक दस्तावेजों पर विचार किया और तथ्यात्मक संदेह के आधार पर यह निर्णय दिया।

• कोर्ट ने 24 अगस्त 2022 से प्रभावी पांच में से चार जजों के बहुमत से कहा कि प्रयुथ को जब तक कि अदालत अंतिम फैसला जारी नहीं करती, तब तक प्रधान मंत्री के रूप में निलंबित कर दिया जाता है।

• उप प्रधान मंत्री प्रवित वोंगसुवान फिलहाल सरकार के अंतरिम प्रमुख होंगे।

अतिरिक्त जानकारी -

थाईलैंड के बारे में :

• राजधानी - बैंकॉक

• राजभाषा - थाई