केंद्र सरकार ने राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर के मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति की लद्दाख उच्च न्यायालय

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केंद्रीय कानून और न्याय मंत्रालय ने 11 अक्टूबर 2022 को राजस्थान, कर्नाटक, जम्मू और कश्मीर और लद्दाख में उच्च न्यायालयों के लिए नए मुख्य न्यायाधीशों के नामों की घोषणा की।

न्यायमूर्ति पंकज मिथल को यहां राजस्थान उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। वह पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी वरले को कर्नाटक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया गया है। वे बंबई उच्च न्यायालय के वरिष्ठतम न्यायाधीश थे।

न्यायमूर्ति ए एम माग्रे को जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया गया था। न्यायमूर्ति एएम माग्रे इससे पहले जम्मू-कश्मीर और लद्दाख उच्च न्यायालय के न्यायाधीश थे।

सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम द्वारा उनकी नियुक्ति की सिफारिश के बाद सरकार ने नियुक्ति की घोषणा की है।

उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की प्रक्रिया

• भारतीय संविधान के अनुच्छेद 217 के तहत एक उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा भारत के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाती है।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के दो वरिष्ठतम न्यायाधीशों और अन्य न्यायाधीशों से परामर्श करते हैं जो संबंधित उच्च न्यायालय के मामलों से परिचित हैं।
• भारत के मुख्य न्यायाधीश, केंद्रीय कानून, न्याय मंत्री को अपनी  सिफारिश भेजते हैं ।
• केंद्रीय कानून मंत्री, तब संबंधित राज्य सरकार के विचार प्राप्त करते हैं। राज्य सरकार के विचार प्राप्त होने के बाद, केंद्रीय कानून, न्याय और कंपनी मामलों के मंत्री, प्रधान मंत्री को प्रस्ताव प्रस्तुत करेंगे, जो राष्ट्रपति को चयन के बारे में सलाह देंगे।
• जैसे ही राष्ट्रपति द्वारा नियुक्ति को मंजूरी दी जाती है, कानून और न्याय मंत्रालय नियुक्ति की घोषणा करता है और भारत के राजपत्र में आवश्यक अधिसूचना जारी करता है।