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ऑस्ट्रेलियन ओपन 2023 में बेलारूस की आर्यना सबलेंका ने कजाकिस्तान की एलेना रयबाकिना को हराकर महिला एकल खिताब जीत लिया है। सबलेंका ने पहली बार कोई ग्रैंड खिताब जीता है।
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28 जनवरी को मेलबर्न के रॉड लेवर एरीना में खेले गए फाइनल मुकाबले में सबालेंका ने एलेना रिबाकिना को 4-6, 6-3, 6-4 से हराया।
सबालेंका ने पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीता है, वहीं रिबाकिना दूसरी बार ग्रैंड स्लैम जीतने से चूक गईं।
22वीं सीड रिबाकिना ने पिछले साल विम्बलडन का खिताब जीता था।
2023 की शुरुआत के बाद से यह सबालेंका की 11वीं जीत थी, अर्थात बेलारूसी खिलाड़ी अब करियर की सर्वश्रेष्ठ नंबर-2 रैंकिंग पर पहुंच जाएंगी।
रिबाकिना और सबालेंका टेनिस करियर में चौथी बार आमने-सामने हुईं। इससे पहले रिबाकिना और सबालेंका के बीच 2021 के विम्बलडन चैम्पियनशिप के चौथे राउंड में मुकाबला हुआ था।
इससे पहले हुए सभी तीन मैचों में सबालेंका ने ही जीत हासिल की थी।
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हैदराबाद स्थित नवरत्न खनन पीएसयू एनएमडीसी, ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियन और बर्मिंघम 2022 राष्ट्रमंडल खेलों के स्वर्ण पदक विजेता निखत ज़रीन के साथ एनएमडीसी को अपने ब्रांड एंबेसडर के रूप में प्रतिनिधित्व करने के लिए एक समझौता ज्ञापन (MoA) पर हस्ताक्षर किए हैं।
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कंपनी ने किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना है जो देश को सम्मान दिलाने के लिए अपनी प्रतिबद्धता साबित की है।
निखत ज़रीन एनएमडीसी के ब्रांड के साथ जुड़ी ताकत, साहस, चपलता और राष्ट्रीय गौरव का प्रतिनिधित्व करती हैं।
देश को गौरव दिलाने की उनकी प्रतिबद्धता कंपनी के मूल्यों से मेल खाती है।
उनका व्यक्तित्व एनएमडीसी की विश्वसनीयता और मजबूत ब्रांड मूल्यों का पर्याय है और यह जुड़ाव दोनों हितधारकों के समग्र ब्रांड में इजाफा करेगा।
निखत ज़रीन
उन्होंने 20 मई, 2022 को इस्तांबुल, तुर्की में महिला मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता।
वह मुक्केबाजी विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाली पांचवीं भारतीय महिला बनीं।
वह मैरी कॉम, सरिता देवी, जेनी आरएल और लेखा केसी सहित भारतीय मुक्केबाजों की एक कुलीन सूची में शामिल हो गईं, जो विश्व चैंपियन बने हैं।
उनका जन्म 14 जून 1996 को निजामाबाद, तेलंगाना में हुआ था।
निखत जरीन द्वारा जीते गए मेडल
स्वर्ण पदक: विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2022, इस्तांबुल
स्वर्ण पदक : राष्ट्रमंडल खेल 2022, बर्मिंघम
कांस्य पदक: एशियन बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2019, बैंकॉक
स्वर्ण पदक: महिला जूनियर और युवा विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप, इस्तांबुल
रजत पदक: यूथ वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2013, अल्बेना
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संयुक्त राष्ट्र महासभा (यूएनजीए) के अध्यक्ष साबा कोरोसी बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर चर्चा के लिए 29-31 जनवरी को भारत आएंगे।
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कोरोसी, हंगरी के राजनयिक हैं जिन्होंने संयुक्त राष्ट्र में अपने देश के स्थायी प्रतिनिधि के रूप में कार्य किया, विदेश मंत्री एस जयशंकर के निमंत्रण पर भारत का दौरा कर रहे हैं।
वह सितंबर 2022 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 77वें सत्र के अध्यक्ष बने।
पारस्परिक हित के प्रमुख बहुपक्षीय और क्षेत्रीय मुद्दों पर जयशंकर के साथ बातचीत करने के अलावा, कोरोसी नीति आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों और भारत की जी20 प्रेसीडेंसी टीम के साथ बातचीत करेंगे।
30 जनवरी को, कोरोसी विश्व मामलों की भारतीय परिषद में "संयुक्त राष्ट्र में एकजुटता, स्थिरता और विज्ञान के माध्यम से समाधान" के विषय पर एक सार्वजनिक भाषण देंगे।
वह 29 जनवरी को "बीटिंग द रिट्रीट" समारोह में भी शामिल होंगे और शहीद दिवस के अवसर पर 30 जनवरी को राजघाट पर महात्मा गांधी को पुष्पांजलि अर्पित करेंगे।
31 जनवरी को, कोरोसी बेंगलुरु की यात्रा करेंगे, जहां भारतीय विज्ञान संस्थान (आईआईएससी) के वैज्ञानिकों के साथ बातचीत और आईआईएससी के नेतृत्व वाली जल संरक्षण परियोजना के क्षेत्र का दौरा शामिल है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA)
यह संयुक्त राष्ट्र का मुख्य नीति-निर्माण और प्रतिनिधि अंग है और इसे 1945 में बनाया गया था।
यह संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के छह प्रमुख अंगों में से एक है।
यह संयुक्त राष्ट्र के मुख्य विचार-विमर्श, नीति निर्माण और प्रतिनिधि अंग के रूप में कार्य करता है।
इसकी शक्तियां, संरचना, कार्य और प्रक्रियाएं संयुक्त राष्ट्र चार्टर के अध्याय IV में निर्धारित की गई हैं।
इसका मुख्य कार्य संयुक्त राष्ट्र के बजट तैयार करना, सुरक्षा परिषद में गैर-स्थायी सदस्यों की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र के महासचिव की नियुक्ति, संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के अन्य भागों से रिपोर्ट प्राप्त करना और प्रस्तावों के माध्यम से सिफारिशें करना है।
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केंद्र सरकार ने 28 जनवरी को नई दिल्ली के राष्ट्रपति भवन में मुगल गार्डन का नाम बदलकर 'अमृत उद्यान' कर दिया।
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भारत की आजादी के 75 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में 'अमृत महोत्सव' की थीम को ध्यान में रखते हुए, केंद्र सरकार ने मुगल गार्डन का नाम बदलकर अमृत उद्यान किया है।
'आजादी का अमृत महोत्सव' के अवसर पर, भारत के राष्ट्रपति ने राष्ट्रपति भवन उद्यानों को अमृत उद्यान के रूप में एक सामान्य नाम दिया है।
केंद्र सरकार ने पिछले साल दिल्ली के प्रतिष्ठित राजपथ का नाम बदलकर "कर्तव्य पथ" कर दिया था।
राष्ट्रपति भवन में उद्यानों की समृद्ध विविधता है। मूल रूप से, उनमें ईस्ट लॉन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन शामिल हैं।
इस बार गार्डन (हर्बल गार्डन, बोन्साई गार्डन, सेंट्रल लॉन, लॉन्ग गार्डन और सर्कुलर गार्डन) करीब दो महीने तक खुले रहेंगे।
उद्यान 31 जनवरी, 2023 को आम जनता के लिए खुलेंगे और सोमवार को छोड़कर 26 मार्च, 2023 तक खुले रहेंगे।
मुगल गार्डन के बारे में
मुगल गार्डन 1917 में एडविन लुटियंस द्वारा डिजाइन किया गया था, और 1928-1929 में पहला पौधा लगाया गया था।
राष्ट्रपति भवन की इमारत की तरह, जिसमें वास्तुकला की दो अलग-अलग शैलियाँ भारतीय और पश्चिमी हैं।
लुटियंस ने बगीचों के लिए दो अलग-अलग बागवानी परंपराओं, मुगल शैली और अंग्रेजी फूलों के बगीचे को एक साथ लाया।
पूर्व राष्ट्रपतियों डॉ एपीजे अब्दुल कलाम और राम नाथ कोविंद के कार्यकाल के दौरान हर्बल-I, हर्बल-II, टैक्टाइल गार्डन, बोनसाई गार्डन और आरोग्य वनम नाम के और भी गार्डन विकसित किए गए।
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खादी और ग्रामोद्योग आयोग के अध्यक्ष मनोज कुमार ने खादी उत्सव-23 का उद्घाटन किया, जो 27 जनवरी से 24 फरवरी, 2023 तक मुंबई में खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी) मुख्यालय में चलेगा।
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खादी फेस्ट जैसे कार्यक्रम और प्रदर्शनियां खादी संस्थानों, प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम- पीएमईजीपी और पारंपरिक उद्योगों के उत्थान के लिए फंड योजना- SFURTI इकाइयों को हजारों कारीगरों के उत्पादों को सीधे ग्राहकों तक पहुंचाने के लिए एक मंच प्रदान करते हैं।
इस फेस्ट में खादी, पश्मीना, कलमकारी, फुलकारी, तुषार सिल्क आदि से बने परिधान प्रदर्शित होंगे, जबकि ड्राई-फ्रूट्स, चाय, कहवा, शहद, बांस उत्पाद, कालीन, एलोवेरा उत्पाद और अन्य उत्पाद बिक्री के लिए होंगे।
इस साल 2 अक्टूबर को, खादी इंडिया के दिल्ली आउटलेट ने एक दिन में 1.34 करोड़ रुपए की खादी बिक्री का अब तक का नया रिकॉर्ड बनाया है।
पिछले साल खादी और ग्रामोद्योग की वस्तुओं की रिकॉर्ड एक लाख पंद्रह हजार करोड़ रुपये की बिक्री हुई थी।
इसके अलावा, 3 अक्टूबर को आयोजित खादी फेस्ट-2022 में 3.03 करोड़ रुपए की बिक्री दर्ज की गई।
खादी और ग्रामोद्योग आयोग (केवीआईसी)
खादी ग्रामोद्योग आयोग की स्थापना 1957 में खादी और ग्रामोद्योग आयोग अधिनियम 1956 के तहत की गई थी।
यह सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के अधीन है।
यह ग्रामीण क्षेत्रों में खादी और अन्य ग्रामोद्योगों के विकास के लिए योजनाओं, प्रचार, संगठन और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के अन्य एजेंसियों के साथ-साथ, जिम्मेदार है।
केवीआईसी के अध्यक्ष: मनोज कुमार
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भारत द्वारा शुरू किए गए G-20 के नए एंगेजमेंट ग्रुप स्टार्टअप-20 की दो दिवसीय स्थापना बैठक 28 जनवरी को हैदराबाद में शुरू हुई।
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केंद्रीय पर्यटन मंत्री जी किशन रेड्डी, जी-20 शेरपा अमिताभ कांत, स्टार्टअप-20 के अध्यक्ष चिंतन वैष्णव, जी-20 सचिवालय से जेएस आशीष सिन्हा ने भाग लिया तथा जी-20 के लगभग 180 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
भारत की G20 अध्यक्षता के हिस्से के रूप में, देश भर में कई स्थानों पर कई बैठकें और कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे।
यह G20 सदस्य देशों के स्टार्ट अप्स को उनकी स्थापना और संचालन से संबंधित कई मुद्दों पर चर्चा करने के लिए एक साझा मंच प्रदान करेगा।
इसका उद्देश्य सदस्य देशों की स्टार्टअप पारिस्थितिकी तंत्र अर्थव्यवस्थाओं में ज्ञान की खाई को पाटना है।
इससे सरकार को स्टार्टअप फ्रेंडली नीतियां बनाने में मदद मिलेगी।
स्टार्टअप-20 के बारे में
एक प्रगतिशील अर्थव्यवस्था के लिए अधिक उद्यमी उत्पन्न करने की आवश्यकता के संदर्भ में स्टार्टअप 20 एक महत्वपूर्ण कार्य समूह है।
स्टार्टअप 20 तीन अलग-अलग स्तंभों पर आधारित है जिसमें फाउंडेशन और गठबंधन, वित्त और समावेशिता तथा स्थिरता शामिल हैं।
स्टार्टअप 20 का मुख्य उद्देश्य स्टार्ट अप, कॉर्पोरेट, निवेशकों, नवाचार एजेंसियों और अन्य प्रमुख पारिस्थितिक तंत्र हितधारकों के बीच तालमेल बढ़ाकर स्टार्ट अप के लिए अनुकूल माहौल बनाना है।
नवाचार की संस्कृति की अपनी समृद्ध पृष्ठभूमि के साथ, हैदराबाद G20 के स्टार्टअप 20 समूह के स्थापना समारोह के लिए एक आदर्श स्थान है।
स्टार्टअप 20 गतिविधियों में भारत के विभिन्न हिस्सों में इंसेप्शन मीट, समिट और तीन अन्य इंटरवेंशन इवेंट सहित पांच इवेंट शामिल होंगे।
स्टार्टअप 20 समिट 3 जुलाई से गुरुग्राम में होगी।
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ल्यूमिनस पावर टेक्नोलॉजीज ने 27 जनवरी को उत्तराखंड में देश की पहली हरित ऊर्जा आधारित सौर पैनल निर्माण फैक्ट्री बनाने की अपनी योजना की घोषणा की।
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रुद्रपुर में स्थित नया विनिर्माण संयंत्र 2023 के अंत तक पूरी तरह से शुरू होने की उम्मीद है।
यह अत्याधुनिक सुविधा उच्च गुणवत्ता वाले सौर पैनलों को डिजाइन और उत्पादन करने के लिए नवीनतम तकनीक से लैस होगी जिसका उपयोग आवासीय और व्यावसायिक दोनों अनुप्रयोगों के लिए किया जाएगा।
4.5 लाख वर्ग फुट/10 एकड़ में फैली यह सुविधा 500 मेगावाट प्रति वर्ष की सौर उत्पादन क्षमता को सक्षम करने में मदद करेगी, जिसे 1 गीगावॉट तक बढ़ाया जा सकता है।
यह 40W से 600W के बिजली उत्पादन के साथ सौर पैनलों की एक श्रृंखला का उत्पादन करेगी।
संयंत्र को भारतीय हरित भवन परिषद (आईजीबीसी) द्वारा एक हरित सुविधा के रूप में प्रमाणित किया गया है और यह प्रति वर्ष 70 मिलियन टन से अधिक CO2 उत्सर्जन को कम करेगा।
यह सौर पैनल सुविधा पूरी तरह से रोबोटिक है और 100 प्रतिशत सौर ऊर्जा से ऊर्जा का उपयोग करेगी।
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संस्कृति मंत्रालय एक हजार एएसआई स्मारकों के रखरखाव के लिए निजी उद्योगों के साथ साझेदारी करके स्मारक मित्र योजना का एक नया संस्करण लॉन्च करेगा।
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संशोधित योजना कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्त्व मॉडल पर आधारित होगी और सभी विरासत स्थलों के नाम के साथ एक नई वेबसाइट भी लॉन्च की जाएगी।
स्मारक मित्र योजना
पर्यटन मंत्रालय के तहत स्मारक मित्र योजना की शुरूआत की गई थी।
हाल ही में स्मारक मित्र योजना को पर्यटन मंत्रालय से संस्कृति मंत्रालय में स्थानांतरित कर दिया गया था।
परियोजना का उद्देश्य कॉर्पोरेट संस्थाओं, सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनियों या व्यक्तियों को 'अपनाने' के लिये आमंत्रित करके पूरे भारत में स्मारकों, विरासत और पर्यटन स्थलों को विकास करना है।
धरोहर संरक्षण से संबंधित सरकार की अन्य पहलें:
राष्ट्रीय स्मारक और पुरावशेष मिशन, 2007
धरोहर गोद लें: अपनी धरोहर, अपनी पहचान परियोजना
प्रोजेक्ट मौसम
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सस्ते और उच्च गुणवत्ता वाले रेत उत्पादन पर ध्यान केंद्रित केंद्रित करते हुए कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियां 2024 तक पांच एम-सैंड (रेत) संयंत्र चालू करेंगी।
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खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957 के तहत रेत को "लघु खनिज" के रूप में वर्गीकृत किया गया है।
गौण खनिजों का प्रशासनिक नियंत्रण राज्य सरकारों के पास है और इसे राज्य विशिष्ट नियमों के माध्यम से नियंत्रित किया जाता है।
अधिक मांग, नियमित आपूर्ति और मानसून के दौरान नदी के इकोसिस्टम की सुरक्षा के लिए रेत खनन पर पूर्ण प्रतिबंध के कारण नदी की रेत का विकल्प खोजना बहुत आवश्यक हो गया है।
खान मंत्रालय द्वारा तैयार ‘सैंड माइनिंग फ्रेमवर्क’ (2018) में कोयले की खानों के ओवरबर्डन (ओबी) से क्रशड रॉक फाइन्स (क्रशर डस्ट) से निर्मित रेत (एम-सैंड) के रूप में प्राप्त रेत के वैकल्पिक स्रोतों की परिकल्पना की गई है।
‘ओपनकास्ट माइनिंग’ के दौरान कोयला निकालने के लिए ऊपर की मिट्टी और चट्टानों को कचरे के रूप में हटा दिया जाता है तथा खंडित चट्टान (ओवरबर्डन या ओबी) को डंप में फेंक दिया जाता है।
एम-रेत क्या है?
यह कृत्रिम रेत का एक रूप है, जो कठोर पत्थरों, मुख्य रूप से चट्टानों या ग्रेनाइट को महीन कणों में कुचल कर बनाया जाता है, जिसे बाद में धोया जाता है और बारीक किया जाता है।
यह व्यापक रूप से निर्माण उद्देश्यों के लिए नदी की रेत के विकल्प के रूप में उपयोग किया जाता है, ज्यादातर कंक्रीट और मोर्टार मिश्रण के उत्पादन में।
एम-रेत के फायदे
प्राकृतिक रेत के उपयोग की तुलना में विनिर्मित रेत का उपयोग करना अधिक सस्ता होता है, क्योंकि इसे कम लागत पर बड़ी मात्रा में उत्पादित किया जा सकता है।
इस रेत में एक समान दानेदार आकार हो सकता है, जो उन निर्माण परियोजनाओं के लिए लाभदायक हो सकता है जिनके लिए एक विशिष्ट प्रकार के रेत की आवश्यकता होती है।
विनिर्मित रेत का उपयोग प्राकृतिक रेत के खनन की आवश्यकता को कम कर देता है। प्राकृतिक रेत के खनन के नकारात्मक पर्यावरणीय प्रभाव होते हैं।
इसका उपयोग निर्माण परियोजनाओं के लिए आवश्यक पानी की मात्रा को कम करने में मदद कर सकता है, क्योंकि इसे उपयोग करने से पहले धोने की आवश्यकता नहीं होती है।
विनिर्मित रेत अधिक दानेदार होता है और इसकी सतह खुरदरी होती है, जो इसे निर्माण परियोजनाओं के लिए अधिक व्यावहारिक बनाती है।
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भारत के संस्कृति मंत्रालय ने मिस्र सरकार के साथ सांस्कृतिक संबंधों को मजबूत बनाने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
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भारत के संस्कृति मंत्री श्री जी किशन रेड्डी और मिस्र के विदेश मंत्री श्री सामेह हसन शौकरी द्वारा भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी और अरब गणराज्य मिस्र के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सिसी की उपस्थिति में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।
यह समझौता ज्ञापन पांच साल की अवधि के लिए किया गया हैं।
भारत और मिस्र के बीच हस्ताक्षरित सांस्कृतिक सहयोग पर समझौता ज्ञापन के तत्वावधान में, दोनों देश संगीत, नृत्य, रंगमंच, साहित्य, पुस्तकालयों, संबंधित देशों में त्योहारों के आयोजन, अनुसंधान और प्रलेखन आदि के क्षेत्र में सांस्कृतिक गतिविधियों की मेजबानी करेंगे।
मिस्र के बारे में
मिस्र उत्तरी अफ्रीका में स्थित एक देश है I
मिस्र, गीज़ा पिरामिड कॉम्प्लेक्स जैसे प्रसिद्ध स्मारकों का घर है। दुनिया के सात अजूबों में से एक गीज़ा के पिरामिड नील नदी के तट पर स्थित हैं। गीजा का महान पिरामिड 2560 ईसा पूर्व में बनाया गया था।
राजधानी - काहिरा
राष्ट्रपति - अब्देल फतह अल-सिसी
मुद्रा - मिस्री पाउंड
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कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (ईपीएफओ) ने 27 जनवरी को देश के 685 से अधिक जिलों में अपनी उपस्थिति का विस्तार करने के लिए "निधि आपके निकट 2.0" - एक जिला आउटरीच कार्यक्रम शुरू किया।
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इसे केंद्रीय भविष्य निधि आयुक्त (सीपीएफसी) और ईपीएफओ के अधिकारियों की उपस्थिति में ईपीएफओ मुख्यालय से आरती आहूजा, सचिव (श्रम और रोजगार मंत्रालय) द्वारा ई-लॉन्च किया गया।
यह निधि आपके निकट कार्यक्रम के माध्यम से देश के सभी जिलों में एक व्यापक जिला आउटरीच कार्यक्रम है।
इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के सभी जिलों में एक ही दिन यानी हर महीने की 27 तारीख को पहुंचना है। ईपीएफओ ने देश के 685 जिलों में कैंप लगाए हैं।
ईपीएफओ के बारे में
कर्मचारी भविष्य निधि संगठन (EPFO) केंद्रीय श्रम और रोजगार मंत्रालय के तहत स्थापित एक वैधानिक संगठन है जिसकी स्थापना 1951 में राष्ट्रपति द्वारा जारी एक अध्यादेश द्वारा की गई थी।
बाद में संसद ने कर्मचारी भविष्य निधि योजना, अधिनियम 1952 पारित किया।
यह देश का सबसे बड़ा सामाजिक सुरक्षा संगठन है।
ईपीएफओ भविष्य निधि योजना, पेंशन योजना और भारत में पंजीकृत प्रतिष्ठानों के लिए एक बीमा योजना के प्रशासन में केंद्रीय न्यासी बोर्ड की सहायता करता है।
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भारत में पेप्सिको और CARE के द्वारा ‘शी फीड्स द वर्ल्ड’ कार्यक्रम शुरू किया गया है।
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इस कार्यक्रम को शुरुआत में पश्चिम बंगाल के कूचबिहार और अलीपुरद्वार ज़िले में लागू किया जाएगा।
इस कार्यक्रम के माध्यम से पेप्सिको तथा केयर का लक्ष्य 48,000 से अधिक महिलाओं की स्थिति में सुधार करना है। पश्चिम बंगाल के 1.5 मिलियन से अधिक लोग इस कार्यक्रम से लाभान्वित होंगे।
इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य फसल की उपज में वृद्धि करना, बीपीएल परिवारों की महिलाओं की आय में वृद्धि करना, स्वस्थ और संतुलित आहार तक पहुंच सुनिश्चित करना और साथ ही टिकाऊ कृषि पर महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान करना है।
कार्यक्रम के माध्यम से कृषि क्षेत्र में महिलाओं को सशक्त बनाया जाएगा, जो मुख्य रूप से छोटे पैमाने की महिला उत्पादकों पर ध्यान केंद्रित करेगा।
विकासशील देशों में कृषि कार्यों में महिलाएँ पुरुषों की तुलना में लगभग आधी हैं और पुरुषों की तुलना में प्रति सप्ताह 13 घंटे अधिक कार्य करती हैं।
अनुसंधान से ज्ञात होता है कि यदि पुरुषों के समान महिला किसानों की संसाधनों तक पहुँच सुनिश्चित होती है, तो वे अपने खेतों की उपज में 20-30 प्रतिशत तक की वृद्धि कर सकती हैं, इससे संभवतः विश्व में भूखे लोगों की संख्या को 150 मिलियन तक कम किया जा सकता है।
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डेटा गोपनीयता दिवसहर साल 28 जनवरीको दुनिया भर में मनाया जाता है।
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इस वर्ष की थीम है “निजता के बारे में पहले सोचें (Think Privacy First)”।
इस दिवस को आयोजित करने का प्राथमिक उद्देश्य आम जनता को डेटा गोपनीयता के बारे में संवेदनशील बनाना और गोपनीयता प्रथाओं और सिद्धांतों के प्रसार को बढ़ावा देना है।
यह दिन सभी हितधारकों को गोपनीयता की संस्कृति विकसित करने की अपनी जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए प्रोत्साहित करता है।
भारत में डेटा गोपनीयता और सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु किये गए प्रयास
वर्ष 2017 में केएस पुट्टास्वामी बनाम भारत संघ के मामले में सर्वोच्च न्यायालय द्वारा निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में बरकरार रखा गया था, जिसके बाद केंद्र सरकार ने डेटा संरक्षण में अनुशासन के लिए कानून प्रस्तावित करने के लिए न्यायमूर्ति बीएन श्रीकृष्ण समिति नियुक्त की थी।
संसद द्वारा वर्ष 2019 में इसे संशोधित किया गया और इस नए विधेयक को ‘व्यक्तिगत डेटा संरक्षण विधेयक, 2019’ नाम दिया गया।
WhatsApp जैसे एप्लिकेशन पर उपलब्ध सुरक्षा उपाय
टू-स्टेप वेरिफिकेशन:यह उनके एंड-टू-एंड एन्क्रिप्टेड मैसेजिंग अकाउंट को सुरक्षा की एक अतिरिक्त परत प्रदान करता है।
टच आईडी या फेस आईडी लॉक: यह सुविधा एप्पल, सैमसंग, गूगल आदि द्वारा निर्मित विभिन्न प्रकार के फोन में उपलब्ध है। कुछ फ़ोन स्क्रीन के नीचे फ़िंगरप्रिंट सेंसर भी प्रदान करते हैं, जो फ़िंगरप्रिंट की छवि के लिए अल्ट्रासाउंड का उपयोग करते हैं।
फॉरवर्ड लिमिट: व्हाट्सएप जैसे एप्लिकेशन ने एक बार में पांच चैट पर मैसेज फॉरवर्ड करने की सीमा तय की है। इस प्रकार, यह सूचनाओं के आदान-प्रदान को प्रतिबंधित करता है और गलत सूचनाओं के प्रसार पर रोक लगाता है।
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