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विश्व स्वास्थ्य संगठन(डब्ल्यूएचओ) द्वारा प्रत्येक वर्ष 3 मार्च को "विश्व श्रवण दिवस" के रूप में मनाया जाता है।
विश्व श्रवण दिवस 2022 की थीम "जीवन भर सुनना, ध्यान से सुनना" है।
डब्ल्यूएचओ के अनुसार, बहरेपन के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्ष 2007 में इस दिवस को मनाने की बात की गई। तब इसे अंतर्राष्ट्रीय कान दिवस कहा जाता था, लेकिन 2016 में इसका नाम बदलकर विश्व श्रवण दिवस कर दिया गया।
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भारत ने "यूक्रेन के खिलाफ आक्रामकता" शीर्षक से संयुक्त राष्ट्र महासभा के प्रस्ताव में मतदान के दौरान भाग नहीं लिया। यह पांचवीं बार है जब भारत ने संयुक्त राष्ट्र के मंच पर यूक्रेन से संबंधित प्रस्तावों पर मतदान न कर तटस्थ रहा है।
संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में "यूक्रेन के खिलाफ रूसी आक्रमण" की कड़े शब्दों में निंदा की गई। इसने मांग की कि रूस तुरंत यूक्रेन में बल का प्रयोग बंद कर दे और यूक्रेन की अंतरराष्ट्रीय स्तर पर मान्यता प्राप्त सीमाओं से बिना शर्त अपनी सेना वापस ले लें। इसने यूक्रेनी संप्रभुता और क्षेत्रीय अखंडता के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की भी पुष्टि की। इसने सभी पक्षों को 2014 और 2015 में मिन्स्क समझौते का पालन करने का आह्वान किया।
इस प्रस्ताव का 193 देशों में से 141 सदस्यों ने समर्थन किया और चीन सहित 34 देशों ने इसपर भाग नहीं लिया।
केवल रूस, उत्तर कोरिया, इरिट्रिया, सीरिया और बेलारूस ने इस प्रस्ताव के विरुद्ध मतदान किया।
संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी प्रतिनिधि टी.एस.तिरुमूर्ति ने भारत सरकार की नीति पेश करते हुए समस्या के कूटनीतिक समाधान का आह्वान किया।
रूस ने 24 फरवरी को यूक्रेन पर आक्रमण किया क्योंकि रूस यह चिंतित कर रहा था कि ज़ेलेंस्की के कारण यूक्रेन, संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन) में न शामिल हो जाय जो रूस की सुरक्षा के लिए खतरा है।
भारत के रूस के साथ बहुत करीबी संबंध हैं जिसने कश्मीर, बांग्लादेश और चीन पर भारत का लगातार समर्थन किया है। भारत, रूस को नुकसान नहीं पहुंचाना चाहता।
महासभा का वोट वास्तविकता में कुछ भी नहीं बदलेगा और यह मुख्य रूप से प्रतीकात्मक प्रकृति की होती है।
संयुक्त राष्ट्र महासभा
संयुक्त राष्ट्र महासभा की स्थापना 1945 में संयुक्त राष्ट्र के चार्टर के तहत की गई थी। संयुक्त राष्ट्र (यूएन) के सभी 193 सदस्य देश महासभा के सदस्य हैं।
महासभा प्रत्येक वर्ष सितंबर से दिसंबर (मुख्य भाग) और उसके बाद जनवरी से सितंबर के मध्य मिलती है।
महासभा का कार्य
महासभा के कुछ महत्वपूर्ण कार्य इस प्रकार हैं:
यह शांति के लिए खतरा, शांति भंग या आक्रामकता के कार्य के मामलों में कार्रवाई कर सकता है, जब सुरक्षा परिषद स्थायी सदस्य के नकारात्मक वोट के कारण कार्रवाई करने में विफल रही है।
सुरक्षा परिषद के गैर-स्थायी सदस्यों और अन्य संयुक्त राष्ट्र परिषदों और इसके संस्थाओं के सदस्यों का चुनाव और सुरक्षा परिषद की सिफारिश पर महासचिव की नियुक्ति करना।
निरस्त्रीकरण सहित अंतरराष्ट्रीय शांति और सुरक्षा बनाए रखने के लिए सहयोग के सामान्य सिद्धांतों पर विचार और सिफारिशें करना।
अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा से संबंधित किसी भी प्रश्न पर चर्चा करना और उस स्थिति को छोड़कर जहां वर्तमान में सुरक्षा परिषद द्वारा किसी विवाद या स्थिति पर चर्चा की जा रही है, उस पर सिफारिशें करना।
विभिन्न देशों के मध्य मैत्रीपूर्ण संबंधों को खराब करने वाली किसी भी स्थिति के शांतिपूर्ण समाधान के लिए सिफारिशें करना।
महासभा में निर्णय लेने की प्रक्रिया
सुरक्षा परिषद के विपरीत, जहां पांच स्थायी सदस्य, रूस, चीन, अमेरिका, फ्रांस और ब्रिटेन किसी भी प्रस्ताव को वीटो कर सकते हैं, महासभा में किसी भी देश के पास महासभा में कोई वीटो पावर नहीं है।
हर देश का एक वोट होता है।
कुछ महत्वपूर्ण मुद्दों पर जैसे शांति और सुरक्षा पर सिफारिशें, सुरक्षा परिषद का चुनाव और आर्थिक और सामाजिक परिषद के सदस्य, और बजटीय प्रश्न आदि के लिए सदस्य राज्यों के दो तिहाई बहुमत की आवश्यकता है, जबकि अन्य मामलों के लिए एक साधारण बहुमत की आवश्यकता होती है।
परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण तथ्य
यूक्रेन में संघर्ष की विस्तृत समझ के लिए कृपया रूसी-यूक्रेन संघर्ष पर हमारा ब्लॉग देखें।
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24 फरवरी 2022 को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण से भारतीय अर्थव्यवस्था, नकारात्मक और सकारात्मक दोनों प्रकार से प्रभावित होगा। रूस को दंडित करने के लिए संयुक्त राज्य अमेरिका के नेतृत्व में पश्चिमी देशों ने रूसी कंपनियों और बैंकों पर कई प्रतिबंध लगाए हैं। कुछ विशेष रूसी बैंकों को अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संदेश प्रणाली स्विफ्ट (सोसाइटी फॉर वर्ल्डवाइड इंटरबैंक फाइनेंशियल टेलीकम्युनिकेशन) से प्रतिबंधित कर दिया गया है।
रूसी-यूक्रेनी संघर्ष का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्षेत्रवार प्रभाव का विश्लेषण करने का प्रयास करेंगे।
आइए हम उर्वरक क्षेत्रों पर युद्ध के प्रभाव की जाँच करें;
उर्वरक क्षेत्र :
भारत कृषि क्षेत्रों में प्रयुक्त विभिन्न उर्वरकों के उत्पादन में आत्मनिर्भर नहीं है। भारत यूरिया, डायमोनियम फॉस्फेट (डीएपी), म्यूरेट ऑफ पोटाश (एमओपी) का आयात करता है।
भारत 5 मिलियन टन एमओपी की अपनी सभी आवश्यकताओं का आयात करता है, जिसमें से 18% बेलारूस से आता है। रूस को यूक्रेन पर हमला करने हेतु अपने क्षेत्र का उपयोग करने की अनुमति देने के लिए पश्चिमी देशों ने बेलारूस पर प्रतिबंध लगाए हैं। ऐसे में बेलारूस से आपूर्ति बाधित होने की संभावना है।
भारत अपनी यूरिया आवश्यकता का 25% आयात के माध्यम से पूरा करता है। भारत अपनी वार्षिक यूरिया आवश्यकता का लगभग 10% यूक्रेन से आयात करता है।
डीएपी ज्यादातर भारत में आयात किया जाता है। भारतीय कंपनियों का पहले से ही रूसी कंपनी फोसाग्रो के साथ 400,000 टन डीएपी के लिए आयात सौदा है। ऐसा लगता नहीं है कि अनुबंधित उर्वरक शीघ्र ही भारत पहुंच जाएगा।
रूस दुनिया में प्राकृतिक गैस का एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता है जो उर्वरकों के उत्पादन के लिए एक प्रमुख कच्चा माल है। भारत में उत्पादित यूरिया की लागत लगभग 75 से 80% प्राकृतिक गैस है।
अभी तक पश्चिमी देशों ने रूसी तेल और गैस क्षेत्र पर प्रतिबंध नहीं लगाए हैं, लेकिन अगर यह नीति बदल जाती है तो प्राकृतिक गैस की कीमतें काफी बढ़ जाएंगी, जिससे उर्वरक अधिक महंगे हो जाएंगे।
रूस विश्व में नाइट्रोजन का सबसे बड़ा उत्पादक और पोटाश का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक और विश्व में फॉस्फेट का तीसरा सबसे बड़ा निर्यातक है।
आपूर्ति श्रृंखला में व्यवधान और प्राकृतिक गैस की कीमतों में उछाल के साथ, अंतरराष्ट्रीय बाजारों में उर्वरकों की कीमतें लगभग दोगुनी हो गई हैं।
भारत के लिए निहितार्थ
कृषि क्षेत्र, जो देश के लगभग 43 प्रतिशत कार्यबल को रोजगार देता है और देश के सकल मूल्य वर्धित (जीवीए) में 18.8 प्रतिशत (2021-22) के लिए उत्तरदायी है, को व्यापक नुकसान होगा।
उर्वरकों की कीमतों में वृद्धि और इसकी कमी से खाद्यान्नों के उत्पादन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। इससे खाद्यान्नों के उत्पादन में गिरावट आएगी जिससे भारत में खाद्य मुद्रास्फीति और बढ़ेगी।
खाद्य मुद्रास्फीति से देश में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में गरीबी और असमानता बढ़ेगी।
भारत में उर्वरकों पर सामान्य रूप से सब्सिडी दी जाती है और आयातित उर्वरकों की बढ़ती लागत के साथ सरकार को उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ानी होगी। 2020-21 में, सरकार ने उर्वरक सब्सिडी पर 127,921.74 करोड़ रुपये खर्च किए और 2022-23 के लिए इसने 79,529.68 करोड़ रुपये की सब्सिडी का प्रावधान किया है ।
सब्सिडी बिल में वृद्धि से सरकारी घाटा बढ़ेगा जिससे मुद्रास्फीति अधिक होगी।
भारतीय अर्थव्यवस्था, आरबीआई के अनुसार, 2022-23 में 7.8% बढ़ने की उम्मीद है, जिसे प्राप्त करने में बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा।
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संयुक्त राज्य अमेरिका द्वारा वित्त पोषित गैर-सरकारी संगठन, फ्रीडम हाउस द्वारा भारत को लगातार दूसरी बार "आंशिक रूप से मुक्त" श्रेणी में रखा गया है।
दुनिया भर में राजनीतिक स्वतंत्रता का अध्ययन करने वाले फ्रीडम हाउस ने पिछले वर्ष भारत की स्थिति को एक लोकतंत्र और मुक्त समाज के रूप में स्वतन्त्र से घटा कर 'आंशिक रूप से स्वतन्त्र' कर दिया था।
फ़्रीडम हाउस ने अपनी रिपोर्ट "फ़्रीडम इन द वर्ल्ड 2022-द ग्लोबल एक्सपेंशन ऑफ़ ऑथोरिटेरियन रूल" जारी की है। 2022 के संस्करण में 1 जनवरी, 2021 से 31 दिसंबर, 2021 तक 195 देशों और 15 क्षेत्रों में राजनीतिक अधिकारों और नागरिक स्वतंत्रता के विकास को शामिल किया गया है।
भारत को 100 में से 66 का स्कोर दिया गया था। पिछले वर्ष भारत ने 67 स्कोर किए थे।
इसने सीरिया और दक्षिण सूडान को दुनिया के सबसे अमुक्त देश के रूप में स्थान दिया और इसे सबसे नीचे स्थान दिया गया।
नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क को 100/100 अंकों के साथ दुनिया के सबसे मुक्त देशों के रूप में स्थान दिया गया।
फ्रीडम हाउस
यह संयुक्त राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषित एक गैर-सरकारी संगठन है। इसकी स्थापना 1941 में हुई थी और इसका मुख्यालय वाशिंगटन डी.सी. में है।
यह लोकतंत्र, स्वतंत्रता और मानवाधिकारों के क्षेत्र में अनुसंधान करता है।
यह एक वार्षिक रिपोर्ट "विश्व में स्वतंत्रता" जारी करता है।
कई आलोचकों द्वारा संगठन को संयुक्त राज्य सरकार के हितों की सेवा के रूप में देखा जाता है।
लेखिका मधु कांकरिया को उनके 2018 के उपन्यास 'हम यहां थे' के लिए 31वें बिहारी पुरस्कार के लिए चुना गया है।
बिहारी पुरस्कार केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा पिछले 10 वर्षों में हिंदी या राजस्थानी में किसी राजस्थानी लेखक द्वारा प्रकाशित उत्कृष्ट कार्य के लिए दिया जाता है।
इस पुरस्कार में ₹2.5 लाख का नकद पुरस्कार, एक पट्टिका और एक प्रशस्ति पत्र दिया जाता है।
64 वर्षीय मधु कांकरिया द्वारा लिखित पुस्तकों में पट्टाखोर, खुले गगन के लाल सितारे, सलाम आखिरी और भारी दुपहर के अंधेरे शामिल हैं।
2020 का बिहारी पुरस्कार मोहनकृष्ण बोहरा को उनके काम 'तसलीमा: संघर्ष और साहित्य' के लिए दिया गया था।
के.के. बिरला पुरस्कार
केके बिड़ला फाउंडेशन की स्थापना 1991 में कृष्ण कुमार बिड़ला ने की थी। इसका उद्देश्य साहित्य, विशेषकर हिंदी साहित्य को बढ़ावा देना है। पिछले दस वर्षों में प्रकाशित कार्यों के लिए हर साल यह साहित्य पुरस्कार देता है
केके बिड़ला फाउंडेशन द्वारा दिए गए कुछ महत्वपूर्ण पुरस्कार इस प्रकार हैं:
सरस्वती सम्मान
यह किसी भी भारतीय साहित्य में काम के लिए दिया जाता है।
हरिवंशराय बच्चन वर्ष 1991 में अपनी चार खंडों वाली आत्मकथा क्या भूलूं क्या याद करूं, निदा का निर्माण फिर, बसरे से दूर और दशद्वार से सोपान तक के लिए पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति थे।
सबसे हाल ही में 30वें पुरस्कार से सम्मानित मराठी लेखक शरणकुमार लिंबाले को 2020 में मराठी में उनके कार्य "सनातन" के लिए मिला था।
व्यास सम्मान
यह हिन्दी साहित्य में सर्वोत्तम कार्य के लिए दिया जाता है।
पुरस्कार पाने वाले पहले व्यक्ति रामविलास शर्मा अपने कृति "भारत के प्राचीन भाषा परिवार और हिंदी" के लिए थे।
2020 में पुरस्कार पाने वाले नवीनतम व्यक्ति प्रोफेसर शारद पगारे अपने कृति "पाटलिपुत्र की समरगी" के लिए थे।
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महाराष्ट्र की 16 वर्षीय दिव्या देशमुख ने 2 मार्च 2022 को 47वां एमपीएल राष्ट्रीय महिला शतरंज खिताब जीता।
राष्ट्रीय शतरंज चैंपियनशिप भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की गई थी।
यह उनका पहला वरिष्ठ स्तर का शतरंज खिताब था।
साक्षी चितलांगे दूसरे और एन. प्रियंका तीसरे स्थान पर रहीं।
केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी, राज्य मंत्री, श्री राजीव चंद्रशेखर ने 3 मार्च 2022 को नई दिल्ली में 'एनआईसी टेक कॉन्क्लेव 2022' के तीसरे संस्करण का उद्घाटन किया।
टेक-कॉनक्लेव का आयोजन राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) द्वारा 3 और 4 मार्च 2022 को किया जा रहा है जिसमें उन उदीयमान प्रौद्योगिकियों पर जोर दिया जायेगा, जो खासतौर से ई-शासन में लागू होती हैं।
इस वर्ष के टेक-कॉनक्लेव का विषय “नेक्स्ट जेनरेशन टेक्नोलॉजीस फॉर डिजिटल गवर्नमेंट” है।
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युद्धग्रस्त यूक्रेन से भारतीय लोगों को निकालने की गति तेज करने के लिए भारत सरकार द्वारा ऑपरेशन गंगा में भारतीय वायु सेना को भी शामिल किया है।
भारतीय वायु सेना के परिवहन विमान C-17 ग्लोबमास्टर को हिंडन एयरबेस से रोमानिया, हंगरी और पोलैंड भेजा गया।
सभी विमान यूक्रेन के लिए टेंट, कंबल और अन्य मानवीय सहायता ले गए है। विमान में कुल 158 लोगों के बैठने की क्षमता है।
भारत ने सी-17 ग्लोबमास्टर अमेरिका से ख़रीदा था और पहला सी-17 ग्लोबमास्टर को भारतीय वायु सेना में 2013 में शामिल किया गया था। वर्तमान में भारतीय वायुसेना के पास 11 सी-17 ग्लोबमास्टर III का बेड़ा है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के बाद भारत के पास दुनिया में सी-17 ग्लोबमास्टर विमानों का सबसे बड़ा बेड़ा है।
भारतीय वायु सेना ने अपना सी-17 ग्लोबमास्टर विमान अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों को ऑपरेशन देव शक्ति के तहत निकालने के लिए तैनात किया था, जब अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्ज़ा हों गया था।
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