केंद्र ने एमएसपी पैनल गठित किया

Tags: National Economy/Finance

जनवरी 2022 में संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से वादा किए गए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) के मुद्दों पर गौर करने के लिए केंद्र ने 18 जुलाई को पूर्व केंद्रीय कृषि सचिव संजय अग्रवाल की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया है।

महत्वपूर्ण तथ्य

  • सरकार ने संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) से तीन सदस्यों को समिति में शामिल करने का प्रावधान किया है, लेकिन कृषि संगठन ने अभी तक पैनल का हिस्सा बनने के लिए किसी नाम की घोषणा नहीं की है।

  • संयुक्त किसान मोर्चा की छत्रछाया में, हजारों किसानों ने दिल्ली की सीमाओं पर लगभग एक साल तक आंदोलन किया था और सरकार को कृषि कानूनों को वापस लेने के लिए मजबूर किया था।

  • पिछले साल नवंबर में तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा करते हुए, प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने एमएसपी पर कानूनी गारंटी के लिए किसानों की मांग पर चर्चा करने के लिए एक समिति गठित करने का वादा किया था।

पैनल का हिस्सा कौन होगा?

  • नीति आयोग के सदस्य रमेश चंद 

  • भारतीय आर्थिक विकास संस्थान से कृषि अर्थशास्त्री सीएससी शेखर

  • आईआईएम-अहमदाबाद से सुखपाल सिंह

  • कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) के वरिष्ठ सदस्य नवीन पी सिंह

पैनल के किसान प्रतिनिधि

  • राष्ट्रीय पुरस्कार विजेता किसान भारत भूषण त्यागी

  • एसकेएम के तीन सदस्य

  • अन्य किसान संगठनों के पांच सदस्यों में गुणवंत पाटिल, कृष्णवीर चौधरी, प्रमोद कुमार चौधरी, गुनी प्रकाश और सैय्यद पाशा पटेल शामिल हैं।

  • किसान सहकारी और समूह के दो सदस्यों में इफको के अध्यक्ष दिलीप संघानी और सीएनआरआई के महासचिव बिनोद आनंद भी समिति का हिस्सा होंगे।

  • कृषि विश्वविद्यालयों के वरिष्ठ सदस्य, केंद्र सरकार के पांच सचिव और कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, सिक्किम और ओडिशा के मुख्य सचिव भी समिति का हिस्सा होंगे।

पैनल क्या करेगा?

  • एमएसपी को प्रभावी और पारदर्शी बनाकर किसानों को उपलब्ध कराने के उपाय सुझाएगी। 

  • कृषि लागत और मूल्य आयोग (CACP) को अधिक स्वायत्तता देना।

  • कृषि विज्ञान केंद्रों और अन्य शोध संस्थानों को प्राकृतिक खेती के लिए ज्ञान केंद्रों में बदलने की रणनीति।

  • जैविक प्रमाणीकरण के लिए प्रयोगशाला श्रृंखला स्थापित करने का सुझाव देना 

  • एक ऐसी प्रणाली का सुझाव देना जो किसानों को नई फसल की बिक्री के लिए लाभकारी मूल्य सुनिश्चित करे।

  • यह उत्पादक और उपभोक्ता राज्यों के मौजूदा फसल पैटर्न का नक्शा तैयार करेगा।

न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) क्या है?

  • एमएसपी वह दर है जिस पर सरकार किसानों से अनाज खरीदती है।

  • यह किसानों द्वारा किए गए उत्पादन लागत के कम से कम डेढ़ गुना की गणना पर आधारित है।

  • भारत सरकार 24 वस्तुओं के लिए वर्ष में दो बार एमएसपी निर्धारित करती है।

  • जब बाजार मूल्य घोषित एमएसपी से कम हो जाता है, तो सरकार किसानों से एमएसपी दर पर खाद्यान्न खरीदती है।

Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search