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By admin: May 3, 2022

भारत, जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन टास्क फोर्स समझौते पर हस्ताक्षर किए

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भारत और जर्मनी ने हरित हाइड्रोजन पर कार्यबल बनाने की सहमति जताई। दोनों देशों ने इस बारे में संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं। 

• केंद्रीय बिजली और नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री आर के सिंह और जर्मनी के आर्थिक मामलों एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री रॉबर्ट हैबेक ने वर्चुअल तरीके से इस संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

• भारत ऊर्जा बदलाव में वैश्विक स्तर पर अगुवा के रूप में उभरा है। दुनिया में नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता की वृद्धि में भारत सबसे आगे है।

• भारत में एक पारदर्शी बोली प्रणाली, एक खुला बाजार, एक त्वरित विवाद समाधान प्रणाली है, और विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा (आरई) में निवेश के लिए सबसे आकर्षक स्थलों में से एक के रूप में माना जाता है।

• भारत ने देश को हरित हाइड्रोजन उत्पादन और निर्यात का वैश्विक केंद्र बनाने के लक्ष्य के साथ राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन शुरू किया है।

• ग्रीन हाइड्रोजन और/या इसके डेरिवेटिव जैसे ग्रीन अमोनिया/ग्रीन मेथनॉल का व्यापार सहयोग की आधारशिला बनाएगा।

• संयुक्त अनुसंधान, लाइट हाउस प्रोजेक्ट्स, इनोवेशन क्लस्टर्स और हाइड्रोजन हब में संस्थागत सहयोग दोनों देशों के सहक्रियात्मक प्रयासों को उत्प्रेरित करेगा।

• अक्षय ऊर्जा क्षेत्र में भारत की क्षमता

• भारत वर्तमान में विश्व स्तर पर अक्षय ऊर्जा क्षमता में चौथे स्थान पर है।

• वर्तमान में भारत में अक्षय ऊर्जा क्षमता 136 गीगावॉट है, जो भारत में कुल ऊर्जा क्षमता का 36 फीसदी है।

• भारत 2030 तक 500 GW गैर-जीवाश्म ईंधन क्षमता की वृद्धि करेगा।

• सौर और पवन ऊर्जा अक्षय ऊर्जा के मुख्य स्त्रोत हैं।

• अन्य विकल्प जैसे बायोमास ऊर्जा, मेथनॉल-आधारित सम्मिश्रण और हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन माना जाता है।

हर्षदा शरद गरुड़ आईडब्लूएफ जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय

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भारोत्तोलन में, हर्षदा शरद गरुड़ ने ग्रीस के हेराक्लिओन में IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय बनकर इतिहास रच दिया।

• उन्होंने 45 किलोग्राम भार वर्ग में 153 किलोग्राम भार उठाया, जिसमें स्नैच में 70 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 83 किलोग्राम शामिल थे और पोडियम के शीर्ष पर रहीं।

• गरुड़ ने आठ प्रतियोगियों को पीछे छोड़ दिया क्योंकि भारत ने प्रतियोगिता के पहले दिन पदक जीता।

• तुर्की के बेकटास कांसु ने रजत पदक जीता, जबकि मोल्दोवा के तेओडोरा-लुमिनिता हिंकू ने कांस्य पदक जीता।

• इसी भार वर्ग में अन्य भारतीय अंजलि पटेल 148 किलोग्राम के कुल प्रयास के साथ पांचवें स्थान पर रहीं, जिसमें स्नैच में 67 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 81 किलोग्राम शामिल थे।

• हर्षदा से पहले IWF जूनियर विश्व चैंपियनशिप में पदक जीतने वाले केवल दो भारतीय हैं।

• मीराबाई चानू ने 2013 में कांस्य पदक जीता था और पिछले साल अचिंता शुली ने रजत पदक जीता था।

भारत, जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए

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भारत और जर्मनी ने वन परिदृश्य बहाली पर आशय की संयुक्त घोषणा पर हस्ताक्षर किए हैं।

• संयुक्त घोषणापत्र पर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री भूपेंद्र यादव और जर्मनी के पर्यावरण और प्रकृति संरक्षण मंत्री स्टेफी लेमके के बीच हस्ताक्षर किए गए।

• संयुक्त घोषणा जलवायु संरक्षण और जैव विविधता के संरक्षण जैसे क्षेत्रों में साझेदारी और समर्थन को और आगे बढ़ाने के लिए मंच प्रदान करेगी।

• इससे भारत-जर्मनी सहयोग को मजबूत करने में भी मदद मिलेगी।

• संयुक्त घोषणा दोनों देशों को एक-दूसरे के साथ सफलतापूर्वक साझेदारी करने और वन परिदृश्य बहाली, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग का विस्तार करने में सक्षम बनाएगी।

• वन परिदृश्य बहाली के बारे में 

• यह पारिस्थितिक कार्यक्षमता को पुनः प्राप्त करने और वनों की कटाई या अवक्रमित वन परिदृश्यों में मानव कल्याण को बढ़ाने की चल रही प्रक्रिया है।

• यह सिर्फ पेड़ लगाने से कहीं अधिक है - यह वर्तमान और भविष्य की जरूरतों को पूरा करने और समय के साथ कई लाभ और भूमि उपयोग के लिए पूरे परिदृश्य को बहाल कर रहा है।

• यह विभिन्न प्रक्रियाओं के माध्यम से प्रकट होता है जैसे: नए वृक्षारोपण, प्रबंधित प्राकृतिक उत्थान, कृषि वानिकी, या भूमि उपयोग के मोज़ेक को समायोजित करने के लिए बेहतर भूमि प्रबंधन, जिसमें कृषि, संरक्षित वन्यजीव भंडार, प्रबंधित वृक्षारोपण, नदी के किनारे रोपण आदि शामिल हैं।

पीएम मोदी, जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ बर्लिन में IGC के छठे संस्करण के सह-अध्यक्ष

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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी और जर्मन चांसलर ओलाफ स्कोल्ज़ ने बर्लिन में भारत-जर्मनी अंतर-सरकारी परामर्श-आईजीसी के छठे संस्करण की सह-अध्यक्षता की।

• दोनों नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के प्रमुख पहलुओं के साथ-साथ क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों पर साझा दृष्टिकोण पर प्रकाश डाला।

• पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि भारत-जर्मनी की साझेदारी एक जटिल दुनिया में सफलता के उदाहरण के रूप में काम कर सकती है।

• उन्होंने भारत के आत्मानिर्भर भारत अभियान में जर्मन भागीदारी को भी आमंत्रित किया।

• यह चांसलर स्कोल्ज़ के साथ प्रधान मंत्री का पहला आईजीसी था और नई जर्मन सरकार का पहला सरकार-से-सरकार परामर्श भी था, जिसने पिछले साल दिसंबर में पदभार ग्रहण किया था।

• द्विवार्षिक आईजीसी एक अनूठा संवाद प्रारूप है जिसमें दोनों पक्षों के कई मंत्रियों की भागीदारी भी होती है।

• इससे पहले, प्रधान मंत्री मोदी ने जर्मन चांसलर के साथ द्विपक्षीय चर्चा की।

• दोनों नेताओं ने भारत और जर्मनी के बीच द्विपक्षीय संबंधों की पूरी श्रृंखला की समीक्षा की, जिसमें व्यापार के साथ-साथ सांस्कृतिक संबंधों को बढ़ावा देना शामिल है।

केंद्रीय मंत्री जी. किशन रेड्डी ने मणिपुर में आईएसबीटी टर्मिनस का उद्घाटन किया

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केंद्रीय पूर्वोत्तर क्षेत्र विकास मंत्री जी. किशन रेड्डी ने राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय परिसर, खुमान लम्पक, सेकमाई मणिपुर में इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस का उद्घाटन किया।

• उद्घाटन समारोह का आयोजन आजादी का अमृत महोत्सव के उपलक्ष्य में उत्तर पूर्व क्षेत्रीय खेल सप्ताह के दौरान किया गया था।

• इंटर स्टेट ट्रक टर्मिनस 2021-22 के दौरान पूरा हुआ और यह राज्य का पहला और एकमात्र ट्रक टर्मिनस है।

• यह 18.34 एकड़ के परिसर क्षेत्र के साथ खुरखुल अवांग सेकमाई रोड पर NH-02 से 2.5 किमी दूर स्थित है।

• इसका निर्माण एनईसी फंडिंग के तहत राज्य के लिए इनबाउंड और आउटबाउंड ट्रकों और माल वाहक के लिए एक औपचारिक पारगमन बिंदु प्रदान करने के लिए किया गया था।

राष्ट्रभाषा पर बहस

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एक हिंदी अभिनेता द्वारा इस आशय की टिप्पणी कि हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा है, ने संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है? हाल ही में संविधान के तहत भाषा की स्थिति पर विवाद खड़ा कर दिया है।

संविधान में हिंदी की क्या स्थिति है?

• संविधान के अनुच्छेद 343अ के तहत संघ की राजभाषा देवनागरी लिपि में हिंदी होगी।

• आधिकारिक उद्देश्यों के लिए भारतीय अंकों के अंतर्राष्ट्रीय रूप का उपयोग किया जाएगा।

• संविधान सभा की बहस

• संविधान सभा इस सवाल पर विभाजित थी।

• हिंदी के समर्थक इस बात पर जोर दे रहे थे कि अंग्रेजी गुलामी की भाषा है और इसे जल्द से जल्द खत्म किया जाना चाहिए।

• विरोधी अंग्रेजी को खत्म करने के खिलाफ थे क्योंकि उन्हें डर था उन क्षेत्रों में हिंदी का वर्चस्व हो सकता है जहाँ हिन्दी नहीं बोली जाती है।

• संस्कृत को राजभाषा बनाने की माँग की जा रही थी, तो कुछ ने 'हिन्दुस्तानी' के पक्ष में तर्क दिया।

• यह तय किया गया कि संविधान केवल 'राजभाषा' की बात करेगा।

• 15 साल की अवधि के लिए अंग्रेजी का इस्तेमाल जारी रहेगा।

• संविधान में कहा गया है कि 15 वर्षों के बाद, संसद कानून द्वारा अंग्रेजी के उपयोग और निर्दिष्ट उद्देश्यों के लिए देवनागरी के रूप में उपयोग पर निर्णय ले सकती है।

• आठवीं अनुसूची क्या है?

• आठवीं अनुसूची में देश की भाषाओं की सूची है।

• शुरू में, अनुसूची में 14 भाषाएं थीं, लेकिन अब 22 भाषाएं हैं।

• आठवीं अनुसूची में शामिल या शामिल की जाने वाली भाषाओं के प्रकार का कोई विवरण नहीं है।

• राजभाषा अधिनियम, 1963 उस 15 वर्ष की अवधि की समाप्ति की प्रत्याशा में पारित किया गया था, जिसके दौरान संविधान ने मूल रूप से आधिकारिक उद्देश्यों के लिए अंग्रेजी के उपयोग की अनुमति दी थी।

• त्रिभाषा सूत्र

• 1960 के दशक से, केंद्र की शिक्षा नीति के दस्तावेज तीन भाषाओं को पढ़ाने की बात करते हैं - हिंदी भाषी राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और एक क्षेत्रीय भाषा, और अन्य राज्यों में हिंदी, अंग्रेजी और आधिकारिक क्षेत्रीय भाषा।

• व्यवहार में, केवल कुछ राज्य अंग्रेजी के अलावा अपनी प्रमुख भाषा और हिंदी दोनों पढ़ाते हैं।

• जिन राज्यों में हिंदी आधिकारिक भाषा है, वहां तीसरी भाषा को अनिवार्य विषय के रूप में शायद ही कभी पढ़ाया जाता है।

• तमिलनाडु तीन भाषा के फॉर्मूले का लगातार विरोध करता रहा है और तमिल और अंग्रेजी पढ़ाने पर अडिग रहा है।

किसी को भी टीका लगवाने के लिए बाध्य नहीं किया जा सकता: सुप्रीम कोर्ट

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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि किसी भी व्यक्ति को कोविड -19 के खिलाफ टीका लगाने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है, लेकिन यह भी कहा कि "जब तक बीमारी फैलने का खतरा है, तब तक व्यापक जनहित में लोगों के अधिकारों पर प्रतिबंध लगाया जा सकता है.

टीकाकरण न कराने का अधिकार

• पीठ ने टीकों और अन्य सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों के आलोक में किसी व्यक्ति की शारीरिक निष्ठा और व्यक्तिगत स्वायत्तता के अधिकार को बरकरार रखा।

• संविधान के अनुच्छेद 21 (जीवन का अधिकार) के तहत शारीरिक अखंडता की रक्षा की जाती है और किसी भी व्यक्ति को टीकाकरण के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता है।

• अदालत ने शारीरिक अखंडता के व्यक्तिगत अधिकार और सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए सरकार की चिंता के साथ इलाज से इनकार करने के बीच संतुलन बनाया।

• वैक्सीन लगवाने की दुविधा 

• सुरक्षित और अनुशंसित उपलब्ध टीकों को प्राप्त करने के लिए लोगों की अनिच्छा को 'वैक्सीन लगवाने की दुविधा' के रूप में जाना जाता है।

• टीका लगवाने की दुविधा के पांच मुख्य कारण हैं-

1. आत्मविश्वास

2. शालीनता

3. सुविधा (या बाधाएं)

4. जोखिम गणना

5. सामूहिक जिम्मेदारी

• याचिका में क्या चुनौती दी गई थी?

• राष्ट्रीय तकनीकी सलाहकार समूह टीकाकरण ( NTAGI) के पूर्व सदस्य डॉ जैकब पुलियल ने वैक्सीन को अनिवार्य करने को चुनौती देते हुए सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी

• याचिका में वैक्सीनेशन के क्लीनिकल डेटा को सार्वजनिक करने की भी मांग कि गयी है

• याचिका में कहा गया कि केंद्र का कहना है कि वैक्सीन लगवाना स्वैच्छिक है, लेकिन राज्यों ने इसे अनिवार्य कर दिया है

• केन्द्र सरकार को दिशा निर्देश

• उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार को निर्देश देते हुए कहा कि वह निजी डेटा की गोपनीयता से समझौता किए बगैर टीकों के दुष्प्रभाव की घटनाओं को लेकर जनता और डॉक्टरों से प्राप्त रिपोर्ट सार्वजनिक करे

भारत और जर्मनी ने कृषि-पारिस्थितिकी में सहयोग के लिए समझौता किया

Tags: International Relations Latest

भारत और जर्मनी कृषि क्षेत्र में  कृषि पारिस्थितिकी व प्राकृतिक संसाधनों के सतत प्रबंधन के संबंध में संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए सहमत हुए।

• भारत के कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर और जर्मनी की आर्थिक सहयोग और विकास मंत्री स्वेंजा शुल्ज़ ने एक वर्चुअल बैठक में इस संबंध में एक घोषणा पर हस्ताक्षर किए।

• इस समझौते के माध्यम से दोनों देश अकादमिक संस्थानों और किसानों सहित खेती से जुड़े लोगों के बीच संयुक्त अनुसंधान, ज्ञान साझाकरण और नवाचार को बढ़ावा देने के लिए सहमत हुए हैं।

• इस समझौते के तहत जर्मनी भारत को तकनीकी सहयोग परियोजना के माध्यम से  कृषि-पारिस्थितिक तंत्र में परिवर्तन प्रक्रिया का समर्थन करते हुए इस पहल के लिए समन्वित सहायता प्रदान करेगा।

• इस पहल के तहत जर्मनी का आर्थिक सहयोग और विकास मंत्रालय परियोजनाओं को वित्तीय और तकनीकी सहयोग देने के लिए वर्ष 2025 तक 30 करोड़ यूरो देने का इरादा रखता है।

• जर्मनी के बारे में 

• जर्मनी यूरोप महाद्वीप में स्थित एक देश है। 

• राजधानी- बर्लिन

• राष्ट्रपति- फ्रैंक वाल्टर स्टिनमिअर

• मुद्रा- यूरो

• चांसलर- ओलाफ शुल्त्स

डीआरडीओ ने उन्नत टोड आर्टिलरी गन सिस्टम का सफल परीक्षण किया

Tags: National Defence Science and Technology

26 अप्रैल से 2 मई 2022 के बीच जैसलमेर की पोखरण फायरिंग रेंज(पीएफएफआर) में सबसे लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम स्वदेशी तोप यानी 155 मिमी/52 एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम (एटीएजीएस) का सफल परीक्षण किया गया।

• एटीएजीएस क्या है ?

• उन्नत आर्टिलरी गन सिस्टम परियोजना डीआरडीओ द्वारा विकसित की गई एक आधुनिक 155 मिमी तोप है।

• इस तोप का निर्माण भारत फोर्ज और टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड द्वारा किया गया है।

• इसका वजन 18 टन है और इसकी फायरिंग रेंज 48 किलोमीटर है I 

• DRDO द्वारा विकसित 155मिमी की ATAGS का पहला फायर 2016 में किया गया था।

• एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम को विकसित करने में लगभग चार साल का समय लगा , भारतीय सेना के पास अभी सात एडवांस टोड आर्टिलरी गन उपलब्ध हैI 

विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस

Tags: Important Days

प्रेस की स्वतंत्रता और मौलिक मानव अधिकारों के रूप में अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए प्रतिवर्ष 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया जाता है।

• विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस सरकारों को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 के अनुच्छेद 19 के तहत परिभाषित अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार का सम्मान करने और उसे बनाए रखने के उनके दायित्व की याद दिलाता है।

• इस दिवस का उद्देश्य प्रेस स्वतंत्रता के बुनियादी सिद्धांतों का जश्न मनाना , दुनिया भर में प्रेस स्वतंत्रता की स्थिति का आकलन करना और हमलों के खिलाफ मीडिया का बचाव करना है।

• इस वर्ष वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे की थीम 'डिजिटल घेराबंदी के तहत पत्रकारिता'  है I 

• यूनेस्को के आम सम्मेलन की सिफारिश के बाद संयुक्त राष्ट्र महासभा (UNGA) ने दिसंबर 1993 में 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस के रूप में घोषित किया था। 

सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे मेमोरियल वर्ल्ड पीस प्राइज से नवाजा गया

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अखिल भारतीय रचनात्मक समिति (एबीआरएस) ने सेवानिवृत्त जनरल तेज कौल को निर्मला देशपांडे स्मृति विश्व शांति पुरस्कार से सम्मानित किया है। 

• जनरल तेज कौल को ये सम्मान, उनके विभिन्न अतुलनीय प्रयासों और पड़ोसी मुल्कों जैसे पाकिस्तान के साथ शांति स्थापित करने तथा कोरोना काल में की गई मानवीय सेवाओं के लिए दिया गया।

• जनरल कौल आर्मी हेडक्वार्टर्स में सहायक सैन्य सचिव, उप महानिदेशक सैन्य गुप्तचर और जनरल ऑफिसर कमांडिंग गुजरात और गोवा क्षेत्र के तौर पर भी अपनी सेवाएं दे चुके है ।

• जनरल कौल का नाम ऑफिसर्स ट्रेनिंग अकादमी, चेन्नई से निकलने वाले पहले ऐसे अफसर के तौर पर दर्ज है, जिसे पीवीएसएम (परम विशिष्ट सेवा मेडल) प्राप्त है।

• महाराष्ट्र सरकार द्वारा इन्हे मानवीय व सामजिक सेवाओं के लिए सरस्वती पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है।

• निर्मला देशपांडे कौन थी ?

• निर्मला देशपांडे गांधीवादी विचारधारा से जुड़ी हुईं प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थीं।

• जन्म- 19 दिसम्बर 1929 नागपुर, महाराष्ट्र

• मृत्यु- 1 मई 2008

• इन्हें वर्ष 2006 में राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार और पद्म विभूषण की उपाधि से सम्मानित किया गया था।

• निर्मला देशपांडे ने 1952 में विनोबा भावे के भूदान आंदोलन शामिल होकर योगदान दिया और फिर महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज के संदेश के साथ देश की करीब 40000 किलो मीटर की पैदल यात्रा की थी।

• इन्होने 1994 में कश्मीर में शांति मिशन और 1996 में भारत-पाकिस्तान मीट आयोजित कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थीI 

नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) सफलतापूर्वक लाइव हुई

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नेशनल ओपन एक्सेस रजिस्ट्री (NOAR) 1 मई 2022 से सफलतापूर्वक लाइव हो गई है।

• यह एक केंद्रीकृत ऑनलाइन मंच है जिसके माध्यम से भारत में अंतर-राज्यीय पारेषण प्रणाली के लिए अल्पकालिक खुली पहुंच का प्रबंधन किया जा रहा है।

• यह एक एकीकृत मंच है जो बिजली क्षेत्र में सभी हितधारकों के लिए सुलभ है, जिसमें खुली पहुंच वाले ग्राहक (विक्रेता और खरीदार दोनों), बिजली व्यापारी, बिजली एक्सचेंज, राष्ट्रीय/क्षेत्रीय/राज्य एलडीसी और अन्य शामिल हैं।

• यह लेनदेन के लिए कम टर्नअराउंड समय प्राप्त करने के लिए कार्यप्रवाह में स्वचालन प्रदान करता है।

• प्लेटफ़ॉर्म में अंतरराज्यीय अल्पकालिक ओपन एक्सेस लेनदेन से संबंधित भुगतान करने के लिए एकीकृत भुगतान गेटवे भी है।

• एनओएआर प्लेटफॉर्म खुली पहुंच के हितधारकों के बीच सूचना का पारदर्शी और निर्बाध प्रवाह प्रदान करता है।

ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ना

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ई-श्रम पोर्टल को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना से जोड़ने की चर्चा चल रही है।

सरकार ई-श्रम पोर्टल पर पंजीकृत असंगठित श्रमिकों द्वारा दुर्घटना बीमा दावों को संसाधित करने के लिए एक तंत्र पर काम कर रही है, जिसपर अब तक 27 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं।

• बजट भाषण 2022-2023 में, वित्त मंत्री ने चार पोर्टलों को जोड़ने की घोषणा की थी - राष्ट्रीय कैरियर सेवा, ई-श्रम, उद्यम (एमएसएमई शुरू करने में रुचि रखने वालों के लिए) और असीम (आत्मनिर्भर कुशल कर्मचारी नियोक्ता मानचित्रण)।

• NCS और ई-श्रम पोर्टल को जोड़ने का काम हाल ही में पूरा किया गया है।

• अब तक 26,000 से अधिक ई-श्रम लाभार्थियों ने एनसीएस पर पंजीकरण कराया है और इस लिंकेज से लाभान्वित हो रहे हैं।

• ई-श्रम पोर्टल के बारे में

• श्रम और रोजगार मंत्रालय ने असंगठित कामगारों का राष्ट्रीय डेटाबेस बनाने के लिए eSHRAM पोर्टल विकसित किया है।

• इसे 2021 में लॉन्च किया गया था।

• इसका उद्देश्य असंगठित क्षेत्र के उन कामगारों का कल्याण करना है जो ईपीएफओ या ईएसआईसी के सदस्य नहीं हैं।

• पंजीकृत सदस्य श्रमिक योजना के लिए साइन अप करने और ई-श्रम कार्ड प्राप्त करने के बाद कई प्रकार के लाभों के लिए पात्र होंगे।

• यह श्रमिकों को ई-श्रम यूनिक आईडी नंबर के माध्यम से प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण (डीबीटी) प्राप्त करने की अनुमति देगा।

अर्जेंटीना के स्टार टेनिस खिलाड़ी सेबेस्टियन बेज ने एस्टोरिल ओपन का खिताब जीता

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अर्जेंटीना के स्टार टेनिस खिलाड़ी सेबस्टियन बेज ने एस्टोरिल ओपन का खिताब जीता ।

• बेज ने फ्रांसेस टियाफो को सीधे सेटों में हराकर अपना पहला एटीपी टूर खिताब जीता।

• एस्टोरिल ओपन के बारे में -

• टूर्नामेंट को ऐतिहासिक पुर्तगाल ओपन की जगह लेने के लिए 2015 में बनाया गया था

• यह इस टूर्नामेंट का छठवा संस्करण थाI

डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना

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सरकार डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) कार्यक्रम के मानदंडों की समीक्षा करेगी, जिसकी परिकल्पना देश में इलेक्ट्रॉनिक चिप पारिस्थितिकी तंत्र के विकास के लिए 76,000 करोड़ रुपये की योजना के हिस्से के रूप में सेमीकंडक्टर के क्षेत्र में उत्पाद डिजाइन में शामिल 100 कंपनियों का समर्थन करने के लिए की गई है।

• डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव (डीएलआई) योजना के बारे में

• इसकी घोषणा दिसंबर 2021 में MeitY द्वारा की गई थी।

• उद्देश्य - भारत में फैब या सेमीकंडक्टर बनाने वाले संयंत्र स्थापित करने वाली कंपनियों को वित्तीय और ढांचागत सहायता प्रदान करना।

• इस योजना से सेमीकंडक्टर्स और डिस्प्ले मैन्युफैक्चरिंग के साथ-साथ डिजाइन में कंपनियों को विश्व स्तर पर प्रतिस्पर्धी प्रोत्साहन पैकेज प्रदान करने की उम्मीद है।

• चिप डिजाइन इंफ्रास्ट्रक्चर सपोर्ट, प्रोडक्ट डिजाइन लिंक्ड इंसेंटिव, डिप्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव योजना के घटक हैं।