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By admin: July 28, 2022

भारत ने प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्षमता हासिल की

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स्वास्थ्य मंत्रालय के आंकड़ों के अनुसार भारत ने क्षमता हासिल कर ली है, जिसमें 31 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों की कुल प्रजनन दर 2.1 या उससे कम है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• केंद्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण राज्य मंत्री डॉ भारती प्रवीण पवार ने राष्ट्रीय परिवार नियोजन शिखर सम्मेलन 2022 के दौरान आंकड़ों की जानकारी दी।

• उन्होंने कहा कि 2012 और 2020 के बीच, भारत ने आधुनिक गर्भ निरोधकों के लिए 1.5 करोड़ से अधिक अतिरिक्त उपयोगकर्ता जोड़े जिससे उनके उपयोग में काफी वृद्धि हुई।

• वर्ष 2012 और 2020 के बीच, भारत में आधुनिक गर्भ निरोधकों का इस्तेमाल करने वाले अतिरिक्त लोगों की संख्या 1.5 करोड़ से अधिक बढ़ी है जिससे गर्भनिरोधकों के उपयोग में काफी वृद्धि हुई।

• भारत परिवार नियोजन के महत्व को जल्दी समझ गया और इस सम्बन्ध में 1952 में राष्ट्रीय कार्यक्रम शुरू करने वाला पहला देश बन गया।

प्रतिस्थापन स्तर की प्रजनन क्या है?

• यह वह स्तर है जिस पर जनसंख्या एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में अपने आप को बिल्कुल बदल लेती है।

• अधिकांश देशों में यह दर लगभग 2.1 बच्चे प्रति महिला है, हालांकि यह मृत्यु दर के साथ भिन्न हो सकती है।

सरकार की पहल

• मिशन परिवार विकास (एमपीवी) 2016 में शुरू की गई जिसने राष्ट्रीय परिवार नियोजन कार्यक्रम को और गति प्रदान की है।

• इस योजना के तहत, नई पहल किट, सास बहू सम्मेलन और सारथी वैन के वितरण जैसी नवीन रणनीतियाँ परिवार नियोजन में मदद कर रही हैं।

• नवविवाहितों को 17 लाख से अधिक नई पहल किट वितरित की गई हैं, 7 लाख से अधिक सास बहू सम्मेलन आयोजित किए गए हैं, और 32 लाख से अधिक ग्राहकों को शुरुआत से सारथी वैन के माध्यम से परामर्श दिया गया है।

भारत परिवार नियोजन 2030 विजन दस्तावेज का अनावरण

• कार्यक्रम के दौरान, मंत्री ने भारत परिवार नियोजन 2030 दृष्टि दस्तावेज का भी अनावरण किया।

• उन्होंने डिजिटल इंटरवेंशन की श्रेणी के तहत मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया (एमईसी) व्हील एप्लीकेशन, फैमिली प्लानिंग लॉजिस्टिक्स मैनेजमेंट सिस्टम (एफपीएलएमआईएस) का ई-मॉड्यूल और फैमिली प्लानिंग पर डिजिटल आर्काइव भी लॉन्च किया।

• उन्होंने राष्ट्रीय परिवार नियोजन हेल्पलाइन मैनुअल, सामुदायिक स्वास्थ्य अधिकारी (सीएचओ) पुस्तिका, और आशा ब्रोशर और पत्रक (परिवार नियोजन) की भी शुरुआत की।

बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी

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राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को इसके पुनरुद्धार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।

महत्वपूर्ण तथ्य

• पैकेज में चार वर्षों में ₹43,964 करोड़ का नकद घटक और ₹1.2 लाख करोड़ का गैर-नकद घटक है।

• पैकेज में 44,993 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा।

• भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जिसे महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाएगा।

• पुनरुद्धार पैकेज बीएसएनएल को सेवाओं में सुधार करने और 3-4 वर्षों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।

• बीएसएनएल की 5जी सेवाएं अगले 1.5-2 साल में लॉन्च होंगी।

• 1-1.5 साल में इसकी 4जी टेलीकॉम सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी।

पैकेज के अन्य प्रमुख घटक

• ₹22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय समर्थन

• ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए ₹13,789 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि

• ₹40,399 करोड़ मूल्य के सॉवरेन गारंटी वाले बांडों को जुटाकर ऋण संरचना

• 33,404 करोड़ रुपये के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के लिए वित्तीय सहायता

कैपेक्स समर्थन

• मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को समर्थन देने के लिए ₹44,993 करोड़ मूल्य के 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी थी।

• यह बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उच्च गति डेटा प्रदान करने की अनुमति देगा।

• सरकार अगले चार वर्षों में "आत्मनिर्भर 4 जी स्टैक के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने" के लिए ₹ 22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी।

बीएसएनएल के बारे में

• बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।

• यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।

• यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।

• यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।

सरकार ने उपभोक्ता खर्च सर्वेक्षण पर काम शुरू किया

Tags: Economy/Finance National News

केंद्र ने इस महीने पांच वर्षीय घरेलू उपभोग व्यय सर्वेक्षण (एचसीईएस) कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• सर्वेक्षण के लिए प्रश्नावली में बदलाव किया गया है ताकि सरकार के कल्याणकारी कार्यक्रमों से मुफ्त में प्राप्त वस्तुओं के बारे में डेटा प्राप्त किया जा सके।

• सर्वेक्षण के लिए फील्ड वर्क, जिसमें पहली बार चयनित घरों में खर्च के पैटर्न का आकलन करने के लिए एक वर्ष में तीन दौरे शामिल होंगे, जल्द ही शुरू होगा।

• सर्वेक्षण पिछली बार 2017-18 में आयोजित किया गया था, लेकिन डेटा गुणवत्ता चिंताओं का हवाला देते हुए इसके निष्कर्ष प्रकाशित नहीं किए गए थे।

• अतः उपभोक्ता खर्च पर सार्वजनिक रूप से उपलब्ध अंतिम आधिकारिक अनुमान 2011-12 के सर्वेक्षण से हैं।

उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण (सीईएस) क्या है?

• सीईएस परंपरागत रूप से सरकार के राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण कार्यालय (एनएसएसओ) द्वारा आयोजित एक पंचवर्षीय सर्वेक्षण है।

• इसे देश भर के शहरी और ग्रामीण घरों के उपभोग व्यय पैटर्न के बारे में जानकारी एकत्र करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• इस सर्वेक्षण में एकत्र किए गए डेटा से माल (खाद्य और गैर-खाद्य) और सेवाओं पर औसत व्यय का पता चलता है और घरेलू मासिक प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) का अनुमान लगाने में मदद मिलती है।

• सर्वेक्षण जुलाई और जून के बीच आयोजित किया जाता है और इस वर्ष का अभ्यास जून 2023 तक पूरा होने की उम्मीद है।

सीईएस की आवश्यकता

• प्रति व्यक्ति घरेलू खर्च पर भारत का कोई आधिकारिक अनुमान नहीं है।

• यह ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए अलग-अलग डेटा सेट प्रदान करता है, और प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश के साथ-साथ विभिन्न सामाजिक-आर्थिक समूहों के लिए अलग-अलग खर्च पैटर्न भी प्रदान करता है।

• यह अर्थव्यवस्था की मांग की गतिशीलता की गणना करने में भी मदद करता है।

संयुक्त राष्ट्र अधिकार पैनल ने चीन द्वारा लगाए गए हांगकांग सुरक्षा कानून को निरस्त करने का आह्वान किया

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संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार समिति के विशेषज्ञों ने 27 जुलाई को कहा कि हांगकांग के विवादास्पद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून को निरस्त कर दिया जाना चाहिए क्योंकि इस कानून का इस्तेमाल स्वतंत्र अभिव्यक्ति और असहमति पर नकेल कसने के लिए किया जा रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• चीनी और हांगकांग के अधिकारियों ने 2019 में कभी-कभी हिंसक सरकार विरोधी और चीन विरोधी गतिविधियों द्वारा शहर को अस्थिर किए जाने के बाद स्थिरता बहाल करने के लिए 2020 में बीजिंग द्वारा लगाए गए एनएसएल का उपयोग किया है।

• संयुक्त राष्ट्र की यह समिति, जो नागरिक और राजनीतिक अधिकारों पर अंतर्राष्ट्रीय नियम (ICCPR) के कार्यान्वयन की निगरानी करती है, ने आवधिक समीक्षा के बाद हांगकांग पर अपने निष्कर्ष जारी किए।

• हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र आईसीसीपीआर का हस्ताक्षरकर्ता है लेकिन चीन नहीं है।

• 2020 के बाद स्वतंत्र संयुक्त राष्ट्र विशेषज्ञ निकाय की यह पहली सिफारिश है।

हांगकांग के बारे में

• हांगकांग एक स्वायत्त क्षेत्र है, और दक्षिण-पूर्वी चीन में एक पूर्व ब्रिटिश उपनिवेश है।

• 1842 में प्रथम अफीम युद्ध के अंत में यह ब्रिटिश साम्राज्य का उपनिवेश बन गया।

• 1997 में इस क्षेत्र पर संप्रभुता चीन को वापस कर दी गई थी।

• एक विशेष प्रशासनिक क्षेत्र (एसएआर) के रूप में, हांगकांग शासी शक्ति और आर्थिक प्रणालियों को बनाए रखता है जो मुख्य भूमि चीन से अलग हैं।

• 1984 की चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा 50 वर्षों के लिए बुनियादी कानून की गारंटी देती है।

हांगकांग सुरक्षा कानून के बारे में

• वर्ष 1997 में ब्रिटिश सरकार द्वारा हांगकांग को चीन को वापस सौंप दिया गया था, लेकिन यह एक समझौते के तहत हुआ था।

• इस समझौते को 'मूल कानून' कहा जाता है और यह 'एक देश, दो व्यवस्था' के सिद्धांत की पुष्टि करता है।

• यह लघु-संविधान 1984 की चीन-ब्रिटिश संयुक्त घोषणा का एक उत्पाद है।

• इसके तहत, चीन ने 1997 में वादा किया था कि आने वाले 50 वर्षों में वह हांगकांग की उदार नीतियों, शासन प्रणाली, एक स्वतंत्र न्यायपालिका और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का सम्मान करेगा जो कि मुख्य भूमि चीन के किसी अन्य हिस्से में नहीं है।

• मूल कानून वर्ष 2047 में समाप्त हो जाएगा। अनुच्छेद 23 के तहत, हांगकांग अपना राष्ट्रीय सुरक्षा कानून बना सकता है।

पीएम मोदी ने चेन्नई के जेएलएन इंडोर स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड-2022 का उद्घाटन किया

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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 28 जुलाई को चेन्नई के जवाहरलाल नेहरू स्टेडियम में 44वें शतरंज ओलंपियाड का उद्घाटन किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• शतरंज ओलंपियाड 28 जुलाई से 10 अगस्त तक मामल्लापुरम के पुंजेरी गांव में आयोजित किया जाएगा।

• टूर्नामेंट के विजेताओं को कुल पांच लाख रुपये का पुरस्कार प्रदान किया जाएगा।

शतरंज ओलंपियाड के बारे में

• यह एक द्विवार्षिक टीम इवेंट है, जिसमें लगभग 190 देशों की टीमें दो सप्ताह की अवधि में सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।

• इस चैंपियनशिप का आयोजन 1927 से किया जा रहा है।

• अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) टूर्नामेंट का आयोजन करता है और मेजबान राष्ट्र का चयन करता है।

• FIDE स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है।

• इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी।

• 1999 में, FIDE को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई थी।

• FIDE अध्यक्ष - अर्कडी ड्वोरकोविच

भारतीय चैंपियन

• भारत के विश्वनाथन आनंद एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व शतरंज का खिताब जीता है।

• वह इसे पांच बार 2000,2007,2008,2010,2012 जीत चुके हैं।

कृपया 20 जून 2022 की पोस्ट भी देखें

मंत्रिमंडल ने गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी

Tags: National News

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को देश के सभी अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाओं की संतृप्ति के लिए एक परियोजना को मंजूरी दी जिसकी कुल लागत 26, 316 करोड़ रुपए है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• परियोजना के तहत दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों के 24,680 अछूते गांवों में 4जी मोबाइल सेवाएं मुहैया कराई जाएंगी।

• इसके अतिरिक्त, 6,279 गांव, जिनमें वर्तमान में केवल 2जी/3जी कनेक्टिविटी है, को भी 4जी में अपग्रेड किया जाएगा।

• परियोजना में पुनर्वास, नई बस्तियों, मौजूदा ऑपरेटरों द्वारा सेवाओं की वापसी आदि के कारण 20% अतिरिक्त गांवों को शामिल करने का प्रावधान है।

• इस परियोजना को बीएसएनएल द्वारा आत्मनिर्भर भारत (भारत में निर्मित) 4 जी प्रौद्योगिकी स्टैक का उपयोग करके निष्पादित किया जाएगा। 

• इस परियोजना को यूनिवर्सल सर्विस ऑब्लिगेशन फंड (यूएसओएफ) के माध्यम से वित्त पोषित किया जाएगा।

• यह परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में मोबाइल कनेक्टिविटी प्रदान करने के सरकार के दृष्टिकोण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

यूनिवर्सल सर्विस क्या है?

• यह हर घर में एक फोन और सस्ती फोन सेवा होने को संदर्भित करता है।

• इसका अर्थ है, हर जगह सभी उपयोगकर्ताओं को एक किफायती मूल्य पर निर्दिष्ट गुणवत्ता के साथ दूरसंचार सेवा प्रदान करना।

यूएसओएफ के बारे में

• इसे अप्रैल 2002 में भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) अधिनियम 2003 के तहत स्थापित किया गया था।

• इसका उद्देश्य देश के व्यावसायिक रूप से अव्यवहार्य ग्रामीण और दूरदराज के क्षेत्रों में दूरसंचार सेवाओं के प्रावधान के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

• यह दूरसंचार विभाग का एक संलग्न कार्यालय है।

• इसका नेतृत्व एक प्रशासक करता है, जिसे केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त किया जाता है।

बोरिस जॉनसन ने यूक्रेन के ज़ेलेंस्की को चर्चिल लीडरशिप अवार्ड दिया

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ब्रिटिश प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन ने 26 जुलाई को यूक्रेन के राष्ट्रपति वलोडिमिर ज़ेलेंस्की को 'सर विंस्टन चर्चिल लीडरशिप अवार्ड' से सम्मानित किया और संकट के समय में दोनों नेताओं की तुलना की।

महत्वपूर्ण तथ्य

• जेलेंस्की ने जॉनसन के लंदन कार्यालय में एक समारोह के दौरान वीडियो लिंक के जरिए पुरस्कार स्वीकार किया।

• जॉनसन ने यह याद किया कि जेलेंस्की ने कैसे 24 फरवरी को पुष्टि की थी कि रूस ने आक्रमण कर दिया है।

• उन्होंने कहा, ‘‘सबसे बड़े संकट की घड़ी में आपने अपने तरीके से नेतृत्व की परीक्षा का सामना किया जैसे कि चर्चिल ने 1940 में किया था।’’ 

• जेलेंस्की ने जॉनसन और ब्रिटेन का उनके सहयोग के लिए आभार जताया।

• उत्तर पूर्वी देश यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद जॉनसन पहले पश्चिमी नेता थे जो कीव गए थे।

चर्चिल लीडरशिप अवार्ड  

• इसे पहली बार 2006 में पेश किया गया था।

• इस अवार्ड के पूर्व के प्राप्तकर्ताओं में प्रिंस चार्ल्स, पूर्व ब्रिटिश प्रधान मंत्री मार्गरेट थैचर और जॉन मेजर और पूर्व अमेरिकी विदेश मंत्री मेडेलीन अलब्राइट शामिल हैं।

विंस्टन चर्चिल कौन थे?

• वह एक राजनीतिज्ञ, लेखक, वक्ता और नेता थे जिन्होंने द्वितीय विश्व युद्ध में ब्रिटेन को जीत दिलाई।

• उन्होंने 1940 से 1945 और 1951 से 1955 तक दो बार ब्रिटेन के कंजर्वेटिव प्रधान मंत्री के रूप में कार्य किया।

• उनका जन्म 30 नवंबर 1874 को ब्लेनहेम पैलेस, ऑक्सफ़ोर्डशायर में हुआ था।

• 24 जनवरी 1965 को लंदन में उनका निधन हो गया।

विश्व हेपेटाइटिस दिवस

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हर साल 28 जुलाई को दुनिया इस घातक लीवर संक्रमण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए "विश्व हेपेटाइटिस दिवस" मनाती है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• वर्ष 2022 की थीम - "हेपेटाइटिस देखभाल को अपने करीब लाना"।

• इसका उद्देश्य हेपेटाइटिस देखभाल को प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं और समुदायों के करीब लाने की आवश्यकता को उजागर करना है, ताकि उपचार और देखभाल की बेहतर पहुंच सुनिश्चित हो सके।

हेपेटाइटिस के बारे में

• हेपेटाइटिस यकृत की सूजन है। यह हेपेटाइटिस वायरस ए, बी, सी, डी और ई के कारण होने वाला एक संक्रामक रोग है।

• रोग के अन्य कारण दवाएं, विषाक्त पदार्थ, ड्रग्स और शराब हैं।

• हेपेटाइटिस एकमात्र संचारी रोग है जिसमें मृत्यु दर में वृद्धि हो रही है।

उपचार 

• हेपेटाइटिस ए और ई सीमित प्रकार के रोग हैं (अर्थात अपने आप दूर हो जाते हैं) और इसके लिए किसी विशिष्ट एंटीवायरल दवाओं की आवश्यकता नहीं होती है।

• हेपेटाइटिस बी और सी के लिए प्रभावी दवाएं उपलब्ध हैं।

हेपेटाइटिस का प्रभाव

• दक्षिण पूर्व एशिया में हेपेटाइटिस के वैश्विक रुग्णता बोझ का 20% है।

• सभी हेपेटाइटिस से संबंधित मौतों में से लगभग 95% सिरोसिस और हेपेटाइटिस बी और सी वायरस के कारण होने वाले यकृत कैंसर के कारण होती हैं।

• वायरल हेपेटाइटिस, हेपेटाइटिस वायरस के कारण होता है, जो भारत में एक प्रमुख सार्वजनिक स्वास्थ्य समस्या बनी हुई है।

• 2030 तक एक सार्वजनिक स्वास्थ्य खतरे के रूप में वायरल हेपेटाइटिस को खत्म करने का वैश्विक लक्ष्य रखा गया है।

• डब्ल्यूएचओ द्वारा वायरल हेपेटाइटिस, एचआईवी और यौन संचारित संक्रमण एसटीआई 2022-2026 के लिए एक एकीकृत क्षेत्रीय कार्य योजना विकसित की जा रही है।

तमिलनाडु ने 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की

Tags: State News

तमिलनाडु सरकार ने हाल ही में राज्य के 38 जिलों में जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना की है।

महत्वपूर्ण तथ्य 

• जमीनी स्तर पर सरकार की प्रतिक्रिया को मजबूत करने के उद्देश्य से, तमिलनाडु सरकार ने जिला जलवायु परिवर्तन मिशनों की स्थापना की हैI 

• इससे पहले मार्च में, राज्य सरकार ने "तमिलनाडु जलवायु परिवर्तन मिशन" के गठन के आदेश जारी किए थे, जो "तमिलनाडु को जलवायु स्मार्ट राज्य बनाने की दृष्टि" के साथ एक पहल थी।

• DCCM को जिला कलेक्टरों द्वारा ‘मिशन निदेशक’ के रूप में प्रशासित किया जाएगा जबकि जिला वन अधिकारी (DFO) ‘जलवायु अधिकारी’ के रूप में कार्य करेंगे।

• कलेक्टर जिला स्तरीय जलवायु परिवर्तन शमन और अनुकूलन योजना तैयार करेंगे और कम कार्बन, जलवायु-लचीला विकास योजनाओं के लिए इनपुट प्रदान करेंगे।

• तमिलनाडु सरकार ने जिला स्तरीय मिशन गतिविधियों के लिए 3.80 करोड़ रुपये आबंटित किये हैं।

तमिलनाडु के बारे में 

• गठन- 26 जनवरी 1950

• राजधानी- चेन्नई

• राज्यपाल- रविन्द्र नारायण रवि

• मुख्यमंत्री- एम॰ के॰ स्टालिन

• विधानसभा- 234 सीटें

• लोक सभा- 39 सीटें

• राज्य सभा- 18 सीटें