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भारत ने बहरीन स्थित संयुक्त समुद्री बलों (सीएमएफ) के साथ सहयोग शुरू किया।
पृष्ठभूमि
अप्रैल 2022 में, भारत-अमेरिका 2+2 वार्ता के दौरान भारत ने घोषणा की कि वह पश्चिमी हिंद महासागर में क्षेत्रीय सुरक्षा में सहयोग को मजबूत करने के लिए एक सहयोगी भागीदार के रूप में सीएमएफ में शामिल होगा।
जुलाई 2022 में, भारत ने औपचारिक रूप से बहरीन स्थित बहुपक्षीय साझेदारी, संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) के साथ सहयोग शुरू किया।
संयुक्त समुद्री बल (सीएमएफ) क्या हैं?
सीएमएफ लगभग 3.2 मिलियन वर्ग मील के अंतर्राष्ट्रीय जल क्षेत्र में सुरक्षा, स्थिरता और समृद्धि को बढ़ावा देने के लिए एक बहु-राष्ट्रीय नौसैनिक साझेदारी है, जिसमें दुनिया के कुछ सबसे महत्वपूर्ण शिपिंग लेन शामिल हैं।
34 राष्ट्र समूह की कमान अमेरिकी नौसेना के वाइस एडमिरल के पास है, जो कमांडर यूएस नेवल फोर्सेज सेंटकॉम और यूएस फिफ्थ फ्लीट के रूप में भी काम करता है।
तीनों कमांड यूएस नेवल सपोर्ट एक्टिविटी बहरीन में सह-स्थित हैं। पाकिस्तान सीएमएफ का पूर्ण सदस्य है।
भारत इस समूह का 35वां सदस्य है।
इसमें चार टास्क फोर्स शामिल हैं -
सीटीएफ 150 (समुद्री सुरक्षा और आतंकवाद विरोधी)
सीटीएफ 151 (काउंटर-पायरेसी)
सीटीएफ 152 (अरब की खाड़ी सुरक्षा और सहयोग)
सीटीएफ 153 (लाल सागर और अदन की खाड़ी में समुद्री सुरक्षा)
सीएमएफ का महत्व
अवैध मछली पकड़ने पर अंकुश लगाना
पायरेसी को रोकना
आतंकवाद का मुकाबला
व्यापार मार्गों का संरक्षण
बहरीन के बारे में
प्रधान मंत्री - सलमान बिन हमद अल खलीफा
राजधानी - मनामा
राजभाषा - अरबी
आधिकारिक धर्म - इस्लाम
मुद्रा - बहरीन दीनारमुद्रा - बहरीन दीनार
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भारत सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के लिए फार्माकोपिया आयोग की स्थापना की है।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आयुष मंत्रालय के अधीन एक अधीनस्थ कार्यालय होगा।
सरकार ने भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी के फार्माकोपिया आयोग (पीसीआईएम और एच) और दो केंद्रीय प्रयोगशालाओं - भारतीय चिकित्सा के लिए फार्माकोपिया प्रयोगशाला (पीएलआईएम), गाजियाबाद और होम्योपैथिक फार्माकोपिया प्रयोगशाला (एचपीएल) का विलय कर दिया है।
आयोग के कार्य
यह आयुर्वेदिक, यूनानी, सिद्ध और होम्योपैथिक दवाओं के लिए फार्माकोपियल मानकों के विकास के लिए कार्य करेगा।
यह भारतीय चिकित्सा और होम्योपैथी प्रणालियों के लिए केंद्रीय औषधि परीक्षण सह अपीलीय प्रयोगशाला के रूप में भी काम करेगा।
फार्माकोपिया क्या है?
फार्माकोपिया ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट, 1940 और उसके तहत नियम 1945 के अनुसार दवाओं के मानकों की आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त पुस्तक है।
ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट की दूसरी अनुसूची के अनुसार, इसे भारत में बिक्री या वितरण के लिए आयातित और/या बिक्री, स्टॉक या प्रदर्शनी के लिए निर्मित दवाओं के मानकों की आधिकारिक पुस्तक के रूप में नामित किया गया है।
यह भारत में निर्मित और विपणन की जाने वाली दवाओं के मानकों को उनकी पहचान, शुद्धता और शक्ति के संदर्भ में निर्दिष्ट करता है।
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कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने 8 अगस्त को उत्तर प्रदेश के 'चावल का कटोरा' कहे जाने वाले चंदौली जिले में सब्जियों के लिए एक इंडो-इज़राइल 'उत्कृष्टता केंद्र' की आधारशिला रखी।
महत्वपूर्ण तथ्य
इजराइल की मदद से अब चंद्रौली में सब्जियों की खेती आधुनिक तरीके से की जाएगी।
इस केंद्र से न सिर्फ चंदौली बल्कि मिर्जापुर, गाजीपुर और बनारस समेत आसपास के कई जिलों को फायदा होगा.
इस केंद्र के माध्यम से किसानों को सब्जियों का उत्पादन बढ़ाने में काफी लाभ मिलेगा।
इसके माध्यम से खेती के नवीनतम तरीकों का उपयोग करके किसान बेहतर पैदावार प्राप्त कर सकेंगे।
यहाँ विश्व स्तर पर कृषि क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए सब्जियों सहित अन्य कृषि उत्पादों की नर्सरी तैयार की जाएगी।
सरकार की मंशा है कि धान और गेहूं के उत्पादन में अग्रणी इस जिले को सब्जी उत्पादन में भी बेहतर बनाया जाय.
किसानों को मिलेगा उन्नत बीज
ये उत्कृष्टता केंद्र बागवानी के क्षेत्र में नवीनतम तकनीकों के लिए प्रदर्शन और प्रशिक्षण केंद्रों के रूप में कार्य करते हैं।
ये केंद्र संरक्षित खेती के लिए फल और सब्जियां लगाने के लिए रोपण सामग्री के स्रोत के रूप में भी काम करते हैं।
यहां उन्नत सब्जियों के बीज व पौधे तैयार कर किसानों को वितरित किए जाएंगे।
सूक्ष्म सिंचाई पर ध्यान
खुले मैदान में टमाटर, काली मिर्च, बैगन, मिर्च, खीरा, बेबी कॉर्न, स्वीट कॉर्न और विदेशी सब्जियों की खेती भी प्रस्तावित है.
यहाँ पर सीपेज और स्प्रिंकलर सिंचाई का भी प्रदर्शन होगा।
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2026 का विश्व शतरंज ओलंपियाड उज्बेकिस्तान (ताशकंद या समरकंद) में आयोजित किया जाएगा। यह निर्णय अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) द्वारा लिया गया है।
महत्वपूर्ण तथ्य
अधिकांश प्रतिनिधियों ने उज्बेकिस्तान में प्रतियोगिता आयोजित करने के लिए मतदान किया।
उज्बेकिस्तान पहली बार इन प्रतियोगिताओं की मेजबानी करेगा।
2024 में विश्व शतरंज ओलंपियाड की मेजबानी बुडापेस्ट (हंगरी) द्वारा की जाएगी।
वर्ष 2022 का शतरंज ओलंपियाड चेन्नई में आयोजित हो रहा है।
शतरंज ओलंपियाड के बारे में
यह एक द्विवार्षिक टीम इवेंट है, जिसमें लगभग 190 देशों की टीमें दो सप्ताह की अवधि में सम्मान के लिए प्रतिस्पर्धा करती हैं।
इस चैंपियनशिप का आयोजन 1927 से किया जा रहा है।
अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ (FIDE) टूर्नामेंट का आयोजन करता है और मेजबान राष्ट्र का चयन करता है।
FIDE स्विट्जरलैंड में स्थित एक अंतरराष्ट्रीय संगठन है जो विभिन्न राष्ट्रीय शतरंज संघों को जोड़ता है और अंतरराष्ट्रीय शतरंज प्रतियोगिता के शासी निकाय के रूप में कार्य करता है।
इसकी स्थापना 20 जुलाई 1924 को पेरिस, फ्रांस में हुई थी।
1999 में, FIDE को अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति द्वारा मान्यता दी गई थी।
FIDE अध्यक्ष - अर्कडी ड्वोरकोविच
भारतीय चैंपियन
भारत के विश्वनाथन आनंद एकमात्र भारतीय खिलाड़ी हैं जिन्होंने विश्व शतरंज का खिताब जीता है।
वह इसे पांच बार 2000,2007,2008,2010,2012 जीत चुके हैं।
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भारत-अमेरिका संयुक्त विशेष बल अभ्यास "एक्स वज्र प्रहार 2022" का 13 वां संस्करण 8 अगस्त को हिमाचल प्रदेश के बकलोह में विशेष बल प्रशिक्षण स्कूल में शुरू हुआ।
महत्वपूर्ण तथ्य
संयुक्त अभ्यास की वज्र प्रहार श्रृंखला का उद्देश्य संयुक्त मिशन योजना और परिचालन रणनीति जैसे क्षेत्रों में सर्वोत्तम प्रथाओं और अनुभवों को साझा करना है और साथ ही दोनों राष्ट्रों के विशेष बलों के बीच अंतर-संचालन में सुधार करना है।
यह वार्षिक अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच वैकल्पिक रूप से आयोजित किया जाता है।
12वें संस्करण का आयोजन अक्टूबर 2021 में ज्वाइंट बेस लुईस मैककॉर्ड, वाशिंगटन (यूएसए) में किया गया था।
अमेरिकी दल का प्रतिनिधित्व विशेष बल समूह (एसएफजी) और अमेरिकी विशेष बलों के विशेष रणनीति स्क्वाड्रन (एसटीएस) के कर्मियों द्वारा किया जाता है।
भारत की ओर से भारत का प्रतिनिधित्व एसएफटीएस के तत्वावधान में विशेष बल कर्मियों की भारतीय सेना की टुकड़ी द्वारा किया जाता है।
संयुक्त अभ्यास का महत्व
यह दोनों देशों के विशेष बलों के बीच दोस्ती के पारंपरिक बंधन को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इससे भारत और अमेरिका के बीच द्विपक्षीय रक्षा सहयोग में सुधार होगा।
अगले 21 दिनों के दौरान, दोनों सेनाओं की टीमें संयुक्त रूप से पहाड़ी इलाकों में विशेष ऑपरेशन, काउंटर टेररिस्ट ऑपरेशन, हवाई अभियानों की एक श्रृंखला को प्रशिक्षित, नियोजित और निष्पादित करेंगी।
भारत-अमेरिकी रक्षा सहयोग
भारत-अमेरिका रक्षा संबंध पिछले कुछ वर्षों से काफी प्रगाढ़ हो रहे हैं।
जून 2016 में, अमेरिका ने भारत को "प्रमुख रक्षा भागीदार" नामित किया।
दोनों देशों ने पिछले कुछ वर्षों में लॉजिस्टिक्स एक्सचेंज मेमोरेंडम ऑफ एग्रीमेंट (LEMOA) सहित प्रमुख रक्षा और सुरक्षा समझौतों पर हस्ताक्षर किए हैं।
2018 में, भारत और अमेरिका के बीच COMCASA (संचार सुसंगतता और सुरक्षा समझौता) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यह दो सेनाओं के बीच अंतःक्रियाशीलता की अनुमति देता है और अमेरिका से भारत को उच्च अंत प्रौद्योगिकी की बिक्री का मार्ग प्रशस्त करता है।
वर्ष 2020 में, द्विपक्षीय रक्षा संबंधों को और बढ़ावा देने के लिए BECA (बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट) पर हस्ताक्षर किए गए थे।
यह दोनों देशों के बीच उच्च अंत सैन्य प्रौद्योगिकी, रसद और भू-स्थानिक मानचित्रों को साझा करने का प्रावधान करता है।
संयुक्त राज्य अमेरिका के साथ भारत के अन्य अभ्यास
वज्र प्रहार (सेना)
कोप इंडिया (वायु सेना)
रेड फ्लैग (यूएसए का बहुपक्षीय हवाई अभ्यास)
मालाबार अभ्यास (भारत, अमेरिका और जापान का त्रिपक्षीय नौसैनिक अभ्यास)
कृपया 4 अगस्त की पोस्ट भी देखें
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सहकारिता मंत्री अमित शाह ने 9 अगस्त को नई दिल्ली में गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस (GeM) पोर्टल पर सहकारी समितियों के ऑनबोर्डिंग का ई-लॉन्च किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
589 सहकारी समितियों को ऑनबोर्डिंग के लिए पात्र के रूप में चुना गया है।
हाल ही में सहकारिता मंत्रालय ने अपनी एडवाइजरी में जेम पर सहकारिताओं की मौजूदगी को सुगम बनाने, जेम के अधिकारियों के साथ समन्वय करने और इस मौजूदगी की प्रक्रिया में सहकारी समितियों का मार्गदर्शन करने के लिए एनसीयूआई को नोडल या प्रमुख एजेंसी बनाया था।
एनसीयूआई ने 100 करोड़ रुपये के टर्नओवर/जमा राशि वाली सहकारी समितियों की एक सूची तैयार की है और जेम पर इनकी मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) प्रक्रिया शुरू करने के लिए कहा है।
सहकारी समितियों को पूरी प्रक्रिया में मदद करने के लिए एनसीयूआई में जेम तकनीकी टीम की एक हेल्पडेस्क स्थापित की गई है।
‘जेम’ पर सहकारी समितियों/बैंकों की मौजूदगी (ऑनबोर्डिंग) चरणबद्ध तरीके से की जाएगी।
गवर्नमेंट ई-मार्केट (GeM) पोर्टल
GeM, DGS&D (आपूर्ति और निपटान महानिदेशालय) द्वारा होस्ट किए गए वन स्टॉप गवर्नमेंट ई-मार्केट प्लेस का संक्षिप्त रूप है जहां आम उपयोगकर्ता सामान और सेवाओं की खरीद की जा सकती है।
GeM सरकारी अधिकारियों द्वारा खरीद करने के लिए गतिशील, आत्मनिर्भर और उपयोगकर्ता के अनुकूल पोर्टल है।
सार्वजनिक खरीद सरकारी गतिविधि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण हिस्सा है और सार्वजनिक खरीद में सुधार वर्तमान सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है।
गवर्नमेंट ई-मार्केटप्लेस की उत्पत्ति जनवरी 2016 में सचिवों के दो समूहों की सिफारिशों के आधार पर हुई है।
उन्होंने डीजीएसएंडडी में सुधार के अलावा सरकार/पीएसयू द्वारा खरीदे या बेचे जाने वाले विभिन्न सामानों और सेवाओं के लिए एक समर्पित ई-मार्केट स्थापित करने की सिफारिश की।
इसके बाद, वित्त मंत्री ने वित्त वर्ष 2016-17 के अपने बजट भाषण में सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और एजेंसियों द्वारा वस्तुओं और सेवाओं की खरीद की सुविधा के लिए एक प्रौद्योगिकी संचालित मंच की स्थापना की घोषणा की।
राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस डिवीजन (इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय) के तकनीकी समर्थन के साथ डीजीएसएंडडी ने उत्पादों और सेवाओं दोनों की खरीद के लिए जीईएम पोर्टल विकसित किया है।
पोर्टल 9 अगस्त 2016 को वाणिज्य और उद्योग मंत्री द्वारा लॉन्च किया गया था।
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भारत ने बर्मिंघम कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में कुल 61 पदक जीतकर अपने अभियान का अंत किया।
महत्वपूर्ण तथ्य
भारत के CWG 2022 में जीते कुल 61 पदकों में 22 स्वर्ण, 16 रजत और 23 कांस्य पदक शामिल है।
भारत के लिए बर्मिंघम राष्ट्रमंडल खेलों के आखिरी दिन पीवी सिंधु, लक्ष्य सेन और सात्विकसाइराज रेडडी तथा चिराग शेट्टी की जोड़ी ने बैडमिंटन में स्वर्ण पदक जीते।
आखिरी दिन अचंता शरत कमल ने भी टेबल टेनिस में स्वर्ण पदक जीते।
आखिरी दिन जी साथियान ने टेबल टेनिस में कांस्य पदक हासिल किया जबकि भारतीय पुरुष हॉकी टीम को रजत पदक से संतोष करना पड़ा।
भारत ने 2018 में गोल्ड कोस्ट में 26 स्वर्ण सहित 66 पदक जीतकर तालिका में तीसरा स्थान हासिल किया था।
भारत को सर्वाधिक स्वर्ण और सर्वाधिक तमगे कुश्ती से हासिल हुए, जहां देश ने छह स्वर्ण, एक रजत और पांच कांस्य सहित 12 पदक जीते।
भारोत्तोलकों ने भारतीय अभियान की बेहतरीन शुरुआत करते हुए तीन स्वर्ण, तीन रजत और चार कांस्य सहित 10 पदक जीते।
संकेत सरगर (पुरुष 55 किग्रा) ने चांदी का तमगा जीतकर बर्मिंघम 2022 में भारत का खाता खोला था।
विभिन्न देशों की पदक तालिका
देश | गोल्ड | सिल्वर | ब्रॉन्ज | कुल |
ऑस्ट्रेलिया | 67 | 57 | 54 | 178 |
इंग्लैंड | 57 | 66 | 53 | 176 |
कनाडा | 26 | 32 | 34 | 92 |
भारत | 22 | 16 | 23 | 61 |
न्यूजीलैंड | 20 | 11 | 17 | 49 |
स्कॉटलैंड | 13 | 11 | 27 | 49 |
नाइजीरिया | 12 | 9 | 14 | 35 |
वेल्स | 8 | 6 | 14 | 28 |
साउथ अफ्रीका | 7 | 9 | 11 | 27 |
मलेशिया | 8 | 8 | 8 | 24 |
2018 कामनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल टैली
गोल्ड | सिल्वर | ब्रोंज | कुल |
26 | 20 | 20 | 66 |
2022 कामनवेल्थ गेम्स में भारत के मेडल टैली
गोल्ड | सिल्वर | ब्रोंज | कुल |
22 | 16 | 23 | 61 |
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8 अगस्त को रक्षा मंत्रालय ने घोषणा की कि रक्षा एक्सपो का 12 वां संस्करण, भूमि, नौसेना और गृहभूमि सुरक्षा प्रणालियों पर भारत की प्रमुख प्रदर्शनी, गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की जाएगी।
महत्वपूर्ण तथ्य
यह आयोजन 18 से 22 अक्टूबर, 2022 के बीच होगा।
12वें संस्करण की थीम - 'पाथ टू प्राइड'
यह थीम राष्ट्रवादी गौरव का आह्वान करता है और नागरिकों को एक सक्षम स्वदेशी रक्षा उद्योग की स्थापना के माध्यम से राष्ट्र निर्माण में भाग लेने के लिए प्रोत्साहित करता है।
पांच दिवसीय कार्यक्रम में तीन व्यावसायिक दिन होंगे और उसके बाद दो सार्वजनिक दिन होंगे।
साबरमती रिवर फ्रंट पर सक्रिय भागीदारी और सिंक्रनाइज़ प्रयासों के माध्यम से सशस्त्र बलों, डीपीएसयू और उद्योग के उपकरणों और कौशल सेट का पांच दिनों के लिए लाइव प्रदर्शन किया जाएगा।
यह हेलीपैड प्रदर्शनी एक लाख वर्ग मीटर के क्षेत्र में तीन-स्थल प्रारूप में आयोजित किया जाएगा।
मार्च 2022 में प्रतिभागियों द्वारा सामना की जा रही रसद समस्याओं के कारण इसे स्थगित कर दिया गया था।
यह रक्षा क्षेत्र में एशिया का सबसे बड़ा आयोजन है।
डिफेंस एक्सपो 2022 का उद्देश्य
रक्षा में आत्मानिभर्ता 'प्राप्त करना और 2024 तक $ 5 बिलियन रक्षा निर्यात लक्ष्य हासिल करना।
भारत को थल सेना, नौसेना, वायु सेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों और रक्षा इंजीनियरिंग का एक प्रमुख गंतव्य बनाना।
डिफेंस एक्सपो का महत्व
इसमें प्रतिभागियों को अपने उपकरणों और प्लेटफार्मों को प्रदर्शित करने का अवसर मिलेगा।
यह व्यावसायिक साझेदारी बनाने के लिए भारतीय रक्षा उद्योग के विस्तार की ताकत और क्षमताओं का पता लगाने में भी सक्षम होगा।
यह आयोजन निवेश को बढ़ावा देने, विनिर्माण क्षमताओं का विस्तार करने और प्रौद्योगिकी अवशोषण के रास्ते खोजने में मदद करेगा।
डिफेंस एक्सपो के बारे में
डिफेंस एक्सपो का 11वां संस्करण 2020 में लखनऊ (उत्तर प्रदेश) में आयोजित किया गया था।
यह रक्षा मंत्रालय का एक प्रमुख द्विवार्षिक कार्यक्रम है, जिसमें थल सेना, नौसेना, वायु सेना और मातृभूमि सुरक्षा प्रणालियों का प्रदर्शन किया जाता है।
रक्षा क्षेत्र में उपलब्धियां
पिछले पांच वर्षों में रक्षा निर्यात में 334% की वृद्धि हुई है।
भारत 75 से अधिक देशों को रक्षा निर्यात कर रहा है।
फरवरी 2021 में, भारत बेंगलुरू में एक हाइब्रिड एयरोस्पेस प्रदर्शनी, एयरो इंडिया-2021 आयोजित करने वाला पहला देश था।
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इजरायल और फिलीस्तीनी उग्रवादियों के बीच संघर्ष विराम 8 अगस्त को प्रभावी हो गया और लगभग तीन दिनों की हिंसा को समाप्त करने की सहमति बन गई, इस संघर्ष में दर्जनों फिलिस्तीनियों की मौत हो गई।
महत्वपूर्ण तथ्य
वर्ष 2022 की शुरुआत में यरुशलम की अल-अक्सा मस्जिद में फिलिस्तीनियों और इजरायली पुलिस के बीच तनाव बढ़ गया था।
इजरायली विमानों ने गाजा में इस्लामिक जिहाद के नेताओं के ठिकानों को निशाना बनाया।
इसके जवाब में ईरान समर्थित फिलिस्तीनी जिहाद आतंकवादी समूह ने इजरायल पर दर्जनों रॉकेट दागे।
इजरायली सेना के एक बयान के अनुसार गाजा में आतंकवादियों ने इजरायल की ओर लगभग 580 रॉकेट दागे।
यूएनएससी की बैठक
संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने हिंसा को समाप्त करने को लेकर एक आपातकालीन बैठक निर्धारित की।
चीन ने संयुक्त अरब अमीरात के अनुरोध के जवाब में सत्र निर्धारित किया।
चीन अगस्त 2022 के लिए यूएनएससी की अध्यक्षता करेगा, यह परिषद में अरब देशों का प्रतिनिधित्व करता है।
क्या है इजरायल और फिलिस्तीन के बीच विवाद?
वर्ष 1947 की संयुक्त राष्ट्र मूल विभाजन योजना के तहत, यरूसलम को एक अंतर्राष्ट्रीय शहर के रूप में प्रस्तावित किया गया था।
वर्ष 1948 में अरब इज़रायल युद्ध में इजरायलियों ने यरूसलम शहर के आधे हिस्से पर कब्ज़ा कर लिया।
इस शहर के पूर्वी भाग जहाँ हरम अल-शरीफ़ अवस्थित है, पर जॉर्डन ने कब्ज़ा कर लिया।
वर्ष 1967 में छह-दिवसीय युद्ध के बाद इज़रायल और अरब राज्यों के गठबंधन के बीच एक सशस्त्र संघर्ष हुआ जिसमें मुख्य रूप से जॉर्डन, सीरिया और मिस्र शामिल थे।
इजरायल ने वर्ष 1967 के छह-दिवसीय युद्ध में जॉर्डन के नियंत्रण वाले पूर्वी यरूशलम पर कब्ज़ा कर उसका विलय कर लिया।
इज़रायल पूरे शहर को अपनी "एकीकृत, शाश्वत राजधानी" के रूप में देखता है।
जबकि फिलिस्तीन भविष्य के फिलिस्तीनी राज्य के लिए किसी भी समझौते को तब तक स्वीकार नहीं चाहता जब तक कि पूर्वी यरूशलम को उसकी राजधानी के रूप में मान्यता प्रदान नहीं कर दी जाती है।
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