भारत ने परामर्श की सुविधा के लिए खाड़ी सहयोग परिषद के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए

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विदेश मंत्री एस जयशंकर ने 10 सितंबर को भारत और जीसीसी के बीच परामर्श के तंत्र पर खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के महासचिव नायेफ फलाह मुबारक अल-हजरफ के साथ एक समझौता ज्ञापन (एमओयू) पर हस्ताक्षर किए।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • विदेश मंत्री 10-12 सितंबर 2022 तक सऊदी अरब की दो दिवसीय यात्रा पर हैं, भारत के विदेश मंत्री के रूप में सऊदी अरब की उनकी पहली यात्रा है।

  • जयशंकर ने महासचिव के साथ द्विपक्षीय बैठक की और वर्तमान क्षेत्रीय और वैश्विक स्थिति के संदर्भ में भारत-जीसीसी सहयोग की प्रासंगिकता पर चर्चा की।

खाड़ी सहयोग परिषद (जीसीसी) के बारे में :

  • यह छह मध्य पूर्वी देशों- सऊदी अरब, कुवैत, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, बहरीन और ओमान का राजनीतिक और आर्थिक गठबंधन है।

  • इसकी स्थापना मई 1981 में रियाद, सऊदी अरब में हुई थी।

  • इसका उद्देश्य इन देशों के बीच समन्वय, सहयोग और एकीकरण और अरब क्षेत्रीय एकता प्राप्त करना है।

  • जीसीसी सदस्य राष्ट्रों की कुल जीडीपी 3.464 ट्रिलियन अमरीकी डालर से अधिक है तथा इसकी कुल आबादी 54 मिलियन है।

GCC भारत के लिए क्यों महत्वपूर्ण है ?

  • मध्य पूर्व में भारतीय डायस्पोरा के लगभग 7.6 मिलियन लोग रहते हैं।

  • भारतीय रिजर्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार मध्य पूर्वी देशों से भारत को कुल 30% प्रेषण प्राप्त होता है। हालांकि पहले यह आंकड़ा 50 फीसदी हुआ करता था।

  • प्रेषण में गिरावट कोविड -19 महामारी के कारण हो सकती है जिसने श्रमिकों को भारत आने के लिए मजबूर किया।

अतिरिक्त जानकारी -

भारत के व्यापार और ऊर्जा हित :

  • वर्ष 2021-22 में भारत का तीसरा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार (72.9 बिलियन अमरीकी डालर) संयुक्त अरब अमीरात था।

  • सऊदी अरब पिछले वित्त वर्ष में भारत का चौथा सबसे बड़ा व्यापारिक भागीदार था।

  • कतर से, भारत सालाना 8.5 मिलियन टन एलएनजी का आयात करता है और अनाज से लेकर मांस, मछली, रसायन और प्लास्टिक तक के उत्पादों का निर्यात करता है।

  • भारत और कतर के बीच दोतरफा वाणिज्य 2021-22 में बढ़कर 15 बिलियन अमेरिकी डॉलर हो गया, जो 2020-21 में 9.21 बिलियन अमेरिकी डॉलर था।

  • ओमान और बहरीन ने भी भारत के साथ एक समृद्ध द्विपक्षीय व्यापार भागीदार रहा है।

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