भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 लोकसभा में पारित होने के लिए सूचीबद्ध
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भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 पर लोकसभा विचार करने और पारित करने के लिए सूचीबद्ध किया गया है।
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक 2022 के बारे में
भारतीय अंटार्कटिक विधेयक, 2022 को 1 अप्रैल, 2022 को लोकसभा में पेश किया गया था।
यह विधेयक अंटार्कटिक संधि, अंटार्कटिक समुद्री जीवित संसाधनों के संरक्षण पर कन्वेंशन और अंटार्कटिक संधि के लिए पर्यावरण संरक्षण पर प्रोटोकॉल को प्रभावी बनाने का प्रयास करता है।
यह अंटार्कटिक पर्यावरण की रक्षा करने और क्षेत्र में गतिविधियों को विनियमित करने का भी प्रयास करता है।
कानून की आवश्यकता
भारत वर्ष 1983 से अंटार्कटिक संधि का एक हस्ताक्षरकर्त्ता है तथा इसने भारत को महाद्वीप के उन हिस्सों के नियंत्रण के लिये कानूनों के एक समूह को निर्दिष्ट करने हेतु बाध्य किया जहाँ भारत के अनुसंधान स्टेशन थे।
इस संधि ने 54 हस्ताक्षरकर्त्ता देशों के लिए उन क्षेत्रों को नियंत्रित करने वाले कानूनों को निर्दिष्ट करना अनिवार्य कर दिया, जिन क्षेत्रों पर उनके स्टेशन स्थित हैं।
अंटार्कटिका में समुद्री जीवित संसाधनों का दोहन और मानव उपस्थिति अंटार्कटिक पर्यावरण और महासागर के संरक्षण के लिए भी ऐसे कानून की आवश्यकता है।
अंटार्कटिका के बारे में
यह पृथ्वी का सबसे दक्षिणी महाद्वीप और पांचवां सबसे बड़ा महाद्वीप है।
वैज्ञानिक अनुसंधान के लिए भारत सहित कई देशों द्वारा स्थापित लगभग 40 स्थायी स्टेशनों को छोड़कर अंटार्कटिक निर्जन है।
अंटार्कटिक महाद्वीप पर भारत के दो अनुसंधान केंद्र हैं- 'मैत्री' और 'भारती'
भारत ने अंटार्कटिक कार्यक्रम के तहत अब तक यहाँ 40 वैज्ञानिक अभियान पूरे किए हैं।
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