भारत संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद में यूक्रेन-रूस संघर्ष पर मतदान में अनुपस्थित रहा
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भारत ने 4 मार्च 2022 को संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव पर फिर से अनुपस्थित रहा। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के प्रस्ताव में यूक्रेन पर आक्रमण के दौरान रूस द्वारा कथित मानवाधिकार और अंतरराष्ट्रीय मानवीय कानून के उल्लंघन की जांच की मांग की गई थी।
भारत ने अब तक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के तीन मतों में , न्यूयॉर्क में संयुक्त राष्ट्र महासभा में दो, जिनेवा में मानवाधिकार परिषद में दो और वियना में अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी (आईएईए) में एक प्रस्ताव पर मतदान में अनुपस्थित रहा है जिसमे यूक्रेन पर आक्रमण के लिए रूस की निंदा की गयी थी ।
केवल इरिट्रिया और रूस ने प्रस्ताव के खिलाफ मतदान किया जबकि भारत सहित 13 देशों ने मतदान से परहेज किया।
प्रस्ताव को दो-तिहाई बहुमत से पारित किया गया और इसने संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के अध्यक्ष को तीन सदस्यीय पैनल नियुक्त करने के लिए कहा।
रूस ने संघर्ष के दौरान मानवाधिकारों के उल्लंघन या नागरिकों को निशाना बनाने के सभी आरोपों को खारिज कर दिया है।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद की स्थापना 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा की गई थी। इसने संयुक्त राष्ट्र आयोग मानवाधिकार की जगह ली, जिसे 1946 में स्थापित किया गया था।
मुख्य कार्य
जैसा कि इसके नाम से पता चलता है कि इसे स्थापित किया गया था;
दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रचार और संरक्षण को मजबूत करना;
मानवाधिकारों के उल्लंघन की स्थितियों को संबोधित करना और उन उल्लंघन की स्थितियों पर सिफारिशें करना ;
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के मुद्दों और स्थितियों पर चर्चा करता है।
सदस्य
इसमें 47 सदस्य हैं जो यूनाइटेड नेशनल जनरल असेंबली द्वारा तीन साल के लिए चुने जाते हैं।
सदस्यता विश्व के क्षेत्रों केआधार पर वितरित की जाती है। 13 सदस्य एशिया से और 13 अफ्रीका से, 6 पूर्वी यूरोप से, 7 पश्चिमी यूरोपीय और अन्य समूहों से और 8 दक्षिण अमेरिका और कैरेबियाई देशों से आते हैं।
मुख्यालय: जिनेवा, स्विट्ज़रलैंड
अध्यक्ष : अर्जेंटीना के फेडेरिको विलेग्रास।
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