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By admin: Nov. 30, 2022

सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वां अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय सीमेंट और निर्माण सामग्री परिषद सीमेंट, कंक्रीट और भवन निर्माण सामग्री पर 17वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन करेगी। द्विवार्षिक सम्मेलन 6-9 दिसंबर 2022 से नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा।

सम्मेलन का विषय है: शुद्ध शून्य कार्बन उत्सर्जन की दिशा में बढ़ना'' है।।

सम्मेलन का उद्घाटन भारत सरकार के वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय के उद्योग एवं आंतरिक व्यापार संवर्धन विभाग के सचिव अनुराग जैन द्वारा किया जाएगा।

भारत तथा विश्व के 80 से अधिक अग्रणी उपकरण विनिर्माता तथा सेवा प्रदाता भी सम्मेलन के दौरान अपनी प्रौद्योगिकीय कुशलता, नए उत्पादों तथा सेवाओं को एक तकनीकी प्रदर्शनी में प्रदर्शित करेंगे।

भारत ऑस्ट्रेलिया व्यापार समझौता 29 दिसंबर 2022 से लागू होगा

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने 30 नवंबर 2022 को ट्वीट किया है कि  भारत-ऑस्ट्रेलिया आर्थिक सहयोग और व्यापार समझौता  29 दिसंबर 2022 से लागू होगा।

दोनों देशों के बीच 2 अप्रैल 2022 को व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे और 22 नवंबर 2022 को ऑस्ट्रेलियाई संसद द्वारा इसकी पुष्टि की गई थी। कानूनी और राजनीतिक औपचारिकताओं को पूरा करने के साथ ही दोनों देशों की सरकार ने व्यापार के प्रावधानों को 29 दिसंबर 2022  से  लागू करने का फैसला किया है।

व्यापार समझौते के तहत दोनों देश सहमत वस्तुओं और सेवाओं पर शुल्क कम करेंगे।

व्यापार समझौता दोनों देशों के बीच घनिष्ठ आर्थिक संबंधों को बढ़ावा देगा। इससे अगले 5 वर्षों में द्विपक्षीय व्यापार को मौजूदा 31 अरब डॉलर से बढ़ाकर 45-50 अरब डॉलर करने की उम्मीद है।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने नई दिल्ली में आयोजित “दूसरे सतत कृषि शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों” में भाग लिया

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केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर  ने 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज  (फिक्की) द्वारा आयोजित दूसरे सतत कृषि शिखर सम्मेलन और पुरस्कारों के मुख्य अतिथि थे।

इस अवसर पर बोलते हुए उन्होंने कहा कि शिक्षित युवा कृषि क्षेत्र की ओर आकर्षित हो रहे हैं और सरकार उन्हें विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के माध्यम से कृषि क्षेत्र में शामिल होने के लिए लगातार प्रोत्साहित कर रही है।

फिक्की के अनुसार इन पुरस्कारों का उद्देश्य उन कार्यक्रमों को पहचानना और प्रदर्शित करना है जो स्थायी कृषि विकास को बढ़ावा देते हैं और जो किसानों की आय में सुधार पर ध्यान केंद्रित करते हैं।

फेडरेशन ऑफ इंडियन चैंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री (फिक्की)

यह भारत में शीर्ष व्यापारिक घरानों का एक व्यापारिक लॉबी समूह है जिसकी स्थापना घनश्याम दास बिड़ला ने की थी।

इसकी स्थापना 1927  में हुई थी

यह उद्योग के विचारों और चिंताओं को व्यक्त करता है और उद्योग और व्यवसाय के पक्ष में नीति बनाने के लिए सरकार को प्रभावित करने का प्रयास करता है।

मुख्यालय: नई दिल्ली

अध्यक्ष: संजीव मेहता

इलेक्ट्रॉनिक और बीपीओ सेक्टर अगले दो साल में एक करोड़ अतिरिक्त रोज़गार के अवसर सृजित कर सकते हैं : अश्विनी वैष्णव

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केंद्रीय संचार, इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी और रेलवे मंत्री, अश्विनी वैष्णव ने कहा है कि अकेले इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र 2.5 से 3 मिलियन के बीच अतिरिक्त रोजगार सृजित कर सकता है और बीपीओ क्षेत्र आने वाले दो वर्षों में 8 मिलियन नौकरियां उपलब्ध करा सकता है।

वह 30 नवंबर 2022 को नई दिल्ली में सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क ऑफ इंडिया (एसटीपीआई) और इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल (ईएससी) द्वारा आयोजित राष्ट्रीय स्तर की स्टार्ट-अप पहल का उद्घाटन करने के बाद बोल रहे थे।

राष्ट्रीय स्तर की स्टार्ट-अप पहल का आयोजन 40 स्टार्ट-अप्स का चयन करने के लिए किया गया है जो उद्योग लिंकेज, उद्यम पूंजीपतियों के साथ इंटरफेस के निर्माण के लिए यूएस एक्सपोजर मीटिंग में भाग लेंगे। यह बैठक 10-11 जनवरी 2023 को संयुक्त राज्य अमेरिका में आयोजित की जाएगी।

सरकार के मंथन प्लेटफार्म ने एनएसईआईटी बेस्ट टेक इनिशिएटिव अवार्ड जीता

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भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार  के कार्यालय द्वारा परिकल्पित और कार्यान्वित मंथन प्लेटफॉर्म ने डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022 में एनएसईआईटी   वर्ष की सर्वश्रेष्ठ प्रौद्योगिकी पहल का पुरस्कार प्राप्त हुआ है। यह पुरस्कार 29 नवंबर 2002 को मुंबई, महाराष्ट्र में आयोजित एक समारोह में प्रदान किया गया।

यह पुरस्कार उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास पारिस्थितिकी तंत्र के बीच बड़े पैमाने पर सहयोग को बढ़ावा देने वाले मंच मंथन का समर्थन करने के लिए प्रौद्योगिकी के बुनियादी ढांचे के निर्माण के लिए प्रस्तुत किया गया था।

मंथन का उद्देश्य उद्योग और वैज्ञानिक अनुसंधान और विकास ईकोसिस्टम के बीच सहयोग को बढ़ावा देना है। भारत के 76वें स्वतंत्रता दिवस पर शुरू किया गया मंथन कई हितधारकों को संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) और हमारे राष्ट्रीय वैज्ञानिक अभियानों के साथ मिलकर समाधान बनाने के लिए सहयोग करने का सामर्थ्य प्रदान करता है।

भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार प्रो. अजय के. सूद

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022

डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एक अमेरिकी बहुराष्ट्रीय कंपनी है। यह कंपनी  दुनिया भर के संगठनों के लिए बी2बी डेटा, अंतर्दृष्टि और एआई-संचालित प्लेटफॉर्म का वैश्विक प्रदाता है।डन एंड ब्रैडस्ट्रीट एसएमई और मिड-कॉरपोरेट 'बिजनेस एक्सीलेंस अवार्ड्स 2022' में 23 श्रेणियों को शामिल किया गया है जो बड़े पैमाने पर व्यावसायिक प्रदर्शन मापदंडों पर आधारित हैं।

एनएसईआईटी

एनएसईआईटी  भारत के नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की सहायक कंपनी है।यह एक वैश्विक प्रौद्योगिकी उद्यम है जो मुख्य रूप से बैंकिंग, बीमा और पूंजी बाजार पारिस्थितिकी तंत्र में एक जटिल डिजिटल वातावरण में उत्कृष्टता प्रदान करने पर केंद्रित है।

वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 6.3% रही

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वित्त वर्ष 2022-23 की दूसरी तिमाही (जुलाई-सितंबर 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था में 6.3% की वृद्धि हुई है । पहली तिमाही (अप्रैल से जून 2022) में भारतीय अर्थव्यवस्था का विकास दर 13.5% था। ताजा आंकड़ों के अनुसार 2022-23 की पहली छमाही में भारत की जीडीपी में 9.7 फीसदी की बढ़ोतरी हुई है।

भारत सरकर के अनुसार जुलाई-सितंबर में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि में तेज गिरावट एक कोरोना काल  के कारण बने अनुकूल आधार प्रभाव के लुप्त होने के कारण थी।

औद्योगिक क्षेत्र में समस्या

कृषि और सेवा क्षेत्र ने अच्छा प्रदर्शन किया लेकिन औद्योगिक क्षेत्र ने नकारात्मक वृद्धि दिखाई है।

जुलाई-सितंबर तिमाही में विनिर्माण क्षेत्र में 4.3 फीसदी की नकारात्मक वृद्धि दर्ज की गई, जबकि पिछली तिमाही में 5.6 फीसदी वृद्धि दर्ज की गई थी। 

खनन क्षेत्र ने एक साल पहले के 14.5 प्रतिशत की वृद्धि के मुकाबले 2.8 प्रतिशत की नकारात्मक वृद्धि हुई।

हालांकि निर्माण खंड ने जुलाई-सितंबर में 6.6 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की।

वित्तीय वर्ष 20222-23 की दूसरी  तिमाही में भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन के संबंध में आंकड़े राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा 30 नवंबर 2022 को जारी किए गए थे।

स्थिर मूल्य (2011-12 आधार वर्ष) पर सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर

जीवीए = जीडीपी + उत्पादों पर सब्सिडी - उत्पादों पर कर

नाममात्र/नॉमिनल जीडीपी

22022-23 की दूसरी तिमाही में मौजूदा कीमतों पर नाममात्र जीडीपी 65.31 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 की दूसरी तिमाही में यह 56.20 लाख करोड़ रुपये था, जो 16.2 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

नॉमिनल जीडीपी की गणना करते समय वस्तुओं और सेवाओं के बाजार मूल्य को शामिल किया जाता है। यह मुद्रास्फीति के लिए कोई समायोजन नहीं करता है।

स्थिर मूल्य पर जीडीपी या वास्तविक जीडीपी

स्थिर मूल्य (2011-12) पर वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) 2022-23 की दूसरी तिमाही में ₹38.17 लाख करोड़ होने का अनुमान है, जबकि 2021-22 की दूसरी तिमाही में यह ₹35.89 लाख करोड़ था, जो 6.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्शाता है।

स्थिर मूल्य पर सकल घरेलू उत्पाद की गणना करते समय मुद्रास्फीति के कारण वस्तुओं और सेवाओं में मूल्य वृद्धि की गणना नहीं की जाती है। कीमतें एक आधार वर्ष के लिए तय की जाती हैं। यह वस्तुओं और सेवाओं के उत्पादन में वास्तविक वृद्धि को मापता है।

स्थिर कीमत पर जीडीपी किसी अर्थव्यवस्था की वृद्धि को मापने का सबसे अच्छा संकेतक है।

वित्तीय वर्ष 2022-23 में अनुमानित जीडीपी विकास दर

भारतीय अर्थव्यवस्था की वृद्धि वर्ष की दूसरी छमाही में तेजी से धीमी होने की उम्मीद है।

आरबीआई के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था, अक्टूबर-दिसंबर 2022 और जनवरी-मार्च 2023, दोनों में यह 4.6 प्रतिशत की दर से बढ़ेगी।

पूरे वर्ष के लिए, आरबीआई ने 7 प्रतिशत की वृद्धि दर का अनुमान लगाया है।

दक्षिण कोरिया महाराष्ट्र में एक इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम के लिए 1495 करोड़ रुपये का ऋण प्रदान करेगा

Tags: Economy/Finance

दक्षिण कोरियाई सरकार ने 30 नवंबर 2022 को भारत सरकार के साथ नागपुर-मुंबई सुपर कम्युनिकेशन एक्सप्रेसवे प्रोजेक्ट पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्थापना के लिए 245.081 बिलियन कोरियाई वोन (लगभग 1,495.68 करोड़ रुपये) का ऋण प्रदान करने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।

ईडीसीएफ ऋण द्वारा वित्तपोषित होने वाली यह भारत की पहली परियोजना है। भारत को दक्षिण कोरिया द्वारा अक्टूबर, 2016 में विकास सहयोग के लिए एक आधिकारिक विकास सहायता (ओडीए) भागीदार बनाया गया था।

परियोजना का उद्देश्य टोल संग्रह प्रणाली (टीसीएस) की स्थापना के माध्यम से टोल प्रबंधन में दक्षता में सुधार करने के लिए इंटेलिजेंट ट्रैफिक मैनेजमेंट सिस्टम (आईटीएमएस) और ट्रैफिक सेंटर की स्थापना के माध्यम से यातायात प्रबंधन में दक्षता बढ़ाना है।

आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ)

कोरिया और विकासशील देशों के बीच आर्थिक सहयोग को बढ़ावा देने के उद्देश्य से 1 जून 1987 को दक्षिण कोरिया सरकार द्वारा आर्थिक विकास सहयोग कोष (ईडीसीएफ ) की स्थापना की गई थी। ईडीसीएफ भागीदार देशों को उनके औद्योगिक विकास और आर्थिक स्थिरता के लिए धन उपलब्ध कराकर उनकी सहायता करता है।

फुल फॉर्म

EDFC /ईडीसीएफ:  इकनोमिकडेवलपमेंट कोऑपरेशन फण्ड (Economic Development Cooperation Fund)

अग्निकुल ने श्रीहरिकोटा में भारत के पहले निजी अंतरिक्ष यान लॉन्चपैड का उद्घाटन किया

Tags: Science and Technology

चेन्नई स्थित अंतरिक्ष तकनीक स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस ने 28 नवंबर को श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र (एसडीएससी) में भारत का पहला निजी लॉन्चपैड और मिशन नियंत्रण केंद्र लॉन्च किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• इस सुविधा का उद्घाटन इसरो के अध्यक्ष एस सोमनाथ ने किया।

• भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने लॉन्चपैड स्थापित करने के लिए निजी कंपनी अग्निकुल कॉसमॉस का सहयोग किया है।

• कंपनी ने एक तकनीकी प्रदर्शन मिशन की योजना बनाई है।

• इस सुविधा के दो भाग हैं- अग्निकुल लॉन्चपैड और अग्निकुल मिशन नियंत्रण केंद्र- जो चार किलोमीटर दूर हैं।

• लॉन्चपैड को लिक्विड स्टेज-कंट्रोल्ड लॉन्च को समायोजित करने और समर्थन करने के लिए डिज़ाइन किया गया है।

• चेन्नई स्थित स्टार्टअप अग्निकुल कॉसमॉस इस लॉन्चपैड से अपने अग्निबाण रॉकेट को लॉन्च करने की योजना बना रहा है।

अग्निबाण रॉकेट के बारे में

• अग्निबाण अग्निकुल का अत्यधिक अनुकूलन योग्य दो-चरण वाला रॉकेट है, जो प्लग-एंड-प्ले कॉन्फ़िगरेशन के साथ लगभग 700 किमी की ऊंचाई पर कक्षा (निम्न-पृथ्वी की कक्षा) में 100 किलोग्राम तक का पेलोड ले जाने में सक्षम है।

• अग्निबाण रॉकेट कंपनी के 3डी-प्रिंटेड अग्निलेट इंजन द्वारा संचालित होगा।

• अग्निबाण रॉकेट एक "अर्ध-क्रायोजेनिक" इंजन है जो खुद को आगे बढ़ाने के लिए तरल मिट्टी के तेल और सुपरकोल्ड तरल ऑक्सीजन के मिश्रण का उपयोग करता है।

1 दिसंबर 2022 को भारत द्वारा जी-20 की अध्यक्षता ग्रहण करने के उपलक्ष्य में 100 राष्ट्रीय स्मारकों को रोशन किया जाएगा

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भारत सरकार ने 1 दिसंबर 2022 को जी-20 समूह की भारत की अध्यक्षता के पहले दिन को चिह्नित करने के लिए जी-20 प्रतीक चिन्ह के साथ देश में 100 स्मारकों को रोशन करने का निर्णय लिया है।

इंडोनेशिया में जी-20 बाली शिखर सम्मेलन के दौरान इंडोनेशिया के राष्ट्रपति जोको विडोडो ने 16 नवंबर 2022 को सांकेतिक रूप से प्रधानमंत्री मोदी को जी-20 का अध्यक्ष पद सौंपा था । लेकिन आधिकारिक तौर पर भारत 1 दिसंबर 2022 से  जी-20 की अध्यक्षता  संभालेगा । 

भारत 1 दिसंबर 2022 से 30 नवंबर 2023 तक जी-20 की अध्यक्षता करेगा।

अपनी अध्यक्षता के दौरान, भारत देश भर में कई स्थानों पर 32 विभिन्न क्षेत्रों में लगभग 200 बैठकें आयोजित करेगा।

राज्य/सरकार के प्रमुखों के स्तर पर 18वां जी-20 नेताओं का शिखर सम्मेलन 9-10 सितंबर, 2023 को नई दिल्ली में आयोजित होने वाला है।

प्रतीक चिन्ह(लोगो)

जी -20  का प्रतीक चिन्ह  भारत के राष्ट्रीय ध्वज के जीवंत रंगों से प्रेरणा लेता है - केसरिया, सफेद और हरा, और नीला। यह भारत के राष्ट्रीय फूल कमल के साथ पृथ्वीग्रह को जोड़ता है जो चुनौतियों के बीच विकास को दर्शाता है।

पृथ्वी, जीवन के प्रति भारत के ग्रह-समर्थक दृष्टिकोण को दर्शाती है, जो प्रकृति के साथ पूर्ण सामंजस्य में है। जी -20 प्रतीक चिन्ह के नीचे देवनागरी लिपि में "भारत" लिखा है।

 विषय (थीम)

भारत के जी -20 प्रेसीडेंसी का विषय - "वसुधैव कुटुम्बकम" या "एक पृथ्वी एक परिवार एक भविष्य" - महा उपनिषद के प्राचीन संस्कृत पाठ से लिया गया है।

यह विषय सभी जीवन, मानव, पशु, पौधे और सूक्ष्मजीवों के मूल्य और पृथ्वी ग्रह पर और व्यापक ब्रह्मांड में उनके परस्पर संबंध की पुष्टि करता है।

प्रतीक चिन्ह और थीम का संदेश

प्रतीक चिन्ह और थीम मिलकर भारत के जी -20  प्रेसीडेंसी का एक शक्तिशाली संदेश देते हैं, जो इस अशांत समय में, एक स्थायी, समग्र, जिम्मेदार और समावेशी तरीके से दुनिया में सभी के लिए न्यायसंगत और समान विकास के लिए प्रयास कर रहा है।

भारत के लिए, जी -20 प्रेसीडेंसी "अमृतकाल" की शुरुआत का भी प्रतीक है, जो 15 अगस्त 2022 को अपनी स्वतंत्रता की 75 वीं वर्षगांठ से शुरू होने वाली 25 साल की अवधि है।

जी 20 का समूह 19 देशों और यूरोपीय संघ का एक बहुपक्षीय संगठन है ।इसकी स्थापना 1999 में हुई थी।  भारत 1999 से  जी 20 का सदस्य रहा है।

अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस

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जगुआर के सामने बढ़ते खतरों और मेक्सिको से अर्जेंटीना तक इसके अस्तित्व को सुनिश्चित करने वाले महत्वपूर्ण संरक्षण प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए दुनिया भर में हर साल 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया जाता है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• जैव विविधता संरक्षण, सतत् विकास और मध्य एवं दक्षिण अमेरिका की सदियों पुरानी सांस्कृतिक विरासत के प्रतीक के रूप में यह दिवस मनाया जाता है। 

• भारत में राष्ट्रीय प्राणी उद्यान, नई दिल्ली (दिल्ली चिड़ियाघर) द्वारा 29 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय जगुआर दिवस मनाया गया। 

• जगुआर दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा कैट प्रीडेटर है और अमेज़न वर्षावन की एक महत्वपूर्ण प्रजाति है।

• यह अमेरिका का सबसे बड़ा वाइल्ड कैट है। 

• इस दिवस का उद्देश्य संयुक्त राष्ट्र के सतत् विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के प्रयासों के हिस्से के रूप में जगुआर कॉरिडोर और उनके आवासों के संरक्षण की जरूरत पर ध्यान आकर्षित करना है। 

दिन की पृष्ठभूमि

• मार्च 2018 में जगुआर 2030 फोरम के लिए संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में 14 रेंज देशों के प्रतिनिधि न्यूयॉर्क में एकत्रित हुए।

• इस फोरम के परिणामस्वरूप जगुआर 2030 स्टेटमेंट अस्तित्व में आया, जिसने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोगी जगुआर संरक्षण पहलों की एक विस्तृत श्रृंखला को रेखांकित किया।

• ब्राजील सहित कई रेंज देश राष्ट्रीय जगुआर दिवस समारोह भी मना रहे हैं, जिसने जगुआर को जैव विविधता के प्रतीक के रूप में मान्यता दी है।

• जगुआर दिवस मनाने की मांग करने वाले वैश्विक जंगली बिल्ली संरक्षण संगठन, पैंथेरा के सह-संस्थापक और पूर्व सीईओ और मुख्य वैज्ञानिक डॉ. एलन रैबिनोविट्ज़ शामिल थे।

एसबीआई 2022-23 में 10,000 करोड़ रुपये का इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करेगा

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भारत के सबसे बड़े वाणिज्यिक बैंक भारतीय स्टेट बैंक(एसबीआई) के बोर्ड ने 29 नवंबर 2022 को 2022-23 के दौरान इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड जारी करके 10,000 करोड़ रुपये जुटाने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।  बैंक ने कहा कि वह 2022-23 के दौरान पब्लिक इश्यू या प्राइवेट प्लेसमेंट के जरिए 10,000 करोड़ रुपये (5,000 करोड़ रुपये के ग्रीन शू ऑप्शन सहित) तक के इंफ्रास्ट्रक्चर बांड जारी करेगा।

इंफ्रास्ट्रक्चर बॉन्ड के जरिए जुटाई गई पूंजी का इस्तेमाल इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर की कंपनियों को कर्ज मुहैया कराने में किया जाएगा।

इससे पहले मई में एसबीआई बोर्ड ने विदेशी व्यापार वृद्धि को निधि देने के लिए 2022-23 वित्तीय वर्ष के दौरान विदेशी बाजार से $ 2 बिलियन (लगभग 15,430 करोड़ रुपये) तक जुटाने की मंजूरी दी थी।

ग्रीन शू ऑप्शन

ग्रीन शू विकल्प का मतलब है कि कंपनी के पास बाजार में मांग होने पर बांड या शेयरों को आवंटित करने का विकल्प है। उदाहरण के लिए एसबीआई बाजार में आता है और कहता है कि वह 200 रुपये के ग्रीन शू विकल्प के साथ 100 रुपये के 10 बांड बेचेगा। यहां बांड का कुल निर्गमन 1000 रुपये है।

मान लीजिए कि एसबीआई को 1500 रुपये के 15 निवेशकों से आवेदन प्राप्त होते हैं। बाजार की भाषा में यह कहा जाएगा कि एसबीआई का इशू  ओवरसब्सक्राइब हो गया है।

किस निवेशक को बांड आवंटित किया जाएगा, इसका फैसला लॉटरी से तय होगा।

अब एसबीआई के पास दो विकल्प हैं। यह 1000 रुपये रख सकता है और निवेशकों को 500 रुपये की राशि वापस कर सकता है।

एसबीआई के लिए दूसरा  विकल्प यह है कि वह ग्रीन शू विकल्प का प्रयोग करे। यहां ग्रीन शू का विकल्प 200 रुपये है इसलिए एसबीआई 200 रुपये अपने पास रखता है और बाकी 300 रुपये निवेशकों को वापस कर देता है।

भारतीय स्टेट बैंक  एक भारतीय बहुराष्ट्रीय, सार्वजनिक क्षेत्र की बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी है। . 30 सितंबर 2022 तक, भारत सरकार के पास बैंक में 57.52% हिस्सेदारी थी।

बैंक के अध्यक्ष: दिनेश कुमार खारा

मुख्यालय: मुंबई

बीआईएस ने भारत के शीर्ष छह इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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भारतीय मानक ब्यूरो (BIS) ने अपने पाठ्यक्रम के हिस्से के रूप में भारतीय मानकों को लागू करने के लिए छह इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• यह पहल शिक्षाविदों की सक्रिय भागीदारी हासिल करने के लिए प्रतिष्ठित संस्थानों के साथ बीआईएस के जुड़ाव को संस्थागत बनाने की दिशा में है।

• बीआईएस ने निम्नलिखित इंजीनियरिंग संस्थानों के साथ एक समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं-

1. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बीएचयू,

2. मालवीय राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान जयपुर,

3. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान इंदौर,

4. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान पटना,

5. भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान मद्रास

6. राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी संस्थान त्रिची

• समझौता ज्ञापन इन संस्थानों में 'बीआईएस मानकीकरण चेयर प्रोफेसर' की स्थापना के लिए है।

• यह संबंधित संस्थानों में विज्ञान और विभिन्न विषयों के क्षेत्र में शिक्षण, अनुसंधान और विकास में उत्कृष्टता और नेतृत्व को बढ़ावा देगी।

• समझौते के तहत प्रौद्योगिकी उन्मुख उत्पादों और सेवाओं के विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रौद्योगिकी नवाचार और मानकों के विकास को एक साथ जोड़ा जाएगा।

भारतीय मानक ब्यूरो के बारे में

• भारतीय मानक ब्यूरो उपभोक्ता मामलों के विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार के तहत भारत का राष्ट्रीय मानक निकाय है।

• मुख्यालय– माणक भवन, पुरानी दिल्ली

• महानिदेशक– प्रमोद कुमार तिवारी

• स्थापित– 23 दिसंबर 1986

भारत में इजरायल के राजदूत ने कश्मीर फाइलों पर नदव लापिड की टिप्पणी पर माफी मांगी

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भारत, श्रीलंका और भूटान में इस्राइल के राजदूत नौर गिलसन ने एक इस्राइली फिल्म निर्माता नादव लापिड द्वारा फिल्म कश्मीर फाइल पर की गई टिप्पणी के लिए माफी मांगी है। गोवा में आयोजित 53वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में जूरी की अध्यक्षता करने वाले इज़राइली फिल्म निर्माता नादव लापिड ने 28 नवंबर 2022 को समापन समारोह में कश्मीर फाइल्स फिल्म को 'प्रचार और अश्लील' के रूप में आलोचना की थी और कहा था की इस तरह के फिल्म का फिल्म समारोह में कोई स्थान नहीं था।

नादव लापिड की भारत में उनकी टिप्पणी के लिए भारी आलोचना हुई थी ।

कश्मीर फाइल फिल्म 1990 की घटनाओं पर आधारित है जब 2 लाख से ज्यादा कश्मीरी पंडित (हिंदू) जम्मू-कश्मीर से मजबूरन  भाग गए थे।

यह काल, जम्मू और कश्मीर में पाकिस्तान प्रायोजित उग्रवाद की शुरुआत थी जिसने बाद में एक  इस्लामी रंग ले लिया और कश्मीरी पंडितों को या तो कश्मीर छोड़ने या इस्लाम में परिवर्तित होने की धमकी दी गई। समुदाय को डराने के लिए इस्लामिक उग्रवादियों द्वारा कश्मीरी पंडितों को चुन-चुन कर मार डाला गया।

फिल्म का निर्देशन विवेक अग्निहोत्री ने किया है और अनुपम खेर, दर्शन कुमार, पल्लवी जोशी, मिथुन चक्रवर्ती ने फिल्मों में अभिनय किया है।

यह फिल्म विवादास्पद हो गई है क्योंकि फिल्म में कश्मीरी पंडितों की हत्या को एक नरसंहार के रूप में चित्रित किया गया है और आलोचक फिल्म पर इस्लामोफोबिया को बढ़ाने का आरोप लगाते हैं।

फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के विश्व कप में पहली महिला रेफरी होंगी

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फीफा ने 29 नवंबर 2022 को घोषणा की है कि फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट पुरुषों के विश्व कप मैच में रेफरी करने वाली पहली महिला होंगी। वह 2 दिसंबर 2022 को ग्रुप ई में जर्मनी और कोस्टा रिका के बीच खेले जाने वाले मैच कीरेफरी होंगी।

कतर में हो  रहे टूर्नामेंट के लिए चुनी गई 36  रेफरी में से तीनरेफरी महिला हैं ।फ्रांस की स्टेफनी फ्रापार्ट के अलावा रवांडा की सलीमा मुकानसांगा और जापान की योशिमी यामाशिता तीन महिला रेफरी हैं ।

स्टेफनी फ्रापार्ट  2019 में फ्रांस की लीग 1 में रेफरी करने वाली पहली महिला थीं, उसी वर्ष उन्होंने अपने देश में हुएमहिला विश्व कप फाइनल की कमान भी  संभाली थी।

फ्रापार्ट ने 2020 में चैंपियंस लीग और फिर पिछले सीजन में फ्रेंच कप फाइनल में  रेफरी करने से पहले लिवरपूल और चेल्सी के बीच 2019 यूईएफए सुपर कप फाइनल में भी रेफरी  किया था।

फीफा विश्व कप 2022 कतर में 20 नवंबर से 18 दिसंबर 2022 तक आयोजित किया जा रहा है।

भारत में मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) में भारी गिरावट

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30 नवंबर को भारत के रजिस्ट्रार जनरल द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार भारत में प्रति लाख जीवित जन्मों पर मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 2014-16 में 130 से घटकर 2018-20 में 97 हो गई है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• रिपोर्ट के अनुसार एमएमआर में शानदार छह अंकों का सुधार हुआ है और अब यह प्रति लाख जीवित जन्मों पर 97 है।

• एमएमआर को प्रति एक लाख जीवित जन्मों पर एक निश्चित समय अवधि के दौरान मातृ मृत्यु की संख्या के रूप में परिभाषित किया गया है।

• अतः भारत ने प्रति लाख जीवित जन्मों पर 100 से कम एमएमआर के लिए राष्ट्रीय स्वास्थ्य नीति लक्ष्य को पूरा कर लिया है और 2030 तक प्रति लाख जीवित जन्मों पर 70 से कम के एमएमआर के सतत विकास लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर अग्रसर है।

तीन उच्चतम एमएमआर वाले राज्य

• असम में उच्चतम मातृ मृत्यु दर (एमएमआर) 195 है, इसके बाद मध्य  प्रदेश 173 और उत्तर प्रदेश में 167 (प्रति लाख जीवित जन्मों पर) है।

सबसे कम एमएमआर वाले राज्य

• प्रति लाख जीवित जन्मों पर केरल में सबसे कम एमएमआर 19 है, इसके बाद महाराष्ट्र में 33 और तेलंगाना में 43 है।

जिन राज्यों ने सतत विकास लक्ष्य (SDG) लक्ष्य हासिल कर लिया है

• केरल (MMR 19), इसके बाद महाराष्ट्र (33), तेलंगाना (43), आंध्र प्रदेश (45), तमिलनाडु (54), झारखंड (56), गुजरात (57) और कर्नाटक (69) का स्थान है।

राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने कट्टरता का मुकाबला करने में उलेमा की भूमिका पर प्रकाश डाला

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राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने 29 नवंबर को नई दिल्ली में 'भारत और इंडोनेशिया में पारस्परिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका' पर आयोजित सम्मेलन में भाग लिया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• उन्होंने कहा कि सीमा पार आतंकवाद और आईएसआईएस से प्रेरित आतंकवाद खतरा बना हुआ है।

• उन्होंने कहा, भारत और इंडोनेशिया आतंकवाद और अलगाववाद के शिकार हैं।

• उन्होंने कहा कि इस्लाम और इस्लामी कानून के विद्वानों को प्रगतिशील विचारों का प्रचार करके कट्टरता और उग्रवाद का मुकाबला करने में "महत्वपूर्ण भूमिका" निभानी है।

• भारत और इंडोनेशिया में अंतरधार्मिक शांति और सामाजिक सद्भाव की संस्कृति को बढ़ावा देने में उलेमा की भूमिका - सहिष्णुता, सद्भाव और शांतिपूर्ण सहयोग को बढ़ावा देने के लिए विद्वानों को एक साथ लाने में मदद करेगा और हिंसक उग्रवाद, आतंकवाद और कट्टरपंथ के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करेगा।

• उलेमाओं की "इस्लाम के मूल सहिष्णु और उदार सिद्धांतों पर लोगों को शिक्षित करने में अग्रणी भूमिका" है।

• दोनों देशों को कट्टरपंथ से मुक्ति पर एक आम राय बनाने की जरूरत है, और संभावित नकारात्मक प्रभावों की पहचान करने और उनका पता लगाने के लिए संस्थानों को एक साथ आने की जरूरत है।

• उप प्रधान मंत्री मोहम्मद महफुद एमडी के नेतृत्व में इंडोनेशियाई प्रतिनिधिमंडल भारत में तीन दिवसीय दौरे पर है।

इंडोनेशिया के बारे में

• इंडोनेशिया हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच स्थित है।

• यह 17,000 से अधिक द्वीपों वाला दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप देश है, यह दुनिया की चौथी सबसे बड़ी आबादी वाला देश है।

• विश्व में मुस्लिम आबादी के मामले में इंडोनेशिया पहले, पाकिस्तान दूसरे तथा भारत तीसरे स्थान पर है।

• विश्व का सबसे अधिक जनसंख्या वाला द्वीप जावा है, यह इंडोनेशिया में है।

• इंडोनेशिया भारत के साथ गुटनिरपेक्ष आंदोलन के संस्थापक सदस्यों में से एक था।

• मुद्रा - इंडोनेशियाई रुपिया

• राष्ट्रपति - जोको विडोडो

सरकार ने जैविक गैर-बासमती चावल पर निर्यात प्रतिबंध हटाया

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केंद्रीय वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय के तहत विदेश व्यापार महानिदेशालय  ने 29 नवंबर 2022 को टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति देने वाली एक सरकारी अधिसूचना जारी की है। इस कदम से भारत से चावल के  निर्यात को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।

जैविक चावल का मतलब है कि चावल की खेती करते समय किसान द्वारा रासायनिक उर्वरकों और कीटनाशकों का उपयोग नहीं किया जाता है।

सरकार ने इस साल सितंबर में घरेलू उपलब्धता बढ़ाने के उद्देश्य से टूटे चावल के निर्यात पर प्रतिबंध लगा दिया थाऔर  गैर-बासमती चावल के निर्यात पर 20% निर्यात शुल्क भी लगाया था।

घरेलू बाजार में चावल की कीमत में मामूली बढ़ोतरी हुई है और सरकार को भरोसा है कि घरेलू बाजार में चावल की कीमतों में तेज बढ़ोतरी की कोई संभावना नहीं है। इसलिए उसने टूटे चावल सहित जैविक गैर-बासमती चावल के निर्यात की अनुमति दी है।

भारत से चावल का निर्यात

केंद्रीय वाणिज्य मंत्रालय के अनुसार अप्रैल-सितंबर 2022 के दौरान भारत से चावल का निर्यात 5.5 बिलियन अमरीकी डॉलर था।

भारत ने 2021-22 में 21.2 मिलियन टन चावल का निर्यात किया था , जिसमें से 3.94 मिलियन टन बासमती चावल था। इसी अवधि में भारत ने 6.11 अरब अमेरिकी डॉलर मूल्य के गैर-बासमती चावल का निर्यात किया था और कुल चावल का निर्यात 9.7 अरब अमेरिकी डॉलर था।

भारत विश्व चावल बाजार में 40% हिस्सेदारी के साथ दुनिया में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक है। थाईलैंड, वियतनाम और पाकिस्तान दुनिया में चावल के अन्य प्रमुख निर्यातक देश हैं।

अडानी समूह ने सबसे अधिक बोली लगाकर धारावी पुनर्विकास परियोजना हासिल की

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गौतम अडानी के नेतृत्व वाली अदानी प्रॉपर्टीज ने 29 नवंबर को एशिया की दूसरी सबसे बड़ी स्लम कॉलोनी धारावी पर सबसे अधिक बोली लगाकर धारावी पुनर्विकास परियोजना हासिल की। 

महत्वपूर्ण तथ्य

• अडानी प्रॉपर्टीज, उच्चतम बोली लगाने वाले ने परियोजना में अपने निवेश के रूप में 5,069 करोड़ रुपये की पेशकश की।

• अडानी समूह ने इस परियोजना के लिए 5,069 करोड़ रुपये की बोली लगाई, इसके बाद डीएलएफ समूह ने 2,025 करोड़ रुपये की बोली लगाई।

• दुबई स्थित इन्फ्रास्ट्रक्चर फर्म सिकलिंक टेक्नोलॉजीज कॉर्पोरेशन जनवरी 2019 में अडानी के खिलाफ एक सफल बोलीदाता के रूप में उभरी थी।

• भूमि अधिग्रहण और पुनर्वास की पेचीदा जटिलताओं के बीच, धारावी पुनर्विकास में बड़े पैमाने पर धन का निवेश शामिल होगा।

धारावी पुनर्विकास परियोजना क्या है?

• धारावी भारत के सबसे अमीर व्यापारिक जिले, बांद्रा-कुर्ला कॉम्प्लेक्स से कुछ ही दूरी पर है, जहां वाणिज्यिक कार्यालय देश में सबसे अधिक हैं।

• 2.8 वर्ग किमी में फैली यह झुग्गी बस्ती, एक अनौपचारिक चमड़ा और मिट्टी के बर्तन उद्योग का घर है जो एक लाख से अधिक लोगों को रोजगार देता है।

• राज्य सरकार ने इस स्लम एरिया को बेहतर शहरी बुनियादी ढांचे के साथ गगनचुंबी इमारतों के समूह में बदलने की परिकल्पना की थी।

• इसमें 68,000 लोगों को फिर से बसाने की जरूरत थी, जिनमें झुग्गी-झोपड़ियों में रहने वाले और व्यावसायिक प्रतिष्ठान वाले लोग भी शामिल थे।

• 1999 में, भाजपा-शिवसेना सरकार ने पहली बार धारावी के पुनर्विकास का प्रस्ताव रखा।

• इसके बाद, 2003-04 में महाराष्ट्र सरकार ने धारावी को एक एकीकृत नियोजित टाउनशिप के रूप में पुनर्विकास करने का निर्णय लिया और इसके लिए एक कार्य योजना को मंजूरी दी गई।

जेपोर ग्राउंड गेको को सीआईटीईएस के परिशिष्ट II में शामिल किया गया

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भारत के एक स्थानिक सरीसृप, जेपोर ग्राउंड गेको (सिरटोडैक्टाइलस जेपोरेंसिस), को लुप्तप्राय प्रजातियों के अंतर्राष्ट्रीय व्यापार पर कन्वेंशन (CITES) के परिशिष्ट II में शामिल किया गया है।

जेपोर ग्राउंड गेको के बारे में

• यह एक जंगली सरीसृप प्रजाति है जो भारत के लिए स्थानिक है।

• यह एक दुर्लभ प्रजाति है और पहली बार इसके बारे में 1878 में एक ब्रिटिश अधिकारी और प्रकृतिवादी कर्नल रिचर्ड हेनरी बेडडोम द्वारा वर्णित किया गया था 

• 130 से अधिक वर्षों के अंतराल के बाद 2011 में शोधकर्ताओं की एक टीम द्वारा इसे फिर से खोजा गया।

• यह पूर्वी घाट में पाया जाता है और दक्षिणी ओडिशा और उत्तरी आंध्र प्रदेश सहित चार स्थानों में मौजूद है।

• परिशिष्ट II में इस प्रजाति को शामिल करने का प्रस्ताव भारत द्वारा पनामा सिटी में हाल ही में संपन्न 19वें पार्टियों के सम्मेलन (COP19) में CITES में किया गया था।

• आईयूसीएन स्थिति: संकटग्रस्त

इस प्रजाति पर खतरे का कारण 

• पर्यावास हानि और गिरावट, घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लिए अवैध शिकार, जंगल की आग, पर्यटन, उत्खनन और खनन गतिविधि।

• यह प्रजाति वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 के तहत वर्णित संरक्षण सूची में शामिल नहीं हैं।

आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज को मिला पहला पुलिस कमिश्नर

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उत्तर प्रदेश सरकार ने 29 नवंबर, 2022 को आदेश जारी कर उत्तर प्रदेश के तीन जिलों आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पहला पुलिस आयुक्त नियुक्त किया।

महत्वपूर्ण तथ्य

• उत्तर प्रदेश सरकार ने 25 नवंबर को नोएडा, वाराणसी, लखनऊ और कानपुर में लागू होने के बाद आगरा, गाजियाबाद और प्रयागराज में पुलिस आयुक्त प्रणाली शुरू करने का फैसला किया।

• कैबिनेट ने आयुक्त प्रणाली को लागू करने से पहले इन तीन जिलों को दंड प्रक्रिया संहिता (सीआरपीसी) के नियमों के अनुसार महानगरीय शहर घोषित किया।

• आगरा को उसकी बढ़ती आबादी, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय पर्यटन की दृष्टि से उसके महत्व को देखते हुए सूची में शामिल किया गया है।

• गाजियाबाद को इसकी बढ़ती आबादी, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का एक व्यस्त जिला और इसके नए औद्योगिक परिदृश्य को ध्यान में रखते हुए शामिल किया गया है।

• प्रयागराज को इसकी जनसंख्या और धार्मिक और सांस्कृतिक महत्व के कारण शामिल किया गया है।

आयुक्त प्रणाली क्या है?

• पुलिस सुधारों पर सुझाव देने के लिए विभिन्न समितियों ने उन शहरों में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने की सिफारिश की है, जहां तेजी से शहरीकरण हुआ है और जिनकी आबादी 10 लाख से अधिक है।

• आयुक्त प्रणाली के तहत पुलिस आयुक्त एक जिला मजिस्ट्रेट की शक्तियों और कर्तव्यों का प्रयोग करता है।

• ये शक्तियाँ आयुक्त के अधीन किसी भी अधिकारी के लिए भी उपलब्ध हैं जो सहायक पुलिस आयुक्त के पद से कम नहीं है।

• इसका अर्थ यह है कि ऐसे पुलिस अधिकारियों के पास अब सीआरपीसी अधिनियम की धारा 144 लागू करते हुए निवारक गिरफ्तारी की शक्तियां हैं।

• आयुक्त प्रणाली के अनुसार जिलाधिकारी के स्थान पर पुलिस आयुक्त सीधे सरकार को रिपोर्ट करेंगे।

भारत-अमेरिका सैन्य अभ्यास के दौरान 4 अमेरिकी सैनिकों ने नंदा देवी पर चढ़ाई की

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उत्तराखंड में भारत-अमेरिका के संयुक्त सैन्य अभ्यास 'युद्ध अभ्यास' के 18वें संस्करण के दौरान पहली बार, 11वें एयरबोर्न डिवीजन के चार अमेरिकी सेना अधिकारियों को भारत की दूसरी सबसे ऊंची हिमालयी चोटी नंदा देवी पर पदोन्नत किया गया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

• कैप्टन सेरुति, लेफ्टिनेंट रसेल, लेफ्टिनेंट ब्राउन और लेफ्टिनेंट हैक 'युद्ध अभ्यास' के दौरान हिमालय में पदोन्नत होने वाले पहले चार अमेरिकी सेना अधिकारी बने।

• 11वीं एयरबोर्न डिवीजन की दूसरी ब्रिगेड के अमेरिकी सैनिक और असम रेजीमेंट के भारतीय सेना के जवान दो सप्ताह के संयुक्त सैन्य अभ्यास में भाग ले रहे हैं।

• दोनों देशों की सेनाओं के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं, रणनीति, तकनीकों और प्रक्रियाओं का आदान-प्रदान करने के उद्देश्य से युद्ध अभ्यास भारत और अमेरिका के बीच प्रतिवर्ष आयोजित किया जाता है।

• इस अभ्यास का उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच शांति व्यवस्था और आपदा राहत कार्यों में अंतरसंक्रियता को बढ़ाना और विशेषज्ञता साझा करना है।

• संयुक्त अभ्यास मानवीय सहायता और आपदा राहत (एचएडीआर) कार्यों पर भी ध्यान केंद्रित करेगा।

नंदा देवी चोटी

• कंचनजंगा के बाद नंदा देवी भारत का दूसरा सबसे ऊँचा पर्वत है, और पूरी तरह से भारत के भीतर स्थित है (कंचनजंगा भारत और नेपाल की सीमा पर है)। यह उत्तराखंड राज्य (चमोली जिला) में है।

• यह दुनिया की 23वीं सबसे ऊंची चोटी है।

• नंदा देवी चोटी गढ़वाल हिमालय का एक हिस्सा है।