विश्व आर्थिक मंच 2025 में भारत के WASH नवाचारों ने वैश्विक चर्चा में बढ़त बनाई

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खबरों में क्यों:

• दावोस में विश्वआर्थिक मंच 2025 में भारत के मंडप ने “भारत के WASH नवाचार: जलवायु और जल स्थिरता में वैश्विक प्रभाव को बढ़ावा देना” शीर्षक से एक वैश्विक चर्चा की मेजबानी की।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• श्री सी.आर. पाटिल, माननीय केंद्रीय जल शक्ति मंत्री ने मुख्य भाषण दिया, जिसमें स्वच्छ भारत मिशन (एसबीएम) और जल जीवन मिशन (जेजेएम) को लागू करने में भारत की यात्रा को प्रस्तुत किया।
• ये पहल स्वच्छता कवरेज में सुधार और लाखों ग्रामीण परिवारों को सुरक्षित पेयजल उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण रही हैं।
• 2019 में, जब प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जल जीवन मिशन (जेजेएम) की शुरुआत की, तो केवल 17% ग्रामीण परिवारों के पास कार्यात्मक नल जल कनेक्शन थे। हालाँकि, आज, जल जीवन मिशन के तहत 79.66% ग्रामीण परिवारों के पास सुरक्षित पेयजल उपलब्ध है।
• यह परिवर्तन केवल पानी उपलब्ध कराने के बारे में नहीं है, बल्कि जीवन बदलने के बारे में भी है - ग्रामीण भारत अब पानी लाने में प्रतिदिन 55 मिलियन घंटे बचा रहा है, जिससे कार्यबल की भागीदारी और उत्पादकता में वृद्धि हो रही है, खासकर महिलाओं की।" विश्व आर्थिक मंच मंत्रालय को WASH नवाचार और जलवायु लचीलेपन में भारत की अभूतपूर्व पहलों को प्रदर्शित करने के लिए एक मंच प्रदान करता है, जो WASH सेवाओं तक समान और समावेशी पहुँच को बढ़ावा देने के प्रयासों पर जोर देता है।
• खुले में शौच को खत्म करना, SBM के तहत 95 मिलियन से अधिक शौचालयों का निर्माण और JJM के तहत व्यापक घरेलू नल जल कनेक्शन जैसी प्रमुख उपलब्धियों ने भारत को WASH पहलों में वैश्विक नेता के रूप में स्थापित किया है।
• ये उपलब्धियाँ जलवायु कार्रवाई और जल स्थिरता के लिए सहयोगी समाधानों को बढ़ावा देने के विश्व आर्थिक मंच के व्यापक लक्ष्यों के अनुरूप हैं। वैश्विक जल संकट से निपटने के लिए, जो स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा, आर्थिक विकास और जैव विविधता को खतरा पहुँचाता है, सहयोगी कार्रवाई की आवश्यकता है।
•  भारत का अनुभव वैश्विक WASH रणनीतियों को सूचित करने और उन्हें मजबूत करने के लिए व्यावहारिक सबक प्रदान करता है। सत्र का समापन कार्यान्वयन योग्य अंतर्दृष्टि और प्रतिभागियों की प्रतिबद्धताओं के साथ हुआ, जिसमें सतत विकास लक्ष्यों (एसडीजी), विशेष रूप से स्वच्छ जल और स्वच्छता (एसडीजी 6) और जलवायु कार्रवाई (एसडीजी 13) को आगे बढ़ाने में भारत की महत्वपूर्ण भूमिका की पुष्टि की गई।