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By admin: Nov. 25, 2022

यूपी सरकार ने आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस कमिश्नर प्रणाली को मंजूरी दी

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25 नवंबर 2022 को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक में आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली की स्थापना को मंजूरी दी गई है।

यह जानकारी देते हुए राज्य के शहरी विकास मंत्री अरविंद शर्मा ने कहा कि यह निर्णय जनसंख्या में वृद्धि, इन जिलों के महत्व और बेहतर पुलिसिंग प्रदान करने और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए लिया गया है. उन्होंने कहा कि पुलिस कमिश्नर प्रणाली स्थापित करने के लिए इन जिलों को पहले  महानगरीय क्षेत्र घोषित किया जाएगा।

पुलिस कमिश्नर प्रणाली में एक पुलिस आयुक्त जिला पुलिस विभाग या कमिश्नरी का प्रमुख होता है, जिसे विभिन्न अधिनियमों के तहत एक कार्यकारी मजिस्ट्रेट की शक्तियों के साथ निहित किया जाता है।

राज्य में अब कुल 75 जिलों में से सात जिलों में पुलिस कमिश्नर प्रणाली होगी।

इससे पहले, इसे मार्च 2021 में कानपुर नगर और वाराणसी में और जनवरी 2020 में लखनऊ और गौतम बुद्ध नगर, जहां नोएडा स्थित है, में लागू किया गया था।

उदयपुर 4 से 7 दिसंबर तक भारत में पहली जी -20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा

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राजस्थान का उदयपुर शहर 4 से 7 दिसंबर 2022 तक भारत में पहली जी-20 शेरपा बैठक की मेजबानी करेगा। शेरपा जी-20 समूह के सदस्यों के नेताओं के व्यक्तिगत दूत होते हैं।

भारत 1 दिसंबर 2022 को औपचारिक रूप से जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करेगा। भारत एक मेजबान राष्ट्र के रूप में नई दिल्ली में सितंबर 2023 में होने वाली जी-20 शिखर बैठक का एजेंडा तय करेगा।  जी-20 शेरपा बैठक की अध्यक्षता भारतीय शेरपा अमिताभ कांत करेंगे।

जी-20 देशों के शीर्ष नेताओं की शिखर बैठक से पहले नेताओं के लिए एजेंडा तैयार करने के लिए कई बैठकें होती हैं।

जी 20  प्रक्रिया का नेतृत्व सदस्य देशों के शेरपा करते हैं, जो नेताओं के निजी दूत होते हैं।

शेरपा वर्ष के दौरान वार्ता की देखरेख करते हैं, शिखर सम्मेलन के लिए एजेंडा आइटम पर चर्चा करते हैं और जी 20 के मूल कार्य का समन्वय करते हैं।

जी 20 या G-20 का समूह 19 देशों का एक बहुपक्षीय संगठन है और यूरोपीय संघ की स्थापना 1999 में हुई थी । भारत, 1999 में इसके  स्थापना के बाद से जी 20 का सदस्य रहा है।

उदयपुर

इसकी स्थापना 1559 में राजपूत के सिसोदिया राजवंश  के उदय सिंह द्वितीय ने की थी।

इसे लोकप्रिय रूप से "झीलों के शहर" के रूप में जाना जाता है। इसमें शहर के चारों ओर सात झीलें हैं। उदयपुर की 7 झीलें हैं; फतेह सागर झील। पिछोला झील। उदयसागर झील। जयसमंद झील (ढेबर झील), राजसमंद झील। बड़ी झील (जियान सागर), दूध तलाई (दूध तालाब), स्वरूप सागर झील (खुमारिया तालाब)।

केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने कर्नाटक के दावणगेरे में 63वें एसटीपीआई का उद्घाटन किया

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इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और कौशल विकास और उद्यमिता राज्य मंत्री, राजीव चंद्रशेखर ने 25 नवंबर 2022 को कर्नाटक के दावणगेरे में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ़ इंडिया (एसटीपीआई) केंद्र में एक डिजिटल इंडिया स्टार्टअप हब का उद्घाटन किया।यह देश का 63वां और कर्नाटक में पांचवां एसटीपीआई केंद्र है।

मंत्री ने कहा कि भारत में 80,000 से अधिक स्टार्टअप और 107 से अधिक यूनिकॉर्न के साथ सबसे तेजी से बढ़ती नवाचार प्रणाली है, मंत्री ने कहा कि दुनिया आज भारत को विस्मय और सम्मान की दृष्टि से देखती है।

सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई)

इसकी स्थापना 1991 में इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय (MeitY) के तहत की गई थी।

इसकी स्थापना सूचना प्रौद्योगिकी सक्षम सेवाओं /बायो-आईटी सहित सॉफ्टवेयर और सॉफ्टवेयर सेवाओं के विकास और निर्यात को बढ़ावा देने के लिए की गई थी।

2020-21 में एसटीपीआई से कुल निर्यात रु। 4,96,313 करोड़, जो राष्ट्रीय सॉफ्टवेयर निर्यात का लगभग 50% और 2020-21 में भारत के सकल घरेलू उत्पाद का 2.3% है।

एसटीपीआई के महानिदेशक: अरविंद कुमार

भारतीय नौसेना और रॉयल एनफील्ड ने पूरे उत्तर पूर्व भारत में मोटरसाइकिल अभियान का आयोजन किया

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भारतीय नौसेना मोटर बाइक टीम, 'द सी राइडर्स', दुनिया के सबसे पुराने मोटरसाइकिल ब्रांड, रॉयल एनफील्ड के साथ साझेदारी में, 'में आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ पर आजादी का अमृत महोत्सव समारोह' के अंतर्गत पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों में दिनांक 25 नवंबर से दिनांक 14 दिसंबर 2022 तक एक विशेष मोटरसाइकिल अभियान शुरू किया। रॉयल एनफील्ड प्रसिद्ध ब्रांड 'बुलेट' का मालिक है।

इस अभियान को नौसेना प्रमुख एडमिरल आर हरि कुमार ने गुवाहाटी के साउथ पॉइंट स्कूल से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अभियान के अंतर्गत पंद्रह सी राइडर्स रॉयल एनफील्ड मिटियोर 350 सीसी बाइक पर 24 दिनों की अवधि में कुल 3500 किलोमीटर की दूरी तय करने के लिए पूर्वोत्तर भारत के सात राज्यों की यात्रा पर रवाना हुए।

यह अभियान सात राज्यों में दो चरणों में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें प्रत्येक चरण में उत्तर पूर्व भारत के कुछ सबसे कठिन और सबसे दुर्गम इलाकों को कवर किया गया है। यह मोटरसाइकिल सवार भारत-बांग्लादेश सीमा पर अपनी यात्रा के दौरान ऐतिहासिक उनाकोटी मूर्तियों, दुनिया में एकमात्र तैरते हुए राष्ट्रीय उद्यान केइबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान(मणिपुर) और प्रसिद्ध हॉर्नबिल उत्सव (नागालैंड) के साक्षी बनेंगे। यह अभियान गुवाहाटी, शिलांग, आइजोल, इंफाल, कोहिमा जैसे शहरों से होते हुए गुजरेगा।

उत्तर पूर्वी राज्य

पीएम मोदी 26 नवंबर को सुप्रीम कोर्ट में आयोजित संविधान दिवस समारोह में हिस्सा लेंगे

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प्रधान मंत्री श्री नरेंद्र मोदी 26 नवंबर, 2022 को सर्वोच्च न्यायालय में आयोजित संविधान दिवस समारोह में भाग लेंगे। 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान को अपनाने के उपलक्ष्य में इस दिन को 2015 से संविधान दिवस के रूप में मनाया जाता है।

इस कार्यक्रम के दौरान, प्रधानमंत्री ई-कोर्ट परियोजना के तहत कई नई पहल का शुभारंभ करेंगे। यह परियोजना अदालतों की आईसीटी सक्षमता के माध्यम से वादियों, वकीलों और न्यायपालिका को सेवाएं प्रदान करने का एक प्रयास है।

कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री वर्चुअल जस्टिस क्लॉक, डिजिटल कोर्ट, ,जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0, डिजिटल कोर्ट और एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स का शुभारंभ करेंगे।

वर्चुअल जस्टिस क्लॉक न्यायालय स्तर पर न्याय वितरण प्रणाली के महत्वपूर्ण आंकड़ों को प्रदर्शित करने की एक पहल है, जिसमें दिन/सप्ताह/महीने के आधार पर न्यायालय स्तर पर दायर मामलों, निपटाए गए मामलों और लंबित मामलों का विवरण दिया गया है। यह न्यायालय द्वारा निपटाये गये मुकदमों की स्थिति को जनता के साथ साझा कर न्यायालयों के कामकाज को जवाबदेह और पारदर्शी बनाने का एक प्रयास है। आम लोग जिला न्यायालय की वेबसाइट पर किसी भी न्यायालय प्रतिष्ठान की वर्चुअल जस्टिस क्लॉक का उपयोग कर सकते हैं।

जस्टआईएस मोबाइल ऐप 2.0 न्यायिक अधिकारियों के लिए अदालत और मुकदमों के कारगर प्रबंधन के लिए उपलब्ध एक उपकरण है, जो न सिर्फ उनकी अपनी अदालत बल्कि उनके अधीन काम करने वाले विभिन्न न्यायाधीशों के समक्ष लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी करता है। यह ऐप उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के लिए भी उपलब्ध कराया गया है जो अब अपने अधिकार क्षेत्र के तहत सभी राज्यों और जिलों के लंबित मामलों और उसके निपटान की निगरानी कर सकते हैं।

डिजिटल कोर्ट, अदालतों को कागज रहित बनाने की दिशा में बदलाव लाने के उद्देश्य से न्यायाधीश को अदालत के रिकॉर्ड डिजिटल रूप में उपलब्ध कराने से संबंधित एक पहल है।

एस3डब्ल्यूएएएस वेबसाइट्स, जिला स्तर की न्यायपालिका से संबंधित निर्दिष्ट जानकारी और सेवाओं को प्रकाशित करने हेतु विभिन्न वेबसाइटों को बनाने, कॉन्फ़िगर करने, तैनात करने और प्रबंधित करने का एक ढांचा है। एस3डब्ल्यूएएएस एक क्लाउड सेवा है जिसे सरकारी संस्थाओं के लिए सुरक्षित, मापनीय और सुगम्य वेबसाइट बनाने के लिए विकसित किया गया है। यह बहुभाषी, नागरिकों व दिव्यांगों के अनुकूल है।

मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी को गणतंत्र दिवस 2023 के मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया गया है

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भारत सरकार ने मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फत्ताह अल-सिसी को गणतंत्र दिवस परेड 2022 के लिए मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किया है। वह भारत द्वारा गणतंत्र दिवस समारोह की मेजबानी करने वाले पहले मिस्र के नेता होंगे। अब्देल फत्ताह सिसी एक पूर्व सेना अधिकारी हैं जो 2014 में मिस्र के राष्ट्रपति के रूप में चुने गए थे और 2018 में फिर से राष्ट्रपति चुने गए थे। अंतिम विदेशी मुख्य अतिथि 2020 में ब्राजील के राष्ट्रपति जायर बोल्सोनारो थे।

गणतंत्र दिवस समारोह के बारे में

हर साल गणतंत्र दिवस 26 जनवरी को मनाया जाता है। इसी दिन 1950 में भारत के संविधान को लागू किया गया था और भारत एक गणतंत्र बन गया था।

भारत के राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस समारोह की अध्यक्षता करते हैं। गणतंत्र दिवस समारोह में किसी विदेशी देश के नेता को सम्मानित अतिथि के रूप में आमंत्रित करने की प्रथा है।

याद रखने योग्य कुछ महत्वपूर्ण तथ्य:

गणतंत्र दिवस समारोह की अवधि

पहले गणतंत्र दिवस समारोह 24 जनवरी से शुरू होकर 29 जनवरी को समाप्त हुआ करता था। लेकिन इस साल (2022) से सरकार ने 23 जनवरी से गणतंत्र दिवस समारोह शुरू करने और 30 जनवरी को समाप्त करने का फैसला किया है। 23 जनवरी को सुभाष चंद्र बोस की जयंती के रूप में पराक्रम दिवस के रूप में मनाया जाता है और 30 जनवरी को गांधीजी की हत्या को चिह्नित करने के लिए शहीद दिवस के रूप में मनाया जाता है ।

गणतंत्र दिवस समारोह स्थल

1950 और 1954 के बीच, दिल्ली में इरविन स्टेडियम, किंग्सवे, लाल किला और रामलीला मैदान जैसे विभिन्न स्थानों पर गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित किए गए। 1955 में गणतंत्र दिवस परेड के लिए राजपथ (अब कर्तव्य पथ) स्थायी स्थान बन गया। इसमें मुख्य अतिथि पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मुहम्मद थे।

गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि

गणतंत्र दिवस परेड के पहले मुख्य अतिथि 1950 में इंडोनेशिया के पूर्व राष्ट्रपति सुकर्णो थे।

केवल एक बार कोई अमेरिकी राष्ट्रपति गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि रहा है। संयुक्त राज्य अमेरिका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बराक ओबामा 2015 गणतंत्र दिवस परेड में मुख्य अतिथि थे।

1961 में पहली महिला मुख्य अतिथि यूनाइटेड किंगडम की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय थीं।

दो नोबेल पुरस्कार विजेता गणतंत्र दिवस परेड के मुख्य अतिथि रह चुके हैं। 1995 के गणतंत्र दिवस समारोह में दक्षिण अफ्रीका के पहले अश्वेत राष्ट्रपति नेल्सन मंडेल मुख्य अतिथि थे। उन्होंने 1993 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता।

अन्य नोबेल पुरस्कार विजेता, जो गणतंत्र दिवस पर मुख्य अतिथि थीं, म्यांमार की आंग सान सू की थीं जिन्होंने 1991 में नोबेल शांति पुरस्कार जीता था।

वर्ष 1952,1953, 1966,2021, 2022 में कोई विदेशी मुख्य अतिथि नहीं था।

कौन सा मंत्रालय गणतंत्र दिवस समारोह आयोजित करता है?

गणतंत्र दिवस समारोह का आयोजन केंद्रीय रक्षा मंत्रालय द्वारा किया जाता है।

मोदी 77% अनुमोदन रेटिंग के साथ दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में सबसे ऊपर : सर्वेक्षण

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अमेरिका स्थित कंसल्टिंग फर्म मॉर्निंग कंसल्ट पॉलिटिकल इंटेलिजेंस के एक सर्वेक्षण के अनुसार, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी 77 प्रतिशत की अनुमोदन रेटिंग के साथ एक बार फिर दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेताओं की सूची में शीर्ष पर हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारतीय पीएम के बाद क्रमशः दूसरे और तीसरे स्थान पर मैक्सिकन राष्ट्रपति एंड्रेस मैनुअल लोपेज़ ओब्रेडोर 69 प्रतिशत और ऑस्ट्रेलियाई पीएम एंथनी अल्बनीस 56 प्रतिशत हैं।

• अनुमोदन रेटिंग में, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बिडेन को 9वें स्थान पर रखा गया है, जिसके बाद 22 विश्व नेताओं में ब्रिटेन के प्रधान मंत्री ऋषि सुनक हैं।

• नवीनतम अनुमोदन रेटिंग इस महीने की 16 से 22 तारीख तक एकत्र किए गए डेटा पर आधारित हैं।

• यह प्रत्येक देश में वयस्क निवासियों के सात-दिवसीय मूविंग एवरेज पर आधारित है।

• इससे पहले की रेटिंग में भी प्रधानमंत्री मोदी रैंकिंग में शीर्ष पर थे।

• मॉर्निंग कंसल्ट के अनुसार, रेटिंग प्रतिदिन ऑनलाइन आयोजित किए जाने वाले 20,000 से अधिक वैश्विक साक्षात्कारों पर आधारित हैं।

आयुष मंत्रालय और विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए

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आयुष मंत्रालय ने आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के साथ 25 नवंबर को एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

• समझौता ज्ञापन पर वैद्य राजेश कोटेचा, सचिव, आयुष मंत्रालय और डॉ. श्रीवारी चंद्रशेखर, सचिव, डीएसटी ने हस्ताक्षर किए।

• समझौता ज्ञापन आयुष क्षेत्र में साक्ष्य-आधारित वैज्ञानिक हस्तक्षेप के लिए सहयोग, अभिसरण और तालमेल का पता लगाने और सार्वजनिक स्वास्थ्य देखभाल प्रणाली में इनका आगे उपयोग करने के लिए अनुसंधान के संभावित क्षेत्रों की पहचान करेगा।

• आयुष मंत्रालय और डीएसटी संयुक्त रूप से आयुष अवधारणाओं, प्रक्रियाओं और उत्पादों के वैज्ञानिक सत्यापन पर अनुसंधान और विकास गतिविधियों को शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

• आयुष मंत्रालय आयुष से संबंधित प्रणालियों को शामिल करने वाले प्रमुख क्षेत्रों की पहचान करेगा, जिन्हें आधुनिक विज्ञान में बुनियादी अवधारणाओं, प्रक्रियाओं, नए उपकरणों के विकास आदि को समझने की आवश्यकता है।

• डीएसटी, विज्ञान और इंजीनियरिंग अनुसंधान बोर्ड (एसईआरबी) के माध्यम से, अच्छी तरह से चार्टर्ड योजनाओं और पारस्परिक ठोस कार्यों के माध्यम से महत्वपूर्ण क्षेत्रों के कार्यान्वयन का समन्वय करेगा।

केंद्रीय आयुष मंत्री - सर्बानंद सोनोवाल

धर्मेन्द्र प्रधान ने आईसीएचआर द्वारा प्रकाशित ‘इंडियाः दी मदर ऑफ डेमोक्रेसी’ का विमोचन किया

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केंद्रीय शिक्षा और कौशल विकास मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने 24 नवंबर को नई दिल्ली में भारतीय ऐतिहासिक अनुसंधान परिषद (आईसीएचआर) द्वारा तैयार और प्रकाशित पुस्तक 'इंडिया: द मदर ऑफ डेमोक्रेसी' का विमोचन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस अवसर पर आईसीएचआर के अध्यक्ष प्रो. रघुवेन्द्र तंवर और आईसीएचआर के सदस्य सचिव प्रो. उमेश अशोक कदम भी उपस्थित थे।

• इस पुस्तक में दिखाया गया है कि सभ्यता के उदय के समय से ही भारत लोकतांत्रिक लोकाचार से ओतप्रोत रहा है।

• पुस्तक में बताया गया है कि लोकतंत्र का उद्गम भारत में चौथी शताब्दी में ही हो गया था। तंजौर के शिलालेख इस बात के जीते-जागते प्रमाण हैं।

• कलिंग और लिच्छवी कालखंड के दौरान सामाजिक व्यवस्था के जो प्रमाण मिलते हैं, उनसे भी भारत के लोकतांत्रिक डीएनए का पता चलता है।

• यह पुस्तक भारत की लोकतांत्रिक धरोहर पर स्वस्थ्य चर्चा को प्रोत्साहित करेगी तथा हमारे शाश्वत लोकतांत्रिक मल्यों पर गर्व करने के लिए अगली पीढ़ी को प्रेरणा देगी।

संयुक्त एचएडीआर अभ्यास समन्वय - 2022 वायु सेना स्टेशन आगरा में प्रारंभ होगा

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भारतीय वायु सेना 28 नवंबर, 2022 से 30 नवंबर, 2022 तक वायु सेना स्टेशन आगरा में वार्षिक संयुक्त मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) अभ्यास 'समन्वय 2022' आयोजित कर रही है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• संस्थागत आपदा प्रबंधन अवसंरचनाओं तथा आकस्मिक उपायों के  प्रभाव का आकलन करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभ्यास में आपदा प्रबंधन पर एक संगोष्ठी, एक ‘मल्‍टी एजेंसी अभ्‍यास’ शामिल होगा। 

• इसमें विभिन्न एचएडीआर परिसंपत्तियों के स्थिर और उड़ान प्रदर्शन तथा एक 'टेबल टॉप अभ्यास' भी होगा।

• देश के विभिन्न हितधारकों की भागीदारी के साथ  इस अभ्यास में आसियान देशों के प्रतिनिधि भी भाग लेंगे।

• रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह 29 नवंबर, 2022 को अभ्यास के दौरान आयोजित किए जाने वाले क्षमता प्रदर्शन कार्यक्रमों के लिए मुख्य अतिथि होंगे।

• समन्वय 2022 नागरिक प्रशासन, सशस्त्र बलों, एनडीएमए सहित विभिन्न राष्ट्रीय और क्षेत्रीय हितधारकों के संयुक्‍त दृष्टिकोण को बढ़ावा देगा।

• अभ्यास का उद्देश्य आसियान सदस्य देशों के साथ डोमेन ज्ञान, अनुभव तथा श्रेष्‍ठ व्‍यवहारों के आदान-प्रदान के लिए एक अनूठा मंच प्रदान करना भी है।

भारतीय नौसेना और ओमान नौसेना ने द्विपक्षीय अभ्यास 'नसीम अल बहर' के 13वें संस्करण में भाग लिया

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भारतीय नौसेना के गाइडेड मिसाइल स्टील्थ फ्रिगेट आईएनएस त्रिकंद, अपतटीय गश्ती पोत आईएनएस सुमित्रा एवं समुद्री गश्ती विमान (एमपीए) डोर्नियर ने भारतीय नौसेना और रॉयल नेवी ऑफ ओमान (आरएनओ) के बीच द्विपक्षीय अभ्यास 'नसीम अल बहर' के 13वें संस्करण में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह अभ्यास दिनांक 19 से 24 नवंबर 2022 को ओमान के तट पर आयोजित किया गया था और इसके तीन चरण- बंदरगाह चरण, समुद्री चरण और डीब्रीफ थे।

• हार्बर चरण के दौरान की गई गतिविधियों में भारतीय नौसेना तथा आरएनओ ऑपरेशन्स टीमों के बीच पेशेवर बातचीत और दोनों नौसेनाओं के बीच मैत्रीपूर्ण खेल आयोजन शामिल थे।

• भारतीय नौसेना के पोत त्रिकंद एवं सुमित्रा, आरएनओ के जहाजों अल शिनास और अल सीब के साथ समुद्री चरण के लिए रवाना हुए। 

• भारतीय नौसेना के समुद्री गश्ती विमान डोर्नियर, रॉयल नेवी ऑफ ओमान (आरएनओ) के समुद्री गश्ती विमान और तट आधारित आरएएफओ लड़ाकू विमान हॉक्स समुद्री चरण के अभ्यास में शामिल हुए।

• समुद्री चरण में सामरिक समुद्री अभ्यास शामिल था जिसमें सरफेस एक्शन, एयर डिफेंस, मेरीटाइम सर्विलांस एंड इंटरडिक्शन/ वीबीएसएस शामिल थे।

• 23 नवंबर 2022 को डुक्म में आरएनओ नौसेना बेस में अभ्यास का अंतिम चरण डीब्रीफ आयोजित किया गया।

• भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच पहला अभ्यास 1993 में आयोजित किया गया था। 

• इस वर्ष भारतीय नौसेना एवं रॉयल नेवी ऑफ ओमान के बीच द्विपक्षीय अभ्यास के 30 वर्ष पूरे हो रहे हैं।

अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस

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हर साल 25 नवंबर को महिलाओं के खिलाफ हिंसा के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस दिवस के आयोजन का मुख्य उद्देश्य महिलाओं के खिलाफ हिंसा को रोकना और महिलाओं को उनके बुनियादी मानवाधिकारों एवं लैंगिक समानता के विषय में जागरूक करना है।

• लिंग आधारित हिंसा के खिलाफ लड़ने के लिए 25 नवंबर को 1981 से हर साल महिला अधिकार कार्यकर्ताओं द्वारा इस दिन का आयोजन किया जाता है।

• इस वर्ष की थीम है 'UNITE! महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हिंसा को समाप्त करने के लिए सक्रियता।'

• भारत में लैंगिक समानता का सिद्धांत भारतीय संविधान में निहित है, इसके साथ ही महिलाओं को लिंग के आधार पर भेदभाव नहीं किए जाने (अनुच्छेद 15) और विधि के समक्ष समान संरक्षण (अनुच्छेद 14) का मूल अधिकार प्राप्त है। 

दिन की पृष्ठभूमि

• 7 फरवरी, 2000 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने एक संकल्प पारित किया, जिसमें 25 नवंबर को ‘अंतर्राष्ट्रीय महिला हिंसा उन्मूलन दिवस’ के रूप में नामित किया गया। 

• इस दिवस का आयोजन ‘मिराबाई बहनों’ (डोमिनिकन गणराज्य की तीन राजनीतिक कार्यकर्त्ता) के सम्मान में किया जाता है, जिन्हें वर्ष 1960 में देश के शासक ‘राफेल ट्रुजिलो’ के आदेश पर बेरहमी से मार दिया गया था। 

भारत ने अंतर्राष्ट्रीय इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन के उपाध्यक्ष पद पर जीत हासिल की

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भारत ने 2023-25 कार्यकाल के लिए इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) का उपाध्यक्ष और स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट बोर्ड (एसएमबी) का अध्यक्ष पद जीत लिया है। भारत को 90 प्रतिशत से अधिक मत प्राप्त हुए। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन (आईईसी) की बैठक हाल ही में सैन फ्रांसिसको, अमेरिका में हुई थी, जिसमें आईसी के सभी सदस्यों ने मतदान किया था।

• आईसी में भारत के प्रतिनिधि और भारतीय मानक ब्यूरो (बीआईएस) की विभिन्न तकनीकी समितियों को चुना गया।

• विमल महेंद्रू भारत का प्रतिनिधित्व करने वाले आईईसी उपाध्यक्ष होंगे।

• बीआईएस ने इंटरनेशनल ऑर्गनाइजेशन फॉर स्टैंडर्डाइजेशन (आईएसओ) और आईसी की नीति तथा प्रशासनिक संस्थाओं में प्रतिनिधित्व किया। 

• बीआईएस ने सुनिश्चित किया कि महत्त्वपूर्ण रणनीतिक और नीतिगत विषयों पर भारत के नजरिये को समझा जाये। उसने राष्ट्रीय मानकीकरण के अंतर्राष्ट्रीय उत्कृष्ट व्यवहारों के साथ सामन्जस्य के लिए अवसर भी उपलब्ध कराए।

इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन

• 1906 में स्थापित, IEC (इंटरनेशनल इलेक्ट्रोटेक्निकल कमीशन) सभी इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक और संबंधित तकनीकों के लिए अंतर्राष्ट्रीय मानकों की तैयारी और प्रकाशन के लिए दुनिया का अग्रणी संगठन है।

• मानकीकरण प्रबंधन बोर्ड आईसी का सर्वोच्च प्रशासनिक निकाय है, जो तकनीकी नीतिगत विषयों की जिम्मेदार है।

पनामा में वन्यजीव शिखर सम्मेलन में लीथ के सॉफ्टशेल कछुए की सुरक्षा बढ़ाने के लिए भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया

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केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने 24 नवंबर को कहा कि पनामा में चल रहे विश्व वन्यजीव सम्मेलन में लीथ के सॉफ्टशेल कछुए की सुरक्षा स्थिति बढ़ाने के भारत के प्रस्ताव को अपनाया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत ने लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के तहत लीथ के नरम खोल वाले कछुए की सुरक्षा को मजबूत किया है।

• लीथ का कोमल आवरण वाला कछुआ एक बड़ा ताजे पानी का नरम खोल वाला कछुआ है जो प्रायद्वीपीय भारत के लिए स्थानिक है और नदियों और जलाशयों में मिलता है। 

• भारत के भीतर अवैध रूप से इसका शिकार किया गया और इसका सेवन भी किया गया। 

• मांस और इसकी कैलीपी के लिए विदेशों में भी इसका अवैध रूप से कारोबार किया गया है। 

• इस कछुए की प्रजाति की आबादी में पिछले 30 वर्षों में 90%की गिरावट का अनुमान लगाया गया है, जिससे कि अब इस प्रजाति को खोजना मुश्किल है।

• इसे अंतर्राष्ट्रीय प्रकृति संरक्षण संघ (आईयूसीएन) द्वारा ‘गंभीर रूप से संकटग्रस्त’ प्राणी की श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

• यह प्रजाति वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 की अनुसूची IV में सूचीबद्ध है जो इसे शिकार के साथ-साथ इसके व्यापार से भी सुरक्षा प्रदान करती है।

• सीआईटीईएस परिशिष्ट I में इस कछुओं की प्रजातियों की सूची को रखा जाना यह सुनिश्चित करेगा कि इन प्रजातियों में कानूनी अंतर्राष्ट्रीय व्यापार व्यावसायिक उद्देश्यों के लिए नहीं होता है।

• लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर सम्मेलन (CITES) के लिए COP की 19वीं बैठक पनामा में 14 से 25 नवंबर 2022 तक आयोजित की जा रही है।

भारत और खाड़ी सहयोग परिषद एफटीए वार्ता को फिर से शुरू करेंगे

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भारत के उद्योग और व्यापार मंत्री पीयूष गोयल ने 24 नवंबर को कहा कि भारत और खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) एक मुक्त व्यापार समझौते पर बातचीत फिर से शुरू करने पर सहमत हुए हैं।

महत्वपूर्ण तथ्य

• दोनों पक्ष एफटीए वार्ताओं की औपचारिक बहाली के लिए आवश्यक कानूनी और तकनीकी आवश्यकताओं में तेजी लाने पर सहमत हुए हैं।

• एफटीए एक व्यापक आर्थिक साझेदारी होगी जो व्यापार के विभिन्न पहलुओं को कवर करेगी।

• गोयल ने कहा कि जीसीसी वर्तमान में वित्तीय वर्ष 2021-22 में 154 बिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक के द्विपक्षीय व्यापार के साथ भारत का सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार ब्लॉक है।

• पिछले वित्तीय वर्ष में भारत और जीसीसी के बीच सेवाओं में द्विपक्षीय व्यापार 14 बिलियन अमेरिकी डॉलर का था।

• जीसीसी देश देश के तेल आयात में लगभग 35 प्रतिशत और गैस आयात में 70 प्रतिशत का योगदान करते हैं।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में

• यह छह मध्य पूर्वी देशों-सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का एक राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।

• यह मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में स्थापित किया गया था।

• इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता हासिल करना है।

• जीसीसी सदस्य देशों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमेरिकी डॉलर से अधिक है और कुल जनसंख्या 54 मिलियन है।

आईएसआई के पूर्व प्रमुख असीम मुनीर को पाकिस्तान सेना का नया प्रमुख नियुक्त किया गया

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इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) एजेंसी के पूर्व प्रमुख लेफ्टिनेंट जनरल असीम मुनीर को 24 नवंबर को प्रधान मंत्री शहबाज शरीफ द्वारा जनरल कमर बाजवा के उत्तराधिकारी के रूप में पाकिस्तानी सेना के नए प्रमुख के रूप में नियुक्त किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वह 29 नवंबर को निवर्तमान जनरल कमर जावेद बाजवा का स्थान लेंगे।

• बाजवा को 2016 में तीन साल के लिए सेना प्रमुख नियुक्त किया गया था। साल 2019 में उन्हें तीन साल का सेवा विस्तार दिया गया था।

• प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर को चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ (सीओएएस) और लेफ्टिनेंट जनरल साहिर शमशाद मिर्जा को ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी (सीजेसीएससी) का प्रमुख नियुक्त करने के लिए राष्ट्रपति अल्वी को पत्र लिखा था।

• राष्ट्रपति की तरफ से मुनीर के नाम को मंजूरी देने के साथ ही नियुक्ति की प्रक्रिया पूरी हो गई।

• लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर ने दो सबसे शक्तिशाली खुफिया एजेंसियों इंटर-सर्विसेज इंटेलिजेंस (आईएसआई) और मिलिट्री इंटेलिजेंस (एमआई) के प्रमुख के रूप में काम किया है।

• हालांकि आईएसआई प्रमुख के रूप में उनका कार्यकाल अब तक का सबसे छोटा कार्यकाल रहा और आठ महीने के अंदर 2019 में तत्कालीन प्रधानमंत्री इमरान खान के कहने पर उनकी जगह लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद ने ले ली थी।

• सीजेसीएससी सशस्त्र बलों के पदानुक्रम में सर्वोच्च प्राधिकरण है, लेकिन सैनिकों की तैनाती, नियुक्तियों और स्थानांतरण समेत प्रमुख शक्तियां सेना प्रमुख के पास होती हैं। इन शक्तियों के कारण सेना प्रमुख सबसे शक्तिशाली होता है।

• पाकिस्तान को अस्तित्व में आए 75 साल से अधिक हो चुके हैं और देश में आधे से अधिक समय तक सेना का शासन रहा है। ऐसे में देश के सुरक्षा और विदेश नीति मामलों में सेना का काफी दखल रहा है।

दूसरा स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक भारतीय नौसेना को सौंपा गया

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मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड (एमडीएल) में बनाए जा रहे प्रोजेक्ट 15बी स्टील्थ गाइडेड मिसाइल विध्वंसक का दूसरा जहाज 24 नवंबर को भारतीय नौसेना को सौंप दिया गया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• कमीशन होने पर, जहाज का नाम आईएनएस मोरमुगाओ रखा जाएगा।

• प्रोजेक्ट 15बी के चार जहाजों के लिए अनुबंध पर 28 जनवरी, 2011 को हस्ताक्षर किए गए थे।

• यह परियोजना पिछले दशक में कमीशन किए गए कोलकाता वर्ग (प्रोजेक्ट 15ए) विध्वंसक का अनुवर्ती है और परियोजना का प्रमुख जहाज - आईएनएस विशाखापत्तनम 21 नवंबर, 2021 को पहले ही भारतीय नौसेना में शामिल हो चुका है।

• वारशिप डिज़ाइन ब्यूरो, भारतीय नौसेना के इन-हाउस संगठन द्वारा डिज़ाइन किया गया और मुंबई में मझगांव डॉक शिपबिल्डर्स लिमिटेड द्वारा निर्मित, परियोजना के चार जहाजों का नामकरण देश के चार कोनों - विशाखापत्तनम, मोरमुगाओ, इंफाल और सूरत के शहरों के नाम पर किया गया है।

• मोरमुगाओ की नींव 2015 में रखी गई ती और जहाज को 17 सितंबर, 2016 को लॉन्च किया गया था। 

दूसरा स्टील्थ-गाइडेड मिसाइल विध्वंसक के बारे में

• यह 163 मीटर लंबा और 17 मीटर चौड़ा है, पूरी तरह से लोड होने पर 7400 टन विस्थापित करता है और इसकी अधिकतम गति 30 समुद्री मील है।

• परियोजना की कुल स्वदेशी सामग्री लगभग 75 प्रतिशत है।

• स्वदेशी हथियारों से लैस विध्वंसक श्रेणी में शामिल हैं-

1. मध्यम दूरी की सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलें (बीईएल, बैंगलोर)

2. सतह से सतह पर मार करने वाली ब्रह्मोस मिसाइल (ब्रह्मोस एयरोस्पेस, नई दिल्ली)

3. स्वदेशी टारपीडो ट्यूब लांचर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)

4. एंटी-सबमरीन स्वदेशी रॉकेट लांचर (लार्सन एंड टुब्रो, मुंबई)

5. 76 मिमी सुपर रैपिड गन माउंट (बीएचईएल, हरिद्वार)

भारत ने हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि के लिए प्रतिबद्धता व्यक्त की

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भारत ने 23 नवंबर, 2022 को बांग्लादेश के ढाका में आयोजित हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (आईओआरए) की मंत्रिपरिषद की 22वीं बैठक में भाग लिया। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत ने हिंद महासागर क्षेत्र और हिंद-प्रशांत क्षेत्र में शांति, सुरक्षा और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA) को मजबूत करने के लिए अपनी मजबूत प्रतिबद्धता व्यक्त की।

• भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व विदेश राज्य मंत्री डॉ. राजकुमार रंजन सिंह ने किया।

• उन्होंने आपदा जोखिम प्रबंधन (डीआरएम) के आईओआरए प्राथमिकता वाले क्षेत्रों के समन्वयक के रूप में भारत के योगदान और आईओआरए सचिवालय की क्षमता निर्माण और मजबूती के लिए विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार पर भी प्रकाश डाला।

• जलवायु परिवर्तन से उत्पन्न चुनौतियों पर, मंत्री ने 2023 में LiFE - पर्यावरण के लिए जीवन शैली और बाजरा के अंतर्राष्ट्रीय वर्ष की पहल पर प्रकाश डाला।

हिंद महासागर रिम एसोसिएशन (IORA)

• यह एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जिसमें हिंद महासागर की सीमा से लगे तटीय राज्य शामिल हैं।

• इसका गठन हिंद महासागर क्षेत्र के देशों में सहयोग बढ़ाने और सतत् विकास के लिए मिलकर प्रयास करने के उद्देश्‍य से किया गया है।

• इसमें भारत सहित हिंद महासागर के तटवर्ती 21 देश एवं 7 वार्ता साझेदार शामिल हैं।

• इन 21 देशों में भारत, ऑस्‍ट्रेलिया, ईरान, इंडो‍नेशिया, थाईलैंड, बांग्‍लादेश, मलेशिया, दक्षिण अफ्रीका, मोजाम्बिक, केन्‍या, श्रीलंका, तंजानिया, सिंगापुर, मॉरीशस, मेडागास्कर, संयुक्‍त अरब अमीरात, यमन, सेशेल्‍स, सोमालिया, कोमरॉस और ओमान शामिल हैं।

• इसका गठन 1997 में हुआ था और इसका सचिवालय मॉरीशस में है।

मलेशिया में अनवर इब्राहिम ने देश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली

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मलेशिया के विपक्षी नेता अनवर इब्राहिम ने 24 नवंबर को देश के दसवें प्रधान मंत्री के रूप में शपथ ली।

महत्वपूर्ण तथ्य

• नए नेता को राजा अल-सुल्तान अब्दुल्ला द्वारा नियुक्त किया गया।

• इसी के साथ मलेशिया में खंडित जनादेश वाले आम चुनावों के बाद कई दिनों से जारी सियासी अनिश्चितता का अंत हो गया है। अनवर ने राष्ट्रीय महल में सादा समारोह में शपथ ली।

• अनवर के एलायंस ऑफ होप ने 82 सीटों के साथ चुनाव में जीत हासिल की लेकिन यह गठबंधन बहुमत के लिए जरूरी 112 सीटें नहीं जीत पाया।

• चुनाव में मलय समुदाय से मिले अप्रत्याशित समर्थन के कारण पूर्व प्रधानमंत्री मुहीद्दीन का मलय-केंद्रित पेरिकटन नेशनल (राष्ट्रीय गठबंधन) 72 सीटों पर जीत दर्ज करने में कामयाब रहा था। 

• पैन-मलेशियन इस्लामिक पार्टी 49 सीटों पर जीत के साथ इस गठबंधन का सबसे बड़ा दल बनकर उभरी थी।

• चुनाव में 30 सीटें जीतने वाले यूनाइटेड मलय नेशनल ऑर्गेनाइजेशन (यूएमएनओ) के नेतृत्व वाले गठबंधन ने अनवर के नेतृत्व वाली  गठबंधन का समर्थन करने की सहमति जता दी।

मलेशिया के बारे में

• राजधानी : कुआलालंपुर

• मुद्रा: मलेशियाई रिंगित