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By admin: Feb. 25, 2022

भारत सरकार की अगले पांच वर्षों के लिए राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना

Tags: National News

भारत सरकार ने केंद्रीय क्षेत्र की योजना राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति (नेशनल मीन्स-कम-मेरिट स्कॉलरशिप - एनएमएमएसएस) को 2025-26 तक बढ़ा दिया है।

• सरकार ने इस योजना हेतु अगले पांच वर्ष की अवधि 2021- 26 के लिए 1827.00 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।

• भारत सरकार ने भी आय सीमा को बढ़ाकर 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष कर दिया है। पहले यह 1.5 लाख रुपये सालाना था। इसका अर्थ है कि जिन छात्रों के माता-पिता की वार्षिक आय 3.5 लाख रुपये प्रति वर्ष तक है, वे छात्रवृत्ति के लिए पात्र हैं। 

राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना (एनएमएमएसएस): 

• राष्ट्रीय साधन-सह-मेधा छात्रवृत्ति योजना 2008-2009 में भारत सरकार द्वारा आरंभ की गई थी।

• इस योजना का उद्देश्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के मेधावी छात्रों को आठवीं कक्षा में अपनी पढ़ाई बीच में ही छोड़ने (ड्रॉप-आउट) से रोकने के लिये छात्रवृत्ति प्रदान करना और उन्हें माध्यमिक स्तर पर अपनी शिक्षा जारी रखने के लिए प्रोत्साहित करना है। 

• योजना के तहत राज्य सरकार, सरकारी सहायता प्राप्त और स्थानीय निकाय स्कूलों में भारत सरकार कक्षा IX के चयनित छात्रों को प्रति वर्ष 12,000/- रुपये प्रति वर्ष (1000/- रुपये प्रति माह) की एक लाख नई छात्रवृत्ति प्रदान करने और आगे अध्ययन के लिए कक्षा X से XII में उनकी निरंतरता/नवीनीकरण प्रदान करती है।

• छात्रों को राज्य/संघ राज्य क्षेत्र सरकारों द्वारा आयोजित एक परीक्षा के माध्यम से छात्रवृत्ति के पुरस्कार के लिए चुना जाता है। यह योजना राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (NSP) पर पंजीकृत है।

• इलेक्ट्रॉनिक हस्तांतरण द्वारा छात्रवृत्ति सीधे छात्रों के बैंक खातों में वितरित की जाती है।

• योजना के तहत शत-प्रतिशत निधि केंद्र सरकार द्वारा प्रदान की जाती है। 

सरकार ने "देवायतनम" मंदिरों पर अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया

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भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय के तहत भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण (एएसआई) दो दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन 'देवायतनम’ - भारतीय मंदिर वास्तुकला का एक ओडिसी 25 - 26 फरवरी, 2022 को हम्पी, कर्नाटक में आयोजित कर रहा है।

• केंद्रीय संस्कृति, पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी सम्मेलन का उद्घाटन किया गया।

• उद्घाटन सत्र पट्टाभिराम मंदिर, हम्पी में होगा जबकि शैक्षणिक सत्र सभागार, कन्नड़ विश्वविद्यालय, हम्पी में आयोजित किया जाएगा। 

हम्पी

• हम्पी कर्नाटक में तुंगभद्रा नदी के किनारे स्थित है।

• यह एक यूनेस्को (संयुक्त राष्ट्र वैज्ञानिक शैक्षिक और सांस्कृतिक संगठन), विश्व धरोहर स्थल है। यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल सूची में भारत के कुल 40 स्थल हैं। 40वां गुजरात का धोलावीरा है।

• हम्पी 14वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी।

• हम्पी के आकर्षण में सुंदर मंदिर, महलों के खंडहर, जलीय संरचनाओं के अवशेष, प्राचीन बाजार की सड़कें और शाही मंडप हैं।

• हम्पी पत्थर का मंदिर 50 रुपये के नोट के पीछे की तरफ छपा हुआ है।

मिलन नौसेना अभ्यास विशाखापत्तनम में शुरू

Tags: Defence

भारतीय नौसेना का बहुराष्ट्रीय नौसेना अभ्यास मिलन (एमआईएलइएएन - MILAN) 2022, 25 फरवरी 2022 को विशाखापत्तनम में शुरू हुआ। यह दो चरणों में 9 दिनों के लिए आयोजित किया जाएगा, जिसमें बंदरगाह चरण 25 से 28 फरवरी तक और समुद्री चरण 01 से 04 मार्च तक होगा।

• मिलन 2022 अभ्यास का विषय 'कैमराडरी - सामंजस्य - सहयोग' है।

• इसका उद्देश्य भारत को दुनिया के लिए बड़े स्तर पर एक जिम्मेदार समुद्री शक्ति के रूप में प्रस्तुत करना है। 

• मिलन अभ्यास में 40 से अधिक देश भाग ले रहे हैं।

मिलन

• मिलन एक द्विवार्षिक बहुपक्षीय नौसैनिक अभ्यास है जिसकी शुरुआत भारतीय नौसेना ने 1995 में अंडमान और निकोबार कमान में की थी।

• इसकी स्थापना के बाद से, यह आयोजन 2001, 2005, 2016 और 2020 को छोड़कर द्विवार्षिक रूप से आयोजित किया गया है।

प्रधानमंत्री ने कृषि और केंद्रीय बजट 2022-23 पर एक वेबिनार को संबोधित किया

Tags: National News

प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने 24 फरवरी 2022 को कृषि क्षेत्र में केंद्रीय बजट 2022 के सकारात्मक प्रभाव पर एक वेबिनार को संबोधित किया।

वेबिनार 'स्मार्ट कृषि'- कार्यान्वयन के लिए रणनीति पर केंद्रित था।

उनके संबोधन की मुख्य बातें

कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के लिए: 

प्रधानमंत्री ने बजट में कृषि को आधुनिक और स्मार्ट बनाने के सात तरीकों के बारे में विस्तार से बताया।

• सबसे पहले गंगा के दोनों किनारों पर 5 किलोमीटर के दायरे में मिशन मोड पर प्राकृतिक खेती करने का लक्ष्य है।

• दूसरे, किसानों को कृषि और बागवानी में आधुनिक तकनीक उपलब्ध कराई जाएगी।

• तीसरा, खाद्य तेल के आयात को कम करने के लिए मिशन ऑयल पाम को मजबूत करने पर जोर दिया गया है।

• चौथा, कृषि उत्पादों के परिवहन के लिए पीएम गति-शक्ति योजना के माध्यम से नई रसद व्यवस्था की जाएगी।

• बजट में पांचवां समाधान कृषि-अपशिष्ट प्रबंधन का बेहतर संगठन और कचरे से ऊर्जा समाधान के माध्यम से किसानों की आय बढ़ाना है।

• छठा, 1.5 लाख से अधिक डाकघर नियमित बैंकिंग जैसी सेवाएं प्रदान करेंगे ताकि किसानों को परेशानी न हो।

• सातवां, कौशल विकास और मानव संसाधन विकास के संबंध में कृषि अनुसंधान और शिक्षा पाठ्यक्रम को आधुनिक समय की मांगों के अनुरूप बदला जाएगा।

पीएम किसान योजना का लाभ

• 22 फरवरी, 2022 तक, पीएम किसान (प्रधान मंत्री किसान सम्मान निधि) योजना के तहत लगभग 11.78 करोड़ किसानों को लाभ प्रदान किया गया है और पूरे भारत में इस योजना के पात्र लाभार्थियों को विभिन्न किस्तों में 1.82 लाख करोड़ रुपये की राशि जारी की गई है।

• पीएम किसान योजना 24 फरवरी, 2019 को गोरखपुर, उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई थी। यह पात्र किसानों को 2000 रुपये की तीन किस्तों में 6000 रुपये / वर्ष प्रदान करता है।

पीएम-किसान के लिए बजटीय आवंटन

• केंद्र ने केंद्रीय बजट 2022-23 में प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (पीएम-किसान) के लिए 68,000 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं, जो कि 2021-22 के लिए 65,000 करोड़ रुपये के बजट अनुमान से सिर्फ 4.6 प्रतिशत अधिक है और चालू वित्त वर्ष के लिए 67,500 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमान से केवल 0.74 प्रतिशत अधिक है।

उन्होंने कहा कि कृषि बजट आवंटन में कई गुना वृद्धि हुई है।

• कृषि मंत्रालय को 2022-23 में 1,32,514 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो 2021-22 के संशोधित अनुमानों से 4.5% अधिक है।

• मंत्रालय को आवंटन सरकार के बजट का 3.4% हिस्सा है, 2022-23 में मंत्रालय को आवंटन का 55% पीएम-किसान योजना (68,000 करोड़ रुपये) के लिए है। 

उन्होंने कहा कि सरकार ने पिछले 7 वर्षों में किसानों के कृषि ऋण में ढाई गुना वृद्धि की है।

2022-23 में बैंकों के लिए कृषि क्षेत्र को ऋण देने का लक्ष्य 18 लाख करोड़ रुपये है। 2021-22 में यह 16.50 लाख करोड़ थी।"