भारत ने संयुक्त राष्ट्र ट्रस्ट फंड में 400,000 अमेरिकी डॉलर का योगदान दिया
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वैश्विक प्रोत्साहन और मानवाधिकारों के संरक्षण और संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकारों के समर्थन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता को दर्शाते हुए, भारत ने चार स्वैच्छिक ट्रस्ट फंडों में 400,000 अमरीकी डालर का योगदान दिया है।
महत्वपूर्ण तथ्य -
संयुक्त राष्ट्र के संस्थापक सदस्य के रूप में, भारत संयुक्त राष्ट्र के उद्देश्यों और सिद्धांतों का पुरजोर समर्थन करता है और चार्टर के लक्ष्यों को लागू करने और संयुक्त राष्ट्र के विशेष कार्यक्रमों और एजेंसियों के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
संयुक्त राष्ट्र के साथ भारत का गहराता जुड़ाव बहुपक्षवाद के प्रति उसकी दृढ़ प्रतिबद्धता पर आधारित है।
भारत का दृढ़ विश्वास है कि संयुक्त राष्ट्र और अंतरराष्ट्रीय संबंधों के मानदंड, जिन्हें इसने बढ़ावा दिया है, आज की वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए सबसे प्रभावशाली साधन हैं।
प्रमुख वैश्विक चुनौतियां हैं - गरीबी उन्मूलन, पर्यावरण, जलवायु परिवर्तन, शांति निर्माण और शांति स्थापना, आतंकवाद, निरस्त्रीकरण, मानवाधिकार, प्रवास और स्वास्थ्य और महामारी।
साइबर सुरक्षा, अंतरिक्ष और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी फ्रंटियर प्रौद्योगिकियों जैसे नए उभरते क्षेत्रों में भी संयुक्त राष्ट्र की महत्वपूर्ण भूमिका है।
2007 में, भारत लाइबेरिया में संयुक्त राष्ट्र शांति मिशन के लिए गठित पुलिस इकाई के लिए एक महिला दल को तैनात करने वाला पहला देश बन गया।
फंड का उद्देश्य :
यह फंड अत्याचार के शिकार, तकनीकी सहयोग, सार्वभौमिक आवधिक समीक्षा (यूपीआर) के कार्यान्वयन और कम से कम विकसित देशों (एलडीसी) / छोटे द्वीप विकासशील राज्यों (एसआईडी) की भागीदारी का समर्थन करने के लिए है।
मानव अधिकारों का वैश्विक प्रचार और संरक्षण।
संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद :
यह संयुक्त राष्ट्र प्रणाली के भीतर एक अंतर-सरकारी निकाय है।
यह दुनिया भर में मानवाधिकारों के प्रसार और संरक्षण को मजबूत करने के लिए जिम्मेदार है।
इसे 2006 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा बनाया गया था।
इसे मानवाधिकार पर पूर्व संयुक्त राष्ट्र आयोग के स्थान पर बनाया गया है।
इसका मुख्यालय जिनेवा, स्विट्जरलैंड में है।
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