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भारत सरकार ने नई दिल्ली के राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन का नाम बदलकर 'कर्त्तव्य पथ' करने का फैसला किया है।
राजपथ का नाम कर्त्तव्य पथ करने के प्रस्ताव पर विचार करने के लिए 7 सितंबर 2022 को नई दिल्ली नगर परिषद (एनडीएमसी) की एक विशेष बैठक बुलाई जाएगी।
प्रारंभिक रिपोर्टों के अनुसार, नेताजी की प्रतिमा और राष्ट्रपति भवन के बीच सड़क के खंड का नाम कार्तव्य पथ रखा जाएगा।
राजपथ को शुरू में भारत के सम्राट और ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज पंचम के सम्मान में 'किंग्सवे' नाम दिया गया था।
उन्होंने 1911 में भारत का दौरा किया जब ब्रिटिश इंडिया की राजधानी को अंग्रेजों द्वारा कलकत्ता (अब कोलकाता) से दिल्ली स्थानांतरित कर दिया गया था।
आजादी के बाद इसका नाम बदलकर राजपथ कर दिया गया जो कि किंग्सवे का अनुवाद है।
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भारत के मर्सिडीज-एएमजी ड्राइवर अर्जुन मैनी ने 5 सितंबर 2022 को जर्मनी के होकेनहेम में आयोजित फैनटेक जीटी वर्ल्ड चैलेंज यूरोप में दूसरा स्थान हासिल किया।
जीटी वर्ल्ड चैलेंज यूरोप में जीटी3 मोटर कार रेसिंग के लिए एक बहुत ही प्रतिस्पर्धी मंच है।
टीम एचआरटी के बैंगलोर स्थित ड्राइवर अर्जुन मैनी , ह्यूबर्ट हौप्ट और फ्लोरियन स्कोल्ज़ की टीम स्वर्ण वर्ग में दूसरे स्थान पर रही ।
यह उनके लिए दूसरा पोडियम फिनिश था, और वे वर्तमान में चैंपियनशिप में चौथे स्थान पर हैं।
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चीन विश्व का पहला देश बन गया है जिसने कोविड-19 वैक्सीन के सुई-मुक्त, साँस के संस्करण को मंजूरी दी है। वैक्सीन को कैनसिनो बायोलॉजिक्स इंक द्वारा विकसित किया गया है।
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5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर, प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने प्रधानमंत्री स्कूल फॉर राइजिंग इंडिया (पीएम-एसएचआरआई) योजना के तहत देश भर में 14,500 स्कूलों के विकास और उन्नयन की घोषणा की है।
पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। श्री मोदी ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि एनईपी की भावना के अनुरूप पीएम-श्री स्कूल से पूरे भारत में लाखों छात्र लाभान्वित होंगे।
प्रधानमंत्री ने ट्वीट किया; "पीएम-श्री स्कूलों में शिक्षा प्रदान करने का एक आधुनिक, परिवर्तनकारी और समग्र तरीका होगा। इसमें खोज उन्मुख, ज्ञान-प्राप्ति केंद्रित शिक्षण पर जोर दिया जाएगा। नवीनतम तकनीक, स्मार्ट कक्षा, खेल और आधुनिक अवसंरचना पर भी विशेष ध्यान दिया जाएगा।"
डॉ एस राधाकृष्णन की जयंती मनाने के लिए हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
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मैरी एलिजाबेथ ट्रस या लिज़ ट्रस को उनकी कंजरवेटिव पार्टी द्वारा 5 सितंबर 2022 को यूनाइटेड किंगडम के अगले प्रधान मंत्री के रूप में चुना गया है। वह मार्गरेट थैचर और थेरेसा मे के बाद यूके की तीसरी महिला प्रधान मंत्री हैं। वह यूनाइटेड किंगडम की 56वीं प्रधानमंत्री होंगी।
वर्तमान प्रधान मंत्री बोरिस जॉनसन , जो महीनों से घोटालों के आरोपों का सामना कर रहे थे, ने जुलाई में अपने इस्तीफे की घोषणा की थी । सत्तारूढ़ कंजरवेटिव पार्टी जिसे टोरीज़ के नाम से भी जाना जाता है ने उसके बाद अपने नए नेता की चुनाव की प्रक्रिया शुरू किया था ।
2021 से विदेश, राष्ट्रमंडल और विकास मामलों के मंत्री के रूप में कार्यरत लिज़ ट्रस ने वैध वोटों का 57% प्राप्त करके ऋषि सुनक को हराया। उन्हें 81,326 वोट मिले जबकि सुनक को 60,399 वोट मिले।
ऋषि सुनक ,बोरिस जॉनसन सरकार में पूर्व वित्त मंत्री थे। वे भारतीय मूल के व्यक्ति हैं और उन्होंने इंफोसिस के संस्थापक एन आर नारायण मूर्ति की बेटी से शादी की है।
बोरिस जॉनसन आधिकारिक रूप से अपना इस्तीफा देने के लिए 6 सितंबर को महारानी एलिजाबेथ से मिलने स्कॉटलैंड जाएंगे। ट्रस उनके साथ जाएँगी और महारानी एलिजाबेथ द्वितीय को सरकार बनाने का दावा पेश करेंगी
ट्रस ने उस समय कार्यभार संभालेंगी जब देश को मंहगाई, औद्योगिक अशांति, मंदी और यूरोप में युद्ध का सामना करना पड़ रहा है, जहां ब्रिटेन यूक्रेन का एक प्रमुख समर्थक रहा है।
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भारतीय रेलवे, भारत में सबसे लंबी रेलवे सुरंग का निर्माण करने जा रहा है।
यह उत्तराखंड में देवप्रयाग और जनसु के बीच 14 किलोमीटर लंबा रेलवे सुरंग होगा, और महत्वाकांक्षी 125 किमी ऋषिकेश-कर्णप्रयाग ब्रॉड गेज लाइन का हिस्सा होगा।
यह जम्मू और कश्मीर में निर्माणाधीन टनल टी-49 से भी लम्बा होगा जो 12.758 किमी लंबी है और इसका निर्माण उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक परियोजना के तहत किया जा रहा है।
ऋषिकेश और कर्णप्रयाग को जोड़ने वाली 125.20 किलोमीटर की रेलवे लाइन राज्य के पांच जिलों: देहरादून, टिहरी गढ़वाल, पौड़ी गढ़वाल, रुद्रप्रयाग और चमोली से गुजरेगी।
भारत सरकार के स्वामित्व वाली रेल विकास निगम लिमिटेड ,125 किमी लंबी इस रेलवे लाइन को क्रियान्वित कर रही है।
परियोजना की कुल लागत 23,000 करोड़ रुपये है और इसके दिसंबर 2024 तक पूरा होने की उम्मीद है।
सबसे लंबी रेलवे सुरंग :
वर्तमान में, जम्मू और कश्मीर में बनिहाल-काजीगुंड खंड पर 11.2 किमी लंबी पीर पंजाल सुरंग भारत में सबसे लंबी कामकाजी रेलवे सुरंग है।
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भारत सरकार के स्वामित्व वाले सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों को दिसंबर 2022 तक विभिन्न राज्यों के बिना बैंक वाले क्षेत्रों में लगभग 300 शाखाएँ खोलने के लिए कहा गया है। वर्तमान में भारत में 12 सार्वजनिक क्षेत्र के बैंक हैं।
ग्रामीण क्षेत्रों में शाखाएं खोलने की प्रगति के संबंध में पिछले महीने वित्तीय सेवा सचिव डॉ देबाशीष पांडा के साथ सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के प्रमुखों की हालिया बैठक में यह निर्णय लिया गया था।
बैंक रहित ग्रामीण केंद्र :
आरबीआई के अनुसार एक बैंक रहित ग्रामीण केंद्र को एक ग्रामीण केंद्र के रूप में परिभाषित किया गया है जिसमें ग्राहक आधारित बैंकिंग लेनदेन करने के लिए रिजर्व बैंक द्वारा लाइसेंस प्राप्त अनुसूचित वाणिज्यिक बैंक या सीबीएस-सक्षम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, स्थानीय क्षेत्र बैंक(लोकल एरिया बैंक ), लाइसेंस प्राप्त सहकारी बैंक या अन्य सीबीएस-सक्षम 'बैंकिंग आउटलेट' नहीं है।
बैंकिंग आउटलेट :
आरबीआई के अनुसार "एक 'बैंकिंग आउटलेट' एक निश्चित बिंदु सेवा वितरण इकाई है, जिसे बैंक के कर्मचारी या उसके व्यवसाय संवाददाता द्वारा संचालित किया जाता है, जहां सप्ताह में कम से कम पांच दिन जमा की स्वीकृति, चेक का नकदीकरण / नकद निकासी या धन उधार देने की सेवाएं प्रतिदिन न्यूनतम 4 घंटे प्रदान की जाती हैं।
कोर बैंकिंग समाधान(सीबीएस) :
बैंक की सभी शाखाएं एक सर्वर के माध्यम से आपस में जुड़ी हुई होती हैं जो कभी भी, कहीं भी बैंकिंग सुविधाओं को सक्षम बनाता है। यहां कोर(CORE) का मतलब केंद्रीकृत ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज है।
परीक्षा के लिए फुल फॉर्म :
सीबीएस/CBS :- कोर बैंकिंग सलूशन (Core Banking Solution)
कोर/CORE :- सेंट्रलाइज्ड ऑनलाइन रीयल-टाइम एक्सचेंज (Centralised Online Real-time Exchange)
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भारत में शिक्षकों, शोधकर्ताओं और प्रोफेसरों के कार्यों को पहचान के लिए प्रति वर्ष 5 सितंबर को शिक्षक दिवस मनाया जाता है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
शिक्षक दिवस डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन की जयंती है।
डॉ. राधाकृष्णन का जन्म 5 सितंबर, 1888 को हुआ था, वह भारत के पहले उपराष्ट्रपति और दूसरे राष्ट्रपति थे।
उन्हें एक शिक्षक, दार्शनिक और विद्वान के रूप में उनके उल्लेखनीय कार्य के लिए जाना जाता है।
शिक्षा और छात्रों के प्रति डॉ राधाकृष्णन के उल्लेखनीय दृष्टिकोण का सम्मान करने के लिए वर्ष 1962 से, 5 सितंबर को भारत में शिक्षक दिवस के रूप में मनाया जा रहा है।
इस दिन छात्र अपने-अपने तरीके से शिक्षकों के प्रति सम्मान प्रकट करते हैं।
विश्व शिक्षक दिवस हर साल 5 अक्टूबर को मनाया जाता है।
यूनेस्को ने वर्ष 1994 में शिक्षकों के कार्य की सराहना के लिये 5 अक्टूबर को विश्व शिक्षक दिवस के रूप में मनाने को लेकर मान्यता दी थी।
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विश्वविद्यालय अनुदान आयोग (यूजीसी) ने 5 सितंबर 2022 को शिक्षक दिवस के अवसर पर नई शोध फेलोशिप और अनुसंधान अनुदान योजनाएं शुरू की हैं।
इन योजनाओं में एक मात्र बालिका के लिए सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप, डॉक्टर राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप, सुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान और नए भर्ती फैकल्टी मेंबर्स के लिए डॉक्टर डी. एस. कोठारी अनुसंधान अनुदान शामिल हैं।
सावित्रीबाई ज्योतिराव फुले फेलोशिप
इसका उद्देश्य सिंगल गर्ल चाइल्ड की शिक्षा को बढ़ावा देना है और उन्हें शोध कार्य को आगे बढ़ाने के लिए प्रोत्साहित करना है. इससे पीएचडी डिग्री प्रदान की जा सके. फेलोशिप कार्यक्रम में स्लॉट की कोई तय सीमा नहीं है. यह फेलोशिप 5 साल के लिए होगी।
सुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप,
सेवानिवृत्त शिक्षकों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करने के उद्देश्य से 'असुपरनेटेड फैकल्टी मेंबर्स फेलोशिप, शुरू की जा रही है। इस फेलोशिप के लिए 100 चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप के हिस्से के रूप में प्रति माह ₹50,000 और आकस्मिकता के रूप में ₹50,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान
‘इन-सर्विस फैकल्टी मेंबर्स के लिए अनुसंधान अनुदान' नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करना चाहता है। इस योजना के तहत सहायता की मात्रा 10 लाख है जो 200 चयनित उम्मीदवारों को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रदान की जाएगी।
डॉक्टर डी. एस. कोठारी अनुसंधान अनुदान
'नए भर्ती किए गए संकाय सदस्यों के लिए डॉ डीएस कोठारी अनुसंधान अनुदान' नियमित रूप से नियुक्त संकाय सदस्यों को अनुसंधान के अवसर प्रदान करेगा। इस योजना के तहत सहायता की मात्रा 10 लाख है जो 132 चयनित उम्मीदवारों को दो साल के कार्यकाल के लिए प्रदान की जाएगी।
'डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप'
'डॉ राधाकृष्णन यूजीसी पोस्ट-डॉक्टोरल फेलोशिप' भारतीय विश्वविद्यालयों और संस्थानों में भाषाओं सहित विज्ञान, इंजीनियरिंग और प्रौद्योगिकी, मानविकी और सामाजिक विज्ञान में उन्नत अध्ययन और अनुसंधान करने का अवसर प्रदान करेगा।
इस फेलोशिप में 900 सीटें हैं और इनमें से 30 फीसदी महिला उम्मीदवारों के लिए आरक्षित हैं। चयनित उम्मीदवारों को फेलोशिप के हिस्से के रूप में प्रति माह ₹50,000 और आकस्मिकता के रूप में ₹50,000 प्रति वर्ष दिए जाएंगे।
यूजीसी अध्यक्ष: प्रोफेसर एम जगदीश कुमार
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संयुक्त राष्ट्र ने घोषणा की है कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद आतंकवाद विरोधी समिति 29 अक्टूबर 2022 को भारत में एक विशेष बैठक आयोजित करेगी।
सम्मेलन का विषय है: नई और उभरती प्रौद्योगिकियों के दुरुपयोग से बढ़ते खतरे।
विशेष बैठक तीन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करेगी जहां आतंकवादी द्वारा दुरुपयोग का खतरा बढ़ रहा है,
अर्थात् (1) इंटरनेट और सोशल मीडिया,
(2) आतंकवाद के वित्तपोषण,
(3) मानव रहित हवाई प्रणाली।
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद :
यह संयुक्त राष्ट्र के 6 प्रमुख अंगों में से एक है। अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के रखरखाव के लिए सुरक्षा परिषद की प्राथमिक जिम्मेदारी है।
इसमें 15 सदस्य होते हैं। पांच सदस्य, संयुक्त राज्य अमेरिका, रूस, चीन, फ्रांस और यूनाइटेड किंगडम वीटो शक्ति वाले स्थायी सदस्य हैं।
शेष 10 सदस्य दो वर्ष के लिए महासभा द्वारा चुने जाते हैं। उनके पास वीटो पावर नहीं है।
Tags: Science and Technology State News
न्यायमूर्ति ए के गोयल की अध्यक्षता में राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने ठोस और तरल अपशिष्ट उत्पादन और उपचार में भारी अंतर के लिए पश्चिम बंगाल सरकार पर 3,500 करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है।
एनजीटी के अनुसार , शहरी क्षेत्रों में 2,758 मिलियन लीटर प्रतिदिन (एमएलडी) सीवेज उत्पादन और 1505.85 (एमएलडी) की उपचार क्षमता में से केवल 1268 एमएलडी का उपचार किया जाता है, जिससे 1490 एमएलडी का एक बड़ा अंतर रह जाता है।
हरित पैनल ने कहा कि राज्य सरकार सीवेज और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन सुविधाओं की स्थापना को प्राथमिकता नहीं दे रही है, हालांकि राज्य के 2022-2023 के बजट के अनुसार शहरी विकास और नगरपालिका मामलों पर 12,818.99 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
यह देखते हुए कि स्वास्थ्य के मुद्दों को लंबे भविष्य के लिए टाला नहीं जा सकता, एनजीटी अध्यक्ष न्यायमूर्ति एके गोयल की अध्यक्षता वाली पीठ ने कहा कि प्रदूषण मुक्त वातावरण प्रदान करना राज्य और स्थानीय निकायों की संवैधानिक जिम्मेदारी है।
राज्य सरकार को जुर्माने की राशि एक कोष में जमा करनी होगी जिसका उपयोग कचरे के उपचार संयंत्र के निर्माण के लिए किया जाएगा।
नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल/राष्ट्रीय हरित अधिकरण :
अध्यक्ष: न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल
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पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी गैस्टेक मिलन-2022 में भाग लेने के लिए 5 सितंबर को मिलान, इटली में एक आधिकारिक और व्यावसायिक प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व करेंगे।
महत्वपूर्ण तथ्य
तीन दिवसीय यात्रा के दौरान, पुरी मिस्र के पेट्रोलियम और खनिज संसाधन मंत्री और पुर्तगाल के ऊर्जा राज्य सचिव के साथ उद्घाटन समारोह के प्रमुख मंत्रिस्तरीय पैनल में भाग लेंगे।
वे “ऊर्जा सुरक्षा और बदलाव की ओर” तथा “विकासशील देशों के लिए एक न्यायोचित ऊर्जा बदलाव” शीर्षक से मंत्रिस्तरीय पैनल चर्चा में भी भाग लेंगे।
वह “केंद्रबिंदु भारत : भारत के ऊर्जा बाज़ार को मजबूती देना – एक सतत भविष्य के लिए नए रास्ते” पैनल चर्चा की अध्यक्षता करेंगे।
यात्रा के दौरान वह अपने समकक्ष मंत्रियों और वैश्विक ऊर्जा कंपनियों के मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे, जो गैसटेक मिलन-2022 में भाग ले रहे हैं।
गैस्टेक के बारे में :
गैसटेक एलएनजी (लिक्विफाइड नेचुरल गैस) पर केंद्रित दुनिया का सबसे बड़ा सम्मेलन है, जो कम कार्बन वाला ईंधन है।
इसमें विभिन्न देशों के मंत्री और सीईओ उभरते ऊर्जा परिदृश्य पर चर्चा करेंगे।
इसमें महामारी के बाद आर्थिक सुधार का आकलन और वर्त्तमान ऊर्जा स्रोतों के स्थान पर न्यायोचित ऊर्जा स्रोतों को अपनाने के लिए आगे का मार्ग तय किया जाएगा।
यह 5 से 7 सितंबर 2022 तक मिलान, इटली में आयोजित किया जा रहा है।
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वित्त मंत्रालय के आर्थिक मामलों के विभाग ने भारत के बाहरी ऋण 2021-22 ,पर स्थिति रिपोर्ट के 28वें संस्करण को जारी करते हुए कहा कि भारत के विदेशी ऋण का प्रबंधन विवेकपूर्ण और टिकाऊ है। श्रीलंका जैसी स्थिति का कोई डर नहीं है।
रिपोर्ट के अनुसार क्रॉस-कंट्री परिप्रेक्ष्य में भारत का विदेशी ऋण मामूली है, और विश्व स्तर पर भारत 23वें स्थान पर है।
देश का कुल बाह्य ऋण
मार्च 2022 के अंत में देश का कुल विदेशी ऋण 620.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था, जबकि इसी अवधि में यह पिछले साल 573.7 बिलियन अमेरिकी डॉलर था। इसमेंपिछले साल की तुलना में 8.2% की वृद्धि हुई।
कुल विदेशी ऋण में दीर्घकालीन और अल्पकालिक ऋण हिस्सेदारी
लंबी अवधि के कर्ज का अनुमान 499.1 अरब अमेरिकी डॉलर था। दीर्घकालीन ऋण का अर्थ है ऐसे ऋण जिनकी अवधि एक वर्ष या उससे अधिक है।
कुल विदेशी कर्ज में लंबी अवधि के कर्ज की हिस्सेदारी 80.4 फीसदी थी।
कुल ऋण में दीर्घकालीन ऋण का अनुपात अधिक होना किसी देश के लिए एक अच्छा संकेत है।
अल्पकालिक ऋण 121.7 बिलियन अमरीकी डालर था। कुल विदेशी ऋण में अल्पावधि ऋण का हिस्सा कुल ऋण का 19.6 प्रतिशत था। अल्पकालिक व्यापार ऋण मुख्य रूप से व्यापार ऋण (96 प्रतिशत) वित्तपोषण आयात के रूप में था।
अल्पकालिक ऋण का मतलब है कि इसकी मैच्योरिटी अवधि एक साल से कम की है।
अनुकूल ऋण संकेतक
सकल घरेलू उत्पाद के अनुपात के रूप में बाहरी ऋण मार्च 2022 के अंत तक गिरकर 19.9 प्रतिशत हो गया, जो एक साल पहले 21.2 प्रतिशत था।
विदेशी ऋण के अनुपात के रूप में विदेशी मुद्रा भंडार एक साल पहले के 100.6 प्रतिशत की तुलना में मार्च 2022 के अंत में 97.8 प्रतिशत था। इसका मतलब है कि भारत के पास अपने पूरे कर्ज का भुगतान करने के लिए पर्याप्त विदेशी मुद्रा है।
संप्रभु उधार (भारत सरकार द्वारा उधार लिया गया धन) का हिस्सा 130.7 बिलियन अमरीकी डालर था। यह पिछले वर्ष की इसी अवधि की तुलना में 17.1 प्रतिशत की वृद्धि मुख्य रूप से अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष (आईएमएफ) द्वारा 2021-22 के दौरान विशेष आहरण अधिकार (एसडीआर) के अतिरिक्त आवंटन के कारण हुआ।
दूसरी ओर, गैर-संप्रभु ऋण (कंपनियों द्वारा लिया गया उधार), मार्च 2021 के अंत के स्तर पर 6.1 प्रतिशत बढ़कर 490.0 बिलियन अमरीकी डालर हो गया।
वाणिज्यिक उधार, एनआरआई जमा और अल्पकालिक व्यापार ऋण गैर-संप्रभु ऋण के तीन सबसे बड़े घटक हैं, जो 95.2 प्रतिशत के बराबर है। एनआरआई जमा 2 प्रतिशत घटकर 139.0 बिलियन अमरीकी डालर, वाणिज्यिक उधारी 209.71 बिलियन अमरीकी डालर और अल्पकालिक व्यापार ऋण 117.4 बिलियन अमरीकी डालर क्रमशः 5.7 प्रतिशत और 20.5 प्रतिशत की वृद्धि हुई।
भारत के कुल विदेशी ऋण का 53.2 प्रतिशत अमेरिकी डॉलर में मूल्यवर्गित है और भारतीय रुपया रुपये के मूल्य वर्ग का ऋण 31.2 प्रतिशत अनुमानित था जो दूसरी सबसे बड़ी राशि है।
ऋण सेवा अनुपात वर्तमान प्राप्तियों में उछाल और ऋण सेवा भुगतान में कमी के कारण वर्ष 2020-21 में 8.2 प्रतिशत था जो 2021-22 के दौरान घटकर 5.2 प्रतिशत हो गया।
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केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने 4 सितंबर को कहा कि अहमदाबाद शहर को जल्द ही दुनिया के सबसे बड़े खेल शहर के रूप में विकसित किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य -
दस साल पहले, जब मोदीजी गुजरात के मुख्यमंत्री थे, उन्होंने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी।
गुजरात में नरेंद्र मोदी स्टेडियम है, जो दुनिया का सबसे बड़ा स्टेडियम है और बहुत जल्द इसमें दुनिया का सबसे बड़ा स्पोर्ट्स सिटी भी होगा।
देश का सबसे बड़ा खेल आयोजन 36वां राष्ट्रीय खेल 29 सितंबर से 12 अक्टूबर तक गुजरात के छह शहरों में होगा।
राष्ट्रीय खेल गुजरात में 7 साल बाद आयोजित किए जा रहे हैं और यह अब तक का सबसे बड़ा और भव्य आयोजन होगा।
11 साल पहले, पीएम मोदी ने खेल महाकुंभ की शुरुआत की थी और यह आयोजन इतना बड़ा हो गया है कि इस संस्करण में 55 लाख युवाओं ने हिस्सा लिया।
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने अल्टीमेट खो-खो के उद्घाटन संस्करण का खिताब जीतने पर ओडिशा जगरनॉट्स को बधाई दी और टीम के लिए 1 करोड़ रुपये की पुरस्कार राशि की घोषणा की।
ओडिशा जगरनॉट्स ने 4 सितंबर को श्री शिव छत्रपति स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, महालुंगे, पुणे, महाराष्ट्र में आयोजित फाइनल में तेलुगु योद्धा को हराकर अल्टीमेट खो-खो का उद्घाटन संस्करण जीता।
भारत की पहली पेशेवर खो खो लीग, अल्टीमेट खो खो, को श्री अमित बर्मन ने खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के सहयोग से शुरू किया है।
छह टीमें, चेन्नई क्विक गन्स (केएलओ स्पोर्ट्स), गुजरात जायंट्स (अडानी स्पोर्ट्सलाइन), मुंबई खिलाड़ी (बादशाह, पुनीत बालन और जान्हवी धारीवाल बालन), ओडिशा जगरनॉट्स (ओडिशा स्पोर्ट्स डेवलपमेंट एंड प्रमोशन कंपनी), राजस्थान वॉरियर्स (कैपरी ग्लोबल) और तेलुगु योद्धा (जीएमआर स्पोर्ट्स) ने लीग में भाग लिया।
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भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन (ISRO) ने 4 सितंबर को इन्फ्लेटेबल एरोडायनामिक डिसेलेरेटर (IAD) का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है जिसका उपयोग भविष्य में मंगल/ शुक्र ग्रह पर पेलोड उतारने के लिए किया जाएगा।
महत्वपूर्ण तथ्य
आईएडी को रोहिणी-300 (आरएच300 एमके II) रॉकेट पर इसरो के विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र (वीएसएससी) द्वारा डिजाइन, विकसित और सफलतापूर्वक परीक्षण-उड़ान किया गया था।
इसका परीक्षण केरल के तिरुवनंतपुरम में थुम्बा इक्वेटोरियल रॉकेट लॉन्चिंग स्टेशन (TERLS) से किया गया था।
IAD को वायुमंडल के माध्यम से अंतरिक्ष से नीचे आने वाली वस्तु को कम करने के लिए विकसित किया जा रहा है।
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है, IAD वातावरण के माध्यम से नीचे गिरने वाली वस्तु को धीमा करने का कार्य करता है।
प्रदर्शन के लिए, पॉलीक्लोरोप्रीन के साथ लेपित केवलर फेब्रिक से बने आईएडी को रॉकेट के पेलोड में पैक किया गया था।
तरल प्रणोदन प्रणाली केंद्र (एलपीएससी), वालियामाला द्वारा आईएडी को बढ़ाने के लिए प्रयुक्त वायवीय प्रणाली विकसित की गई थी।
6.3 मीटर लंबा, रोहिणी आरएच 300 एमके II साउंडिंग रॉकेट का लिफ्ट-ऑफ द्रव्यमान 552 किलोग्राम था।
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पीपुल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स (पेटा) इंडिया ने तमिलनाडु और असम में वन विभाग के अधिकारियों को एक पशु चिकित्सा निरीक्षण रिपोर्ट सौंपी है, जिसमें एक मंदिर में बंदी मादा हाथी जोयमाला के साथ लगातार दुर्व्यवहार की पुष्टि की गई है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
असम से चार सदस्यीय टीम हाथी की स्थिति का निरीक्षण करने के लिए वर्तमान में तमिलनाडु में है।
जॉयमाला, जिसका नाम बदलकर जयमाल्याथा रखा गया था, को कथित तौर पर 2008 में छह महीने के पट्टे पर असम से तमिलनाडु को दिया गया था।
हाथी को पास के कृष्णन कोविल मंदिर में स्थानांतरित करने से पहले एक दशक से अधिक समय तक श्रीविल्लीपुथुर नचियार थिरुकोविल मंदिर की अवैध हिरासत में रखा गया था।
रिपोर्ट के मुताबिक हाथी को इतनी बेरहमी से पीटा गया था कि उसे कृष्णन कोविल मंदिर में फिल्माए गए एक वायरल वीडियो में दर्द से चिल्लाते हुए सुना जा सकता है।
तमिलनाडु और भारत में अन्य जगहों पर ऐसी कई घटनाएं हुई हैं जिनमें निराश बंदी हाथियों ने अपने महावतों पर जानलेवा हमले किए और मार डाला है।
पेटा इंडिया के बारे में
पेटा (पीपल फॉर द एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल्स) इंडिया, मुंबई में स्थित है, जिसे जनवरी 2000 में लॉन्च किया गया था।
यह इस सिद्धांत के तहत काम करता है कि जानवर प्रयोग करने, खाने, पहनने, मनोरंजन के लिए उपयोग करने या किसी अन्य तरीके से दुर्व्यवहार करने के लिए नहीं हैं।
पेटा इंडिया मुख्य रूप से उन क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करता है जहाँ जानवर सबसे अधिक पीड़ित होते हैं, जैसे प्रयोगशाला, खाद्य उद्योग, चमड़ा उद्योग और मनोरंजन व्यवसाय।
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रसायन और उर्वरक मंत्रालय के तहत फार्मास्युटिकल विभाग ने "बल्क ड्रग पार्कों को बढ़ावा देने" की योजना के तहत तीन राज्यों- हिमाचल प्रदेश, गुजरात और आंध्र प्रदेश के प्रस्तावों को 'सैद्धांतिक' मंजूरी दे दी है।
बल्क ड्रग पार्क का उद्देश्य
केंद्र सरकार द्वारा समर्थित विश्व स्तरीय सामान्य बुनियादी सुविधाओं का निर्माण करके बल्क ड्रग के विनिर्माण की लागत को कम करना।
घरेलू थोक दवा उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता में बढ़ोतरी करना।
बल्क ड्रग पार्क योजना
इस योजना को वर्ष 2020 में 3,000 करोड़ रुपए के वित्तीय परिव्यय के साथ अधिसूचित किया गया था।
औषधि विभाग, देश को एपीआई और ड्रग इंटरमीडिएट्स में आत्मनिर्भर बनाने के लिए विभिन्न योजनाओं को लागू कर रहा है।
इसके तहत प्रमुख पहलों में से एक बल्क ड्रग पार्क की योजना भी है।
इस योजना के तहत विकसित किए जाने वाले बल्क ड्रग पार्क एक ही स्थान पर सामान्य बुनियादी सुविधाएं प्रदान करेंगे।
इससे देश में बल्क ड्रग विनिर्माण के लिए एक मजबूत इकोसिस्टम का निर्माण होगा और विनिर्माण लागत में भी काफी कमी आएगी।
इस योजना के तहत बल्क ड्रग पार्कों की स्थापना के लिए तीन राज्यों को वित्तीय सहायता प्रदान किया जाएगा।
भारतीय औषधि उद्योग आकार के आधार पर विश्व में तीसरा सबसे बड़ा उद्योग है।
बल्क ड्रग पार्क के लिए राज्यों को वित्तीय सहायता
गुजरात और आंध्र प्रदेश में प्रस्तावित बल्क ड्रग पार्क के लिए वित्तीय सहायता सामान्य बुनियादी सुविधाओं की परियोजना लागत का 70 प्रतिशत होगा।
हिमाचल प्रदेश को पहाड़ी राज्य होने के कारण वित्तीय सहायता कुल परियोजना लागत का 90 प्रतिशत होगा।
बल्क ड्रग पार्क के लिए योजना के तहत अधिकतम सहायता 1,000 करोड़ रुपये तक सीमित होगी।
हिमाचल प्रदेश में ऊना जिले के तहसील हरोली में 1402.44 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्कों का निर्माण किया जाएगा
गुजरात के भरूच जिले के जम्बूसर तहसील में 2015.02 एकड़ जमीन पर बल्क ड्रग्स पार्कों का निर्माण किया जाएगा
आंध्र प्रदेश के पूर्वी गोदावरी जिले के थोंडागी मंडल के केपी पुरम व कोढ़ाहा के 2000.45 एकड़ भूमि पर बल्क ड्रग्स पार्कों का निर्माण किया जाएगा।
औषधि विभाग की अन्य पहल
केएसएम/ड्रग इंटरमीडिएट्स (डीआई) और एपीआई के घरेलू विनिर्माण के लिए उत्पादन संबद्ध प्रोत्साहन (पीएलआई) योजना
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