सरकार ने खाद प्रबंधन के लिए एनडीडीबी की सहायक कंपनी लॉन्च की
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केंद्रीय मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री पुरुषोत्तम रूपाला ने देश भर में खाद प्रबंधन की पहल को आगे बढ़ाने के लिए राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड की शुरुआत की।
महत्वपूर्ण तथ्य
राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड (एनडीडीबी) द्वारा 1 जुलाई 2022 को कंपनी अधिनियम, 2013 के तहत एक गैर-सूचीबद्ध पब्लिक लिमिटेड कंपनी एनडीडीबी एमआरआईडीए लिमिटेड की स्थापना की गई।
यह डेयरी किसानों को गारा या गोबर की बिक्री से अतिरिक्त आय का मार्ग खोलेगा।
यह बायोगैस के साथ खाना पकाने के ईंधन के प्रतिस्थापन के आधार पर किसानों की बचत करने में मदद करेगा।
गोजातीय गोबर के बेहतर उपयोग के लिए प्रयास किए जा रहे हैं, इसी प्रयास के तहत यह नई कंपनी खाद प्रबंधन प्रयासों को प्रोत्साहन प्रदान करेगी।
गोबर आधारित खाद के उपयोग को बढ़ावा देने से धीरे-धीरे रासायनिक उर्वरकों को जैविक खाद से बदल दिया जाएगा जिससे भारत के उर्वरक आयात पर निर्भरता कम हो जाएगी।
खाद प्रबंधन पहल
बीज और रोपण सामग्री (एसएमएसपी) पर उप-मिशन के तहत, सरकार प्रति किसान एक एकड़ क्षेत्र के लिए आवश्यक हरी खाद के वितरण के लिए 50% लागत सहायता प्रदान करती है।
परम्परागत कृषि विकास योजना (पीकेवीवाई) पीजीएस (भागीदारी गारंटी प्रणाली) प्रमाणन के साथ क्लस्टर आधारित जैविक खेती को बढ़ावा दे रही है।
- खाद प्रबंधन पहल में भारत की वर्तमान एलपीजी खपत के 50 प्रतिशत के बराबर बायोगैस उत्पन्न करने की क्षमता है।
- खाद भारत की एनपीके आवश्यकता के 44 प्रतिशत के बराबर जैव घोल का उत्पादन करती है।
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