भारत में 28वां सीएसपीओसी आयोजित किया जाएगा।
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चर्चा में क्यों?
लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला ने कहा कि अगले साल भारत में आयोजित होने वाले राष्ट्रमंडल देशों के संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के 28वें सम्मेलन (सीएसपीओसी) का मुख्य जोर संसदों के कामकाज में एआई और सोशल मीडिया के अनुप्रयोग पर होगा।
महत्वपूर्ण बिंदु:
उन्होंने ग्वेर्नसे में राष्ट्रमंडल देशों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (सीएसपीओसी) की स्थायी समिति की बैठक की अध्यक्षता करते हुए ये टिप्पणियां कीं।
इस सत्र में संसदीय नेताओं को वैश्विक चुनौतियों का समाधान करने और 28वें सीएसपीओसी के लिए आधार तैयार करने के लिए एक साथ लाया गया, जिसकी मेजबानी भारत 2026 में करेगा।
सत्र को संबोधित करते हुए, श्री बिरला ने सीएसपीओसी मंच को सदस्य देशों के लिए सर्वोत्तम प्रथाओं का आदान-प्रदान करने, संसदीय सहयोग को मजबूत करने और एक न्यायसंगत और समतापूर्ण भविष्य के निर्माण की दिशा में सामूहिक रूप से काम करने के लिए एक अमूल्य अवसर के रूप में स्वीकार किया।
राष्ट्रमंडल देशों की संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन (CSPOC) के बारे में:
सम्मेलन राष्ट्रमंडल के स्वतंत्र संप्रभु राज्यों की राष्ट्रीय संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों को एक साथ लाता है।
इसकी स्थापना 1969 में कनाडा के हाउस ऑफ कॉमन्स के तत्कालीन अध्यक्ष माननीय लुसिएन लामौरेक्स की पहल पर की गई थी।
अपनी स्थापना के बाद से, कनाडा ने CSPOC को अपनी गतिविधियों का समर्थन करने के लिए एक सचिवालय प्रदान किया है।
सम्मेलन एक स्वतंत्र समूह है और इसका राष्ट्रमंडल संसदीय संघ, राष्ट्रमंडल सचिवालय या राष्ट्रमंडल शासनाध्यक्षों के साथ कोई औपचारिक संबंध नहीं है।
CSPOC दो साल के चक्र पर काम करता है, जिसमें हर दो साल में पूर्ण सदस्यता का सम्मेलन आयोजित किया जाता है, आमतौर पर जनवरी की शुरुआत में, और उसी समय बीच के वर्ष में स्थायी समिति की बैठक होती है।
सम्मेलन का उद्देश्य है:
संसदों के अध्यक्षों और पीठासीन अधिकारियों की ओर से निष्पक्षता और न्याय को बनाए रखना, बढ़ावा देना और प्रोत्साहित करना;इसके विभिन्न रूपों में संसदीय लोकतंत्र के ज्ञान और समझ को बढ़ावा देना; और संसदीय संस्थाओं का विकास करना।
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