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केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्री गिरिराज सिंह ने 28 मार्च को दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना (डीडीयू-जीकेवाई) के तहत 'कैप्टिव रोजगार' पहल की शुरुआत की।
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इस अनूठी पहल में 19 कैप्टिव नियोक्ताओं को शामिल किया गया है।
19 कैप्टिव नियोक्ताओं ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ डीडीयू-जीकेवाई योजना के तहत 31,000 से अधिक ग्रामीण युवाओं को प्रशिक्षण देने और सहायक कंपनियों में रखने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए।
कैप्टिव नियोक्ता ग्रामीण गरीब युवाओं को प्रशिक्षित करेंगे और प्रशिक्षित युवाओं को अपनी कंपनी या अनुषंगी में रोजगार उपलब्ध कराएंगे।
डीडीयू-जीकेवाई कार्यक्रम के तहत प्रशिक्षित किए जा रहे और ऑन-जॉब ट्रेनिंग से गुजर रहे 10 उम्मीदवारों को कार्यक्रम के दौरान नियुक्ति पत्र सौंपे गए।
दो उम्मीदवारों को उनके वर्तमान रोजगार के कार्यकाल के दौरान उनके प्रदर्शन के लिए प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।
कैप्टिव रोजगार के बारे में
इसका उद्देश्य एक गतिशील और मांग-संचालित स्किलिंग इकोसिस्टम बनाना है जो ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए स्थायी प्लेसमेंट सुनिश्चित करने वाले उद्योग भागीदारों की जरूरतों को पूरा करता है।
यह पहल डीडीयू-जीकेवाई योजना के लिए एक पहल है, जो कम से कम 10,000 रुपये के सीटीसी के साथ उम्मीदवारों को कम से कम छह महीने के प्रशिक्षण के बाद नियुक्ति का आश्वासन देती है।
कैप्टिव नियोक्ता
एक कैप्टिव नियोक्ता कोई भी नियोक्ता या उद्योग है जो उम्मीदवारों को अपने स्वयं की कंपनी या इसकी सहायक कंपनियों में रोजगार प्रदान करता है और उपयुक्त इन-हाउस प्रशिक्षण सुविधाएं प्रदान करता है।
दीन दयाल उपाध्याय कौशल योजना
डीडीयू-जीकेवाई राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (एनआरएलएम) के तत्वावधान में ग्रामीण विकास मंत्रालय का प्लेसमेंट से जुड़ा कौशल कार्यक्रम है।
इसे 25 सितंबर 2014 को लॉन्च किया गया था।
यह ग्रामीण विकास मंत्रालय (MoRG), भारत सरकार द्वारा वित्त पोषित है।
योजना वर्तमान में 27 राज्यों और 4 केंद्र शासित प्रदेशों में ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए प्लेसमेंट पर जोर देने के साथ लागू की जा रही है।
इसके तहत 15 से 35 वर्ष की आयु के ग्रामीण गरीब युवाओं के लिए मांग आधारित कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।
महिला उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा 45 वर्ष है।
यह इस योजना के तहत प्रशिक्षित होने वाले कुल उम्मीदवारों में से एक तिहाई महिलाओं का होना अनिवार्य है।
इसमें सिर्फ प्रशिक्षण के बजाय करियर में प्रगति पर जोर दिया जाता है।
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संयुक्त अरब अमीरात (UAE) के राष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाहयान ने अपने भाई शेख मंसूर बिन जायद अल नाहयान को देश का उपराष्ट्रपति नियुक्त किया है।
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नियुक्ति को यूएई फेडरल सुप्रीम काउंसिल ने मंजूरी दी है।
वर्तमान उपराष्ट्रपति शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मकतूम भी उसी भूमिका में बने रहेंगे।
शेख मंसूर 2004 से यूएई के राजनीति में सक्रिय हैं, जब उन्हें राष्ट्रपति मामलों के मंत्री के रूप में नियुक्त किया गया था।
उन्होंने प्रेसिडेंशियल कोर्ट और प्रेसिडेंशियल अफेयर्स मंत्रालय की देखरेख के साथ-साथ कई सरकारी संस्थानों की अध्यक्षता की है, जिसमें मंत्रिस्तरीय विकास परिषद और अमीरात निवेश प्राधिकरण शामिल हैं।
वह अबू धाबी फंड फॉर डेवलपमेंट के अध्यक्ष और अबू धाबी सुप्रीम पेट्रोलियम काउंसिल के सदस्य भी हैं।
उन्होंने राष्ट्रीय अभिलेखागार, अबू धाबी विकास कोष, अबू धाबी खाद्य नियंत्रण प्राधिकरण बोर्ड और अबू धाबी न्यायिक विभाग सहित कई निवेश संस्थानों के बोर्ड में काम किया है।
यूएई के बारे में
राजभाषा: अरबी
संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी: अबू धाबी
मुद्रा: अमीरात दिरहम
संयुक्त अरब अमीरात के राष्ट्रपति: शेख खलीफा बिन जायद बिन सुल्तान अल नाहयान
प्रधान मंत्री: शेख मोहम्मद इब्न राशिद अल मकतूम
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केंद्र सरकार ने 30 मार्च को दुर्लभ बीमारियों के इलाज के लिए व्यक्तिगत उपयोग हेतु आयातित विशेष चिकित्सा उद्देश्यों के लिए सभी दवाओं और भोजन पर बुनियादी सीमा शुल्क में छूट दी है।
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आयात शुल्क में छूट 1 अप्रैल, 2023 से लागू होगी।
छूट वाली दवाओं और खाद्य पदार्थों को राष्ट्रीय दुर्लभ रोग नीति 2021 के तहत सूचीबद्ध किया गया है।
इस छूट का लाभ उठाने के लिए, व्यक्तिगत आयातक को केंद्रीय या राज्य निदेशक स्वास्थ्य सेवा या जिले के सिविल सर्जन से एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा।
सरकार ने विभिन्न कैंसर के इलाज में इस्तेमाल होने वाले पेम्ब्रोलिज़ुमाब (कीट्रूडा) को बुनियादी सीमा शुल्क से पूरी तरह छूट दी है।
दवाओं पर आम तौर पर 10 प्रतिशत का बुनियादी सीमा शुल्क लगता है, जबकि जीवन रक्षक दवाओं/टीकों की कुछ श्रेणियों पर 5 प्रतिशत या शून्य की रियायती दर लगती है।
दुर्लभ रोग क्या हैं?
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) एक दुर्लभ बीमारी को प्रति 10,000 लोगों पर 6.5-10 से कम की आवृत्ति के रूप में परिभाषित करता है।
एक अनुमान के अनुसार, दुनिया में अनुमानित 300 मिलियन रोगियों के साथ 7,000 ज्ञात दुर्लभ बीमारियाँ हैं।
इन रोगियों में लगभग 95% के पास कोई स्वीकृत उपचार नहीं है और 10 में से 1 से कम रोगियों को रोग-विशिष्ट उपचार प्राप्त होता है।
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नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन (NASA) जून 2023 में मंगल ग्रह पर रहने के लिए चार लोगों को प्रशिक्षण दे रहा है।
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ये चार 'मार्टियंस' मंगल ग्रह पर नासा के मानव अन्वेषण अभियान का हिस्सा होंगे।
ये चार लोग मंगल ग्रह पर नासा की ह्यूमन एक्सप्लोरेशन जर्नी का एक हिस्सा होंगे।
इसके अलावा, नासा मंगल ग्रह पर सैटेलाइट, इंसाइट लैंडर, रोबोटिक हेलिकॉप्टर और संबंधित प्रणालियों को भेज रहा है, जो मंगल ग्रह के बारे में व्यापक जांच करेंगी।
नासा मंगल ग्रह की तीन ऐसी यात्राओं की योजना पर काम कर रहा है।
मंगल ग्रह पर रहने की जगह
3डी-मुद्रित आवास में निजी क्रू क्वार्टर, रसोईघर तथा चिकित्सा, मनोरंजन, फिटनेस, कार्य और फसल विकास गतिविधियों के लिए समर्पित क्षेत्र, एक तकनीकी कार्य क्षेत्र और दो बाथरूम हैं।
चालक दल के सदस्य विभिन्न प्रकार की मिशन गतिविधियों को अंजाम देंगे, जिसमें सिम्युलेटेड स्पेसवॉक, रोबोटिक ऑपरेशन, आवास रखरखाव, व्यक्तिगत स्वच्छता, व्यायाम और फसल विकास शामिल हैं।
अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी मंगल ग्रह को बेहतर ढंग से समझने के लिए ऐसे तीन मिशनों की योजना बना रही है।
नासा के बारे में
नासा का गठन 19 जुलाई, 1948 को राष्ट्रीय एयरोनॉटिक्स एंड स्पेस एक्ट के तहत अपने पूर्ववर्ती, नेशनल एडवाइजरी कमेटी फॉर एरोनॉटिक्स (एनएसीए) के स्थान पर किया गया था।
नासा - नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन
मुख्यालय- वाशिंगटन डी.सी.
प्रशासक - बिल नेल्सन
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सरकार ने रेलवे स्टेशनों के विकास के लिए अमृत भारत स्टेशन योजना के तहत 1275 रेलवे स्टेशनों की पहचान की है।
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रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने 29 मार्च को लोकसभा में एक प्रश्न के लिखित उत्तर में इसकी जानकारी दी।
यह योजना दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ निरंतर आधार पर स्टेशनों के विकास की परिकल्पना करती है।
अमृत भारत स्टेशन योजना
केंद्रीय रेल मंत्रालय द्वारा दिसंबर 2022 में अमृत भारत स्टेशन योजना की शुरुआत की गई थी
इसका लक्ष्य आगामी वर्षों के दौरान 1,000 से अधिक छोटे स्टेशनों का आधुनिकीकरण करना है।
इस योजना का उद्देश्य रेलवे स्टेशनों के लिए मास्टर प्लान तैयार करना और सुविधाओं को बढ़ाने के लिए चरणबद्ध तरीके से मास्टर प्लान को लागू करना है।
इस योजना के तहत नियोजित सुविधाएं
रूफ प्लाजा को भविष्य में सृजित किए जाने का प्रावधान
फ्री वाई-फाई, 5जी मोबाइल टावर
सड़कों के चौड़ीकरण, अवांछित संरचनाओं को हटाने, ठीक से डिज़ाइन किए गए साइनेज, समर्पित पैदल मार्ग, सुनियोजित पार्किंग क्षेत्र, बेहतर प्रकाश व्यवस्था आदि की पहुँच।
600 मीटर की लंबाई वाले सभी स्टेशनों पर उच्च स्तरीय प्लेटफॉर्म
विकलांगों के लिए विशेष सुविधाएं।
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सरकार ने हाल ही में वित्तीय वर्ष 2022-23 से 2026-27 के दौरान कार्यान्वयन के लिए 1000 करोड़ रुपए से अधिक के वित्तीय परिव्यय के साथ 'न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम' नाम से एक नई केंद्र प्रायोजित योजना शुरू की है।
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इस योजना का लक्ष्य 15 वर्ष और उससे अधिक आयु वर्ग के पांच करोड़ निरक्षरों को कवर करना है।
इस योजना के तहत लाभार्थियों की पहचान राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सर्वेक्षणकर्ताओं द्वारा मोबाइल ऐप पर डोर टू डोर सर्वे के माध्यम से की जाती है।
अशिक्षित भी मोबाइल ऐप के माध्यम से किसी भी स्थान से सीधे पंजीकरण के माध्यम से योजना का लाभ उठा सकता है।
न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम के बारे में
यह कार्यक्रम राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के साथ संरेखित करने तथा प्रौढ़ शिक्षा के सभी पहलुओं को कवर करने के लिए वित्तीय वर्ष 2022-2027 की अवधि के लिए शुरू किया गया है।
इस योजना को 1037.90 करोड़ रुपये के वित्तीय परिव्यय के साथ मंजूरी दी गई है, जिसमें 700.00 करोड़ रुपये का केंद्रीय हिस्सा और 337.90 करोड़ रुपये का राज्य हिस्सा शामिल है।
सभी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य का हिस्सा 60:40 के अनुपात में है जबकि उत्तर पूर्वी क्षेत्र (एनईआर) और हिमालयी राज्यों के लिए केंद्र और राज्य के बीच हिस्सा 90:10 के अनुपात में है।
यह योजना देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 15 वर्ष और उससे अधिक आयु के गैर-साक्षरों को कवर करेगी।
इसका लक्ष्य राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र, एनसीईआरटी और एनआईओएस के सहयोग से "ऑनलाइन टीचिंग, लर्निंग एंड असेसमेंट सिस्टम (OTLAS)" का उपयोग करके प्रति वर्ष 1 करोड़ शिक्षार्थियों (कुल 5 करोड़ का लक्ष्य) को कवर करना है।
योजना के पांच घटक
मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान
महत्वपूर्ण जीवन कौशल
व्यावसायिक कौशल विकास
बुनियादी शिक्षा
पढाई जारी रखना
योजना के उद्देश्य
मूलभूत साक्षरता और अंकज्ञान प्रदान करना।
वित्तीय साक्षरता, डिजिटल साक्षरता, वाणिज्यिक कौशल, स्वास्थ्य देखभाल और जागरूकता, बाल देखभाल और शिक्षा तथा परिवार कल्याण जैसे महत्वपूर्ण जीवन कौशल को बढ़ावा देना।
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रक्षा मंत्रालय ने देश की रक्षा क्षमताओं को बढ़ाने के लिए घरेलू उत्पादकों के साथ लगभग 5400 करोड़ रुपये की कुल लागत के तीन अनुबंधों पर हस्ताक्षर किए हैं।
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पहला अनुबंध
पहला अनुबंध भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल) के साथ हस्ताक्षरित किया गया है जो भारतीय सेना के लिए 1982 करोड़ रुपये के स्वचालित वायु रक्षा नियंत्रण और रिपोर्टिंग सिस्टम प्रोजेक्ट आकाशतीर की खरीद से संबंधित है।
दूसरा अनुबंध
बीईएल के साथ दूसरा अनुबंध भारतीय नौसेना के लिए 412 करोड़ रुपये की कुल लागत पर सारंग इलेक्ट्रॉनिक सपोर्ट मेज़र सिस्टम के अधिग्रहण से संबंधित है।
सारंग भारतीय नौसेना के हेलीकाप्टरों के लिए एक उन्नत इलेक्ट्रॉनिक समर्थन उपाय प्रणाली है।
दोनों भारतीय सेना की वायु रक्षा इकाइयों को एकीकृत तरीके से प्रभावी ढंग से संचालित करने के लिए सशक्त बनाएंगे।
तीसरा अनुबंध
न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड के साथ तीसरा अनुबंध 2963 करोड़ रुपये की कुल लागत पर भारतीय सेना के लिए एक उन्नत संचार उपग्रह, जीसैट 7बी की खरीद से संबंधित है।
उपग्रह सैनिकों और संरचनाओं के साथ-साथ हथियार और हवाई प्लेटफार्मों के लिए मिशन-महत्वपूर्ण बियॉन्ड-लाइन-ऑफ़-विज़न संचार प्रदान करके भारतीय सेना की संचार क्षमता में काफी वृद्धि करेगा।
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की है कि 30 मार्च को 2023 से प्रत्येक वर्ष शून्य अपशिष्ट को अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाया जाएगा और इस दिन का उद्देश्य टिकाऊ खपत और उत्पादन प्रथाओं को प्रोत्साहित करना और 2030 सतत विकास एजेंडा के लक्ष्यों को प्राप्त करने में शून्य-अपशिष्ट प्रयासों की मदद के तरीकों की समझ को बढ़ाना है।
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आवास और शहरी मामलों के मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने नई दिल्ली में "स्वच्छोत्सव - 2023: कचरा मुक्त शहरों के लिए रैली" का आयोजन किया।
अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस 2023 का विषय – ‘कचरे को कम करने और उसके प्रबंधन के लिए टिकाऊ और पर्यावरणीय रूप से मजबूत प्रथाओं को प्राप्त करना’ है।
संयुक्त राष्ट्र ने यह संकेत देते हुए डेटा प्रदान किया है कि प्रत्येक वर्ष लगभग 2.24 बिलियन टन नगरपालिका ठोस अपशिष्ट का उत्पादन होता है, जिसमें से केवल 55% का प्रबंधन सुविधाओं में निपटान किया जाता है। इसके अलावा, अनुमानित 931 मिलियन टन भोजन सालाना बर्बाद हो जाता है, और हर साल 14 मिलियन टन प्लास्टिक कचरा जलीय पारिस्थितिक तंत्र में प्रवेश करता है।
शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस लैंडफिल, प्रदूषण और संसाधनों की कमी सहित पर्यावरण पर कचरे के नकारात्मक प्रभावों के बारे में जागरूकता बढ़ाने का अवसर प्रदान करता है।
शून्य अपशिष्ट का अंतर्राष्ट्रीय दिवस स्थापित करने का प्रस्ताव तुर्की और 105 अन्य देशों द्वारा सह-प्रायोजित किया गया था, और यह कचरे से निपटने वाले प्रस्तावों की एक श्रृंखला का हिस्सा है।
संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम (यूएनईपी) के बारे में
यह एक वैश्विक संगठन है जो पर्यावरण की रक्षा और सतत विकास को बढ़ावा देने पर केंद्रित है।
यह जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि, प्रदूषण, और टिकाऊ खपत और उत्पादन सहित पर्यावरणीय चुनौतियों की एक विस्तृत श्रृंखला को संबोधित करता है।
यूएनईपी 150 से अधिक देशों में काम करता है और पर्यावरणीय न्याय और वंचित समुदायों के अधिकारों को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है।
यूएनईपी की कुछ प्रमुख उपलब्धियों में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल का विकास, वैश्विक पर्यावरण सुविधा का निर्माण और जलवायु परिवर्तन के विज्ञान का आकलन करने के लिए आईपीसीसी की स्थापना शामिल है।
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प्रणव हरिदासन को अगले तीन वर्षों के लिए एक्सिस सिक्योरिटीज के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया है।
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बी गोपकुमार, जो वर्तमान में एक्सिस सिक्योरिटीज के एमडी और सीईओ हैं, को एक्सिस एसेट मैनेजमेंट कंपनी में एमडी और सीईओ के रूप में स्थानांतरित किया गया है।
प्रणव हरिदासन वर्तमान में एक्सिस कैपिटल में प्रबंध निदेशक और इक्विटी के सह-प्रमुख के रूप में कार्यरत हैं।
प्रणव हरिदासन को वित्तीय बाजारों में 20 से अधिक वर्षों का अनुभव है, उन्होंने एक्सिस कैपिटल में शामिल होने से पहले सिटीग्रुप ग्लोबल मार्केट्स के निदेशक और भारत/आसियान निष्पादन सेवाओं के प्रमुख के रूप में काम किया है।
एक्सिस सिक्योरिटीज एक्सिस बैंक की सहायक कंपनी है जो एक्सिस डायरेक्ट के माध्यम से खुदरा ब्रोकिंग सेवाएं संचालित करती है।
एक्सिस कैपिटल, निवेश बैंकिंग और संस्थागत इक्विटी सेवाएं प्रदान करता है।
एक्सिस बैंक के बारे में
यह भारत में एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है।
इसकी स्थापना 1993 में यूटीआई बैंक के रूप में हुई थी, और बाद में इसका नाम बदलकर 2007 में एक्सिस बैंक कर दिया गया। इस बैंक का मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में स्थित है।
यह व्यक्तिगत बैंकिंग, कॉर्पोरेट बैंकिंग और अंतर्राष्ट्रीय बैंकिंग सेवाएं प्रदान करता है और यह बैंक अपनी सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए डिजिटलीकरण और नवाचार पर ध्यान केंद्रित कर रहा है।
इसने ऑनलाइन ट्रेडिंग के लिए एक्सिस मोबाइल ऐप और एक्सिस डायरेक्ट जैसी डिजिटल पहल शुरू की है।
एक्सिस बैंक, एक्सिस बैंक फाउंडेशन के माध्यम से कई कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व पहलों में शामिल है।
एक्सिस बैंक के एमडी और सीईओ अमिताभ चौधरी हैं।
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पहली G20 आपदा जोखिम न्यूनीकरण कार्य समूह (Disaster Risk Reduction Working Group) की बैठक 30 मार्च से गांधीनगर. गुजरात, भारत में भारत की G20 अध्यक्षता के तहत आयोजित की गई।
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बैठक का उद्घाटन प्रधानमंत्री के प्रधान सचिव डॉ पी के मिश्रा और संचार राज्य मंत्री देवसिंह चौहान ने किया।
बैठक के लिए पांच प्राथमिक क्षेत्रों की पहचान की गई है, जिसमें सभी के लिए एक प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली, लचीला बुनियादी ढांचा और आपदा जोखिम में कमी के वित्तपोषण के लिए राष्ट्रीय प्रणाली में सुधार शामिल है।
यह बैठक वैश्विक समुदाय को एक साथ आने और आपदाओं से होने वाली तबाही के खिलाफ मजबूत भविष्य की दिशा में काम करने के आह्वान के रूप में कार्य करती है।
तीन दिवसीय आयोजन में G20 सदस्य देशों, आमंत्रित देशों और नौ अंतरराष्ट्रीय संगठनों के लगभग 100 प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
"प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली" और "आपदा समुत्थानशील अवसंरचना" पर दो पक्ष कार्यक्रमों की योजना बनाई गई है।
यह कार्यक्रम प्रतिनिधियों को गुजरात की सांस्कृतिक विरासत का अनुभव करने का अवसर भी प्रदान करता है।
G20 के बारे में
यह 1999 में स्थापित विश्व की अग्रणी अर्थव्यवस्थाओं का एक अंतर्राष्ट्रीय मंच है।
इसका प्राथमिक उद्देश्य अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय स्थिरता और सतत आर्थिक विकास को बढ़ावा देना है।
G20 व्यापार, निवेश, रोजगार, ऊर्जा और जलवायु परिवर्तन जैसे आर्थिक और वित्तीय मुद्दों की एक विस्तृत श्रृंखला से संबंधित नीतियों पर चर्चा और समन्वय के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है।
राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के सदस्य सचिव - कमल किशोर
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स्पाइसजेट के सीईओ अजय सिंह को एसोसिएटेड चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ऑफ इंडिया (ASSOCHAM) का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया।
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उन्होंने सुमंत सिन्हा की जगह ली, जिन्होंने हाल ही में रिन्यू पावर के प्रबंध निदेशक के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया।
सोरिन इन्वेस्टमेंट फंड के संस्थापक और अध्यक्ष संजय नायर को ASSOCHAM का नया वरिष्ठ उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया।
अजय सिंह बॉक्सिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और इंटरनेशनल बॉक्सिंग एसोसिएशन के उपाध्यक्ष भी हैं।
ASSOCHAM के बारे में
यह भारत में अग्रणी व्यापार संघों में से एक है।
यह एक गैर-सरकारी, गैर-लाभकारी संगठन है जो भारतीय व्यवसायों और उद्योग के हितों का प्रतिनिधित्व करता है।
ASSOCHAM आर्थिक विकास और विकास को बढ़ावा देने और भारत में व्यवसायों के फलने-फूलने के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए काम करता है।
यह संगठन व्यवसायों को नेटवर्क बनाने और नीति निर्माताओं, नियामकों और अन्य हितधारकों के साथ जुड़ने के लिए एक मंच प्रदान करता है, और अपने सदस्यों का समर्थन करने के लिए सेवाओं और कार्यक्रमों की एक श्रृंखला प्रदान करता है।
यह कई प्रकार के आर्थिक और उद्योग संबंधी मुद्दों पर अनुसंधान और विश्लेषण भी करता है, और अपने निष्कर्षों का प्रसार करने के लिए रिपोर्ट और प्रकाशन प्रकाशित करता है।
गठन - 1920
मुख्यालय - नई दिल्ली, भारत
महासचिव - दीपक सूद
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29 मार्च, 2023 को सऊदी अरब एक संवाद भागीदार के रूप में शंघाई सहयोग संगठन में शामिल होने के लिए सहमत हुआ। कैबिनेट ने किंग सलमान बिन अब्दुल अजीज की अध्यक्षता में हुई बैठक में इस फैसले को मंजूरी दी।
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एक संवाद भागीदार के रूप में, सऊदी अरब एससीओ की बैठकों और गतिविधियों में भाग लेगा, लेकिन संगठन का पूर्ण सदस्य नहीं होगा। यह स्थिति सुरक्षा, आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान जैसे मुद्दों पर सऊदी अरब और एससीओ सदस्यों के बीच सहयोग बढ़ाने की अनुमति देती है।
एससीओ में शामिल होने का फैसला सऊदी अरब द्वारा अपनी अर्थव्यवस्था में विविधता लाने और तेल निर्यात पर निर्भरता कम करने के लिए लिया गया है। देश ने अपने विजन 2030 योजना सहित आर्थिक विकास को बढ़ावा देने और विदेशी निवेश को आकर्षित करने के उद्देश्य से कई पहलों की घोषणा की है।
किंग सलमान बिन अब्दुलअज़ीज़ अल सऊद अन्य देशों के साथ सऊदी अरब के संबंधों को बढ़ाने के प्रबल पक्षधर रहे हैं। अपने शासनकाल के दौरान, उन्होंने आर्थिक विकास और सांस्कृतिक आदान-प्रदान को बढ़ावा देने पर ध्यान देने के साथ एशिया, यूरोप और अफ्रीका के देशों के साथ संबंधों को मजबूत करने के लिए काम किया है।
शंघाई सहयोग संगठन (एससीओ) के बारे में
यह 2001 में स्थापित एक क्षेत्रीय अंतरसरकारी संगठन है।
संगठन में आठ सदस्य देश शामिल हैं, जिनमें चीन, रूस, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, उजबेकिस्तान, भारत और पाकिस्तान शामिल हैं।
एससीओ का प्राथमिक उद्देश्य अपने सदस्यों के बीच सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, संस्कृति और शिक्षा जैसे विभिन्न क्षेत्रों में क्षेत्रीय सहयोग को बढ़ावा देना है।
एससीओ का मुख्य उद्देश्य आतंकवाद, अलगाववाद, उग्रवाद, नशीले पदार्थों की तस्करी और अंतरराष्ट्रीय संगठित अपराध से निपटने के संयुक्त प्रयासों के माध्यम से क्षेत्रीय सुरक्षा को बढ़ाना है।
एससीओ वार्षिक शिखर सम्मेलन और राष्ट्राध्यक्षों की बैठकें आयोजित करता है, साथ ही इसके विभिन्न कार्यकारी समूहों और समितियों की नियमित बैठकें भी करता है।
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जापान बुनियादी ढांचे और कनेक्टिविटी परियोजनाओं के लिए बांग्लादेश को 1.24 बिलियन अमरीकी डालर की आधिकारिक विकास सहायता (ODA) ऋण प्रदान करेगा और 43वें जापानी येन ऋण पैकेज की दूसरी किस्त के लिए दोनों देशों के बीच नोटों के आदान-प्रदान पर हस्ताक्षर किए गए।
खबर का अवलोकन
ऋण पैकेज में तीन परियोजनाएं शामिल हैं: चट्टोग्राम-कॉक्स बाजार राजमार्ग सुधार परियोजना, जॉयदेबपुर-ईश्वरडी खंड के बीच दोहरी गेज रेल लाइन का निर्माण, और मातरबाड़ी बंदरगाह विकास परियोजना, चरण 2।
ऋण की पहली किस्त लगभग इतनी ही राशि थी, जिससे कुल पैकेज लगभग 2.48 बिलियन अमेरिकी डॉलर का हो गया।
जापान 2012 से बांग्लादेश के लिए सबसे बड़ा द्विपक्षीय दाता रहा है, जिसने विभिन्न मेगा-बुनियादी ढांचा परियोजनाओं की सहायता की है।
आधिकारिक विकास सहायता (ODA) के बारे में
यह आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए विकासशील देशों को विकसित देशों द्वारा प्रदान की जाने वाली वित्तीय सहायता है।
इसे अनुदान या ऋण के रूप में दिया जा सकता है, और यह सरकारों, अंतर्राष्ट्रीय संगठनों और गैर-सरकारी संगठनों द्वारा प्रदान किया जाता है।
इसका उपयोग विभिन्न उद्देश्यों के लिए किया जा सकता है, जिसमें बुनियादी ढांचे का निर्माण, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आपातकालीन राहत प्रदान करना शामिल है।
आर्थिक सहयोग और विकास संगठन (OECD) अपने सदस्य देशों के बीच ODA प्रवाह की निगरानी और रिपोर्ट करता है।
ओडीए विकासशील देशों में आर्थिक विकास का समर्थन करने और गरीबी को कम करने के लिए महत्वपूर्ण है।
जापान के बारे में
प्रधान मंत्री- फुमियो किशिदा
राजधानी- टोक्यो
मुद्रा- येन
राजदूत- इवामा किमिनोरी
बांग्लादेश के बारे में
प्रधानमंत्री- शेख हसीना
बांग्लादेश मुद्रा- बांग्लादेशी टका
राजधानी- ढाका।
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