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वाणिज्य विभाग के नेतृत्व में भारत के एक अंतर-मंत्रालयी प्रतिनिधिमंडल ने 13-19 मार्च, 2023 को बाली, इंडोनेशिया में दूसरे इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (IPEF) वार्ता दौर में भाग लिया।
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संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई दारुस्सलाम, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड और वियतनाम सहित 13 अन्य देशों के वार्ताकारों ने भी बाली वार्ता दौर में भाग लिया।
बाली दौर के दौरान, आईपीईएफ के सभी चार स्तंभों पर चर्चा हुई।
भारत ने स्तंभ II से IV तक से संबंधित चर्चाओं में भाग लिया।
10-15 दिसंबर, 2022 को ब्रिसबेन, ऑस्ट्रेलिया में पहला IPEF दौर और 8-11 फरवरी, 2023 को नई दिल्ली में विशेष वार्ता दौर आयोजित की गई।
इंडो-पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी (आईपीईएफ) के बारे में
मई 2022 में, संयुक्त राज्य अमेरिका ने IPEF लॉन्च किया।
इसमें 14 सदस्य राज्य हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, फिजी, भारत, इंडोनेशिया, जापान, कोरिया गणराज्य, मलेशिया, न्यूजीलैंड, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड, अमेरिका और वियतनाम।
14 आईपीईएफ भागीदार वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद के 40 प्रतिशत और वैश्विक वस्तुओं और सेवाओं के व्यापार के 28 प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करते हैं।
इसके चार स्तंभ हैं-व्यापार (स्तंभ I), आपूर्ति श्रृंखला (स्तंभ II), स्वच्छ अर्थव्यवस्था (स्तंभ III), और उचित अर्थव्यवस्था (कराधान और भ्रष्टाचार विरोधी) - (स्तंभ IV)।
लक्ष्य
आर्थिक सहयोग बढ़ाने के लिए भारत-प्रशांत क्षेत्र में अपने सहयोगियों को एक साथ लाने के लिए।
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केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री डॉ. मनसुख मंडाविया ने 25 मार्च को नई दिल्ली में स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की 36वीं बोर्ड बैठक की अध्यक्षता की।
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भारत ने G20 प्रेसीडेंसी के तहत 3 महत्वपूर्ण स्वास्थ्य प्राथमिकताओं की पहचान की है।
ये सभी सार्वभौमिक स्वास्थ्य कवरेज पर केंद्रित हैं और टीबी उन्मूलन के लिए प्रतिक्रिया के लिए प्रासंगिक हैं।
टीबी के मामले खोजने, गणितीय मॉडलिंग, डिजिटल हस्तक्षेप और निगरानी में नवाचार के माध्यम से जमीनी स्तर पर बहुत से असाधारण काम किए जा रहे हैं।
प्रधानमंत्री टीबी मुक्त भारत अभियान जैसी नवीन रणनीतियां लाने का प्रयास किया जा रहा है, जो दुनिया में अपनी तरह का अनूठा अभियान होगा।
उन्होंने बताया कि टीबी के टीके की तत्काल आवश्यकता है जिसके लिए इसका फास्ट-ट्रैक विकास महत्वपूर्ण है।
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप के बारे में
स्टॉप टीबी पार्टनरशिप की स्थापना 2001 में हुई थी।
यह संयुक्त राष्ट्र द्वारा होस्ट किया गया संगठन है जो टीबी से प्रभावित लोगों, समुदायों और देशों की आवाज़ को बुलंद करता है।
इसका उद्देश्य सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या के रूप में तपेदिक को खत्म करना है।
सचिवालय - जिनेवा, स्विट्जरलैंड।
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अर्जेंटीना के लुईस कैफरेली को 2023 का एबेल पुरस्कार दिया गया है।
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74 वर्षीय कैफरेली को यह पुरस्कार गणित में नॉनलीनियर पार्शियल इक्वेशंंस और फ्री-बाउंड्री प्रॉब्लम को लेकर दिए गए योगदान के लिए दिया गया है।
कैफेरेली का जन्म और पालन-पोषण ब्यूनस आयर्स, अर्जेंटीना में हुआ था, जिससे वह दक्षिण अमेरिका के पहले एबेल पुरस्कार विजेता बने।
वर्तमान में, वह टेक्सास विश्वविद्यालय, ऑस्टिन में प्रोफेसर हैं।
एबेल पुरस्कार के बारे में
पहली बार 2003 में दिया गया एबेल पुरस्कार "गणित में अग्रणी वैज्ञानिक उपलब्धियों को मान्यता देता है"।
इसका नाम नार्वेजियन गणितज्ञ नील्स हेनरिक एबेल (1802-29) के नाम पर रखा गया है, जिन्होंने अपने छोटे से जीवन में कई क्षेत्रों में अग्रणी योगदान दिया।
इसे अक्सर नोबेल पुरस्कार के समकक्ष माना जाता है।
पुरस्कार के रूप में 7.5 मिलियन क्रोनर (लगभग $ 720,000) का मौद्रिक पुरस्कार और नॉर्वेजियन कलाकार हेनरिक हौगन द्वारा डिज़ाइन किया गया एक ग्लास पट्टिका दिया जाता है।
यह पुरस्कार शिक्षा मंत्रालय की ओर से नॉर्वेजियन एकेडमी ऑफ साइंस एंड लेटर्स द्वारा प्रदान किया जाता है।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 23 मार्च 2023 को नई दिल्ली में इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA) में वैदिक विरासत पोर्टल का उद्घाटन किया।
वैदिक विरासत पोर्टल के बारे में
पोर्टल का उद्देश्य वेदों में निहित संदेश को संप्रेषित करना है।
यह आम लोगों को वेदों के बारे में सामान्य समझ रखने में मदद करेगा।
पोर्टल उपयोगकर्ता के लिए वन-स्टॉप समाधान होगा, जो वैदिक विरासत के बारे में कोई भी जानकारी खोजना चाहते हैं।
चारों वेदों की ऑडियो विजुअल रिकॉर्डिंग वैदिक हेरिटेज पोर्टल पर अपलोड कर दी गई है।
पोर्टल में 550 घंटे से अधिक की अवधि के साथ चारों वेदों के 18 हजार से अधिक मंत्र हैं।
इंदिरा गांधी राष्ट्रीय कला केंद्र (IGNCA)
इसकी स्थापना 1987 में संस्कृति मंत्रालय के तहत एक स्वायत्त संस्थान के रूप में की गई थी।
यह कला के क्षेत्र में अनुसंधान, अकादमिक खोज और प्रसार का केंद्र है।
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तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को 23 मार्च को सर्वसम्मति से पुन: पारित कर दिया।
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तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक, 2022 को फिर से अपनाया है।
तमिलनाडु के राज्यपाल आर.एन. रवि ने पहले यह कहते हुए इसे वापस कर दिया था कि यह अदालतों के फैसलों के खिलाफ है।
छात्रों पर ऑनलाइन गेम के प्रभाव का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग का सर्वेक्षण कराने के बाद विधेयक को पहली बार विधानसभा में अपनाया गया था।
ऑनलाइन जुआ क्या है?
ऑनलाइन जुआ इंटरनेट पर जुआ गतिविधियों में भाग लेने को संदर्भित करता है।
इसे कंप्यूटर, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्टफोन सहित विभिन्न उपकरणों पर चलाया जा सकता है और इसमें नकदी के बजाय वर्चुअल चिप्स या डिजिटल मुद्राओं का उपयोग शामिल है।
2022 में वैश्विक ऑनलाइन जुआ बाजार का आकार 63.53 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।
एशिया-प्रशांत क्षेत्र सबसे बड़ा ऑनलाइन जुआ बाजार है, जिसमें चीन और जापान का सबसे बड़ा योगदान है।
ऑनलाइन जुआ भारत सहित अधिकांश देशों में प्रतिबंधों और कानूनों की अलग-अलग सीमाओं के साथ विनियमित है।
ऑनलाइन गेम के प्रकार
कैसीनो के खेल, खेल सट्टेबाजी, पोकर,लॉटरी।
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विश्व तपेदिक दिवस (24 मार्च) पर विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ने दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में इस बीमारी को खत्म करने के लिए तीव्र कार्रवाई करने का आह्वान किया है, जो दुनिया के सबसे ज्यादा टीबी बोझ को वहन करता है।
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डब्ल्यूएचओ ने नवाचारों को आगे बढ़ाने, सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को बेहतर ढंग से संबोधित करने और बहुक्षेत्रीय सहयोग में सुधार करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला।
दक्षिण पूर्व एशिया में टीबी का बोझ
2021 में, इस क्षेत्र में वैश्विक टीबी की घटनाओं का 45 प्रतिशत से अधिक और वैश्विक टीबी से होने वाली मौतों का आधे से अधिक हिस्सा था।
WHO के अनुसार, COVID-19 संकट ने गरीबी और कुपोषण जैसे टीबी के प्रमुख सामाजिक और आर्थिक निर्धारकों को बढ़ा दिया है, जिससे इस क्षेत्र में लाखों लोग अत्यधिक गरीबी में धकेल दिए गए हैं।
एक अनुमान के अनुसार पूरे क्षेत्र में 2022 और 2026 के बीच 70 लाख अतिरिक्त टीबी मामले और 1.5 मिलियन अतिरिक्त टीबी मौतें हो सकती हैं।
2022 में, क्षेत्र में टीबी कार्यक्रमों के लिए बजट आवंटन लगभग 1.4 यूएस बिलियन डॉलर तक पहुंच गया है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ)
विश्व स्वास्थ्य संगठन संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1948 को हुई थी।
WHO का मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्जरलैंड
सदस्य: 194 देश
WHO के महानिदेशक: इथियोपिया के टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस।
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इंटेल के सह-संस्थापक और माइक्रोप्रोसेसर उद्योग में अग्रणी गॉर्डन मूर का हवाई में 94 वर्ष की आयु में निधन हो गया।
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गॉर्डन मूर एक अमेरिकी इंजीनियर और उद्यमी थे।
उन्होंने विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर चिप निर्माताओं में से एक, Intel Corporation की सह-स्थापना की।
उनके नाम पर रखे गए मूर के नियम में कहा गया है कि एक माइक्रोचिप पर ट्रांजिस्टर की संख्या लगभग हर दो साल में दोगुनी हो जाती है, जबकि चिप्स की कीमत समान रहती है।
मूर ने एकीकृत सर्किट और सेमीकंडक्टर उद्योग सहित कई महत्वपूर्ण तकनीकों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
उन्हें अपने काम के लिए कई पुरस्कार और सम्मान मिले हैं, जिसमें नेशनल मेडल ऑफ़ टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन शामिल है, और उन्हें नेशनल इन्वेंटर्स हॉल ऑफ़ फ़ेम में शामिल किया गया।
Intel Corporation के बारे में
यह एक बहुराष्ट्रीय प्रौद्योगिकी कंपनी है जिसका मुख्यालय सांता क्लारा, कैलिफ़ोर्निया, संयुक्त राज्य अमेरिका में है।
इस कंपनी की स्थापना 1968 में हुई थी और इसे पर्सनल कंप्यूटर और डेटा सेंटर के लिए कंप्यूटर प्रोसेसर, मदरबोर्ड चिपसेट और अन्य हार्डवेयर घटकों के विकास और निर्माण के लिए जाना जाता है।
इंटेल विश्व के सबसे बड़े सेमीकंडक्टर निर्माताओं में से एक है और कंप्यूटर प्रोसेसर उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण बाजार हिस्सेदारी है।
इंटेल ने प्रौद्योगिकी उद्योग में महत्वपूर्ण योगदान दिया है, जिसमें 1971 में पहले माइक्रोप्रोसेसर, इंटेल 4004 का विकास शामिल है।
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भारतीय वायु सेना (IAF) की परिचालन क्षमताओं को बढ़ाने के लिए, रक्षा मंत्रालय ने 23 मार्च को भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (BEL) के साथ कुल 3,700 करोड़ रुपये से अधिक की लागत से दो अलग-अलग अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए।
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2,800 करोड़ रुपये से अधिक का पहला अनुबंध, IAF के लिए मीडियम पावर रडार (MPR) 'अरुधरा' की आपूर्ति से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध, लगभग 950 करोड़ रुपये की कुल लागत पर, 'रडार चेतावनी रिसीवर' (आरडब्ल्यूआर) से संबंधित है।
दोनों परियोजनाएं स्वदेशी रूप से डिजाइन विकसित और निर्मित -आईडीएमएम श्रेणी के अंतर्गत हैं।
रडार को रक्षा अनुसंधान और विकास संगठन (DRDO) द्वारा डिजाइन और विकसित किया गया है और इसका निर्माण BEL द्वारा किया जाएगा।
RWR को Su-30 MKI विमान की क्षमताओं को बढ़ाने के लिए भी डिजाइन किया गया है।
अरुधरा राडार के बारे में
यह 4D रडार लड़ाकू विमानों से लेकर धीमी गति से चलने वाले हवाई लक्ष्यों का स्वत: पता लगाने और उन पर नज़र रखने में सक्षम है।
सिस्टम में 400 किलोमीटर की एक इंस्ट्रूमेंटेड रेंज है।
यह 100 मीटर से 30 किलोमीटर तक की ऊंचाई के साथ 300 किलोमीटर की दूरी के साथ आरसीएस लक्ष्य का पता लगाने में सक्षम है।
रडार या तो स्टारिंग या रोटेशन मोड में काम करता है।
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तमिलनाडु सरकार ने थानथाई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य को राज्य का 18वां वन्यजीव अभयारण्य घोषित किया।
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अभ्यारण्य इरोड जिले के अंथियुर और गोबिचेट्टीपलयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अंथियूर, बरगुर, थट्टाकरई और चेन्नमपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल हैं।
थंथई पेरियार वन्यजीव अभयारण्य बाघ, हाथी, तेंदुए, जंगली सूअर, गौर और हिरण सहित विभिन्न जंगली जानवरों का घर है।
अभयारण्य अतिरिक्त अवैध शिकार निरीक्षकों और शिविरों की नियुक्ति, आक्रामक प्रजातियों को हटाने के प्रयासों, मनुष्यों और जानवरों के बीच संघर्ष को कम करने और एशियाई हाथियों के संरक्षण को बढ़ावा देने की सुविधा प्रदान करेगा।
वन अधिकार अधिनियम (FRA) के बारे में
यह भारत में 2006 में अनुसूचित जनजातियों और अन्य पारंपरिक वन निवासियों सहित वन-निवास समुदायों में वन अधिकारों और वनभूमि के कब्जे को पहचानने और निहित करने के लिए अधिनियमित किया गया था।
एफआरए वन में रहने वाले समुदायों के वन संसाधनों तक पहुंच, उपयोग और प्रबंधन और वनों और वन्यजीवों की रक्षा और संरक्षण के अधिकारों को मान्यता देता है।
एफआरए का उद्देश्य वनों में रहने वाले समुदायों द्वारा उनकी भूमि के उपनिवेशीकरण और बाद में संरक्षित क्षेत्रों और वन भंडार के निर्माण के कारण हुए ऐतिहासिक अन्याय को ठीक करना है।
तमिलनाडु के बारे में
मुख्यमंत्री - एम. के. स्टालिन
राजधानी - चेन्नई
राज्यपाल - आर. एन. रवि
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बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के रीयल-टाइम प्रदर्शन निगरानी डैशबोर्ड, जिसे 'सागर मंथन' के रूप में जाना जाता है, का हाल ही में केंद्रीय बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग और आयुष मंत्री, सर्बानंद सोनोवाल द्वारा उद्घाटन किया गया।
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'सागर मंथन' एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जिसे मंत्रालय और अन्य सहायक कंपनियों से संबंधित सभी एकीकृत डेटा रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
यह समुद्री परिवहन क्षेत्र में डिजिटलीकरण और पारदर्शिता की दिशा में एक कदम है।
मंच को MoPSW के सचिव सुधांशु पंत के मार्गदर्शन में आंतरिक रूप से विकसित किया गया था और 1.5 महीने से भी कम समय में कुशलतापूर्वक पूरा किया गया था।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय ने 'सागर मंथन' डैशबोर्ड लॉन्च करके भारत के समुद्री परिवहन क्षेत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित की ।
बंदरगाह, नौवहन और जलमार्ग मंत्रालय (MoPSW) के बारे में
यह भारत सरकार का एक विभाग है और यह बंदरगाहों, शिपिंग और अंतर्देशीय जलमार्गों के विकास और नियमन के लिए जिम्मेदार है।
इसे पहले शिपिंग मंत्रालय के रूप में जाना जाता था और नवंबर 2020 में इसका नाम बदल दिया गया था।
MoPSW बंदरगाहों का विकास और रखरखाव करता है, तटीय नौवहन को बढ़ावा देता है और अंतर्देशीय जलमार्गों का आधुनिकीकरण करता है।
यह बंदरगाहों और जहाजों पर सुरक्षा और सुरक्षा में सुधार के उपायों को लागू करता है।
इसकी अध्यक्षता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) करते हैं और यह अन्य सरकारी विभागों और निजी क्षेत्र की कंपनियों के साथ मिलकर काम करता है।
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22 मार्च को गृह मंत्री अमित शाह ने जम्मू-कश्मीर के करनाह सेक्टर में नियंत्रण रेखा के पास माता शारदा देवी मंदिर का ई-उद्घाटन किया।
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शारदा पीठ के तत्वावधान में मंदिर की वास्तुकला और निर्माण हिंदू शास्त्रों के अनुसार किया गया है, और श्रृंगेरी मठ द्वारा दान की गई शारदा मां की मूर्ति स्थापित की गई है।
माँ शारदा देवी मंदिर के बारे में:
स्थान: माँ शारदा देवी मंदिर भारतीय केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में कुपवाड़ा जिले की करनाह तहसील के तीतवाल गाँव में स्थित है। यह नियंत्रण रेखा (एलओसी) के पास स्थित है जो भारत और पाकिस्तान को अलग करती है।
इतिहास: मंदिर हिंदू देवी मां शारदा को समर्पित है, जिन्हें ज्ञान और ज्ञान की देवी सरस्वती का अवतार माना जाता है। किंवदंती के अनुसार, मंदिर का निर्माण पांडवों ने वनवास के दौरान किया था। ऐसा माना जाता है कि बाद में इस मंदिर का जीर्णोद्धार राजा ललितादित्य मुक्तापीड़ा द्वारा किया गया था, जिन्होंने 8वीं शताब्दी में इस क्षेत्र पर शासन किया था।
महत्व: माँ शारदा देवी मंदिर को हिंदुओं, विशेष रूप से कश्मीरी पंडित समुदाय के लोगों के लिए एक पवित्र तीर्थ स्थल माना जाता है। मंदिर पूरे भारत से भक्तों को आकर्षित करता है, जो यहां आशीर्वाद लेने और देवी की पूजा करने आते हैं।
वास्तुकला: मंदिर में वास्तुकला की एक विशिष्ट कश्मीरी शैली है, जिसमें लकड़ी के खंभे और जटिल नक्काशी है। मंदिर के भीतरी गर्भगृह में माँ शारदा की मूर्ति है, जो काले पत्थर से बनी है।
त्यौहार: मंदिर नवरात्रि उत्सव के दौरान विशेष रूप से लोकप्रिय है, जो मार्च-अप्रैल और अक्टूबर-नवंबर के महीनों में साल में दो बार मनाया जाता है। इस दौरान, मंदिर को फूलों और रोशनी से सजाया जाता है और देवी के सम्मान में विशेष प्रार्थना और अनुष्ठान किए जाते हैं।
जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा
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भारतीय सेना और वायु सेना ने पूर्वी क्षेत्र में 'वायु प्रहार' नामक 96 घंटे का बहु-डोमेन वायु और भूमि अभ्यास किया।
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वास्तविक नियंत्रण रेखा (LAC) पर भारत और चीन के बीच जारी गतिरोध के बीच मार्च के दूसरे सप्ताह में यह अभ्यास हुआ था।
इसका मुख्य उद्देश्य उन योजनाओं को तैयार करना था जो बहु-डोमेन संचालन में तालमेल बिठा सकें और पूर्वी क्षेत्र में भारतीय सेना और वायु सेना की लड़ाकू क्षमताओं को बढ़ाना था।
इस अभ्यास में लड़ाकू विमानों, परिवहन विमानों, हेलीकाप्टरों और जमीनी बलों सहित विभिन्न लड़ाकू संपत्तियों का उपयोग शामिल था।
भारतीय सेना और वायु सेना ने अभ्यास के दौरान संयुक्त रूप से जटिल परिचालन परिदृश्यों को अंजाम दिया, जिसमें सैनिकों और उपकरणों की तैनाती, हवाई हमले और हवा से जमीन पर युद्ध संचालन शामिल थे।
संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सेना और वायु सेना की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करने के लिए अभ्यास किया गया था।
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) के बारे में
मल्टी-डोमेन ऑपरेशंस (MDO) एक सैन्य रणनीति है जिसमें वायु, भूमि, समुद्र, साइबर और अंतरिक्ष जैसे विभिन्न डोमेन में गतिविधियों का समन्वय शामिल है।
इसका उद्देश्य सेना की विभिन्न शाखाओं में क्षमताओं को सिंक्रनाइज़ और एकीकृत करके अभिसरण परिणाम प्राप्त करना है।
MDO सेना की विभिन्न शाखाओं के बीच सूचना साझाकरण, संचार और सहयोग के महत्व पर बल देता है।
MDO में विभिन्न डोमेन में संयुक्त संचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए उन्नत तकनीकों और प्रणालियों का उपयोग शामिल है।
वायु प्रहार अभ्यास के बारे में
वायु प्रहार अभ्यास भारतीय सेना और वायु सेना द्वारा आयोजित एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है और इसका उद्देश्य त्वरित मोबिलाइजेशन, परिवहन और बलों की तैनाती के लिए विभिन्न एजेंसियों के बीच समन्वय और पूर्वाभ्यास को बढ़ाना है।
इसका दायरा एक संयुक्त परिचालन वातावरण में भारतीय सशस्त्र बलों की तत्परता और अंतर-क्षमता का परीक्षण करना है, जिससे उन्हें क्षेत्र में किसी भी संभावित खतरे या सुरक्षा चुनौती का प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए तैयार किया जा सके।
एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) के बारे में
भारत में एडवांस लैंडिंग ग्राउंड्स (एएलजी) मुख्य रूप से भारतीय वायु सेना और भारतीय सेना द्वारा सामरिक या तार्किक उद्देश्यों के लिए उपयोग की जाने वाली सैन्य हवाई पट्टियां हैं।
वे चीन और पाकिस्तान के साथ सीमाओं के पास दूरस्थ और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में स्थित हैं।
एएलजी सरल, सिंगल रनवे स्ट्रिप्स हैं, इनका प्रयोग सैन्य विमानों के लिए सुरक्षित लैंडिंग और टेक-ऑफ पॉइंट के लिए किया जाता है।
रैपिड एक्शन फोर्स (RAF) इन उच्च ऊंचाई वाले क्षेत्रों में आकस्मिक कार्यों को करने के लिए जिम्मेदार है।
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कैबिनेट ने केंद्र सरकार के कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 4% की वृद्धि की घोषणा की है।
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महंगाई भत्ते में चार प्रतिशत की वृद्धि से कुल महंगाई भत्ता मूल वेतन का 42 प्रतिशत हो जाता है।
महंगाई भत्ते में वृद्धि से केंद्र सरकार के 47 लाख से अधिक कर्मचारियों और 69 लाख से अधिक पेंशनभोगियों को लाभ होगा।
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 1 जनवरी, 2023 से प्रभावी केंद्र सरकार के कर्मचारियों को महंगाई भत्ते और पेंशनरों को महंगाई राहत की अतिरिक्त किस्त जारी करने की मंजूरी दे दी है।
महंगाई भत्ता और महंगाई राहत दोनों के कारण राजकोष पर संयुक्त प्रभाव प्रति वर्ष 12 हजार 815 करोड़ रुपये से अधिक होगा।
महंगाई भत्ते में वृद्धि स्वीकृत फॉर्मूले के अनुसार है, जो 7वें केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित है।
महंगाई भत्ता (DA) के बारे में
महंगाई भत्ता (DA) मुद्रास्फीति के प्रभाव को ऑफसेट करने के लिए कर्मचारियों को दिया जाने वाला मुआवजा है और इसकी गणना एक कर्मचारी के मूल वेतन के प्रतिशत के रूप में की जाती है।
मुद्रास्फीति की दर, स्थान, नौकरी प्रोफ़ाइल और संगठन की नीतियों के आधार पर भिन्न होती है।
महंगाई भत्ता को प्रासंगिक और प्रभावी बनाए रखने के लिए समय-समय पर संशोधित किया जाता है।
इसका उद्देश्य जीवन यापन की बढ़ती लागत का सामना करने, अपने जीवन स्तर को बनाए रखने और दिन-प्रतिदिन के खर्चों को पूरा करने के लिए संघर्ष कर रहे कर्मचारियों को राहत प्रदान करना है।
DA का भुगतान मूल वेतन के अतिरिक्त किया जाता है और यह आयकर के अधीन है।
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