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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गेहूं की आपूर्ति, स्टॉक और निर्यात के विभिन्न पहलुओं की समीक्षा के लिए एक बैठक की अध्यक्षता की।
फसल उत्पादन पर मार्च से अप्रैल के महीनों में उच्च तापमान के प्रभाव के बारे में पीएम मोदी को जानकारी दी गई।
गेहूं की खरीद और निर्यात की स्थिति की भी समीक्षा की गई।
प्रधानमंत्री ने निर्देश दिया कि गुणवत्ता मानदंडों और मानकों को सुनिश्चित करने के लिए सभी कदम उठाए जाएं ताकि भारत खाद्यान्न और अन्य कृषि उत्पादों के एक सुनिश्चित स्रोत के रूप में विकसित हो सके।
मोदी ने अधिकारियों से किसानों को अधिकतम मदद सुनिश्चित करने को भी कहा।
अधिकारियों ने प्रधानमंत्री को मौजूदा बाजार दरों के बारे में जानकारी दी जो किसानों के लिए फायदेमंद हैं।
भारत में गेहूं की खरीद की स्थिति
सरकार द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर अनाज की खरीद इस साल 13 साल के निचले स्तर पर पहुंच जाएगी।
2010-11 में गेहूं की खरीद 22.5 मीट्रिक टन और 2016-17 में 22.96 मीट्रिक टन थी।
5 मई को गेहूं की एमएसपी खरीद लगभग 17 मीट्रिक टन थी, जो एक साल पहले के स्तर से 42% कम है।
भारत 2022-23 में 10 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं निर्यात करने का लक्ष्य लेकर चल रहा है।
संशोधित दिशानिर्देश के अनुसार, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना (पीएमजीकेएवाई) के छठे चरण के शेष पांच महीनों के दौरान, एफसीआई राज्यों को 35 लाख टन (एमटी) गेहूं आवंटित करेगा।
COVID19 राहत उपाय के हिस्से के रूप में 2020 में शुरू किया गया, PMGKAY के तहत हर महीने 5 किलो अनाज मुफ्त प्रदान किया जाता है, इसके अलावा राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत लाभार्थियों को अत्यधिक सब्सिडी वाले खाद्यान्न भी प्रदान किए जाते हैं।
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न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई (भारत के सर्वोच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश) की अध्यक्षता में परिसीमन आयोग ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के लिए परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया है।
क्षेत्र के 90 विधानसभा क्षेत्रों में से 43 जम्मू क्षेत्र का हिस्सा होंगे और 47 कश्मीर क्षेत्र के लिए होंगे।
एसोसिएट सदस्यों, राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों, नागरिकों, सिविल सोसाइटी समूहों के साथ विचार-विमर्श के बाद नौ विधानसभा क्षेत्रों को अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित किया गया है।
इनमें से छह जम्मू क्षेत्र में और तीन कश्मीर घाटी में हैं।
इस क्षेत्र में पांच संसदीय क्षेत्र हैं।
परिसीमन आयोग ने जम्मू-कश्मीर क्षेत्र को एक एकल केंद्र शासित प्रदेश के रूप में रखा है।
जम्मू-कश्मीर में विधानसभा सीटों का अंतिम बार परिसीमन 1995 में, 1981 की जनगणना के आधार पर किया गया था।
सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति रंजना प्रकाश देसाई और मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुशील चंद्रा तथा जम्मू-कश्मीर के राज्य चुनाव आयुक्त के के शर्मा की अध्यक्षता में आयोग ने नई दिल्ली में बैठक की और परिसीमन आदेश को अंतिम रूप दिया।
परिसीमन आयोग के बारे में
परिसीमन का कार्य एक उच्च शक्ति निकाय को सौंपा गया है।
ऐसे निकाय को परिसीमन आयोग या सीमा आयोग के रूप में जाना जाता है।
भारत में, इस तरह के परिसीमन आयोगों का गठन 4 बार किया गया है - 1952 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1952 के तहत, 1963 में परिसीमन आयोग अधिनियम, 1962 के तहत, 1973 में परिसीमन अधिनियम, 1972 के तहत और 2002 में परिसीमन अधिनियम, 2002 के तहत।
भारत में परिसीमन आयोग एक उच्च शक्ति प्राप्त निकाय है और इसके आदेशों को किसी भी अदालत के समक्ष प्रश्नगत नहीं किया जा सकता है।
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विश्व स्वास्थ्य संगठन की एक रिपोर्ट के अनुसार 2020 और 2021 में भारत में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से COVID-19 के कारण 4.7 मिलियन संभावित मौतें हुई हैं।
भारत ने आधिकारिक तौर पर दिसंबर 2021 तक COVID-19 से जुड़ी केवल 4.8 लाख संचयी मौतों का अनुमान लगाया, जिसका अर्थ है कि WHO का अनुमान सरकारी गणना से लगभग 10 गुना है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कहा कि पिछले दो वर्षों में लगभग 1.5 करोड़ लोगों ने या तो कोरोना वायरस से या स्वास्थ्य प्रणालियों पर पड़े इसके प्रभाव के कारण जान गंवाई।
भारत में 2020 में 60 और उससे अधिक उम्र के पुरुषों में 5.3 लाख मौतें और 2021 में इसी आयु वर्ग में 19 लाख मौतें हुईं।
दूसरी ओर, 2020 में 60 वर्ष और उससे अधिक उम्र की महिलाओं में 3.5 लाख और 2021 में 15 लाख मौतें हुईं।
डब्ल्यूएचओ द्वारा अपना अनुमान जारी करने के कुछ मिनट बाद, भारत ने संगठन द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली "पद्धति पर आपत्ति" जताई।
वैश्विक स्तर पर COVID-19 से जुड़ी मौतें
अधिकांश अतिरिक्त मौतें (84%) दक्षिण-पूर्व एशिया, यूरोप और अमेरिका में केंद्रित हैं।
लगभग दो-तिहाई अतिरिक्त मौतें विश्व स्तर पर सिर्फ 10 देशों में केंद्रित हैं।
विश्व स्तर पर महामारी ने महिलाओं की तुलना में अधिक पुरुषों (57% पुरुष, 43% महिला) की जान ली जिसमें वृद्ध लोगों की संख्या अधिक थी।
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केंद्रीय इस्पात मंत्री राम चंद्र प्रसाद सिंह की अध्यक्षता में "हरित इस्पात की ओर संक्रमण" विषय पर विचार हेतु इस्पात मंत्रालय की संसदीय सलाहकार समिति की बैठक 6 मई 2022 को शिमला में आयोजित की गई।
अध्यक्ष ने हितधारकों से एक समयबद्ध कार्य योजना के विकास में एक साथ आने और इस्पात उद्योग से उत्सर्जन को कम करने के लिए ठोस प्रयास करने का आग्रह किया।
बैठक में समिति के सदस्यों के बीच इस्पात मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारियों और इस्पात उद्योग के विशेषज्ञों के साथ वर्तमान परिदृश्य और ग्रीन स्टील की ओर संक्रमण को बढ़ावा देने के लिए आगे के रास्ते पर चर्चा हुई।
इस्पात उद्योग द्वारा हरित इस्पात का उत्पादन करने के लिए अपनाई जा सकने वाली विभिन्न रणनीतियों और प्रौद्योगिकियों और उनके प्रौद्योगिकी तैयारी स्तर (टीआरएल) पर भी चर्चा की गई।
चर्चा का फोकस लोहे के उत्पादन में उपयोग के लिए ग्रीन हाइड्रोजन के उपयोग की संभावनाओं और सीओपी26 में की गई प्रतिबद्धताओं के अनुरूप उत्सर्जन को कम करने के लिए सीसीयूएस प्रौद्योगिकियों के उपयोग पर था।
लौह और इस्पात क्षेत्र की चुनौतियां
कार्बन डाइऑक्साइड (CO2) उत्सर्जन में कमी के संबंध में लौह और इस्पात क्षेत्र विशेष रूप से चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि जीवाश्म ईंधन आधारित ऊर्जा और रिडक्टेंट का उपयोग उत्पादन प्रक्रिया में गहराई से अंतर्निहित है।
भारतीय लौह और इस्पात उद्योग से उत्सर्जन मुख्य रूप से कोयले पर आधारित ऊर्जा स्रोत के उच्च उपयोग और रिडक्टेंट के रूप में अधिक है।
इस प्रकार भारतीय इस्पात उद्योग के लिए यह अनिवार्य है कि वह अपने उत्सर्जन को पर्याप्त रूप से कम करे और COP26 में की गई प्रतिबद्धताओं को ध्यान में रखते हुए उचित कार्यवाही करे।
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रेलवे सुरक्षा बल (आरपीएफ) ने तस्करी मुक्त राष्ट्र के लिए एसोसिएशन फॉर वॉलंटरी एक्शन (एवीए) के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए
समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर के साथ विचार-विमर्श को आगे बढ़ाया गया, जिसमें आरपीएफ और एवीए (जिसे बचपन बचाओ आंदोलन के रूप में भी जाना जाता है) ने मानव तस्करी के खिलाफ काम करने के लिए आरपीएफ कर्मियों और रेलवे कर्मचारियों की क्षमता का निर्माण करने के लिए मिलकर काम करने का संकल्प लिया।
समझौता ज्ञापन के ढांचे के तहत दोनों हितधारकों द्वारा एक संयुक्त कार्रवाई निश्चित रूप से देश भर में आरपीएफ द्वारा शुरू किए गए "ऑपरेशन आहट " (मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई) की पहुंच और प्रभावशीलता को बढ़ाएगी।
रेलवे सुरक्षा बल की भूमिका
रेलवे सुरक्षा बल को रेलवे संपत्ति, यात्री क्षेत्र और यात्रियों की सुरक्षा की जिम्मेदारी सौंपी गई है।
यह "ऑपरेशन नन्हे फरिश्ते" के तहत वर्ष 2018 से 50,000 से अधिक बच्चों को मानव तस्करी से बचाने में सफलता हासिल की है।
इसने हाल ही में मानव तस्करी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के लिए "ऑपरेशन आहत " शुरू किया है और मानव तस्करी के शिकार लोगों को तस्करों के चंगुल से छुड़ा रहा है।
आरपीएफ ने भारत भर में 740 से अधिक स्थानों पर मानव तस्करी रोधी इकाइयां (एएचटीयू) भी स्थापित की हैं, जिन्हें मानव तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है।
बचपन बचाओ आंदोलन
कैलाश सत्यार्थी चिल्ड्रन फाउंडेशन से जुड़े बचपन बचाओ आंदोलन की स्थापना 1979 में नोबेल पुरस्कार विजेता श्री कैलाश सत्यार्थी के नेतृत्व में की गई थी।
प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन - JITO कनेक्ट 2022 के उद्घाटन सत्र को संबोधित करेंगे।
· JITO कनेक्ट 2022 एक तीन दिवसीय कार्यक्रम है जो पुणे में 6-8 मई तक आयोजित किया जा रहा है और इसमें व्यापार और अर्थव्यवस्था से संबंधित विविध मुद्दों पर कई सत्र शामिल होंगे।
· जैन अंतर्राष्ट्रीय व्यापार संगठन (JITO) के बारे में
· JITO व्यवसायियों, उद्योगपतियों, ज्ञान कार्यकर्ताओं और पेशेवरों का एक विश्वव्यापी संगठन है जो नैतिक व्यावसायिक प्रथाओं की महिमा को दर्शाता है।
· यह एक वैश्विक संगठन है जो सामाजिक-आर्थिक सशक्तिकरण, मूल्य आधारित शिक्षा, सामुदायिक कल्याण, करुणा का अभ्यास, वैश्विक मित्रता का प्रसार और साथी प्राणियों के आध्यात्मिक उत्थान के लिए गठित किया गया है।
· JITO का मिशन
· आर्थिक सशक्तिकरण, ज्ञान और सेवा के महान कार्यों के लिए एक साथ आने के लिए प्रभावशाली और शक्तिशाली उद्योगपतियों, उद्यमियों, व्यापारियों और पेशेवरों का एक विश्व स्तरीय निकाय बनाना।
· JITO के उद्देश्य
· प्रबंधित ज्ञान संस्थान और मूल्य आधारित शिक्षा उपलब्ध कराना।
· आपसी सहयोग से व्यापार में वृद्धि, आलोचना और विरोध से बचना।
· सही व्यावसायिक संपर्कों के लिए युवा उद्यमियों के लिए मंच तैयार करना।
· शासन और राजनीति और मूल्य आधारित लोगों को बढ़ावा देना।
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यूक्रेन और ब्रिटेन (यूके) ने आयात शुल्क और टैरिफ कोटा के उन्मूलन के लिए एक तरजीही व्यापार समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं।
इस समझौते पर हस्ताक्षर करके यूक्रेन और यूके ने कानूनी रूप से द्विपक्षीय व्यापार में आयात शुल्क और टैरिफ कोटा को समाप्त कर दिया है।
तरजीही व्यापार समझौता 12 महीनों के लिए मान्य होगा I
यह समझौता यूक्रेन से उच्च मूल्य वर्धित वस्तुओं जैसे आटा, अनाज, डेयरी उत्पाद, मुर्गी पालन, टमाटर का पेस्ट, शहद, मक्का, गेहूं, जूस, मशरूम और चीनी आदि के निर्यात को बढ़ावा देने के लिए निर्धारित है।
हाल ही में यूरोपीय संघ ने भी यूक्रेनी औद्योगिक वस्तुओं और खाद्य पदार्थों पर शुल्क और कोटा समाप्त करने का निर्णय लिया था।
युक्रेन के बारे में -
युक्रेन पूर्वी यूरोप में स्थित एक देश है। इसकी सीमा पूर्व में रूस, उत्तर में बेलारूस, पोलैंड, स्लोवाकिया, पश्चिम में हंगरी, दक्षिणपश्चिम में रोमानिया और माल्दोवा और दक्षिण में काला सागर और अजोव सागर से मिलती है।
राजधानी- कीव
राष्ट्रपति- वोलोदिमिर जेलेन्सकी
प्रधानमंत्री- वलोडिमिर ग्रोय्समन
मुद्रा- रिव्निया
केन्द्रीय सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री श्री नारायण राणे ने तमिलनाडु के कोयंबटूर में “आजादी का अमृत महोत्सव” के तहत आयोजित ‘एंटरप्राइज इंडिया नेशनल कॉयर कॉन्क्लेव 2022’ का उद्घाटन किया।
इस अवसर पर कॉयर एवं कॉयर उत्पादों का उत्पादन/निर्यात करने वाली 44 इकाइयों को कॉयर उद्योग पुरस्कार वितरित किए गए।
इस अबसर पर कॉयर बोर्ड ने कॉयर कम्पोजिट फ्रूट बाउल, जियो-टेक्सटाइल शैडो लैंप, कॉयर बटन, कॉयर से बने ऑटो मिरर कवर, फ्लैट आयताकार ट्रे, सर्टिफिकेट होल्डर जैसे नए कॉयर उत्पादों को पेश करने के साथ-साथ कॉयर के लिए प्रौद्योगिकी संबंधी मैन्युअल, कॉयर पिथ, जियो-टेक्सटाइल और कॉयर निर्मित फर्श की साज-सज्जा से संबंधित किताबें भी जारी कीं।
कॉयर के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए एक प्राकृतिक, अवक्रमण योग्य और पर्यावरण के अनुकूल उत्पाद के रूप में 6 मई, 2022 को 'रन फॉर कॉयर' का भी आयोजन किया जा रहा है।
कॉयर बोर्ड के बारे में
कॉयर बोर्ड भारत सरकार द्वारा कॉयर उद्योग अधिनियम 1953 के तहत एक सांविधिक निकाय है I
कॉयर बोर्ड का मुख्यालय कोचीन शहर में है I
कॉयर नारियल की बाहरी भूसी से बना तंतु है I
कॉयर का उपयोग रस्सी ,गद्दे, ब्रश ,डोरमेट आदि बनाने में किया जाता है I
कॉयर ‘अपशिष्ट से धन’ का एक अच्छा उदाहरण है, जोकि पर्यावरण के अनुकूल तथा पानी एवं मिट्टी के संरक्षण में मददगार होने के कारण एक स्थायी समाधान प्रदान करता है।
कॉयर उद्योग नारियल उत्पादक राज्यों के ग्रामीण क्षेत्रों में सात लाख से अधिक लोगों को रोजगार प्रदान करता है।
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भारत का पहला फ्लो केमिस्ट्री टेक्नोलॉजी हब (FCT हब) डॉ. रेड्डीज इंस्टीट्यूट ऑफ लाइफ साइंसेज (DRILS), हैदराबाद में स्थापित किया गया है।
तेलंगाना सरकार द्वारा डॉ. रेड्डीज लैबोरेटरीज और लौरस लैब्स के साथ साझेदारी में इस उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गयी है।
यह केंद्र व्यावहारिक प्रशिक्षण प्रदान करेगा और वैज्ञानिक क्षमता निर्माण को बढ़ावा देगा ।
यह हब फार्मा आरएंडडी में फ्लो केमिस्ट्री तकनीकों का अधिक समावेश सुनिश्चित करेगा और सक्रिय फार्मा अवयवों (एपीआई) के निर्माण के लिए निरंतर संश्लेषण को अधिक से अधिक अपनाएगा।
तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद को भारत की जीवन विज्ञान राजधानी और एशिया प्रशांत में एक महत्वपूर्ण जीवन विज्ञान केंद्र माना जाता है।
हैदराबाद भारत के कुल फार्मास्युटिकल उत्पादन में लगभग 35% का योगदान देता है।
हैदराबाद में 800 से अधिक फार्मास्युटिकल कंपनियां है ,जो विश्व स्तर पर यूएसएफडीए द्वारा अनुमोदित सुविधाओं की सबसे अधिक संख्या की मेजबानी करता है I
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