भारत और यूएस के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार की पहल शुरु की|

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भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका (यूएस) के बीच 11वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (डीटीटीआई) समूह की बैठक आयोजित की गई।

बैठक की सह-अध्यक्षता रक्षा मंत्रालय, भारत सरकार के सचिव (रक्षा उत्पादन) श्री राज कुमार और अमेरिकी रक्षा विभाग के पीटीडीओ (कर्तव्यों का प्रदर्शन) के सह  सचिव ने अमेरिकी रक्षा विभाग श्री ग्रेगरी कौसनर से की।

 डीटीटीआई समूह क्या है?

• डीटीटीआई समूह का उद्देश्य द्विपक्षीय रक्षा व्यापार संबंधों पर निरंतर नेतृत्व का ध्यान केंद्रित करना और रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के अवसर पैदा करना है। डीटीटीआई के तहत भूमि, नौसेना, वायु और विमान वाहक प्रौद्योगिकियों पर केंद्रित चार संयुक्त कार्य समूहों की स्थापना की गई है ताकि उनके डोमेन के भीतर परस्पर सहमत परियोजनाओं को बढ़ावा दिया जा सके।
• डीटीटीआई समूह की बैठकें आम तौर पर भारत और अमेरिका के बीच बारी-बारी से साल में दो बार आयोजित की जाती हैं।

11वें डीटीटीआई की मुख्य विशेषताएं:

रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे के लिए संशोधित वक्तव्य पर सह-अध्यक्ष हुए सहमत

• पिछली बैठक के बाद से हस्ताक्षरित संयुक्त कार्य समूह एयर सिस्टम के तहत एयर-लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए पहला परियोजना समझौता
• विशिष्ट प्रौद्योगिकियों के विकास को और प्रोत्साहित करने के लिए रक्षा उद्योग सहयोग मंच वर्चुअल एक्सपो आयोजित किया गया।
• डीटीटीआई समूह का उद्देश्य रक्षा उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के अवसर पैदा करना है।
• सह-अध्यक्षों को यह जानकर भी प्रसन्नता हुई कि सितंबर 2020 में डीटीटीआई समूह की पिछली बैठक के बाद से, संयुक्त कार्य समूह वायु प्रणालियों के तहत एयर-लॉन्च किए गए मानव रहित हवाई वाहन के लिए पहले परियोजना समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे, जो डीटीटीआई के लिए एक बड़ी उपलब्धि है।

10वीं डीटीटीआई समूह की बैठक:

भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका ने 10 वीं रक्षा प्रौद्योगिकी और व्यापार पहल (DTTI) आभासी समूह की बैठक के दौरान रक्षा प्रौद्योगिकी सहयोग पर बातचीत को मजबूत करने के इरादे के एक बयान पर हस्ताक्षर किए थे।

• बयान के दौरान सह-अध्यक्ष ने सैन्य उपकरणों के सह-उत्पादन और सह-विकास के अवसर पैदा करने की बात की थी।
• इस पर अर्जन और सस्टेनमेंट के रक्षा सचिव के अधीन एलेन लॉर्ड, और रक्षा मंत्रालय के रक्षा उत्पादन सचिव, राज कुमार द्वारा हस्ताक्षर किए गए थे।