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By admin: Sept. 28, 2022

आर वेंकटरमणि भारत के 15वें अटॉर्नी जनरल के रूप में नियुक्त

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केंद्र सरकार ने वरिष्ठ अधिवक्ता आर वेंकटरमणि को तीन साल की अवधि के लिए भारत का 15वां महान्यायवादी नियुक्त किया है।

वेंकटरमणि 91 वर्षीय के के वेणुगोपाल का स्थान लेंगे, जिनका कार्यकाल 30 सितंबर को समाप्त होगा।

वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी द्वारा 1 अक्टूबर से भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में लौटने से इनकार करने के बाद  भारत सरकार ने आर वेंकटरमणि को नियुक किया है।

भारत के पहले महान्यायवादी एमसी सीतलवाड़ (1950-1963) थे।

भारत के महान्यायवादी

भारतीय संविधान का अनुच्छेद 76 भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत के महान्यायवादी की नियुक्ति का प्रावधान करता है।

महान्यायवादी के लिए  योग्यता

महान्यायवादी के पद के लिए नियुक्त व्यक्ति के पास वही योग्यता होनी चाहिए जो भारत के सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश बनने के लिए आवश्यक है।

कार्यालय की अवधि

वह भारत के राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद धारण करता है। इसका मतलब है कि उन्हें राष्ट्रपति द्वारा किसी भी समय बर्खास्त किया जा सकता है।

महान्यायवादी का कार्य

वह भारत सरकार के पहले विधि अधिकारी हैं।

वह भारत के राष्ट्रपति को कानूनी सलाह देता है।

वह भारत सरकार की ओर से भारत के किसी भी न्यायालय में पेश हो सकता है।

वह एक मंत्री के अलावा महान्यायवादी एकमात्र व्यक्ति है जो संसद के किसी भी सदन के सदस्य के हुए बिना उसकी कार्यवाही में भाग ले सकता है। हालाँकि वह संसद में मतदान नहीं कर सकता।

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने भारत और बांग्लादेश के बीच कुशियारा नदी के बंटवारे को मंजूरी दी

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प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की अध्यक्षता में केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने 28 सितंबर 2022 को भारत और बांग्लादेश के बीच उस समझौता-ज्ञापन को कार्योत्तर मंजूरी दे दी है, जिसके तहत भारत और बांग्लादेश की साझी सीमा से होकर गुजरने वाली कुशियारा नदी से प्रत्येक पक्ष 153 क्यूसेक तक पानी निकाल सकेगा।

बांग्लादेश की प्रधान मंत्री  शेख हसीना की भारत यात्रा के दौरान जल शक्ति मंत्रालय और जल संसाधन मंत्रालय, बांग्लादेश जनवादी गणराज्य की सरकार के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर 6 सितंबर, 2022 को हस्ताक्षर किए गए थे।इस समझौता-ज्ञापन से असम, सूखे मौसम (01 नवंबर से 31 मई तक) के दौरान अपनी खपत योग्य आवश्यकता पूरी करने के लिये कुशियारा नदी के साझा विस्तार से 153 क्यूसेक तक का पानी निकाल सकेगा।

सूखे मौसम के दौरान दोनों देश अपनी-अपनी तरफ से जल निकासी की निगरानी करने के लिए एक संयुक्त निगरानी दल का गठन करेंगे।

भारत और बांग्लादेश 54 नदियों को साझा करते हैं जिनमें गंगा, तीस्ता, मनु, मुहुरी, खोवाई, गुमटी, धरला, दूधकुमार और कुशियारा और अन्य शामिल हैं।

कुशियारा नदी

• यह बराक नदी की एक शाखा है। बराक नदी मणिपुर में मणिपुर हिल से निकलती है और मिजोरम से बहकर असम में प्रवेश करती है।
• नदी आगे दो शाखाओं, सूरमा (उत्तर) और कुशियारा (दक्षिण) में विभाजित हो जाती है, जो बांग्लादेश में प्रवेश करती है और दक्षिण-पश्चिम की ओर मुड़ जाती है।
• कुशियारा नदी बांग्लादेश के असम और सिलहट जिले के बीच की सीमा बनाती है।

सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ नियुक्त किया

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सरकार ने लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान (सेवानिवृत्त) को अगले चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस) के रूप में नियुक्त किया है , जो उनके कार्यभार ग्रहण करने की तिथि और अगले आदेश तक भारत सरकार के सैन्य मामलों से जुड़े विभाग के सचिव के रूप में भी कार्य करेंगे।

सीडीएस का पद पहले सीडीएस, जनरल बिपिन रावत की मृत्यु के बाद से खाली था। जनरल बिपिन रावत की मृत्यु 8 दिसंबर, 2021 को एक हेलीकॉप्टर दुर्घटना हुई थी । जनरल रावत ने 1 जनवरी 2020 को सीडीएस का  पद संभाला था।

लेफ्टिनेंट जनरल अनिल चौहान को 1981 में भारतीय सेना की 11 गोरखा राइफल्स में शामिल किया गया था। वह राष्ट्रीय रक्षा अकादमी, खडकवासला और भारतीय सैन्य अकादमी, देहरादून के पूर्व छात्र हैं।

चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ (सीडीएस)

• के. सुब्रह्मण्यम की अध्यक्षता वाली कारगिल समीक्षा समिति की सिफारिश पर सरकार द्वारा चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ का पद सृजित किया गया था।
• सीडीएस एक 4 सितारा जनरल है जिसका रैंक थल सेना, नौसेना और वायु सेना के प्रमुख के समान है।
• वह परमाणु कमान प्राधिकरण ( जिसके अध्यक्ष प्रधान मंत्री होते हैं ) जो भारत के परमाणु हथियार को संभालता है के सैन्य सलाहकार हैं, ।
• सीडीएस सरकार द्वारा उल्लिखित अवधि के लिए पद पर बना रहता है या 65 वर्ष की आयु प्राप्त करने के बाद सेवानिवृत्त होता है।
• सीडीएस के सेवानिवृत होने के बाद वह किसी भी सरकारी कार्यालय को धारण करने के योग्य नहीं होता हैं।

केंद्र सरकार पीएमजीकेएवाई योजना को दिसंबर 2022 तक बढाया

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28 सितंबर 2022 को प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने प्रधान मंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई-चरण VII) को 3 महीने, अक्टूबर से दिसंबर 2022 की अवधि के लिए और बढ़ा दिया है। योजना का चरण VI 30 सितंबर 2022 को समाप्त होना था। इसमें पूरे भारत में लगभग 80 करोड़ लाभार्थी शामिल होंगे। सरकार ने आने वाले प्रमुख त्योहारों को ध्यान में रखते हुए योजना को आगे बढ़ाया है ताकि गरीबों पर अतिरिक्त बोझ न पड़े।

पीएम-जीकेएवाई विश्व का सबसे बड़ा खाद्य सुरक्षा कार्यक्रम है जिसे अप्रैल 2020 में कोविड -19 प्रेरित लॉकडाउन और उनके द्वारा सामना की जाने वाली कठिनाई के कारण पीड़ित गरीब और प्रवासी आबादी को राहत प्रदान करने के लिए आरंभ किया गया था।

पीएम-जीकेएवाई की विशेषताएं

• पीएमजीकेएवाई प्रधानमंत्री गरीब कल्याण पैकेज (पीएमजीकेपी) का एक हिस्सा है, जो गरीबों को कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई लड़ने में मदद करता है।
• इसका नोडल मंत्रालय वित्त मंत्रालय है।
• इस योजना के तहत, सरकार प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) लाभार्थियों सहित राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के लगभग 80 करोड़ लाभार्थियों को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलो अतिरिक्त खाद्यान्न (चावल / गेहूं) प्रदान करती है।

केंद्र सरकार पर आर्थिक बोझ

• यह योजना पूरी तरह से भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
• भारत सरकार ने अब तक पीएमजीकेएवाई के चरण-VI तक 3.45 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं। इस योजना के चरण-VII के लिए लगभग 44,762 करोड़ रुपये के अतिरिक्त व्यय के साथ, सभी चरणों के लिए पीएमजीकेएवाई का कुल व्यय लगभग 3.91 लाख करोड़ रुपये होगा।
• पीएमजीकेएवाई चरण VII के लिए खाद्यान्न के मामले में कुल खर्च लगभग 122 लाख मीट्रिक टन होने की संभावना है।।चरण I-VII के लिए खाद्यान्न का कुल आवंटन लगभग 1121 लाख मीट्रिक टन है।
• पीएम-जीकेएवाई को अब वन नेशन वन राशन कार्ड  योजना से जोड़ा गया है, जहां प्रवासी श्रमिक भारत में किसी भी राशन की दुकान के माध्यम से योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं।

पीएम-जीकेएवाई योजना के चरण

• चरण 1 अप्रैल से जून 2020 तक
• दूसरा चरण जुलाई से नवंबर 2020 तक
• तीसरा चरण दिसंबर 2020 से मई 2021 से जून 2021 तक
• चौथा चरण जुलाई 2021 से नवंबर 2021 तक
• चरण V दिसंबर 2021 से मार्च 2021 तक
• चरण VI अप्रैल 2022 से सितंबर 2022 तक
• चरण VII अक्टूबर 2022 से दिसंबर 2022 तक

महत्वपूर्ण सरकारी योजना

राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए)

भारत में सार्वजनिक वितरण प्रणाली राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत आती है। इसे 10 सितंबर 2013 को लागू किया गया था।

• इसमें भारत के सभी राज्य और केंद्र शासित प्रदेश शामिल हैं।
• यह योजना केंद्रीय उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा प्रशासित है
• इस  अधिनियम  के तहत  ग्रामीण आबादी के 75% और शहरी आबादी के 50% जो भारत के    लगभग दो-तिहाई आबादी है को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली (टीपीडीएस) के तहत सब्सिडी वाले खाद्यान्न  उपलब्ध किये जाते हैं ।
• लाभार्थियों को दो श्रेणियों, अंत्योदय अन्न योजना (एएवाई) और प्राथमिकता घरेलू (पीएचएच) में खाद्यान्न प्रदान किया जाता है।
• अंत्योदय अन्न योजना के लाभार्थियों को प्रति माह 35 किलोग्राम खाद्यान्न और प्राथमिकता वाले परिवार को प्रति व्यक्ति प्रति माह 5 किलोग्राम खाद्यान्न मिलता है।
• लाभार्थी को अत्यधिक रियायती मूल्य पर चावल/गेहूं या मोटे अनाज मिलते हैं।

परीक्षा के लिए फुल फॉर्म

NFSA: नेशनल फ़ूड सिक्योरिटी एक्ट (राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम)

सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को प्रधान मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया

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27 सितंबर 2022 को प्रकाशित एक शाही फरमान के अनुसार, सऊदी अरब के राजा सलमान ने युवराज मोहम्मद बिन सलमान को देश का प्रधान मंत्री नियुक्त किया है।

युवराज मोहम्मद पहले से ही दुनिया के सबसे बड़े तेल निर्यातक देश  के वास्तविक शासक हैं, और यह नियुक्ति देश की सरकार के नेता के रूप में उनकी भूमिका को औपचारिक बनाती है।

युवराज मोहम्मद बिन सलमान, जिसे उनके शुरुआती एमबीएस के नाम से जाना जाता है, ने प्रधान मंत्री नियुक्त होने से पहले उप प्रधान मंत्री के साथ-साथ रक्षा मंत्री भी थे। उन्हें रक्षा मंत्री के रूप में उनके छोटे भाई खालिद बिन सलमान द्वारा प्रतिस्थापित किया जा रहा है, जो उप रक्षा मंत्री थे।

सऊदी अरब का राजतन्त्र

• यह 1923 में इब्न सऊद द्वारा स्थापित एक पश्चिम एशियाई साम्राज्य है। यह देश अपने तेल और इस्लाम के लिए जाना जाता है। यह देश अपने तेल और इस्लाम के लिए जाना जाता है।
• बीपी सांख्यिकीय समीक्षा विश्व ऊर्जा 2020  के अनुसार, वेनेजुएला के बाद सऊदी अरब के पास दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा तेल भंडार है।
• वर्तमान में यह कच्चे तेल का दुनिया का सबसे बड़ा निर्यातक है।
• यहाँ  इस्लाम के दो सबसे पवित्र तीर्थस्थल हैं, मक्का और मदीना मस्जिद स्थित हैं।
• दुनिया की सबसे बड़ी मस्जिद अल-हरम मक्का में स्थित  हैं।
• दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी मस्जिद, पैगंबर की मस्जिद, या मस्जिद अल-नबावी मदीना में है।
• इस्लामिक देशों के संगठन का मुख्यालय भी सऊदी अरब के जेद्दा में है।
• दुनिया का सबसे बड़ा रेत क्षेत्र, रुब अल-खली ("खाली क्वार्टर") जो लगभग 647,500 वर्ग किमी में फैला है, वह भी सऊदी अरब में है।

सऊदी अरब की राजधानी: रियाद

मुद्रा: सऊदी रियाल

सऊदी अरब के राजा: सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सउद

अजय कुमार श्रीवास्तव इंडियन ओवरसीज बैंक के अगले एमडी और सीईओ नियुक्त

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भारत सरकार ने अजय कुमार श्रीवास्तव को 1 जनवरी 2023 ,से तीन साल के कार्यकाल के लिए इंडियन ओवरसीज बैंक(आइओबी) का प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) के रूप में नियुक्त करने की मंजूरी दे दी है।

अजय कुमार श्रीवास्तव वर्तमान में बैंक में कार्यकारी निदेशक हैं।

आइओबी के वर्तमान एमडी और सीईओ पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता का कार्यकाल 31 दिसंबर 2022 को समाप्त हो रहा है।

इंडियन ओवरसीज बैंक

यह भारत सरकार के स्वामित्व वाला एक सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक है

इंडियन ओवरसीज बैंक की स्थापना 1937 में एम. चिदंबरम चेट्टियार ने की थी।

1969 में भारत सरकार द्वारा इसका राष्ट्रीयकरण किया गया था।

बैंक की सिंगापुर, हांगकांग, थाईलैंड और श्रीलंका में शाखाएँ और कार्यालय हैं: ।

मुख्यालय: चेन्नई

आइओबी के एमडी और सीईओ: पार्थ प्रतिम सेनगुप्ता '

बैंक की टैगलाइन : आपकी प्रगति का सच्चा साथी (Good People to Grow With)

1 जनवरी 2023 से बिक्री से पहले फोन का आइएमईआइ पंजीकरण अनिवार्य

Tags: Economy/Finance

दूरसंचार विभाग  ने 1 जनवरी, 2023 से अपने भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध पोर्टल पर भारत में किसी भी मोबाइल फ़ोन की पहली बिक्री से पहले सभी मोबाइल फोन के आइएमईआइ (अंतर्राष्ट्रीय मोबाइल उपकरण पहचान संख्या) का पंजीकरण अनिवार्य कर दिया है।इसमें भारत में निर्मित या आयातित मोबाइल हैंडसेट शामिल हैं।

दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल डिवाइस उपकरण पहचान संख्या (संशोधन) नियम, 2022 के छेड़छाड़ की रोकथाम के तहत अधिसूचना जारी की गई है।

आईएमईआई का महत्व

प्रत्येक मोबाइल फोन एक 15-अंकीय आइएमईआइ नंबर के साथ आता है जो डिवाइस की विशिष्ट आईडी के रूप में कार्य करता है। जब भी फोन से कॉल की जाती है, तो दूरसंचार नेटवर्क पर आइएमईआइ नंबर प्रदर्शित होता है।

यह कानून प्रवर्तन एजेंसियों को एक ऐसे मोबाइल फोन को ट्रैक करने में मदद करता है जिसे चोरी या संदिग्ध अपराधियों या आतंकवादी द्वारा इस्तेमाल किया गया है। हालांकि, वर्तमान  में दूरसंचार नेटवर्क पर एक ही आईएमईआई के साथ नकली उपकरणों की उपस्थिति के कारण कानून प्रवर्तन एजेंसियों के लिए  फोन को ट्रैक करना  मुश्किल हो रहा है ।

सरकार ने खोए या चोरी हुए मोबाइल फोन को ब्लॉक और ट्रेस करने के लिए सेंट्रल इक्विपमेंट आइडेंटिटी रजिस्टर प्रोजेक्ट लॉन्च किया है और ऐसे हैंडसेट के प्रसार को रोकने के लिए भारतीय नकली डिवाइस प्रतिबंध सिस्टम को इससे जोड़ा है।

फुल फॉर्म

आइएमईआइ /IMEI: इंटरनेशनल मोबाइल इक्विपमेंट नंबर

विश्व रेबीज दिवस

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विश्व रेबीज दिवस हर साल 28 सितंबर को रेबीज वायरस रोग के प्रभाव और इसे रोकने के तरीकों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है.

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह दिन 28 सितंबर को प्रसिद्ध फ्रांसीसी जीवविज्ञानी लुई पाश्चर की पुण्यतिथि के अवसर पर मनाया जाता है।

• वर्ष 2022 के लिए इस दिवस की थीम- ‘रेबीज़: वन हेल्‍थ, ज़ीरो डेथ्‍स’ रखी गई है।

• लुई पाश्चर ने पहला रेबीज टीका विकसित किया था और रेबीज की रोकथाम की नींव रखी थी। 

• विश्व रेबीज दिवस पहली बार 28 सितंबर, 2007 को मनाया गया था. 

• यह आयोजन विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) के साथ एलायंस फॉर रेबीज कंट्रोल और सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, यूएसए के बीच सहयोग के साथ किया गया था. 

रेबीज के बारे में

• रेबीज एक विषाणु जनित रोग है। यह वायरस रेबीज से पीड़ित जानवर जैसे- कुत्ता, बिल्ली, बंदर आदि की लार में मौजूद होता है।

• आंकड़ों के अनुसार, मनुष्यों में लगभग 99 प्रतिशत मामलों का कारण कुत्ते का काटना है। 

• रेबीज से संक्रमित जानवर के काटने और रेबीज के लक्षण दिखाई देने की समयावधि चार दिनों से लेकर दो वर्ष तक या कभी-कभी उससे भी अधिक हो सकती है। 

उत्तर प्रदेश सरकार ने 'रानीपुर टाइगर रिजर्व' की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की

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मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में 27 सितंबर को हुई कैबिनेट की बैठक में 'रानीपुर टाइगर रिजर्व' की स्थापना के संबंध में प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की गई। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• चित्रकूट स्थित रानीपुर वन्यजीव विहार बुंदेलखंड का पहला व प्रदेश का चौथा टाइगर रिजर्व होगा। 

• बाघ अभयारण्य 53,000 हेक्टेयर भूमि में फैला होगा, जिसमें 30,000 हेक्टेयर बफर क्षेत्र और 23,000 हेक्टेयर कोर क्षेत्र शामिल है, जिसे पहले से ही राज्य के चित्रकूट जिले में रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य के रूप में अधिसूचित किया गया था।

• रानीपुर टाइगर रिजर्व अधिसूचित होने के बाद यह भारत सरकार के प्रोजेक्ट टाइगर का हिस्सा हो जाएगा।

• इस टाइगर रिजर्व के बनने से डूब क्षेत्र में आने के बाद पन्ना टाइगर रिजर्व से बाघ यहां आ जाएंगे। इनका पुनर्वास सुरक्षित रूप में हो सकेगा।

• कैबिनेट ने रानीपुर बाघ संरक्षण प्रतिष्ठान स्थापित करने का भी निर्णय लिया गया है।

रानीपुर टाइगर रिजर्व के बारे में

• रानीपुर वन्यजीव अभयारण्य चित्रकूट में और मध्य प्रदेश के पन्ना टाइगर रिजर्व से लगभग 150 किमी दूर यूपी-एमपी सीमा पर स्थित है।

• उत्तरी उष्णकटिबंधीय शुष्क पर्णपाती जंगलों से आच्छादित यह क्षेत्र बाघ, तेंदुआ, भालू, चित्तीदार हिरण, सांभर, चिंकारा और अन्य स्तनधारियों का आवास स्थल है।

• इसकी स्थापना 1977 में हुई थी, यह उत्तर प्रदेश के चित्रकूट जिले के मुख्य आकर्षणों में से एक है।

उत्तर प्रदेश में अन्य बाघ अभयारण्य

• वर्तमान में प्रदेश में तीन टाइगर रिजर्व हैं। इनमें दुधवा टाइगर रिजर्व, अमानगढ़ टाइगर रिजर्व व पीलीभीत टाइगर रिजर्व शामिल हैं। 

आईएनएस सुनयना सेशेल्स में आयोजित संयुक्त समुद्री बल अभ्यास में भाग लेने वाला पहला नौसैनिक जहाज बना

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भारतीय नौसेना के जहाज, आईएनएस सुनयना ने 24-27 सितंबर 2022 से सेशेल्स में संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) द्वारा आयोजित क्षमता निर्माण अभ्यास “ऑपरेशन सदर्न रेडीनेस” में भाग लिया।

यह पहली बार था जब किसी भारतीय नौसेना के जहाज ने सीएमएफ अभ्यास में भाग लिया।

भारतीय नौसेना टीम के समर्थन से  सेशेल्स विशेष बलों के नेतृत्व में एचएमएस मॉन्ट्रोस जहाज़ पर  विजिट बोर्ड सर्च एंड सीजर (वीबीएसएस) संचालन का एक लाइव प्रदर्शन भी आयोजित किया गया था।

इस कार्यक्रम को विशिष्ट आगंतुक, सेशेल्स गणराज्य के राष्ट्रपति वेवेल रामकलावन के सम्मान में आयोजित किया गया था।

सेशल्स गणराज्य

यह पश्चिमी हिंद महासागर में एक द्वीप गणराज्य है। यह एक अफ्रीकी देश है।

यह एक फ्रांसीसी उपनिवेश था जिसमें एक बड़ी भारतीय आबादी है।

राजधानी: विक्टोरिया

मुद्रा: सेशल्स रुपया

अध्यक्ष: वेवेल रामकलावान

दुबई में आयोजित 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने भारत का प्रतिनिधित्व किया

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केंद्रीय पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव 28 सितंबर 2022 को दुबई,संयुक्त अरब अमीरात में हुई 8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट (डब्ल्यूजीईएस) के दौरान हुई मंत्रिस्तरीय गोलमेज सम्मेलन में शामिल हुए।

डब्ल्यूजीईएस  का आयोजन दुबई इलेक्ट्रिसिटी एंड वाटर अथॉरिटी , वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी ऑर्गनाइजेशन, और दुबई सुप्रीम काउंसिल ऑफ एनर्जी द्वारा आयोजित किया गया है।

8वां वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट का थीम: क्लाइमेट एक्शन लीडरशिप थ्रू कोलाबोरेशन: द रोडमैप टू नेट-जीरो' है।

वर्ल्ड ग्रीन इकोनॉमी समिट में हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन(ग्लोबल अलायन्स ओं ग्रीन इकोनोमी) के शुभारंभ की घोषणा की।

'हरित अर्थव्यवस्था पर वैश्विक गठबंधन' का उद्देश्य विकासशील देशों की क्षमता बढ़ाने, उनकी हरित अर्थव्यवस्था संक्रमण परियोजनाओं के लिए समर्थन प्रदान करने और ज्ञान का आदान-प्रदान करने के लिए जलवायु कार्रवाई और सतत विकास के संदर्भ में हरित अर्थव्यवस्था को प्राथमिकता देते हुए देशों का एक गठबंधन बनाना है।

नासा का डार्ट मिशन : अंतरिक्ष यान 9.6 मिलियन किलोमीटर दूर क्षुद्रग्रह से टकराया

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27 सितंबर को नासा का डार्ट स्पेस मिशन में डार्ट स्पेसक्राफ्ट सफलतापूर्वक अंतरिक्ष में एस्टेरॉयड से जा टकराया है. इस मिशन का उद्देश्य एस्टेरॉयड की दिशा और गति को बदलना था। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• अंतरिक्ष में 22500 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से नासा का स्पेसक्राफ्ट एस्टेरॉयड से टकराया। 

• नासा इस परीक्षण के जरिए यह देखना चाहता था कि क्या धरती की तरफ आ रहे किसी एस्टेरॉयड की दिशा को बदला जा सकता है या नहीं।

• स्पेसक्राफ्ट जिस एस्टेरॉयड से टकराया है उसका नाम डिमॉरफोस (Dimorphos) है.

• डिमॉरफोस एक दूसरे एस्ट्रॉयड एस्टेरॉयड डिडिमोस (Didymos) के चारों ओर चक्कर काटता है।

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य यह देखना है कि अगर कोई खतरनाक एस्टेरॉयड पृथ्वी की तरफ आता है तो उसे नष्ट किया जा सकता है या उसका रुख मोड़ा जा सकता है।

• अब वैज्ञानिक अगले दो महीने एस्टेरॉयड की स्पीड और मूवमेंट पर नजर रखेंगे, इसका कैलकुलेशन किया जाएगा. इसके बाद ही सटीक जानकारी मिलेगी कि नासा एस्टेरॉयड का रास्ता बदलने की कोशिश में कितना सफल रहा है।

• नासा ने पृथ्वी के चारों तरफ 8000 से ज्यादा नीयर-अर्थ ऑब्जेक्ट्स (NEO) रिकॉर्ड किए हैं।

• इनमें से कुछ 460 फीट व्यास से ज्यादा बड़े हैं, अगर ये धरती से टकराते हैं कई शहरों को नष्ट कर सकते हैं। 

नासा डार्ट मिशन के बारे में

• ‘DART’ एक कम लागत वाला अंतरिक्षयान है।

• यह एक ऐसी तकनीक है जो एक क्षुद्रग्रह (asteroid) को पृथ्वी से टकराने से रोक सकती है।

• इसका उद्देश्य एक ऐसी तकनीक का परीक्षण करना है जो पृथ्वी की ओर आने वाले क्षुद्रग्रहों का दिशा बदल सके।

• इस मिशन का उद्देश्य भविष्य में पृथ्वी की ओर किसी क्षुद्रग्रह (asteroid) के आने की स्थिति में तैयार की जाने वाली नई तकनीक का परीक्षण करना है।

सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों पर पांच साल के लिए प्रतिबंध लगाया

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केंद्र सरकार ने पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) और उसके सहयोगियों को तत्काल प्रभाव से पांच साल की अवधि के लिए एक गैरकानूनी एसोसिएशन घोषित किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह निर्णय पुलिस द्वारा कई राज्यों में नए सिरे से छापेमारी करने और अधिक पीएफआई कार्यकर्ताओं को हिरासत में लेने के एक दिन बाद लिया गया है।

• दिल्ली में निजामुद्दीन, रोहिणी जिले और शाहीन बाग में छापेमारी कर 30 लोगों को हिरासत में लिया गया है.

• पिछले हफ्ते, राष्ट्रीय जांच एजेंसी और प्रवर्तन निदेशालय ने पीएफआई के 106 शीर्ष नेताओं को गिरफ्तार किया और उन पर मनी लॉन्ड्रिंग और आतंक के वित्तपोषण के आरोप में मामला दर्ज किया।

• पीएफआई और उसके निम्नलिखित सहयोगियों पर प्रतिबंध लगाया गया है - रिहैब इंडिया फाउंडेशन, कैंपस फ्रंट ऑफ इंडिया, ऑल इंडिया इमाम काउंसिल, नेशनल कॉन्फेडरेशन ऑफ ह्यूमन राइट्स ऑर्गनाइजेशन, नेशनल वीमेन फ्रंट, जूनियर फ्रंट, एम्पावर इंडिया फाउंडेशन और रिहैब फाउंडेशन, केरल।

पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (पीएफआई) के बारे में

• यह 2007 में दक्षिण भारत में तीन मुस्लिम संगठनों के विलय के माध्यम से बनाया गया था।

• ये तीन मुस्लिम संगठन हैं-

1. केरल में राष्ट्रीय जनतांत्रिक मोर्चा,

2. कर्नाटक फोरम फॉर डिग्निटी, और

3. तमिलनाडु में मनिथा नीति पसराय

• यह खुद को एक गैर-सरकारी संगठन और एक नव-सामाजिक आंदोलन के रूप में वर्णित करता है जो भारत के हाशिए पर, वंचित और उत्पीड़ित वर्गों के सशक्तिकरण के लिए प्रयास कर रहा है।

• इसका मुख्यालय दिल्ली में है।

• यह विभिन्न अन्य सामाजिक संगठनों के साथ विलय करके देश के उत्तर, पश्चिम, पूर्व और उत्तरपूर्वी राज्यों में फैल गया।

• इसके विभिन्न विंग हैं जैसे - महिला विंग, छात्र विंग, राजनीतिक शाखा, एक एनजीओ और 50,000 से अधिक सदस्यों वाला एक थिंक टैंक।

एफआईडीई वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप में शुबी गुप्ता, चारवी ने U-12 और U-8 का खिताब जीता

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भारत की शुभी गुप्ता और ए चारवी ने एफआईडीई वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप में क्रमशः लड़कियों के अंडर -12 और अंडर -8 वर्गों में जीत हासिल की।

एफआईडीई वर्ल्ड कैडेट्स शतरंज चैंपियनशिप 16 सितंबर से 27 सितंबर 2022 तक जॉर्जिया के बटुमी शहर में आयोजित की गई थी।

भारत के पदक विजेता

लड़कियों की 12 वर्ष से कम उम्र की प्रतियोगिता

12 वर्ष से कम उम्र की प्रतियोगिता  में उत्तर प्रदेश की शुभी गुप्ता ने 11 राउंड से 8.5 अंक हासिल कर स्वर्ण पदक जीता ।

लड़कियों की 8 वर्ष से कम उम्र की प्रतियोगिता

कर्नाटक की ए.चार्वी ने 8 वर्ष से कम उम्र की स्पर्धा में नौ अंकों के साथ स्वर्ण पदक जीता।

लड़कों की 8 वर्ष से कम उम्र की प्रतियोगिता

लड़कों की 8 वर्ष से कम उम्र की प्रतियोगिता  में केरल के सफीन सफरुल्लाहन ने कांस्य पदक जीता। स्वर्ण पदक फ्रांस के मार्क ल्लारी ने जीता और रजत रूस के साव शोग्जिएव रोमन ने जीता।

एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस

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28 सितंबर, 2022 एनडीएमए का 18वां स्थापना दिवस है। नई दिल्ली में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए) के 18वें स्थापना दिवस को संबोधित करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि भारत ने हाल के वर्षों में आपदाओं से होने वाले नुकसान को काफी कम किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

•  गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा, 2014 से सरकार ने आपदा प्रतिक्रिया में व्यावहारिक कदम उठाए हैं।

• उन्होंने कहा कि आपदा मित्र योजना लागू की जा रही है जिससे स्थानीय लोगों को आपदा प्रबंधन में शामिल करने में मदद मिली है।

• भारत ने आपदा प्रबंधन के समग्र सुदृढ़ीकरण की दिशा में एक बड़ी सफलता प्राप्त की है और इस दिशा में कई योजनाएं लागू की जा रही हैं।

राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण (एनडीएमए)

• एनडीएमए की स्थापना आपदा प्रबंधन अधिनियम, 2005 के माध्यम से की गई थी और इसका गठन दिसंबर 2006 में किया गया था।

• राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण का उद्देश्य आपदा प्रबंधन के लिए एक समग्र, सक्रिय, बहु-आपदा और प्रौद्योगिकी संचालित रणनीति विकसित करके एक सुरक्षित और आपदा-सहनशील भारत का निर्माण करना है।

संगठनात्मक संरचना

• प्रधानमंत्री एनडीएमए के पदेन अध्यक्ष होते हैं।

• कैबिनेट मंत्री उपाध्यक्ष हैं।

• सचिव की अध्यक्षता में एनडीएमए सचिवालय, सचिवीय सहायता और निरंतरता प्रदान करने के लिए जिम्मेदार है।

• इसके साथ ही एनडीएमए में 8 राज्य मंत्री सदस्य हैं।

आपदा प्रबंधन में भारत सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• भारत आपदा जोखिम न्यूनीकरण के लिए सेंडाई फ्रेमवर्क का एक हस्ताक्षरकर्ता है।

• भारत आपदा न्यूनीकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय रणनीति (UNISDR) के साथ मिलकर काम कर रहा है।

• भारत ने राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन योजना (एनडीएमपी) तैयार की है।

• एनडीएमए ने भूकंपीय क्षेत्र IV और V क्षेत्रों में 50 महत्वपूर्ण शहरों और 1 जिले के लिए भूकंप आपदा जोखिम अनुक्रमण (ईडीआरआई) पर एक पहल की है।

• एनडीएमए की आपदामित्र योजना में 25 राज्यों के 30 सबसे अधिक बाढ़ प्रभावित जिलों को शामिल किया गया है।

• सरकार ने राष्ट्रीय संकट प्रबंधन समिति और संकट प्रबंधन समूह का गठन किया है।

बांग्लादेश ने प्रधान मंत्री शेख हसीना के जन्मदिन को चिह्नित करने के लिए इंटरैक्टिव गेमिंग पोर्टल लॉन्च किया

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बांग्लादेश ने 28 सितंबर को प्रधान मंत्री शेख हसीना की 75 वीं जयंती को चिह्नित करने के लिए 'हसीना एंड फ्रेंड्स' नाम से अपना पहला इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म लॉन्च किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस प्लेटफार्म का अनावरण करते हुए आईसीटी राज्य मंत्री जुनैद अहमद पलक ने कहा कि यह बांग्लादेश में निर्मित पहला लर्निंग प्लेटफॉर्म है।

• मंत्री ने घोषणा की कि अब से हर साल हसीना एंड फ्रेंड्स फेस्टिवल आयोजित किया जाएगा जिसमें बच्चों को पुरस्कृत भी किया जाएगा।

इंटरैक्टिव गेमिंग प्लेटफॉर्म 'हसीना एंड फ्रेंड्स' के बारे में

• इसे पर्यावरण, शिक्षा और डिजिटल कनेक्टिविटी के बारे में बच्चों को शिक्षित करने के लिए बनाया गया है।

• इस गेमिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से बच्चे जीवन के कई कौशल सीख सकेंगे।

• इसे बच्चों के बीच रचनात्मकता को बढ़ावा देने, उन्हें स्मार्ट बनाने और उनमें प्रगतिशील और उदार मूल्यों को विकसित करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• यह बांग्लादेश को एक विकसित देश बनाने के लिए प्रधान मंत्री शेख हसीना के विजन 2041 को बढ़ावा देगा।

• इस मंच के माध्यम से बच्चों को बांग्लादेश के इतिहास, संस्कृति और विकास का पाठ पढ़ाया जाएगा।

शेख हसीना के बारे में

• 2018 का आम चुनाव जीतने के बाद शेख हसीना ने प्रधान मंत्री के रूप में चौथी कार्यकाल हासिल किया।

• हसीना आजादी के बाद से बांग्लादेश की सबसे लंबे समय तक सेवा देने वाली प्रधान मंत्री बन गई हैं।

भारत, नीदरलैंड ने निवेश के लिए फास्ट ट्रैक तंत्र को औपचारिक रूप दिया

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उद्योग और आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग (DPIIT) और नीदरलैंड के दूतावास ने 28 सितंबर को आधिकारिक तौर पर भारत और नीदरलैंड के बीच द्विपक्षीय फास्ट-ट्रैक तंत्र (FTM) को औपचारिक रूप देने के लिए संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

• भारत में नीदरलैंड के राजदूत, मार्टन वैन डेन बर्ग, और सचिव, डीपीआईआईटी, अनुराग जैन ने औपचारिक रूप से 27 सितंबर 2022 को संयुक्त वक्तव्य पर हस्ताक्षर किए।

• इसका उद्देश्य भारत में कार्यरत डच कंपनियों के निवेश मामलों के तेजी से समाधान के लिए एक मंच के रूप में कार्य करना है।

• इन्वेस्ट इंडिया जो कि राष्ट्रीय निवेश प्रोत्साहन और सुविधा एजेंसी है, द्विपक्षीय FTM का कार्यकारी निकाय है।

• एफटीएम डीपीआईआईटी, संबंधित मंत्रालयों और विभागों, इन्वेस्ट इंडिया और नीदरलैंड के दूतावास के बीच घनिष्ठ सहयोग के साथ कार्य करेगा।

• यह तंत्र आपसी निवेश गतिविधियों को बढ़ाने के लिए द्विपक्षीय प्रयासों को मजबूत करेगा, साथ ही दोनों देशों में कंपनियों के बीच व्यापार सहयोग का समर्थन और विकास करेगा।

भारत और नीदरलैंड के बीच राजनयिक संबंध

• 1947 में दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध स्थापित हुए।

• तब से, दोनों देशों ने मजबूत राजनीतिक, आर्थिक और वाणिज्यिक संबंध और विभिन्न क्षेत्रीय सहयोग विकसित किए हैं।

• आधिकारिक भारतीय आंकड़ों के अनुसार, नीदरलैंड भारत में चौथा सबसे बड़ा प्रत्यक्ष विदेशी निवेशक है।

• अप्रैल 2000 और जून 2022 के बीच, नीदरलैंड से भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश का संचयी प्रवाह लगभग 42.3 बिलियन अमरीकी डालर तक पहुंच गया।

• 2021-2022 में, दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय व्यापार 17 बिलियन अमरीकी डालर का था।

• भारत नीदरलैंड को मुख्य रूप से खनिज ईंधन और खनिज आधारित उत्पाद, जैविक रसायन, विद्युत मशीनरी और उपकरण, एल्यूमीनियम, लोहा और इस्पात और दवा उत्पाद निर्यात करता है।

भारतीय उर्वरक फर्मों ने कनाडा के कैनपोटेक्स के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारत की उर्वरक कंपनियों- कोरोमंडल इंटरनेशनल, चंबल फर्टिलाइजर्स और इंडियन पोटाश लिमिटेड ने 27 सितंबर 2022 को कैनपोटेक्स, कनाडा के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।

महत्वपूर्ण तथ्य

• समझौता ज्ञापन केंद्रीय रसायन और उर्वरक मंत्री डॉ मनसुख मंडाविया को दिल्ली में प्रस्तुत किया गया।

• एमओयू के हिस्से के रूप में, कैनपोटेक्स, कनाडा भारतीय उर्वरक कंपनियों को 3 साल की अवधि के लिए सालाना 15 एलएमटी पोटाश की आपूर्ति करेगा।

• इस आपूर्ति साझेदारी से देश के भीतर उर्वरक उपलब्धता में सुधार और उर्वरकों के मूल्य में कमी होने की उम्मीद है।

• यह कृषक समुदाय के लिए दीर्घकालिक उर्वरक उपलब्धता सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।

• समझौता ज्ञापन आपूर्ति और मूल्य अस्थिरता दोनों को कम करेगा और भारत को पोटाश उर्वरक की स्थिर दीर्घकालिक आपूर्ति सुनिश्चित करेगा।

पोटाश का महत्व

• पोटाश पोटेशियम का स्रोत है और एमओपी (पोटाश का मूरिएट) के साथ-साथ एनपीके उर्वरकों में 'एन' (नाइट्रोजन) और 'पी' (पोटाश) पोषक तत्वों के संयोजन के रूप में सीधे उपयोग किया जाता है।

• भारत अपनी पोटाश आवश्यकता का 100% आयात के माध्यम से पूरा करता है।

• भारत सालाना लगभग 40 एलएमटी एमओपी का आयात करता है।

कैनपोटेक्स के बारे में

• यह प्रमुख उर्वरक कंपनियों, मोज़ेक और न्यूट्रियन के बीच एक संयुक्त उद्यम है, और कनाडा में सस्केचेवान क्षेत्र में पोटाश का उत्पादन करता है।

• कैनपोटेक्स, कनाडा विश्व स्तर पर पोटाश के सबसे बड़े आपूर्तिकर्ताओं में से एक है, जो सालाना लगभग 130 एलएमटी पोटाश का निर्यात करता है।

• यह 40 से अधिक देशों को पोटाश का निर्यात करता है और के भारत के प्रमुख आपूर्तिकर्ताओं में से एक है।

सर्जिकल स्ट्राइक की छठी बरसी

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देश 28 सितंबर को सर्जिकल स्ट्राइक की छठी बरसी मना रहा है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• 28 सितंबर 2016 को, भारतीय सेना ने पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में स्थित आतंकवादी शिविरों के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक लांच की।

• उरी हमले के ग्यारह दिन बाद, जिसमें 18 सैनिकों की जान चली गई, भारतीय सेना ने 28 और 29 सितंबर 2016 की रात को सर्जिकल स्ट्राइक की, जिसमें आतंकवादियों को भारी नुकसान का सामना करना पड़ा।

• जम्मू-कश्मीर में तैनात पैरा (विशेष बल) की विभिन्न इकाइयों के कमांडो सहित भारतीय सेना ने सीमा पार कई ठिकानों पर छापेमारी की।

• इस कार्रवाई से भारत ने करारा संदेश दिया कि जरूरत पड़ने पर वह सीमा पार कर आतंकी ठिकानों पर हमला कर सकता है।

सर्जिकल स्ट्राइक क्या है?

• सर्जिकल स्ट्राइक या सर्जिकल ऑपरेशन एक सैन्य हमला होता है जो केवल एक निर्धारित सैन्य लक्ष्य को नष्ट करने के उद्देश्य से किया जाता है। 

• सर्जिकल स्ट्राइक में आसपास के निर्माण, वाहनों, इमारतों या अन्य जनता को कम नुकसान पहुंचाने की पूरी कोशिश की जाती है।

• इस तरह की कार्रवाई के लिए सरकार, खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों के बीच बेहद जबर्दस्त समन्वय की जरूरत होती है।

• भारत ने 2015 में म्यांमार में विद्रोही समूहों के खिलाफ और 2016 में पाकिस्तान के कब्जे वाले कश्मीर में नियंत्रण रेखा पर आतंकी लॉन्च पैड के खिलाफ सर्जिकल स्ट्राइक की है।