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By admin: Dec. 28, 2021

प्रधानमंत्री ने कानपुर मेट्रो और बीना-पनकी मल्टी प्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का उद्घाटन किया।

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कानपुर मेट्रो

• प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 दिसंबर 2021 को कानपुर मेट्रो के पहले चरण का उद्घाटन किया।
• यह आईआईटी कानपुर से मोती झील क्षेत्र तक नौ किलोमीटर लंबा है।
• परियोजना की कुल लंबाई 32 किलोमीटर है जिसे 11000 करोड़ रुपये की लागत से बनाया जा रहा है।
• यूरोपीय निवेश बैंक कानपुर मेट्रो परियोजना के लिए 5552 करोड़ रुपये (650 मिलियन यूरो) का ऋण प्रदान कर रहा है।

बीना-पनकी बहु उत्पाद पाइपलाइन परियोजना

• उन्होंने बीना-पनकी मल्टीप्रोडक्ट पाइपलाइन परियोजना का भी उद्घाटन किया।
• पाइपलाइन मध्य प्रदेश में बीना रिफाइनरी से कानपुर में पनकी तक फैली हुई है और इस क्षेत्र को बीना रिफाइनरी से पेट्रोलियम उत्पादों तक पहुंचने में मदद करेगी।
• बीना तेल रिफाइनरी मध्य प्रदेश के सागर जिले में है और इसे भारत ओमान रिफाइनरी द्वारा स्थापित किया गया है।
• यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड (BPCL)और ओक्यू एसएओसी(OQ SAOC) (पूर्व में ओमान ऑयल कंपनी एसएओसी के रूप में जाना जाता था ) का एक संयुक्त उद्यम है।

मिशनरीज ऑफ चैरिटी का एफसीआरए लाइसेंस भारत सरकार द्वारा नवीनीकृत नहीं किया गया

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• केंद्रीय गृह मंत्रालय के अनुसार मदर टेरेसा द्वारा स्थापित गैर-सरकारी संगठन (एनजीओ) मिशनरीज ऑफ चैरिटी लाइसेंस का लाइसेंस विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 के तहत मंत्रालय द्वारा प्राप्त एनजीओ के खिलाफ कुछ प्रतिकूल इनपुट के कारण नवीनीकृत किया नहीं गया है। 
• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) द्वारा धार्मिक धर्मांतरण के आरोपों के बाद वडोदरा में उसके एक बाल गृह के खिलाफ 12 दिसंबर 2021 को प्राथमिकी दर्ज की गई थी।
• एनजीओ का लाइसेंस 31 दिसंबर 2021 को समाप्त होने वाला है।
• एनजीओ ने स्पष्ट किया है कि उसके बैंक खाते को फ्रीज नहीं किया गया है।
• भारत में एफसीआरए  के तहत एनजीओ को भारतीय स्टेट बैंक (एसबीआई) की नई दिल्ली मुख्य शाखा (एनडीएमबी) में खाता खोलना अनिवार्य है ।

क्या है एफसीआरए

• विदेशी योगदान विनियमन अधिनियम (एफसीआरए) 2010 , भारत में निवासी कुछ व्यक्तियों, कंपनियों, राजनीतिक दलों, संघ या गैर सरकारी संगठन द्वारा प्राप्त विदेशी योगदान की प्राप्तियों को नियंत्रित करता है।
• सरकार विदेशी योगदान की प्राप्ति पर प्रतिबंध लगा सकती है यदि उसे लगता है कि यह राष्ट्रीय हित को नुकसान पहुँचाता है।
• यह संघों, एनजीओ के लाइसेंस को भी रद्द कर सकता है यदि वे कानून में उल्लिखित प्रक्रिया का पालन नहीं करते हैं।
• कानून केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा प्रशासित है।

मदर टेरेसा

• मदर मैरी टेरेसा का जन्म  उत्तरी मैसेडोनिया  के स्कोप्जे में अंजेजो गोन्क्से बोजाक्सीहु के रूप में हुआ था। वह एक रोमन कैथोलिक नन(sister) थीं, जो भारत आईं और 1950 में कोलकाता में मिशनरीज ऑफ चैरिटी की स्थापना की।
• मिशनरीज ऑफ चैरिटी का गठन गरीबों और बेसहारा लोगों की सेवा के लिए किया गया था।
• उन्हें 1979 में नोबेल शांति पुरस्कार मिला।

केरल नीति (NITI) स्वास्थ्य सूचकांक में सबसे ऊपर

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• नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया (NITI) आयोग ने 2019-20 के लिए राज्य स्वास्थ्य सूचकांक का चौथा संस्करण जारी किया है।

रिपोर्ट की थीम:

• "स्वस्थ राज्य, प्रगतिशील भारत" शीर्षक वाली रिपोर्ट राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को स्वास्थ्य परिणामों में साल-दर-साल वृद्धिशील प्रदर्शन के साथ-साथ उनकी समग्र स्थिति के आधार पर रैंक करती है।

रिपोर्ट कौन बनता है

• रिपोर्ट को विश्व बैंक की तकनीकी सहायता और स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय (MoHFW) के निकट परामर्श से नीति आयोग द्वारा विकसित किया गया है।

स्वास्थ्य सूचकांक तीन क्षेत्रों में 24 संकेतकों पर आधारित एक भारित समग्र सूचकांक है:

• स्वास्थ्य परिणाम
• शासन और सूचना
• मुख्य इनपुट और प्रक्रिया

रिपोर्ट की मुख्य बातें

नीति आयोग ने राज्यों को बड़े राज्यों, छोटे राज्यों और संघ में विभाजित किया है।

राज्यों की रैंकिंग

• सबसे बड़ा राज्य
• सबसे बड़े राज्यों में केरल सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाला राज्य है जिसके बाद तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र हैं।
• नीचे का स्थान उत्तर प्रदेश था जिसके बाद उत्तराखंड, राजस्थान, मध्य प्रदेश और बिहार थे।
• छोटे राज्य
• छोटे राज्यों में मिजोरम सबसे ऊपर है जबकि नागालैंड सबसे नीचे है।
• केंद्र शासित प्रदेश 
• केंद्र शासित प्रदेशों में दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव रैंक में सबसे ऊपर हैं जबकि पुडुचेरी सबसे नीचे है।

पहली स्वास्थ्य रिपोर्ट 2017 नीति आयोग द्वारा 2018 में जारी की गई थी।

सरकार ने ऑटोमोबाइल उद्योग को भारत में फ्लेक्स-फ्यूल वाहनों का उत्पादन करने का निर्देश दिया

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केंद्रीय सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने ऑटोमोबाइल निर्माताओं को छह महीने के भीतर बीएस -6 मानदंडों का पालन करने वाले फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) और फ्लेक्स-फ्यूल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड इलेक्ट्रिक व्हीकल्स (एफएफवी-एसएचईवी) का निर्माण करने को कहा है।

• यह वाहनों में पेट्रोल, डीजल, सीएनजी जैसे जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता को कम करने के सरकारी प्रयास का हिस्सा है।
• यह वाहन से ग्रीनहाउस गैस उत्सर्जन को कम करेगा और भारत को 2030 तक कुल अनुमानित कार्बन उत्सर्जन को एक बिलियन टन कम करने की अपनी प्रतिबद्धता को प्राप्त करने में मदद करेगा।
• इससे ईंधन के रूप में पेट्रोलियम का आयात भी कम होगा।

फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल

• फ्लेक्स-फ्यूल व्हीकल (एफएफवी) वे वाहन हैं जो एक से अधिक ईंधन प्रकारों पर चलने में सक्षम होते हैं ।
• फ्लेक्स ईंधन वाहन 100% पेट्रोल या 100% बायोएथेनॉल और उनके मिश्रणों के संयोजन पर चलने में सक्षम होते हैं।
• हाइब्रिड इलेक्ट्रिक वाहनों में दोनों ,पारंपरिक आंतरिक दहन इंजन (जो ईंधन के रूप में पेट्रोल या डीजल का उपयोग करता है) और एक इलेक्ट्रिक मोटर होते हैं जो बैटरी में संग्रहीत होते हैं।

नए उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

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• चीन में पूर्व भारतीय राजदूत विक्रम मिश्री को भारत सरकार द्वारा नया उप राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार नियुक्त किया गया है।
• वह 1 जनवरी, 2022 से अपने कार्यालय का कार्यभार संभालेंगे।
• भारत के वर्तमान राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री अजीत डोभाल हैं।
• पहले राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार श्री ब्रजेश मिश्रा थे, जिन्हें अटल बिहारी वाजपेयी सरकार द्वारा 19 नवंबर 1998 को नियुक्त किया गया था।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार

• राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार (एनएसए) भारत के लिए आंतरिक और बाहरी खतरों और अवसरों से संबंधित सभी मामलों पर प्रधान मंत्री को सलाह देता है, और प्रधान मंत्री की ओर से रणनीतिक और संवेदनशील मुद्दों की देखरेख करता है।
• भारत का एनएसए चीन के साथ प्रधान मंत्री के विशेष वार्ताकार के साथ-साथ सुरक्षा मामलों पर पाकिस्तान और इज़राइल के दूत के रूप में भी कार्य करता है।
• एनएसए सभी खुफिया (रॉ, आईबी, एनटीआरओ, एमआई, डीआईए, एनआईए) रिपोर्ट प्राप्त करता है और उन्हें प्रधान मंत्री के सामने पेश करने के लिए समन्वय करता है।

अब जम्मू और कश्मीर में अन्य भी गैर-कृषि भूमि खरीद सकते हैं:

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• केंद्र और जम्मू-कश्मीर सरकार ने जम्मू और कश्मीर में अचल संपत्ति और संपत्ति में निवेश करने के लिए पूरे भारत के लोगों को प्रोत्साहित करने के लिए 27 दिसंबर 2021 को जम्मू में पहला 'रियल एस्टेट शिखर सम्मेलन 2021' आयोजित किया।
• जम्मू और कश्मीर विकास अधिनियम के तहत, नए पेश किए गए मानदंड में  'राज्य के स्थायी निवासी होने' शब्द को हटा दिया गया है, जिससे जम्मू और कश्मीर के बाहर के निवेशकों के लिए केंद्र शासित प्रदेश में निवेश का मार्ग प्रशस्त हो गया है।
• भारत का कोई भी नागरिक जम्मू और कश्मीर में गैर-कृषि भूमि खरीद सकता है।
• शिखर सम्मेलन का आयोजन केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के मंत्रालय ने जम्मू-कश्मीर सरकार के सहयोग से किया था।
• शिखर सम्मेलन के दौरान, 39 समझौता ज्ञापनों (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए गए, जिनमें से आधे आवासीय घरों के निर्माण पर थे।
• शिखर सम्मेलन में आवास परियोजनाओं के विकास के लिए 20, वाणिज्यिक के लिए सात, आतिथ्य के लिए चार, इंफ्रा-टेक के लिए तीन, फिल्म और मनोरंजन के लिए तीन और वित्त से संबंधित परियोजनाओं के लिए दो समझौता ज्ञापनों पर हस्ताक्षर किए गए।

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 35A केवल जम्मू और कश्मीर के स्थायी निवासियों को राज्य में जमीन खरीदने का अधिकार था।

31अक्टूबर 2019 को, भारत सरकार ने अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करके जम्मू और कश्मीर का विशेष दर्जा वापस ले लिया और इसे केंद्र शासित प्रदेश बना दिया। लद्दाख को इससे अलग कर एक अलग केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया।

संयुक्त अरब अमीरात ने गैर-मुस्लिम जोड़े को अपना पहला नागरिक विवाह लाइसेंस जारी किया

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• एक कनाडाई जोड़े ने अमीरात की राजधानी अबू धाबी में गैर-मुसलमानों की व्यक्तिगत स्थिति पर नए कानून के तहत शादी करने वाले पहले व्यक्ति थे।
• यूएई ने नवंबर 2021 में घोषणा की थी कि गैर-मुसलमानों को अबू धाबी में अपने शासक द्वारा जारी एक नए फरमान के अनुसार नागरिक कानून के तहत शादी, तलाक और संयुक्त बाल हिरासत की अनुमति दी जाएगी।
• संयुक्त अरब अमीरात, जहां विदेशी लगभग 10 मिलियन आबादी का 90% हिस्सा बनाते हैं, बड़े पैमाने पर रूढ़िवादी क्षेत्र में खुद को आधुनिकीकरण बल के रूप में पेश करने के लिए अपने कानूनों में संशोधन कर रहा है।
• संयुक्त अरब अमीरात में शादी और तलाक पर व्यक्तिगत स्थिति कानून पहले इस्लामी शरिया सिद्धांतों पर आधारित थे, जैसा कि अन्य खाड़ी देशो में होता है।

संयुक्त अरब अमीरात (यूएई)

राजधानी: अबू धाबी

मुद्रा: संयुक्त अरब अमीरात दिरहम

राष्ट्रपति: खलीफा बिन जायद अल नाहयान

प्रधान मंत्री: मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम

अबू धाबी के बारे में

• अबू धाबी शहर संयुक्त अरब अमीरात की संघीय राजधानी है।
• अबू धाबी संयुक्त अरब अमीरात का सबसे बड़ा अमीरात है, जो राष्ट्रीय भूभाग के 84 प्रतिशत हिस्से पर कब्जा करता है। इसमें 200 द्वीप और 700 किमी की लंबी तटरेखा है।
• यह दुबई के बाद एक तेल समृद्ध अमीरात और संयुक्त अरब अमीरात का दूसरा सबसे अधिक आबादी वाला शहर है।

1 जनवरी, 2022 से शुरू होकर, अमीरात एकमात्र खाड़ी देश बन जाएगा, जो शुक्रवार, मुस्लिम प्रार्थना दिवस से लेकर शनिवार तक सप्ताहांत नहीं मनाएगा।

संयुक्त राष्ट्र के विशेष दूत ने म्यांमार में नए साल के संघर्ष विराम का आह्वान किया

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• संयुक्त राष्ट्र की विशेष दूत नोलीन हेज़र ने कहा कि वह म्यांमार के काया राज्य और अन्य क्षेत्रों में बढ़ती हिंसा से बहुत चिंतित हैं, जिसने हजारों नागरिकों को विस्थापित कर दिया है, जिनमें से कई सुरक्षा और सहायता के लिए देश छोड़कर भाग गए हैं।
• सुश्री हेज़र ने कहा, "म्यांमार के लोगों ने पहले ही  सामाजिक-आर्थिक नुकसान झेला थे और मानवीय स्थिति कोविड-19 महामारी से जटिल हो गई है।"
• सुश्री हेज़र ने सभी पक्षों से राष्ट्र के अधिक हित में कार्य करने और नागरिकों की सुरक्षा के लिए अंतर्राष्ट्रीय कानून के तहत अपने दायित्वों का पूरी तरह से सम्मान करने, सुरक्षा के लिए मुक्त आवाजाही सुनिश्चित करने और जरूरतमंद लोगों तक मानवीय पहुंच की अनुमति देने का आग्रह किया।
• बयान में कहा गया है, "इसके लिए, वह पूरे म्यांमार में नए साल के युद्धविराम की अपील करती है।"

संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुटेरेस ने अक्टूबर 2021 में सुश्री हेज़र को म्यांमार में अपना विशेष दूत नियुक्त किया। उन्होंने क्रिस्टीन श्रैनर बर्गनर की जगह ली, जो अप्रैल 2018 से इस पद पर थे।

म्यांमार में मुद्दा

म्यांमार 1 फरवरी, 2021 से पूरी तरह से अराजकता में है, जब सैन्य सत्ता ने सरकार को उखाड़ फेंका और नेता आंग सान सू की को कैद कर लिया, जिन्हें चार साल की नजरबंदी की सजा सुनाई गई है और कई अन्य आपराधिक आरोपों का सामना करना पड़ रहा है।

• तख्तापलट के बाद से, और विरोध के कारण कम से कम 1,375 लोग मारे गए हैं और 8,000 से अधिक जेल गए हैं।

यूएई ने भारत से पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया:

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• संयुक्त अरब अमीरात ने भारत से अंडे और अन्य पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध हटा दिया है।
• भारत द्वारा यूएई को आश्वासन दिए जाने के बाद प्रतिबंध हटा लिया गया था कि वह बर्ड फ्लू से संक्रमण को रोकने के लिए पशु स्वास्थ्य के लिए विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा निर्धारित जैव सुरक्षा मानदंडों का पालन करेगा।
• यूएई ने बर्ड फ्लू की चिंता को लेकर पांच साल पहले पोल्ट्री उत्पादों के आयात पर प्रतिबंध लगा दिया था।
• संयुक्त अरब अमीरात चीन और संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापार भागीदार है और पिछले साल लगभग 60 बिलियन अमरीकी डालर के द्विपक्षीय व्यापार के साथ।
• यह अमेरिका और चीन के बाद भारत के लिए तीसरा सबसे बड़ा निर्यात बाजार है|

इंडसइंड बैंक एनसीपीआई ने सीमा पार प्रेषण के लिए समझौता किया

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• इंडसइंड बैंक ने अपने मनी ट्रांसफर ऑपरेटर (एमटीओ) भागीदारों के लिए यूपीआई आईडी का उपयोग कर के भारत को वास्तविक समय सीमा पार प्रेषण की सुविधा शुरू करने के लिए भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम (एनपीसीआई) के साथ करार किया है।
• इस पहल के साथ, इंडसइंड बैंक सीमा पार से भुगतान या एनआरआई प्रेषण के लिए यूपीआई पर लाइव होने वाला पहला भारतीय बैंक बन गया है।
• यह सहयोग इंडसइंड बैंक के भागीदारों को अनिवासी भारतीयों (एनआरआई) और दुनिया भर में रहने वाले भारतीय मूल के लोगों (पीआईओ) से उनके गैर-आवासीय बाहरी (एनआरई) और अनिवासी साधारण (एनआरओ) खातों में धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान करेगा, साथ ही भारत में उनके परिवारों और रिश्तेदारों के ) खातों में धन हस्तांतरित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी ।
• इंडसइंड बैंक ने यूपीआई और डीमनी के माध्यम से विदेशी आवक प्रेषण (एफआईआर) के लिए थाईलैंड के साथ शुरुआत की है। डीमनी वेबसाइट का उपयोग करने वाले ग्राहक केवल लाभार्थी की यूपीआई आईडी जोड़कर आसानी से फंड ट्रांसफर कर सकते हैं।

भारतीय कंपनी द्वारा 2021 में विदेशी बांडों के माध्यम से रिकॉर्ड पूंजी जुटाई गई

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• भारतीय कंपनियों ने साल 2021 में विदेशी बॉन्ड के जरिए रिकॉर्ड 22 अरब डॉलर जुटाए हैं|
• इससे पहले 2019 में भारतीय कंपनियों ने विदेशी बॉन्ड के जरिए 19 अरब डॉलर जुटाए थे।
• 2020 में 1.37 बिलियन डॉलर की तुलना में 2021 में भारतीय कंपनियों ने 8.29 बिलियन डॉलर का  ईएसजी अनुपालन बांड जारी किया है।

विदेशी बांड

• यह कंपनी द्वारा विदेशी बाजार में अपने व्यवसाय के लिए पूंजी जुटाने के लिए जारी एक ऋण बनाने वाली रसीद है।
• यह आम तौर पर देश की मुद्रा में जारी किया जाता है|
• इसकी एक निश्चित समय अवधि (परिपक्वता अवधि) होती है और जिस कंपनी ने बांड जारी किया है वह उस व्यक्ति को ब्याज का भुगतान करती है जिसने बांड की परिपक्वता अवधि तक बांड खरीदा है।
• परिपक्वता अवधि के अंत में कंपनी उस व्यक्ति को मूलधन लौटाती है जिसने बांड खरीदा है।

ईएसजी

• इसका अर्थ है,  पर्यावरण, समाज और शासन ।
• ईएसजी मानदंड का उपयोग पर्यावरण और सामाजिक रूप से जागरूक निवेशकों द्वारा किसी भी  कंपनी के व्यवसाय और पर्यावरण और अन्य नैतिक मुद्दों पर इसके प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए किया जाता है।
• जो कंपनियां इन मानदंडों पर उच्च स्कोर करती हैं, वे आसान ब्याज दर पर अधिक धन आकर्षित करने में  इस तरह के निवेशकों से ज्यादा सक्षम होंगी।

एचडीएफसी बैंक ने अर्ध-शहरी, ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाएं देने के लिए आईपीपीबी के साथ समझौता किया:

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• एचडीएफसी बैंक ने अर्ध-शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में बैंकिंग सेवाओं से वंचित और कम सेवा वाले क्षेत्रों को अपनी बैंकिंग सेवाएं प्रदान करने के लिए इंडिया पोस्ट पेमेंट्स बैंक(आईपीपीबी) के साथ करार किया है।
• एचडीएफसी बैंक के वित्तीय उत्पाद अब आईपीपीबी के ग्राहक को भी उपलब्ध किया जायेगा , जिनमें से अधिकांश ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और जहां एचडीएफसी बैंक मौजूद नहीं है।

एचडीएफसी बैंक

• एचडीएफसी बैंक भारत का सबसे बड़ा निजी क्षेत्र का बैंक और एसबीआई के बाद दूसरा सबसे बड़ा बैंक है।
• एचडीएफसी बैंक का मुख्यालय मुंबई है।

आईआईपीबी

• इंडिया पोस्ट पेमेंट बैंक की स्थापना भारत सरकार द्वारा एक पेमेंट बैंक के रूप में की गई थी और इसने 30 जनवरी 2017 को रांची और रायपुर में एक शाखा स्थापित करके अपना संचालन शुरू किया।
• बैंक का मुख्यालय नई दिल्ली में है।