भारत ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध लगाया
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केंद्र सरकार ने तत्काल प्रभाव से गेहूं के निर्यात पर रोक लगा दी है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इस संबंध में एक अधिसूचना जारी की।
केंद्र सरकार ने गेहूं के निर्यात पर प्रतिबंध क्यों लगाया है?
देश की समग्र खाद्य सुरक्षा के प्रबंधन के लिए गेहूं की निर्यात नीति में संशोधन किया गया है।
प्रतिबंध पड़ोसी देशों और अन्य कमजोर देशों की जरूरतों का समर्थन करने के लिए लगाया गया है।
सभी प्रकार के गेहूं के निर्यात पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध लगाने के निर्णय से गेहूं की बाजार कीमतों में तत्काल कमी आएगी और इसे 2,015 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी के करीब लाया जाएगा।
भारत का गेहूं निर्यात
मजबूत वैश्विक मांग के कारण 2021-22 में भारत का गेहूं निर्यात बढ़कर 2.05 बिलियन अमरीकी डालर के 7 मिलियन टन हो गया।
पिछले वित्त वर्ष में कुल गेहूं निर्यात में से लगभग 50 प्रतिशत बांग्लादेश को निर्यात किया गया था।
पिछले साल इसी अवधि में 130,000 टन के मुकाबले देश ने इस साल लगभग 963,000 टन गेहूं का निर्यात किया।
भारत 2022-23 में 10 मिलियन टन गेहूं का निर्यात करना चाहता था।
भारत गेहूं शिपमेंट को बढ़ावा देने की संभावनाओं का पता लगाने के लिए नौ देशों - थाईलैंड, मोरक्को, तुर्की, इंडोनेशिया, ट्यूनीशिया, फिलीपींस, वियतनाम, अल्जीरिया और लेबनान में व्यापार प्रतिनिधिमंडल भेजेगा।
मौजूदा रबी विपणन सत्र में 1 मई तक भारत की गेहूं खरीद भी 44 प्रतिशत की गिरावट के साथ 16.2 मिलियन टन हो गई है।
रबी विपणन सीजन अप्रैल से मार्च तक चलता है।
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