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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस) के अनुसार, केरल, जो 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य विधानसभा की बैठकों में आठवें स्थान पर फिसल गया था, 2021 में पहले स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
2021 में केरल विधानसभा की बैठक 61 दिनों के लिए हुई, जो किसी भी राज्य की तुलना में उच्चतम है।
2021 में केरल का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि इस वर्ष में कोविड-19 महामारी का प्रसार वर्ष 2000 की तुलना में अधिक था।
2016 और 2019 के बीच, केरल को 53 दिनों के औसत बैठक के साथ शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त था।
राज्य विधायिका, केरल (मई 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है) ने 144 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था, जो पिछले साल देश में सबसे ज्यादा था।
अध्यादेश सरकारों द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं, जिन्हें विधायिका के दो सत्रों की बीच की अवधि के दौरान किसी भी आवश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई करने प्रख्यापित किए जाते हैं।
अन्य राज्य
केरल के बाद ओडिशा - 43 दिन, कर्नाटक - 40 दिन और तमिलनाडु - 34 दिन विधानसभा की बैठक हुई।
28 राज्य विधानसभाओं और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई।
उनमें से, पांच - आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली विधानसभा में 10 दिनों से कम समय के लिए बैठकें हुईं।
उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के लिए बैठक के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे।
20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र ने केरल का अनुसरण किया, जिसमें 33 अध्यादेशों को बदलने वाले विधेयक अधिनियम बन गए।
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए।
2021 में पारित विधेयकों में शामिल विषयों में शिक्षा 21% थी, उसके बाद कराधान – 12%, स्थानीय सरकार - 10%, और भूमि और कानून व्यवस्था - 4% थी।
न्यूनतम बैठक नियम
मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है।
राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज के आचरण के अनुसार न्यूनतम बैठक 60 दिनों की होनी चाहिए।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 29 जुलाई को गांधीनगर के पास देश का पहला अंतरराष्ट्रीय बुलियन एक्सचेंज 'इंडिया इंटरनेशनल बुलियन एक्सचेंज (IIBX)' लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
उन्होंने 29 जुलाई को गुजरात इंटरनेशनल फाइनेंस टेक-सिटी (गिफ्ट सिटी) में भारत के पहले अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र (आईएफएससी) का दौरा किया।
गांधीनगर का गिफ्ट शहर राज्य की राजधानी के बाहर गुजरात सरकार द्वारा स्थापित एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र है।
यह एक्सचेंज भारत में सोने के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के अलावा जिम्मेदार सोर्सिंग और गुणवत्ता के आश्वासन के साथ कुशल मूल्य खोज की सुविधा प्रदान करेगा।
भारत दुनिया में सोने का दूसरा सबसे बड़ा उपभोक्ता है और आईआईबीएक्स की स्थापना से इस कीमती धातु के लिए बाजार में पारदर्शिता लाने के भारत के प्रयास के रूप में देखा जा रहा है।
इसके अलावा, आईआईबीएक्स की स्थापना से देश में सोने के मानक मूल्य निर्धारण हो सकते हैं और छोटे सर्राफा डीलरों और ज्वैलर्स के लिए कीमती धातु व्यापार करना आसान हो सकता है।
भारत, सराफा का एक प्रमुख आयातक
भारत धातु का एक प्रमुख आयातक है और 2021 में 1,069 टन सोने का आयात किया, जो 2020 में 430 टन था।
देश में वर्तमान में केवल नामित बैंक और भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा अनुमोदित एजेंसियां ही सोने का आयात कर सकती हैं और देश भर के डीलरों और ज्वैलर्स को बेच सकती हैं।
आईएफएससीए का शिलान्यास
प्रधान मंत्री मोदी ने अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय सेवा केंद्र प्राधिकरण (IFSCA) के मुख्यालय भवन की आधारशिला रखी।
आईएफएससीए यूएई, सिंगापुर और हांगकांग की तर्ज पर देश का पहला और एकमात्र आईएफएससी है।
आईएफएससीए नवाचार का समर्थन करेगा और देश में वित्तीय सेवा क्षेत्र में विकास के अवसरों के लिए उत्प्रेरक के रूप में भी काम करेगा।
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सीमा पार वन्यजीवों की वार्षिक वन्यजीव निगरानी के अनुसार असम में मानस टाइगर रिजर्व में प्रत्येक बाघ के लिए 2.4 बाघिन हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण (एनटीसीए) द्वारा किए गए नवीनतम कैमरा ट्रैपिंग आकलन के अनुसार, 536.22 वर्ग किमी के इस महत्वपूर्ण बाघ निवास क्षेत्र में आठ शावकों के साथ 52 वयस्क बाघ हैं।
आकलन में कहा गया है कि 29 बाघ पहले के थे, जबकि 23 नए बाघों की सूचना दी गई है।
27 बाघों के लिंग का ठीक से पता लगाया जा सकता है - उनमें से आठ नर और 19 मादा अर्थात लिंगानुपात 1:2.4 का है।
मानस टाइगर रिजर्व
मानस टाइगर रिजर्व पूर्वोत्तर भारत में असम राज्य में स्थित है।
यह एक जैव विविधता हॉटस्पॉट है, जो 39,100 हेक्टेयर क्षेत्र को कवर करता है, यह मानस नदी तक फैला है और उत्तर में भूटान के जंगलों से घिरा है।
इसे 1 अक्टूबर, 1928 को एक अभयारण्य घोषित किया गया था और दिसंबर 1985 में इसे विश्व धरोहर स्थल के रूप में नामित किया गया था।
यह बाघ, गोल्डन लंगूर, जंगली भैंस, हिस्पिड हरे, पिग्मी हॉग, कैप्ड लंगूर, भारतीय एक सींग वाले गैंडे, हाथी, गौर, हॉग हिरण, आदि कई प्रकार के वन्यजीवों का आवास है।
यह अपने प्रोजेक्ट टाइगर्स, गैंडों और हाथियों के लिए जाना जाता है, और असम की दो टाइगर परियोजनाओं में से एक है।
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आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार, आठ प्रमुख बुनियादी ढांचा क्षेत्रों का उत्पादन जून में 1 2.7 प्रतिशत बढ़ा, जो एक साल पहले की अवधि में 9.4 प्रतिशत था।
महत्वपूर्ण तथ्य
मई 2022 में आठ बुनियादी ढांचा क्षेत्रों - कोयला, कच्चा तेल, प्राकृतिक गैस, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, इस्पात, सीमेंट और बिजली - की उत्पादन वृद्धि 19.3 प्रतिशत थी।
जून में कोयला, रिफाइनरी उत्पाद, उर्वरक, सीमेंट और बिजली के उत्पादन में क्रमश: 31.1%, 15.1%, 8.2%, 19.4% और 15.5% की वृद्धि हुई।
कच्चे तेल का उत्पादन 1.7% घटा
प्राकृतिक गैस और इस्पात के उत्पादन में वृद्धि दर घटकर 1.2% और 3.3% रह गई।
भारत में कोर सेक्टर इंडस्ट्रीज
मुख्य उद्योगों का सामान्य आर्थिक गतिविधियों और औद्योगिक गतिविधियों पर बड़ा प्रभाव पड़ता है।
वे अधिकांश अन्य उद्योगों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित करते हैं और अर्थव्यवस्था के पूंजी आधार का प्रतिनिधित्व करते हैं।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (IIP) में इन आठ उद्योगों की संयुक्त हिस्सेदारी 40% से अधिक है।
ये आठ प्रमुख क्षेत्र हैं- बिजली, स्टील, रिफाइनरी उत्पाद, कच्चा तेल, कोयला, सीमेंट, प्राकृतिक गैस और उर्वरक।
औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) के बारे में
यह भारत का एक सूचकांक है जो एक अर्थव्यवस्था में खनिज खनन, बिजली और विनिर्माण जैसे विभिन्न क्षेत्रों के विकास का विवरण देता है।
अखिल भारतीय आईआईपी एक समग्र संकेतक है जो एक निश्चित अवधि के दौरान औद्योगिक उत्पादों की एक टोकरी के उत्पादन की मात्रा में अल्पकालिक परिवर्तनों को मापता है।
आईआईपी का आधार वर्ष 2011-2012 है।
एनएसओ विभिन्न मंत्रालयों/विभागों या उनके संबद्ध/अधीनस्थ कार्यालयों में 14 स्रोत एजेंसियों से प्राप्त द्वितीयक आंकड़ों का उपयोग करके औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) का संकलन करता है।
रणनीतिक क्षेत्र क्या हैं?
ये हैं -
परमाणु ऊर्जा, अंतरिक्ष और रक्षा
परिवहन और दूरसंचार
बिजली, पेट्रोलियम, कोयला और अन्य खनिज
बैंकिंग, बीमा और वित्तीय सेवाएं
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 जुलाई को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव में घोषित किया कि ग्रह पर सभी को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है।
महत्वपूर्ण तथ्य
महासभा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट भविष्य में मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरे हैं।
इसने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया कि उनके लोगों की "स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण" तक पहुंच हो।
यह प्रस्ताव एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जो सभी मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है।
सदस्य राज्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के संकट के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं।
यह घोषणा हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी अधिकारों पर प्रकाश डालती है।
प्रस्ताव भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
50 साल बाद ऐतिहासिक संकल्प
50 साल पहले, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समापन एक प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रखा गया था।
आज, 176 से अधिक देशों ने इसके आधार पर पर्यावरण से संबंधित कानूनों को अपनाया है।
1972 के स्टॉकहोम घोषणा के पश्चात् इन अधिकारों को संविधानों, राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्रीय समझौतों में एकीकृत किया गया है।
अक्टूबर 2021 में, इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मान्यता दी गई थी।
इस स्वस्थ पर्यावरण अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में शामिल नहीं किया गया था।
यह एक ऐतिहासिक संकल्प है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रकृति को बदल देगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अन्य कदम
28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से पानी और स्वच्छता के अधिकार को मान्यता दी।
असेंबली ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता "सभी मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं"।
इसके जवाब में, दुनिया भर की सरकारों ने पानी और स्वच्छता से संबंधित अपने कानूनों और विनियमों में बदलाव किया है।
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प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 30 जुलाई को बिजली मंत्रालय की प्रमुख पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना का शुभारंभ किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
पीएम मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए 'उज्ज्वल भारत उज्ज्वल भविष्य - पावर @ 2047' योजना का भी अनावरण किया।
कार्यक्रम के दौरान, प्रधान मंत्री ने राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम (एनटीपीसी) लिमिटेड की 5,200 करोड़ रुपये से अधिक की विभिन्न हरित ऊर्जा परियोजनाओं को समर्पित किया और आधारशिला भी रखी।
उन्होंने तेलंगाना में 100 मेगावॉट- रामागुंडम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट और केरल में 92 मेगावाट कायमकुलम फ्लोटिंग सोलर प्रोजेक्ट का उद्घाटन किया।
मोदी ने राजस्थान में 735 मेगावाट की नोख सौर परियोजना, लेह में ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी परियोजना और गुजरात में प्राकृतिक गैस के साथ कावास ग्रीन हाइड्रोजन सम्मिश्रण परियोजना की आधारशिला भी रखी।
उन्होंने राष्ट्रीय सौर रूफटॉप पोर्टल का शुभारंभ किया, जो रूफटॉप सौर संयंत्रों की स्थापना की प्रक्रिया की ऑनलाइन ट्रैकिंग को सक्षम करेगा।
पुर्नोत्थान वितरण क्षेत्र योजना के बारे में
इसका उद्देश्य वितरण कंपनियों (DISCOMs) और बिजली विभागों की परिचालन क्षमता और वित्तीय स्थिरता में सुधार करना है।
इसे वित्तीय वर्ष 2021-22 से 2025-26 तक पांच वर्षों की अवधि में 3 लाख करोड़ रुपये से अधिक के परिव्यय के साथ लागू किया जा रहा है।
इस योजना के अंतर्गत अंतिम उपभोक्ताओं को आपूर्ति की विश्वसनीयता और गुणवत्ता में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हुए वितरण बुनियादी ढांचे के आधुनिकीकरण और सुदृढ़ीकरण के लिए DISCOMs को वित्तीय सहायता प्रदान करने की परिकल्पना की गई है।
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हाल ही में जारी हुरुन रिच लिस्ट 2021 के मुताबिक देश की टॉप आईटी कंपनी एचसीएल टेक्नोलॉजीज की चेयरपर्सन रोशनी नादर मल्होत्रा भारत की सबसे अमीर महिला बन गई हैं।
महत्वपूर्ण तथ्य
रोशनी नाडर की संपत्ति में 54% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ उनकी कुल संपत्ति 84,330 करोड़ रुपए की हो गई हैI
फ़ाल्गुनी नायर- ब्यूटी ब्रांड नायका की फाउंडर और सीईओ फ़ाल्गुनी नायर इस लिस्ट में दूसरे नंबर पर हैं उनकी संपत्ति में 963% की बढ़ोतरी हुई है और इस बढ़ोतरी के साथ उनकी कुल संपत्ति 57,520 करोड़ रुपए की हो गई हैI
किरण मजूमदार शॉ- बायोकॉन की फाउंडर और सीईओ किरण मजूमदार शॉ लिस्ट में तीसरे नंबर पर हैं उनकी कुल संपत्ति 29,030 करोड़ रुपए हैI
नीलिमा मोटापर्ती- डिविज़ (Divi's) लेबोर्टरिज़ के कमर्शियल विभाग की डायरेक्टर इस लिस्ट में चौथे नंबर पर हैं उनकी कुल संपत्ति 28,180 करोड़ रुपए की हो गई है I
रिपोर्ट की अन्य बातें
कोटक प्राइवेट बैंकिंग-हुरुन सूची में 100 ऐसी महिलाओं को शामिल किया गया, जो भारत में जन्मी या पली-बढ़ी हैं और सक्रिय रूप से अपने व्यवसायों का प्रबंधन कर रही हैं।
सूची में सबसे अधिक दिल्ली-एनसीआर की 25 महिलाएं हैं। इसके बाद मुंबई (21) और हैदराबाद (12) का स्थान है।
उद्योगों की बात करें तो भारत में शीर्ष 100 सबसे धनवान महिलाओं में 12 दवा क्षेत्र से, 11 स्वास्थ्य देखभाल क्षेत्र से और नौ उपभोक्ता वस्तुओं के क्षेत्र से हैं।
भोपाल स्थित जेटसेटगो की कनिका टेकरीवाल (33 वर्ष) इस सूची में सबसे कम उम्र की महिला है।
सूची में शामिल इन 100 महिलाओं की कुल संपत्ति 2021 में 53 प्रतिशत बढ़कर 4.16 लाख करोड़ रुपये हो गई, जो 2020 में 2.72 लाख करोड़ रुपये थी।
ये महिलाएं भारत के सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में दो प्रतिशत का योगदान करती हैं।
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हाल ही में कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय ने हर 5 साल में होने वाली कृषि जनगणना का "ग्यारहवां संस्करण" शुरू किया है।
ग्यारहवीं कृषि जनगणना
कृषि जनगणना कार्य अगस्त 2022 में शुरू होगा।
पहली बार कृषि जनगणना के लिये डेटा संग्रह स्मार्टफोन और टैबलेट पर किया जाएगा, ताकि डेटा समय पर उपलब्ध हो सके।
इसमें सम्मिलित है
भूमि शीर्षक रिकॉर्ड और सर्वेक्षण रिपोर्ट जैसे डिजिटल भूमि अभिलेखों का उपयोग।
स्मार्टफोन/टैबलेट का उपयोग करके एप/सॉफ्टवेयर के माध्यम से डेटा का संग्रह।
चरण-I के दौरान गैर-भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों के सभी गाँवों की गणना, जैसा कि भूमि रिकॉर्ड वाले राज्यों में किया गया है।
प्रगति और प्रसंस्करण की वास्तविक समय की निगरानी।
संचालन प्राधिकरण: कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, कृषि मंत्रालय द्वारा कृषि जनगणना का आयोजन किया जाता है।
कृषि जनगणना
कृषि जनगणना प्रत्येक 5 वर्ष में आयोजित की जाती है, जिसका आयोजन कोविड - 19 महामारी के कारण इस बार देर से किया जा रहा है।
संपूर्ण जनगणना का संचालन तीन चरणों में किया जाता है और डेटा संग्रह के लिये परिचालन स्वामित्त्व को सूक्ष्म स्तर पर एक सांख्यिकीय इकाई के रूप में देखा जाता है।
तीन चरणों में एकत्रित कृषि जनगणना के आँकड़ों के आधार पर, विभाग अखिल भारतीय और राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों के स्तर पर विभिन्न मापदंडों पर रुझानों का विश्लेषण करते हुए तीन विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत करता है।
ज़िला/तहसील स्तर की रिपोर्ट संबंधित राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा तैयार की जाती है।
पहली बार कृषि जनगणना वर्ष 1970-71 में की गई थी।
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2.4 बिलियन अमरीकी डालर की अनुमानित लागत से फॉरेन मिलिट्री सेल्स के तहत अमेरिका ने भारत को एमएच-60 आर (MH-60 R) मल्टीरोल हेलिकॉप्टर की आपूर्ति शुरू की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
हाल ही में अमेरिकी अधिकारियों ने कोचीन अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर भारतीय नौसेना को दो एमएच-60आर हेलीकॉप्टरों की पहली खेप सौंपी है।
तीसरा हेलीकॉप्टर भारत को अगस्त 2022 में प्राप्त होगा।
भारत ने अपनी नौसेना के लिए अमेरिका से 24 एमएच-60 आर हेलिकॉप्टर खरीदने का सौदा किया है। यह सौदा 2025 तक पूरा होगा।
2019 में, अमेरिका ने अपने विदेशी सैन्य बिक्री (FMS) कार्यक्रम के तहत भारत को 24 MH-60R मल्टी-मिशन हेलीकॉप्टरों की बिक्री को मंजूरी दी थी।
एमएच 60 रोमियो के बारे में
एमएच 60 रोमियो एक मल्टी मिशन हेलिकॉप्टर है।
इसे सिकोरस्की एयरक्राफ्ट द्वारा बनाया गया है।
इसे दुनिया के सबसे उन्नत समुद्री हेलिकॉप्टरों में से एक माना जाता है।
इसे उड़ाने के लिए तीन क्रू मेंबर की जरूरत होती है। इसमें पांच पैसेंजर भी सवार हो सकते हैं।
अमेरिकी नौसेना इसका इस्तेमाल करती है।
यह हेलीकॉप्टर एंटी-सबमरीन वारफेयर (ASW), एंटी-सरफेस वारफेयर (ASuW), सर्च-एंड-रेस्क्यू (SAR), नेवल गनफायर सपोर्ट (NGFS), सर्विलांस, कम्युनिकेशन रिले, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट सहित कई मिशनों के लिए इस्तेमाल हो सकता है।
पनडुब्बियों की तलाश के लिए इसे सोनोबॉय लांचर और रेथियॉन AN/AQS-22 एडवांस्ड एयरबोर्न लो-फ़्रीक्वेंसी (ALFS) डिपिंग सोनार से लैस किया गया है।
पनडुब्बी का पता चलने के बाद यह उसे अपने एमके 46 और एमके 50 टॉरपीडो से नष्ट कर सकता है।
युद्धपोत और समुद्री जहाज के खिलाफ यह एजीएम-119 पेंगुइन और एजीएम-114 हेलफायर मिसाइल का इस्तेमाल करता है।
Tags: Defence National News
भारतीय सशस्त्र बलों की जीत का जश्न मनाने और "ऑपरेशन विजय" में गनर्स के सर्वोच्च बलिदान को श्रद्धांजलि देने के लिए, कारगिल सेक्टर के द्रास में प्वाइंट 5140 को गन हिल का नाम दिया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
घातक और सटीक मारक क्षमता के साथ भारतीय सेना की आर्टिलरी रेजिमेंट, प्वाइंट 5140 सहित दुश्मन सैनिकों पर प्रभावशाली प्रभाव डालने में सक्षम थी, जो ऑपरेशन के जल्द पूरा होने में महत्वपूर्ण कारक था।
कैप्टन विक्रम बत्रा ने अपने साथियों की वीरता के दम पर 20 जून 1999 को ‘गन हिल’ को कब्जे में लिया था और भारतीय तिरंगा फहराया।
सेना ने कारगिल युद्ध की विजय में बोफोर्स जैसी तोप और गनर्स की निर्णायक भूमिका की याद में द्रास सेक्टर की प्लाइंट 5140 पहाड़ी का नाम अब 'गन हिल' कर दिया है।
ऑपरेशन विजय (कारगिल युद्ध)
कारगिल युद्ध, जिसे 'ऑपरेशन विजय' के नाम से जाना जाता है, 3 मई 1999 को शुरू हुआ और 26 जुलाई 1999 को समाप्त हुआ।
यह भारत और पाकिस्तान के बीच एक सशस्त्र संघर्ष था जो लद्दाख के कारगिल जिले और नियंत्रण रेखा (एलओसी) के साथ अन्य स्थानों पर हुआ था।
यह 60 दिनों से अधिक (मई और जुलाई 1999 के बीच) तक लड़ा गया और अंत में भारत ने अपने सभी क्षेत्रों पर नियंत्रण हासिल कर लिया।
60 दिनों के लंबे संघर्ष में टाइगर हिल की जीत महत्वपूर्ण उपलब्धियों में से एक थी।
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दोस्ती का जश्न मनाने के साथ-साथ नए लोगों से मिलने और दोस्त बनाने के विचार को बढ़ावा देने के लिए प्रतिवर्ष 30 जुलाई को अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य
दुनिया के देश दो बार मित्रता दिवस मनाते हैं।
भारत समेत बांग्लादेश, मलेशिया, संयुक्त अरब अमीरात और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे देश हर साल अगस्त के पहले रविवार को दोस्ती दिवस मनाते हैं।
अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस का इतिहास
इस दिन को पहली बार 1958 में एक अंतरराष्ट्रीय नागरिक संगठन- वर्ल्ड फ्रेंडशिप क्रूसेड द्वारा प्रस्तावित किया गया थाI
साल 2011 में आयोजित 65वें संयुक्त राष्ट्र सत्र में आधिकारिक तौर पर 30 जुलाई को इंटरनेशनल फ्रेंडशिप डे के लिए तय किया गया था।
अंतरराष्ट्रीय मित्रता दिवस यूनेस्को द्वारा शांति की संस्कृति के प्रसार के लिए की गई एक पहल है I
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस 2022 की थीम : दोस्ती के माध्यम से मानवीय भावना को साझा करना।
अंतर्राष्ट्रीय मित्रता दिवस का महत्व
यह लोगों के बीच दोस्ती के बंधन का उत्सव है।
बहुत से लोग 'मित्रों को परिवार की तरह' वाक्यांश का उपयोग उन मित्रों का वर्णन करने के लिए करते हैं जो उनके परिवार के बहुत करीब होते हैं।
यह वाक्यांश सबसे प्रिय मित्रों के प्रति प्रशंसा की भावना की अभिव्यक्ति है।
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