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तमिलनाडु के राज्यपाल आरएन रवि ने राज्य में नीट परीक्षा खत्म करने के प्रस्ताव वाला बिल केंद्रीय गृह मंत्रालय को भेजा दिया है। गृह मंत्रालय द्वारा विधेयक को राष्ट्रपति की मंजूरी के लिए राष्ट्रपति भवन भेजा जाएगा।
हालांकि, इससे पहले भी तमिलनाडु विधानसभा में राज्य को नीट परीक्षा से मुक्ति दिलाने के बिल पास किया गया था। लेकिन इसे राज्यपाल ने वापस लौटा दिया था।
राज्य विधानसभा द्वारा पारित राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (एनईईटी) विधेयक को मंजूरी देने के सवाल पर तमिलनाडु राज्य में निर्वाचित सरकार और राज्य के राज्यपाल के बीच टकराव देखा जा रहा है।
भारत की संवैधानिक व्यवस्था में राज्यपाल की स्थिति
राज्यपाल राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है, जिसका अर्थ है केंद्र सरकार।
हालांकि संविधान का अनुच्छेद 154(1) राज्यपाल में राज्य की कार्यकारी शक्ति निहित करता है, उसे संविधान के अनुसार उस शक्ति का प्रयोग करना आवश्यक है।
राज्यपाल केवल मंत्रिपरिषद की सहायता और सलाह पर ही कार्य कर सकता है।
राज्यपाल केवल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है और राज्य की कार्यकारी शक्ति का प्रयोग मंत्रिपरिषद द्वारा किया जाता है।
किसी विधेयक को स्वीकृति देने के मामले में राज्यपाल के समक्ष विकल्प
किसी विधेयक को कानून बनने के लिए राज्यपाल या राष्ट्रपति की सहमति आवश्यक है।
संविधान के अनुच्छेद 200 में राज्यपाल के लिए चार विकल्पों का प्रावधान है जब विधायिका द्वारा एक विधेयक पारित किया जाता है-
राज्यपाल सीधे अपनी सहमति दे सकते हैं।
राज्यपाल अपनी सहमति रोक सकते हैं।
वह इसे राष्ट्रपति के विचार के लिए भी सुरक्षित रख सकता है।
वह इस अनुरोध के साथ विधेयक को विधायिका को लौटा सकता है कि वह विधेयक या विधेयक के किसी विशेष प्रावधान पर पुनर्विचार करे।
हालाँकि, यदि विधायिका राज्यपाल द्वारा सुझाए गए किसी भी संशोधन को स्वीकार किए बिना विधेयक को फिर से पारित कर देती है, तो वह संवैधानिक रूप से विधेयक को स्वीकृति देने के लिए बाध्य है।
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उत्तर कोरिया ने अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण किया है। इस मिसाइल के परीक्षण को लेकर किम जोंग उन ने इसे अपनी परमाणु शक्ति के प्रदर्शन बताते हुए कहा कि इसे अमेरिका की ओर से किसी भी तरह की सैन्य कार्रवाई को रोकने के लिए तैयार किया गया है।
प्योंगयांग, जो उत्तर कोरिया का परमाणु शस्त्रागार है, ने जनवरी से अब तक 14 हथियारों का परीक्षण किया है, जिसमें 2017 के बाद पहली बार पूर्ण दूरी पर एक अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल का परीक्षण शामिल है।
पिछले हफ्ते, किम ने एक विशाल सैन्य परेड का निरीक्षण किया, अपने परमाणु शस्त्रागार का तेजी से विस्तार और सुधार करने की कसम खाई, और संभावित हमलों की चेतावनी दी।
उत्तर कोरिया ने हाल के आईसीबीएम परीक्षणों के स्थल प्योंगयांग के पास सुनन एयरफील्ड से बैलिस्टिक मिसाइल दागी।
मिसाइल ने 470 KM (300 मील) की उड़ान भरी और 780 KM की ऊंचाई तक पहुंच गई, यह "संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रस्तावों का घोर उल्लंघन" था।
उत्तर कोरिया की इस अंतरमहाद्वीपीय मिसाइल का नाम Hwasong-17 बताया जा रहा है
यह बैलिस्टिक मिसाइल किसी भी देश की ओर से रोड मोबाइल लॉन्चर से लॉन्च की गई अब तक की सबसे बड़ी तरल-ईंधन वाली मिसाइल है.
अंतरमहाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलों (आईसीबीएम) के बारे में
यह एक सतह आधारित, परमाणु-सशस्त्र बैलिस्टिक मिसाइल है जिसकी मारक क्षमता 5,600 किमी से अधिक है।
1958 में सोवियत संघ द्वारा पहले ICBM को तैनात किया गया था, अगले वर्ष अमेरिका ने तैनात किया।
भारत, रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन, इज़राइल, यूनाइटेड किंगडम, फ्रांस और उत्तर कोरिया एकमात्र ऐसे देश हैं जिनके पास आईसीबीएम हैं।
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2020 के नागरिक पंजीकरण प्रणाली की रिपोर्ट पर आधारित महत्वपूर्ण सांख्यिकी पर वार्षिक रिपोर्ट के अनुसार, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख ने 2020 में देश में जन्म के समय सबसे अधिक लिंगानुपात दर्ज किया, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, त्रिपुरा और केरल का स्थान है।
जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात (SRB) वाले राज्य हैं -
लद्दाख (1104)
अरुणाचल प्रदेश (1011)
अंडमान और निकोबार द्वीप समूह (984)
त्रिपुरा (974)
केरल (969)
जन्म के समय सबसे कम लिंगानुपात (SRB) वाले राज्य हैं -
मणिपुर (880)
दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव (898)
गुजरात (909)
हरियाणा (916)
मध्य प्रदेश (921)
2019 में, जन्म के समय उच्चतम लिंगानुपात अरुणाचल प्रदेश (1024), उसके बाद नागालैंड (1001), मिजोरम (975) और A & N द्वीप समूह (965) द्वारा दर्ज किया गया था।
2019 में सबसे कम लिंगानुपात दर्ज किया गया - गुजरात (901), असम (903), मध्य प्रदेश (905) और जम्मू और कश्मीर (909)।
4 राज्यों से कोई डेटा नहीं
रिपोर्ट के अनुसार जन्म के समय लिंगानुपात पर महाराष्ट्र, सिक्किम, उत्तर प्रदेश और दिल्ली से अपेक्षित जानकारी "उपलब्ध नहीं थी।"
किसी भी राज्य या केंद्र शासित प्रदेश ने जन्म के समय लिंगानुपात 880 से कम दर्ज नहीं किया है।
शिशु मृत्यु
रिपोर्ट में कहा गया है कि 2020 में 1,43,379 शिशु मृत्यु दर्ज की गई और ग्रामीण क्षेत्र की हिस्सेदारी केवल 23.4% थी, जबकि कुल पंजीकृत शिशु मृत्यु में शहरी क्षेत्र की हिस्सेदारी 76.6% थी।
ग्रामीण क्षेत्र में शिशु मृत्यु का पंजीकरण न होना चिंता का विषय है।
जन्म और मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 के तहत जन्म और मृत्यु के रजिस्ट्रार को जन्म और मृत्यु की रिपोर्ट करना अनिवार्य है।
जन्म के समय लिंगानुपात क्या है?
जन्म के समय लिंगानुपात प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है।
जन्म के समय लिंग अनुपात (प्रति हजार पुरुषों पर महिलाओं की संख्या) उनके जीवन की शुरुआत में जनसंख्या के लिंग अंतर को मैप करने के लिए एक महत्वपूर्ण संकेतक है।
जन्म के समय लिंगानुपात की गणना वर्ष 2020 के लिए एक वर्ष से अधिक के विलंबित पंजीकरण को घटाकर की गई है।
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पिछले दिनों एक ढाबे का खाना खाने के बाद 58 लोग बीमार हो गए थे और एक लड़की की मौत हो गई थी. केरल के कासरगोड़ जिले में संदिग्ध फूड पायजनिंग की घटना के पीछे शिगेला सोनेई बैक्टीरिया को कारण माना जा रहा है.
चूंकि परीक्षण के परिणाम में शिगेला सोननेई बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई, इसलिए भोजनालय के लिए उपयोग किए जाने वाले जल स्रोत का निरीक्षण किया जाएगा।
निवारक उपायों के तहत डायरिया सर्वेक्षण, पेयजल स्रोतों को क्लोरीनेट करने और भोजन तैयार करने और वितरण केंद्रों पर स्वच्छता जांच करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं।
हालांकि, भोजन के नमूनों में ई.कोली और कोलीफॉर्म बैक्टीरिया की उपस्थिति पाई गई।
शिगेला और साल्मोनेला बैक्टीरिया की उपस्थिति की जांच के लिए परीक्षण चल रहा है।
शिगेला सोनेई बैक्टीरिया के बारे में
शिगेला सोनेई शिगेला की एक प्रजाति है।
शिगेला फ्लेक्सनेरी के साथ, यह शिगेलोसिस के 90% मामलों के लिए जिम्मेदार है।
शिगेला सोनेई का नाम डेनिश जीवाणुविज्ञानी कार्ल ओलाफ सोने के नाम पर रखा गया है।
यह एक ग्राम-नेगेटिव, रॉड के आकार का, नॉनमोटाइल, गैर-बीजाणु बनाने वाला जीवाणु है।
शिगेला दुनिया भर में दस्त और आंतों के संक्रमण के प्रमुख जीवाणु कारणों में से एक है।
शिगेला संक्रमण के कुछ सामान्य लक्षणों में दस्त, पेट में दर्द, बुखार, उल्टी, थकान और मल में खून आना शामिल हैं।
यह दूषित भोजन और पानी से फैलता है और संक्रमित व्यक्ति के मल के सीधे संपर्क में आने से भी फैल सकता है।
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सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी की हत्या के मामले में उम्रकैद के तहत 30 से अधिक साल जेल में काट चुके एजी पेरारिवलन को रिहा करने के राज्य मंत्रिमंडल के फैसले को मानने के लिए तमिलनाडु के राज्यपाल बाध्य हैं।
सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के इस सुझाव से असहमति जताई कि अदालत को राष्ट्रपति द्वारा दया याचिका पर फैसला लेने तक इंतजार करना चाहिए।
शीर्ष अदालत ने दया याचिका राष्ट्रपति के पास भेजने के राज्यपाल के कदम को खारिज करते हुए कहा कि संविधान के खिलाफ कुछ हो रहा हो तो आँखें बंद नहीं की जा सकती।
प्रासंगिक प्रश्न यह था कि क्या राज्यपाल के पास राष्ट्रपति को दया याचिका भेजने का अधिकार था।
संविधान के अनुच्छेद 161 के तहत, राज्यपाल सितंबर 2018 में तमिलनाडु मंत्रिपरिषद द्वारा दी गई सहायता और सलाह से बाध्य थे।
राज्यपाल को प्रथम दृष्टया राष्ट्रपति को दया याचिका स्थानांतरित करने का कोई अधिकार नहीं था।
संविधान का अनुच्छेद 161
संविधान का अनुच्छेद 161 राज्यपाल को किसी भी कैदी की सजा को माफ करने या कम करने की शक्ति प्रदान करता है।
राज्यपाल का निर्णय संवैधानिक न्यायालयों द्वारा न्यायिक समीक्षा के अधीन होगा।
क्षमा दान क्या है?
क्षमा एक सरकार/कार्यकारी निर्णय है जो किसी व्यक्ति को किसी कथित अपराध या अन्य कानूनी अपराध के लिए अपराध से मुक्त करने की अनुमति देता है जैसे कि अपराधी से अपराध कभी हुआ ही नहीं।
राष्ट्रपति और राज्यपाल की क्षमादान शक्तियों के बीच अंतर
राज्यपाल की शक्तियां उस मामले से संबंधित कानून के खिलाफ अपराधों तक सीमित हैं, जिस पर राज्य की कार्यकारी शक्ति का विस्तार होता है।
राज्यपाल मौत की सजा को माफ नहीं कर सकता लेकिन राष्ट्रपति मौत की सजा को माफ कर सकता है।
कोर्ट-मार्शल द्वारा सजा या सजा के संबंध में राज्यपाल क्षमा, राहत, निलंबन, छूट या कम्यूटेशन नहीं दे सकता है। लेकिन राष्ट्रपति ऐसा कर सकते हैं।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने पश्चिम बंगाल के हिंगलगंज में बीएसएफ की तैरती सीमा चौकियों का उद्घाटन किया, जहां वे दो दिवसीय दौरे पर पहुंचे।
उन्होंने इस दुर्गम क्षेत्रों में चिकित्सा सहायता प्रदान करने के लिए एक नाव एम्बुलेंस को भी हरी झंडी दिखाई।
वह मैत्री संग्रहालय के शिलान्यास कार्यक्रम और बीओपी हरिदासपुर में प्रहरी सम्मेलन सहित कई कार्यक्रमों में भी भाग लेंगे।
वह तीन बीघा के भारत-बांग्लादेश सीमा क्षेत्र का दौरा करेंगे, जहां उनका 6 मई को बीएसएफ कर्मियों के साथ संवाद करने का कार्यक्रम है।
फ्लोटिंग बीओपी नदियों, नालों और समुद्र में चलने वाली पोस्ट है, जो एक जगह से दूसरी जगह जा सकती है।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देश के कई हिस्सों को प्रभावित करने वाली लू से निपटने की तैयारियों पर आज एक महत्वपूर्ण समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे.
बैठक में आगामी मानसून सत्र से संबंधित तैयारियों की भी समीक्षा की जाएगी।
भारत मौसम विज्ञान विभाग (आईएमडी) की रिपोर्ट के अनुसार देश भर में लू जैसी स्थिति है।
आईएमडी की रिपोर्ट के अनुसार, भारत में 36 में से 16 मौसम विभाग गर्मी की लहर जैसी स्थितियों का सामना कर रहे हैं।
हीट वेव के बारे में
हीट वेव असामान्य रूप से उच्च तापमान की अवधि है, जो भारत के उत्तर-पश्चिमी हिस्सों में गर्मी के मौसम के दौरान होने वाले सामान्य अधिकतम तापमान से अधिक है।
हीट वेव आमतौर पर मार्च और जून के बीच होती हैं, और कुछ दुर्लभ मामलों में जुलाई तक होती हैं।
अत्यधिक तापमान और वायुमंडलीय स्थितियां इन क्षेत्रों में रहने वाले लोगों पर प्रतिकूल प्रभाव डालती हैं क्योंकि वे शारीरिक तनाव का कारण बनते हैं, जिसके परिणामस्वरूप कभी-कभी मृत्यु भी हो जाती है।
हीट वेव्स घोषित करने के लिए मानदंड
यदि किसी मौसम विज्ञान केंद्र का अधिकतम तापमान मैदानी इलाकों के लिए कम से कम 40 डिग्री सेल्सियस या अधिक और पहाड़ी क्षेत्रों के लिए कम से कम 30 डिग्री सेल्सियस या अधिक तक पहुंच जाता है।
हीट वेव ने स्वास्थ्य और आपातकालीन सेवाओं पर भारी दबाव डाला है।
यह पानी, ऊर्जा और परिवहन पर दबाव बढ़ाता है जिसके परिणामस्वरूप बिजली की कमी होती है।
यह मुख्य रूप से रबी फसलों की पैदावार के मामले में कृषि पर प्रतिकूल प्रभाव डालता है जिससे किसानों में तनाव पैदा होता है
भारतीय तटरक्षक प्रमुख वीएस पठानिया ने 04 मई को कोच्चि में कोस्ट गार्ड एयर एन्क्लेव (सीजीएई) में भारत में निर्मित दूसरे एएलएच एमके III स्क्वाड्रन को कमीशन किया।
यह स्वदेशी रूप से विकसित उन्नत मार्क III (एएलएच मार्क III) हेलीकॉप्टरों से लैस है।
ALH Mk III हेलिकॉप्टरों के दूसरे स्क्वाड्रन का उद्देश्य पश्चिमी समुद्री तट की सुरक्षा को और बढ़ाना और भारत की बचाव क्षमता को बढ़ाना है।
कमीशनिंग खोज और बचाव कार्यों और लंबी दूरी की समुद्री निगरानी के क्षेत्र में आत्मनिर्भरता की दिशा में एक जबरदस्त छलांग है।
स्वदेशी रूप से विकसित एएलएच एमके-III हेलीकॉप्टरों में अत्याधुनिक सेंसर की एक श्रृंखला है जो तटरक्षक बल के समुद्री कौशल को बढाती है।
कर्नाटक, केरल और लक्षद्वीप के पूरे तट को कवर करने के लिए कोच्चि में चार हेलीकॉप्टर तैनात किए गए हैं।
कमांडेंट कुणाल नाइक के नेतृत्व वाली इस स्क्वाड्रन में नौ अधिकारी और 35 जवान हैं।
टीएलएमसी सम्मेलन
फोर्ट कोच्चि में तटरक्षक मुख्यालय -4 (केरल और माहे) ने वार्षिक तकनीकी और रसद प्रबंधन समिति सम्मेलन का आयोजन किया।
तटरक्षक कमांडर (पश्चिमी समुद्री तट) और वरिष्ठ अधिकारी सम्मेलन में भाग ले रहे हैं।
महानिदेशक वी.एस. पठानिया ने सम्मेलन का उद्घाटन किया और बल के 256 जहाजों और विमानों के बेड़े को बनाए रखने के सामूहिक प्रयासों को स्वीकार किया।
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महाराष्ट्र सरकार के कारागार विभाग ने राज्य भर की जेलों में बंद कैदियों के लिए जीवला’ नामक अपनी तरह की पहली क्रेडिट योजना शुरू की है।
‘जीवला’ (Jivhala) नामक ऋण योजना महाराष्ट्र राज्य सहकारी बैंक द्वारा उन कैदियों के लिए पेश की गई है जो तीन साल से अधिक समय से जेल की सजा काट रहे हैं।
इस योजना के पायलट प्रोजेक्ट को पुणे की यरवदा सेंट्रल जेल में पेश किया गया I
इस योजना को महाराष्ट्र सरकार द्वारा लगभग 60 जेलों तक बढ़ाया जाएगा।
इस योजना से मिले ऋण का उपयोग कैदी अपने बच्चों की शिक्षा, परिवार के सदस्यों के चिकित्सा उपचार, कानूनी शुल्क या अन्य खर्चों के लिए कर सकते हैं।
महाराष्ट्र राज्य के बारे में
गठन- 1 मई 1960
राजधानी- मुंबई(ग्रीष्मकालीन ), नागपुर (शीत कालीन)
ज़िले- 36
राज्यपाल- भगत सिंह कोश्यारी
मुख्यमंत्री- उद्धव ठाकरे
उपमुख्यमंत्री- अजित पवार
विधान परिषद सीटें- 78
विधानसभा सीटें- 288
लोकसभा सीटें- 48
अन्य योजनायें - मिशन कबच कुंडल , मिशन ऑक्सीजन सेल्फ रिस्पांस योजना, स्वाधार योजना
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छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 'मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की है, जिसे छत्तीसगढ़ के रायपुर, दुर्ग, बिलासपुर और राजनांदगांव जैसे शहरों सहित 14 नगर निगमों में पायलट आधार पर लागू किया जाएगा I
इस योजना के माध्यम से सरकार द्वारा सभी सरकारी सेवाओं को जैसे-नागरिक जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, राशन कार्ड आदि दस्तावेजों को सीधे नागरिकों के घर तक पहुंचाया जाएगा।
मुख्यमंत्री मितान योजना के अंतर्गत सरकार द्वारा सहायक मित्रों को तैनात किया जाएगा। जो लोगों के घर जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करेंगे।
सरकार द्वारा इस योजना के संचालन के लिए 10 करोड़ रुपए का प्रारंभिक प्रावधान किया गया है।
इस योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए नागरिकों को एक हेल्पलाइन नंबर 14545 पर संपर्क करना होगा।
छत्तीसगढ़ राज्य के बारे में
गठन- 1 नवम्बर 2000
राजधानी- रायपुर
राज्यपाल- अनुसुइया उइके
मुख्यमंत्री- भूपेश बघेल
विधानसभा सीटें- 90
लोकसभा सीटें- 11
भारत के धनुष श्रीकांत ने ब्राजील के कैक्सिअस दो सुल में हो रहे 24वें बधिर ओलिम्पिक खेलों में पुरूषों की दस मीटर एयर राइफल प्रतियोगिता में स्वर्ण पदक जीता है।
धनुष ने 247.5 अंक का स्कोर बनाया जबकि कोरिया के किम वू रिम को 246.6 अंक के साथ रजत पदक प्राप्त हुआ I
भारत के शौर्य सैनी 224.3 अंक के साथ तीसरे स्थान पर रहे I
भारत ने इस प्रतियोगिता में 65 सदस्यीय दल भेजा है जिसमें 10 निशानेबाज शामिल है ये खिलाड़ी 11 खेल प्रतिस्पर्धाओं में भाग लेंगे I
पिछले 2017 के संस्करण में भारत ने अपने नाम एक स्वर्ण, एक रजत और तीन कांस्य पदक किये थे I
अभी भारत अंक तालिका में दो स्वर्ण और एक कांस्य पदक के साथ आठवें स्थान पर है।
यूक्रेन 19 स्वर्ण छह रजत और 13 कांस्य पदकों के साथ पहले स्थान पर है।
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सरकार ने राष्ट्रीय युवा नीति (एनवाईपी) का नया मसौदा तैयार किया है।
सरकार ने मौजूदा मसौदा राष्ट्रीय युवा नीति, 2014 की समीक्षा की है।
एनवाईपी के मसौदे में युवा विकास के लिए दस साल के विजन की परिकल्पना की गई है जिसे भारत 2030 तक हासिल करना चाहता है।
यह सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी) के साथ जुड़ा हुआ है और 'भारत को आगे बढ़ाने के लिए युवाओं की क्षमता को अनलॉक करने' का काम करता है।
एनवाईपी का मसौदा पांच प्राथमिकता वाले क्षेत्रों जैसे शिक्षा; रोजगार और उद्यमिता; युवा नेतृत्व और विकास; स्वास्थ्य, फिटनेस और खेल; और सामाजिक न्याय।
प्रत्येक प्राथमिकता वाले क्षेत्र को हाशिए के वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समावेशन के सिद्धांत पर आधारित किया गया है।
युवा मामले विभाग सभी हितधारकों से एनवाईपी के मसौदे पर टिप्पणियां/विचार/सुझाव मांगता है।
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केंद्र सरकार ने कहा कि मिशन रेल कर्मयोगी के तहत 51,000 से अधिक फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।
इन कर्मचारियों को मास्टर ट्रेनर्स द्वारा प्रशिक्षित किया गया है, जिन्हें स्वयं रेल मंत्रालय के तहत एक केंद्रीकृत प्रशिक्षण संस्थान, भारतीय रेल परिवहन प्रबंधन संस्थान में प्रशिक्षित किया गया है।
मिशन कर्मयोगी के बारे में
मिशन कर्मयोगी को सरकार द्वारा सितंबर, 2020 में दुनिया में कहीं भी सबसे महत्वपूर्ण क्षमता निर्माण पहल के रूप में लॉन्च किया गया था।
यह परियोजना छह महीने की अवधि में लगभग एक लाख फ्रंटलाइन रेलवे कर्मचारियों को प्रशिक्षित करने का प्रयास करती है।
इस मिशन का उद्देश्य नागरिक केंद्रित प्रशिक्षण प्रदान करके इन फ्रंटलाइन कर्मचारियों के दृष्टिकोण को बदलना है।
मिशन कर्मयोगी प्रधानमंत्री द्वारा निर्धारित 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था के लक्ष्य को प्राप्त करने में एक महत्वपूर्ण रूप से सहायक होगा।
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एयर मार्शल संजीव कपूर ने 01 मई को वायु सेना मुख्यालय नई दिल्ली में भारतीय वायु सेना के महानिदेशक (निरीक्षण और सुरक्षा) का पदभार संभाला।
एयर मार्शल राष्ट्रीय रक्षा अकादमी से स्नातक हैं और उन्हें दिसंबर 1985 में एक ट्रांसपोर्ट पायलट के रूप में भारतीय वायुसेना की फ्लाइंग शाखा में कमीशन किया गया था।
वह डिफेंस सर्विसेज स्टाफ कॉलेज (डीएसएससी) वेलिंगटन, कॉलेज ऑफ डिफेंस मैनेजमेंट और नेशनल डिफेंस कॉलेज के पूर्व छात्र हैं।
वह भारतीय वायुसेना की सूची में विभिन्न विमानों पर उड़ान के 7700 घंटे से अधिक के अनुभव के साथ एक योग्य उड़ान प्रशिक्षक हैं।
उन्होंने एक ऑपरेशनल ट्रांसपोर्ट स्क्वाड्रन और एक प्रमुख ट्रांसपोर्ट बेस की कमान संभाली है।
वह वायु सेना पदक और अति विशिष्ट सेवा पदक के प्राप्तकर्ता हैं।
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