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नई दिल्ली में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (NGT) की प्रधान पीठ ने रामसर साइटों के रूप में सूचीबद्ध वेम्बनाड और अष्टमुडी झीलों की रक्षा करने में विफल रहने के लिए केरल सरकार पर 10 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
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आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली प्रधान पीठ ने कहा कि 'प्रदूषक भुगतान सिद्धांत' के अनुसार लगाए गए जुर्माने को रिंग-फेंस खाते में जमा किया जाना चाहिए।
ट्रिब्यूनल ने कहा कि मुख्य सचिव के अधिकार के तहत उपयोग की जाने वाली राशि को संरक्षण या बहाली के उपायों के लिए नियोजित किया जाना चाहिए।
ये आर्द्रभूमि फार्मास्यूटिकल अपशिष्ट, प्लास्टिक अपशिष्ट, घरेलू अपशिष्ट एवं बूचड़खाने से निकलने वाले अपशिष्ट के जमाव के कारण प्रदूषित हो गई हैं।
वेम्बनाड, केरल के सबसे बड़े आर्द्रभूमि पारिस्थितिकी तंत्र को वर्ष 2002 में रामसर साइट के रूप में नामित किया गया था।
केरल यूनिवर्सिटी ऑफ फिशरीज़ एंड ओशन स्टडीज के एक अध्ययन के अनुसार, वेम्बनाड झील की जल धारण क्षमता तथा पारिस्थितिकी पिछले 120 वर्षों में अतिक्रमण और विनाश के कारण 85% कम हो गई है।
अष्टमुडी झील कई पौधों और पक्षियों की प्रजातियों का आवास स्थल है, जिसे अगस्त 2002 में रामसर सूची में शामिल किया गया था।
वर्तमान में इस स्थल पर अपशिष्ट जमाव की समस्या बनी हुई है।
आर्द्रभूमि क्या हैं?
आर्द्रभूमि न केवल पारिस्थितिक तंत्र बल्कि हमारी जलवायु के लिए भी महत्वपूर्ण हैं, जो जल विनियमन, बाढ़ नियंत्रण और जल शोधन जैसी आवश्यक सेवाएं प्रदान करते हैं।
आर्द्रभूमि कार्बन डाइऑक्साइड को अवशोषित करने में भी सक्षम हैं।
वेटलैंड्स को "पृथ्वी की किडनी" कहा जाता है।
रामसर स्थल क्या हैं?
रामसर साइट एक आर्द्रभूमि साइट है जिसे विशेष रूप से रामसर कन्वेंशन के तहत जलपक्षी आवास के रूप में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के लिए नामित किया गया है।
रामसर कन्वेंशन यूनेस्को द्वारा 1975 में स्थापित एक अंतर-सरकारी पर्यावरण संधि है।
रामसर साइट पारिस्थितिकी, वनस्पति विज्ञान, प्राणी विज्ञान या जल विज्ञान के संदर्भ में अंतर्राष्ट्रीय महत्व के आर्द्रभूमि को संदर्भित करता है।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल
यह पर्यावरण संरक्षण और वन संरक्षण से संबंधित मामलों को देखता है।
इसे 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के तहत स्थापित किया गया था।
ट्रिब्यूनल सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 के तहत निर्धारित प्रक्रिया से बाध्य नहीं है, लेकिन प्राकृतिक न्याय के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित है।
नई दिल्ली ट्रिब्यूनल के बैठने का मुख्य स्थान है और भोपाल, पुणे, कोलकाता और चेन्नई ट्रिब्यूनल के बैठने के अन्य चार स्थान हैं।
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
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हीरो मोटोकॉर्प के बोर्ड ने निरंजन गुप्ता को कंपनी का नया मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) नियुक्त किया।
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निरंजन गुप्ता ने अत्यधिक प्रतिस्पर्धी और हमेशा बदलते कारोबारी परिदृश्य में हीरो मोटोकॉर्प की वित्तीय स्थिरता सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।
गुप्ता के पास वित्त, एम एंड ए, आपूर्ति श्रृंखला और रणनीति में विशेषज्ञता के साथ उपभोक्ता वस्तुओं, धातु और खनन, और ऑटोमोबाइल जैसे विभिन्न क्षेत्रों में नेतृत्व का 25 वर्षों का अनुभव है।
हीरो मोटोकॉर्प में अपनी भूमिका के अलावा, गुप्ता एथर एनर्जी, एचएमसी एमएम ऑटो प्राइवेट लिमिटेड और एचएमसीएल कोलंबिया के बोर्ड सदस्य के रूप में भी काम करते हैं।
हीरो मोटोकॉर्प में शामिल होने से पहले, गुप्ता ने यूनिलीवर में विभिन्न वैश्विक भूमिकाओं में 20 साल और वेदांता लिमिटेड में तीन साल बिताए।
पवन मुंजाल बोर्ड के कार्यकारी अध्यक्ष और पूर्णकालिक निदेशक हैं।
हीरो मोटोकॉर्प के बारे में
यह एक भारतीय बहुराष्ट्रीय मोटरसाइकिल और स्कूटर निर्माता है जिसका मुख्यालय नई दिल्ली, भारत में है।
यह दुपहिया वाहनों का दुनिया का सबसे बड़ा निर्माता है और हीरो समूह का हिस्सा है, जो वित्तीय सेवाओं, नवीकरणीय ऊर्जा और अन्य उद्योगों में रुचि रखने वाला एक विविध व्यापार समूह है।
कंपनी को 1984 में जापान की हीरो साइकिल और होंडा मोटर कंपनी के बीच एक संयुक्त उद्यम के रूप में स्थापित किया गया था और 1985 में मोटरसाइकिल का उत्पादन शुरू किया था।
कंपनी की भारत, बांग्लादेश और कोलंबिया में विनिर्माण सुविधाएं हैं।
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31 मार्च को न्यूजीलैंड के हैमिल्टन में 2-0 से हार के बाद श्रीलंका ICC ODI विश्व कप के लिए सीधे क्वालीफाई करने में विफल रहा है।
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तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मुकाबले में न्यूजीलैंड ने 6 विकेट से जीत दर्ज की।
न्यूजीलैंड टीम ने विश्व कप के लिए पहले से ही क्वालीफाई कर लिया था, लेकिन श्रीलंका के पास तीन मैचों की वनडे सीरीज के आखिरी मैच को जीतकर विश्व कप के लिए सीधे प्रवेश करने का खास मौका था।
विश्व कप 2023 में कुल 10 टीमें भाग लेंगी, जिसमें से अब तक कुल 7 टीमों ने क्वालीफाई भी कर लिया है।
विश्व कप 2023 में अंकतालिका में टॉप की 8 टीमों को क्वालीफाई करने का मौका मिलना था।
श्रीलंकाई टीम ने 31 मार्च को न्यूजीलैंड से मिली हार के बाद अंकतालिका में 9वां स्थान हासिल किया।
श्रीलंका को अब जून-जुलाई में जिम्बाब्वे में होने वाले आईसीसी विश्व कप क्वालीफायर में खेलना होगा जिसमें शीर्ष दो टीमें आईसीसी वनडे विश्व कप के लिए क्वालीफाई करेंगी।
44 सालों में यह पहली बार श्रीलंका टीम विश्व कप में जगह बनाने के लिए क्वालीफायर खेलेगी।
वहीं, अब 8वें स्थान के लिए वेस्टइंडीज और साउथ अफ्रीका के बीच मुकाबला होगी। वेस्टइंडीज टीम फिलहाल प्वाइंट्स टेबल में 8वें पायदान पर है।
भारत द्वारा आयोजित आईसीसी विश्व कप इस साल 5 अक्टूबर से शुरू होगा।
टूर्नामेंट के लिए क्वालीफाई करने वाली टीमें - न्यूजीलैंड, इंग्लैंड, भारत, बांग्लादेश, पाकिस्तान, ऑस्ट्रेलिया, अफगानिस्तान और वेस्ट इंडीज।
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आधिकारिक तौर पर यूरोपीय संघ छोड़ने के तीन साल बाद ब्रिटेन ने 31 मार्च 2023 को 11 एशिया और प्रशांत देशों के साथ व्यापार समझौते में शामिल होने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए।
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सरकार के अपने अनुमान के मुताबिक ब्लॉक में शामिल होने से यूके की अर्थव्यवस्था के आकार में केवल 0.08 प्रतिशत की वृद्धि होगी।
व्यापार क्षेत्र में लगभग 500 मिलियन लोगों का बाजार शामिल है।
यूके ने कहा कि यह ब्रेक्सिट के बाद देश का सबसे बड़ा व्यापार सौदा है और यह सीपीटीपीपी में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश है, क्योंकि यह 2018 में लागू हुआ था।
समझौते पर औपचारिक रूप से संसद और 11 सदस्य राज्यों के अनुमोदन के बाद इस वर्ष के अंत तक हस्ताक्षर किए जाने की उम्मीद है।
सौदा भोजन, पेय और कारों के निर्यात पर शुल्क में कटौती करेगा, और लगभग 500 मिलियन लोगों के बाजार तक पहुंच प्रदान करेगा।
यूके के व्यापार ब्लॉक में शामिल होने के बाद वैश्विक सकल घरेलू उत्पाद का 15% मूल्य होगा।
ट्रांस-पैसिफिक पार्टनरशिप के लिए व्यापक और प्रगतिशील समझौते (सीपीटीपीपी) के बारे में
इसकी स्थापना 2018 में हुई थी।
इसमें 11 देश शामिल हैं - ऑस्ट्रेलिया, ब्रुनेई, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मैक्सिको, न्यूजीलैंड, पेरू, सिंगापुर और वियतनाम।
सीपीटीपीपी की सदस्यता सदस्यों के बीच व्यापार पर प्रतिबंधों को कम करती है और वस्तुओं पर सीमा कर को भी कम करती है।
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वन नेशन, वन ग्रिड और वन टैरिफ के महत्वाकांक्षी उद्देश्य के साथ पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड (PNGRB) ने एकीकृत टैरिफ में बदलाव का फैसला किया है जो 1 अप्रैल 2023 से लागू होगी।
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PNGRB ने 73.93 रुपये प्रति MBTU (मीट्रिक मिलियन ब्रिटिश थर्मल यूनिट) के स्तरीकृत एकीकृत टैरिफ को अधिसूचित किया है।
देश के संपूर्ण गैस नेटवर्क में तीन टैरिफ जोन के अनुसार दरें लागू की जाएंगी।
इस फैसले से देश के सभी क्षेत्रों के आर्थिक विकास को बढ़ावा मिलेगा।
यह गैस बाजारों के विकास और देश में गैस के उपयोग को बढ़ाने के लिए सरकार के विजन को सुगम बनाएगा।
तीन अलग-अलग टैरिफ जोन
गैस सोर्स से 300 किमी की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
गैस सोर्स से 300-1200 किलोमीटर की दूरी के लिए रेट अलग होगा।
1200 किलोमीटर से अधिक दूरी का क्षेत्र तीसरे जोन में आएगा।
नेशनल गैस ग्रिड
इसके दायरे में इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, ONGC, गेल इंडिया, पाइपलाइन इन्फ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड, गुजरात स्टेट पेट्रोनेट, गुजरात गैस लिमिटेड, रिलायंस गैस पाइपलाइन, GSPL इंडिया गैसनेट लिमिटेड और GSPL इंडिया ट्रांस लिमिटेड आती हैं।
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अमेरिकी प्रौद्योगिकी क्षेत्र में विदेशी कामगारों को एक बड़ी राहत देते हुए वहां के एक न्यायालय ने फैसला सुनाया कि एच-1बी वीजा धारकों के जीवनसाथी अब संयुक्त राज्य अमेरिका में काम कर सकते हैं।
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सेव जॉब्स यूएसए’की याचिका में H-1B वीजा धारकों के जीवन साथियों को दिए जाने वाले रोजगार प्राधिकरण कार्ड को खारिज करने की मांग की गई थी।
सेव जॉब्स यूएसए एक संगठन है जिसमें आईटी कर्मचारी शामिल हैं, जिसने दावा किया है कि एच-1बी कर्मचारियों के कारण उनकी नौकरी चली गई।
Amazon, Apple, Google और Microsoft जैसी टेक कंपनियों ने इस याचिका का विरोध किया था।
अमेरिकी जिला न्यायाधीश तान्या चुटकन ने इस याचिका को खारिज कर दिया।
अमेरिका ने अब तक लगभग 1,00,000 एच-1बी कर्मचारियों के जीवनसाथियों को काम के अधिकार जारी किए हैं, जिनमें काफी बड़ी संख्या में भारतीय हैं।
एच-1बी वीजा के बारे में
H-1B वीजा एक गैर-आप्रवासी वीजा है जो अमेरिकी कंपनियों द्वारा विदेशी कर्मचारियों को विशेष व्यवसायों में नियोजित करने की अनुमति देता है।
यह कुशल विदेशी कर्मचारियों को संयुक्त राज्य अमेरिका आने और अमेरिकी कंपनियों के लिए काम करने की अनुमति देने के लिए डिज़ाइन किया गया है।
इसके लिए सैद्धांतिक या तकनीकी विशेषज्ञता की आवश्यकता होती है।
अन्य वीज़ा श्रेणियां
L-1B - विशिष्ट कर्मचारियों के लिए
L-1A - प्रबंधकों और अधिकारियों के लिए
E-2 - ट्रीटी इन्वेस्टर वीजा
E-1 - ट्रीटी ट्रेडर वीजा
E-3 - आस्ट्रेलियाई आदि के लिए।
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सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी के अनुसार श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर गगनगीर और सोनमर्ग को जोड़ने वाली महत्वपूर्ण जेड-मोड़ सुरंग का उद्घाटन अप्रैल 2023 में किया जाएगा।
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उन्होंने कहा कि जम्मू और श्रीनगर के बीच नौ सुरंगें बनाई जा रही हैं और जोजिला में एशिया की सबसे लंबी सुरंग भी 2024 में बनकर तैयार हो जाएगी।
जेड-मोड़ सुरंग के बारे में
इसे ज़ोजी-मोड़ सुरंग के रूप में भी जाना जाता है जो भारत के जम्मू और कश्मीर राज्य में स्थित एक निर्माणाधीन सुरंग है।
यह श्रीनगर-लेह राजमार्ग पर गगनगीर और सोनमर्ग के बीच 6.5 किमी लंबी सुरंग है।
सुरंग का निर्माण 11,578 फीट की ऊंचाई पर किया जा रहा है और यह कश्मीर घाटी को सभी मौसम में कनेक्टिविटी प्रदान करेगी।
टनल में टू-लेन कैरिजवे होगा जिसका निर्माण नवीनतम टनलिंग तकनीक का उपयोग करके किया जा रहा है।
यह परियोजना राष्ट्रीय राजमार्ग और अवसंरचना विकास निगम लिमिटेड (NHIDCL) द्वारा क्रियान्वित की जा रही है।
यह सुरंग श्रीनगर और लेह के बीच यात्रा के समय को लगभग चार घंटे कम कर देगी।
जोजिला पास के बारे में
यह राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर स्थित जम्मू और कश्मीर में एक उच्च पहाड़ी दर्रा है।
यह कश्मीर घाटी में श्रीनगर को लद्दाख क्षेत्र में लेह से जोड़ता है।
इसकी ऊंचाई लगभग 3,528 मीटर (11,575 फीट) है, और फोटो ला के बाद श्रीनगर-लेह राष्ट्रीय राजमार्ग पर दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा है।
इसे 'आइसी स्टॉर्म पास' के नाम से जाना जाता है।
जोजिला सुरंग परियोजना की शुरुआत वर्ष 2018 में हुई थी। यह एशिया की सबसे लंबी और सामरिक द्वि-दिशात्मक सुरंग है।
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केंद्र सरकार द्वारा न्यायमूर्ति टी.एस. शिवगणनम को 31 मार्च से कलकत्ता उच्च न्यायालय के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया।
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यह वर्तमान मुख्य न्यायाधीश प्रकाश श्रीवास्तव की सेवानिवृत्ति के बाद कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के रूप में कार्यभार संभालेंगे।
न्यायमूर्ति शिवगणनम भारतीय न्यायपालिका में एक वरिष्ठ न्यायाधीश हैं, जिनका जन्म 10 जून, 1961 को तमिलनाडु में हुआ था। उन्हें संवैधानिक कानून, वाणिज्यिक कानून, नागरिक कानून और आपराधिक कानून में विशेषज्ञता हासिल की।
उन्होंने 2018 में कलकत्ता उच्च न्यायालय में स्थानांतरित होने से पहले एक दशक से अधिक समय तक मद्रास उच्च न्यायालय में एक स्थायी न्यायाधीश के रूप में कार्य किया।
न्यायमूर्ति प्रकाश श्रीवास्तव के बारे में
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव को 2004 में मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय में स्थायी न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
2021 में कलकत्ता उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया था।
न्यायमूर्ति श्रीवास्तव 30 मार्च, 2023 को सेवानिवृत्त हुए।
कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के बारे में
भारत में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश के लिए प्रावधान भारत के संविधान के अनुच्छेद 126 में स्थापित है।
अनुच्छेद 126 भारत के मुख्य न्यायाधीश के अनुपस्थित रहने या अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ होने की स्थिति में एक कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की अनुमति देता है।
भारत के राष्ट्रपति भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति के लिए जिम्मेदार हैं।
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नशीली दवाओं के उपयोग से जुड़े जोखिमों को कम करने और लोगों को दवाओं और उनके प्रभावों के बारे में शिक्षित करने के लिए नुकसान में कमी की पहल को बढ़ावा देने के लिए 2017 से 31 मार्च को मनाया जाने वाला अंतर्राष्ट्रीय ड्रग चेकिंग दिवस एक वार्षिक कार्यक्रम है।
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इस दिवस का प्राथमिक उद्देश्य दुनिया भर में दवा जाँच सेवाओं और संगठनों की उपलब्धता के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना और नशीली दवाओं से संबंधित जोखिमों को कम करने के लिए दवाओं से संबंधित नुकसान कम करने के कार्यों के महत्व पर जोर देना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) के अनुसार, 2017 में लगभग 11.8 मिलियन लोगों की मृत्यु नशीली दवाओं के दुरुपयोग से जुड़ी थी, और अधिक से अधिक किशोर मादक द्रव्यों के सेवन के शिकार हो रहे हैं।
नशीली दवाओं की जाँच का अंतर्राष्ट्रीय दिवस सामूहिक रूप से नशीली दवाओं के दुरुपयोग को कम करने और दवा मुक्त दुनिया बनाने का एक प्रयास है।
नशीली दवाओं की आपूर्ति अक्सर संगठित अपराध और सिंडिकेट नेटवर्क से जुड़ी होती है, उदाहरण के तौर पर अफगानिस्तान में तालिबान अपने कार्यों के वित्तपोषण के लिए अफीम की तस्करी का उपयोग करता है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के बारे में
स्थापित- 7 अप्रैल 1948
मुख्यालय- जिनेवा, स्विट्जरलैंड
प्रमुख- डॉ. टेड्रोस अदनोम घेब्रेयसस
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रक्षा मंत्रालय ने 30 मार्च को 11 अगली पीढ़ी के अपतटीय गश्ती जहाजों (OPVs) और छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों के अधिग्रहण के लिए 19,600 करोड़ रुपये की भारतीय शिपयार्ड के साथ अनुबंध पर हस्ताक्षर किए।
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बाइ (इंडियन-आईडीडीएम) श्रेणी के तहत 11 ओपीवी के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर गोवा शिपयार्ड लिमिटेड (जीएसएल) और कोलकाता के गार्डन रीच शिपबिल्डर्स एंड इंजीनियर्स (जीआरएसई) के साथ कुल 9,781 करोड़ रुपये के हस्ताक्षर किए गए।
अगली पीढ़ी के 11 अपतटीय गश्ती जहाजों में से 7 जहाजों को जीएसएल और चार जहाजों को जीआरएसई द्वारा तैयार किया जाएगा।
इन जहाजों को स्वदेशी रूप से डिजाइन, विकसित और निर्मित किया जाएगा। जहाजों की डिलीवरी सितंबर 2026 में शुरू होगी।
इन जहाजों के अधिग्रहण से भारतीय नौसेना अपनी लड़ाकू क्षमता को बनाए रखने और विभिन्न परिचालन आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम होगी।
भारतीय नौसेना की एंटी-पायरेसी, काउंटर-घुसपैठ, एंटी-पोचिंग, एंटी-ट्रैफिकिंग, गैर-लड़ाकू निकासी संचालन, खोज और बचाव (एसएआर), अपतटीय संपत्तियों की सुरक्षा आदि मजबूत होगी।
कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड (सीएसएल) के साथ 9,805 करोड़ रुपये की लागत से छह अगली पीढ़ी के मिसाइल जहाजों (एनजीएमवी) के अधिग्रहण के लिए अनुबंध पर हस्ताक्षर किए गए। इन जहाजों की डिलीवरी मार्च 2027 से शुरू होगी।
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विश्व बैंक ने भारत में कर्नाटक राज्य को 363 मिलियन अमरीकी डालर का ऋण दिया है, जो दो मिलियन ग्रामीण परिवारों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने में सहायता प्रदान करेगा।
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इसका उद्देश्य पेयजल वितरण नेटवर्क के निर्माण और पानी के मीटरों की स्थापना सहित पूरे राज्य में घरों में पाइप वाले पानी के कनेक्शन स्थापित करना है और इस पहल से राज्य के सभी 31 जिलों में लगभग 10 मिलियन लोगों को लाभ होने की उम्मीद है।
ऋण कर्नाटक सतत ग्रामीण जल आपूर्ति कार्यक्रम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य ग्रामीण जल आपूर्ति सेवाओं की परिचालन दक्षता में सुधार करना है।
विश्व बैंक के ऋण में लैंगिक समानता को बढ़ावा देने पर विशेष ध्यान दिया गया है, क्योंकि महिलाएं आमतौर पर पानी लाने का सबसे बड़ा बोझ उठाती हैं।
कार्यक्रम का लक्ष्य सात जल संकट वाले जिलों में 500 ग्रामीण जल जलाशयों को पुनर्जीवित करना है, जो जल भंडारण क्षमता और भूजल पुनर्भरण को बढ़ाने में मदद करेगा।
प्लंबर के रूप में नियोजित होने के लिए लगभग 3,000 ग्रामीण महिलाओं को ऑन-द-जॉब कौशल प्रशिक्षण प्राप्त होगा।
कार्यक्रम कम से कम 500 ग्राम पंचायतों में 24/7 जल आपूर्ति सेवा का प्रदर्शन करने और जल आपूर्ति सेवाओं को कुशलतापूर्वक प्रबंधित करने के लिए ग्रामीण स्थानीय सरकारों की क्षमता बढ़ाने का प्रयास करेगा।
विश्व बैंक के बारे में
यह एक अंतरराष्ट्रीय वित्तीय संस्थान है। यह 1944 में स्थापित किया गया था और इसका मुख्यालय वाशिंगटन, डी.सी. में है।
विश्व बैंक दो संस्थाओं से बना है: IBRD और IDA।
बैंक विकासशील देशों को ऋण, अनुदान, नीति सलाह और तकनीकी सहायता प्रदान करता है।
विश्व बैंक समूह में IFC और MIGA जैसी अन्य संस्थाएँ शामिल हैं।
विश्व बैंक का मिशन देशों को उनके विकास लक्ष्यों को हासिल करने और दुनिया भर के लोगों के जीवन में सुधार लाने में मदद करना है।
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30 मार्च, 2023 को रक्षा मंत्रालय ने ब्रह्मोस एयरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड (BAPL) के साथ 1,700 करोड़ रुपये के अनुबंध पर हस्ताक्षर किए और यह अनुबंध अगली पीढ़ी की समुद्री मोबाइल तटीय बैटरी और ब्रह्मोस मिसाइलों की खरीद के लिए है।
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सिस्टम सुपरसोनिक ब्रह्मोस मिसाइलों से लैस होंगे, जो अपनी गति और सटीकता के लिए जानी जाती हैं।
इन बैटरियों की डिलीवरी 2027 में शुरू होने वाली है, जो इस बात का संकेत है कि रक्षा मंत्रालय अपनी सैन्य क्षमताओं को मजबूत करने के लिए दीर्घकालिक योजना बना रहा है।
बीएपीएल भारत और रूस के बीच एक संयुक्त उद्यम है, जो दोनों देशों की रक्षा प्रौद्योगिकी को आगे बढ़ाने में सहयोगात्मक प्रयासों को उजागर करता है।
ब्रह्मोस मिसाइल के बारे में
ब्रह्मोस मिसाइलें मध्यम दूरी की रैमजेट सुपरसोनिक क्रूज मिसाइलें हैं जिन्हें पनडुब्बियों, जहाजों, हवाई जहाजों या जमीन से लॉन्च किया जा सकता है। ये मिसाइलें 2.8 मैक की गति से चलने में सक्षम हैं और पारंपरिक या परमाणु हथियार ले जा सकती हैं।
इसका पहला सफल प्रक्षेपण 12 जून, 2001 को हुआ था। इस मिसाइल के कई सफल परीक्षण हुए हैं और इसे विश्व की सबसे विश्वसनीय मिसाइलों में से एक माना जाता है।
इसका नाम दो नदियों, भारत की ब्रह्मपुत्र और रूस की मोस्कवा के नाम पर रखा गया है, जो इस तकनीक को विकसित करने में दोनों देशों के बीच सहयोग का प्रतीक है।
2016 में, भारत मिसाइल प्रौद्योगिकी नियंत्रण व्यवस्था (MTCR) का सदस्य बन गया, जिसका उद्देश्य सामूहिक विनाश के हथियार ले जाने में सक्षम मिसाइलों के प्रसार को रोकना है। MTCR में भारत के प्रवेश ने भारत के लिए ब्रह्मोस मिसाइलों को अन्य देशों को निर्यात करना आसान बना दिया जो MTCR के सदस्य हैं।
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भारत में पहला क्वांटम कंप्यूटिंग-आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक सक्रिय हुआ और यह नई दिल्ली में सीजीओ कॉम्प्लेक्स में स्थित संचार भवन और राष्ट्रीय सूचना विज्ञान केंद्र (एनआईसी) कार्यालय के बीच स्थित है।
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टेलीकॉम नेटवर्क लिंक क्वांटम सुरक्षित संचार प्रदान करता है, जिससे यह हैकिंग के प्रयासों और साइबर खतरों के प्रति अत्यधिक प्रतिरोधी हो जाता है।
दूरसंचार मंत्री अश्विनी वैष्णव ने क्वांटम कंप्यूटिंग फर्मों की एक छोटी प्रदर्शनी का उद्घाटन किया, उन्हें संचार नेटवर्क और भारतीय रेलवे के लिए पायलट प्रोजेक्ट चलाने के लिए आमंत्रित किया।
क्वांटम कंप्यूटिंग के उपयोग से, दूरसंचार क्षेत्र तेज और अधिक सुरक्षित संचार से लाभान्वित होगा, जिससे बेहतर नेटवर्क विश्वसनीयता और बेहतर उपयोगकर्ता अनुभव प्राप्त हो सकते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के बारे में
यह गणना करने के लिए क्लासिकल बिट्स के बजाय क्यूबिट्स का उपयोग करती है, जिससे यह क्लासिकल कंप्यूटरों की तुलना में बहुत तेजी से गणना करने में सक्षम है।
क्वांटम कंप्यूटर गणना करने के लिए क्वांटम-मैकेनिकल फिनोमीना जैसे सुपरपोजिशन और जटिलता का उपयोग करते हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के संभावित अनुप्रयोगों में क्रिप्टोग्राफी, रसायन विज्ञान और सामग्री विज्ञान जैसे क्रांतिकारी क्षेत्र शामिल हैं।
क्वांटम कंप्यूटिंग के सामने आने वाली चुनौतियों में क्यूबिट डीकोहेरेंस का मुद्दा और क्वांटम कंप्यूटरों के निर्माण और रखरखाव की उच्च लागत शामिल है।
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भारतीय रेलवे ने मार्च 2023 में हरियाणा राज्य में रेलवे नेटवर्क का 100% विद्युतीकरण सफलतापूर्वक पूरा कर लिया है और इस उपलब्धि के साथ, हरियाणा 100% विद्युतीकृत रेलवे नेटवर्क वाला भारत का पहला राज्य बन गया है।
खबर का अवलोकन
विद्युतीकरण परियोजना में हरियाणा में 1,701 मार्ग किलोमीटर के मौजूदा ब्रॉड गेज नेटवर्क को शामिल किया गया है।
इस परियोजना के पूरा होने से आयातित कच्चे तेल पर भारतीय रेलवे की निर्भरता में कमी आएगी और विदेशी मुद्रा की बचत भी होगी।
रेलवे का विद्युतीकरण कार्बन उत्सर्जन को कम करने में मदद करेगा और भारत में एक स्थायी और पर्यावरण के अनुकूल परिवहन प्रणाली के लक्ष्य की दिशा में योगदान देगा।
भारतीय रेलवे दक्षता बढ़ाने, जीवाश्म ईंधन पर निर्भरता कम करने और स्वच्छ ऊर्जा स्रोतों को बढ़ावा देने के लिए देश में अपने रेलवे नेटवर्क के 100% विद्युतीकरण को प्राप्त करने की दिशा में काम कर रहा है।
रेलवे नेटवर्क के विद्युतीकरण से डीजल लोकोमोटिव के कारण होने वाले वायु प्रदूषण में भी उल्लेखनीय कमी आएगी, जिससे वायु की गुणवत्ता में सुधार होगा।
भारतीय रेलवे के बारे में
यह विश्व के सबसे बड़े रेलवे नेटवर्क में से एक है और यह 1853 में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के दौरान स्थापित किया गया था।
भारतीय रेल 67,000 किमी से अधिक का विशाल नेटवर्क कवर करती है, जो देश के लगभग हर कोने को जोड़ती है।
यह स्थानीय यात्री ट्रेनों, एक्सप्रेस ट्रेनों, सुपरफास्ट ट्रेनों और लक्ज़री ट्रेनों सहित कई तरह की ट्रेनों का संचालन करती है।
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टाटा पावर ने कंपनी के मुख्य कार्यकारी अधिकारी और प्रबंध निदेशक के रूप में प्रवीर सिन्हा की फिर से नियुक्ति को मंजूरी दी।
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सिन्हा की पुनर्नियुक्ति 1 मई, 2023 से 30 अप्रैल, 2027 तक चार साल की अवधि के लिए है, जो कंपनी के सदस्यों के अनुमोदन के अधीन है।
सिन्हा के नेतृत्व में, टाटा पावर खुद को एक स्थायी, प्रौद्योगिकी-उन्मुख और ग्राहक-केंद्रित हरित ऊर्जा समाधान कंपनी में बदल रही है।
सिन्हा ने भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, दिल्ली से पीएचडी की है, और मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी (एमआईटी), बोस्टन, यूएसए में विजिटिंग रिसर्च एसोसिएट हैं।
टाटा पावर के बारे में
यह एक भारतीय विद्युत उपयोगिता कंपनी है इसका मुख्यालय मुंबई, महाराष्ट्र में है। यह टाटा समूह का एक हिस्सा है, जो व्यवसायों की एक विस्तृत श्रृंखला के साथ एक समूह है।
यह कंपनी बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण सहित बिजली क्षेत्र के कई क्षेत्रों में शामिल है।
टाटा पावर की उत्पादन क्षमता में थर्मल, हाइड्रो, सौर और पवन ऊर्जा शामिल हैं। इसके अलावा, कंपनी ने सौर और पवन ऊर्जा संयंत्रों के विकास जैसे नए और नवीकरणीय ऊर्जा स्रोतों में निवेश किया है।
टाटा पावर का ट्रांसमिशन नेटवर्क 1,100 से अधिक सर्किट किलोमीटर को कवर करता है और मुंबई, दिल्ली और अजमेर सहित कई शहरों में 2.6 मिलियन से अधिक ग्राहकों को बिजली प्रदान करता है।
2021 में, इसे फॉर्च्यून इंडिया द्वारा भारत की सबसे प्रशंसित बिजली कंपनी का नाम दिया गया।
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