IWAI ने वाराणसी में नया क्षेत्रीय कार्यालय स्थापित किया

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खबरों में क्यों?

• केंद्रीय बंदरगाह, जहाजरानी और जलमार्ग मंत्रालय के तहत भारतीय अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण (IWAI) ने 23 जनवरी, 2025 को वाराणसी में अपने मौजूदा उप-कार्यालय को पूर्ण क्षेत्रीय कार्यालय में अपग्रेड किया है।

महत्वपूर्ण बिंदु:

• IWAI के वर्तमान में गुवाहाटी (असम), पटना (बिहार), कोच्चि (केरल), भुवनेश्वर (ओडिशा) और कोलकाता (पश्चिम बंगाल) में पाँच क्षेत्रीय कार्यालय हैं। अब इसका छठा क्षेत्रीय कार्यालय वाराणसी, उत्तर प्रदेश में होगा।
• वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय प्रयागराज में अपने उप-कार्यालय के साथ उत्तर प्रदेश के अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों के अलावा मझुआ से वाराणसी एमएमटी (मल्टी-मॉडल टर्मिनल) और आगे प्रयागराज तक 487 किलोमीटर के हिस्से में कार्यों की देखरेख करेगा।
• विश्व बैंक समर्थित जल मार्ग विकास परियोजना (JMVP) का कार्यान्वयन इसकी प्रमुख प्राथमिकताओं में से एक होगा।
• जेएमवीपी का उद्देश्य विभिन्न नदी संरक्षण कार्यों जैसे कि बैंडलिंग और रखरखाव ड्रेजिंग के माध्यम से गंगा नदी, यानी एनडब्ल्यू-1 की क्षमता में वृद्धि करना है, इसके अलावा वाराणसी में पहले से ही निर्मित एमएमटी को बढ़ावा देना है ताकि जलमार्ग पर क्रूज पर्यटन और सुचारू माल की आवाजाही को बढ़ावा दिया जा सके।
• जेएमवीपी के तहत तीन मल्टी-मॉडल टर्मिनल - वाराणसी, साहिबगंज और हल्दिया में एक-एक, साथ ही कालूघाट में एक इंटर-मॉडल टर्मिनल और पश्चिम बंगाल के फरक्का में एक नया नेविगेशनल लॉक बनाया गया है ताकि गंगा नदी पर आसान नौवहन की सुविधा मिल सके।

उद्देश्य:

• इस निर्णय का उद्देश्य उत्तर प्रदेश राज्य में आईडब्ल्यूएआई परियोजनाओं और संबंधित कार्यों को सुव्यवस्थित करना है।
• राष्ट्रीय जलमार्ग-1 (एनडब्ल्यू-1), गंगा नदी में अंतर्देशीय जल परिवहन (आईडब्ल्यूटी) गतिविधियों के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए,
• उत्तर प्रदेश में लगभग 30 नदियाँ हैं, जिनमें से दस को राष्ट्रीय जलमार्ग घोषित किया गया है।
• आईडब्ल्यूएआई का वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय न केवल गंगा नदी बल्कि उत्तर प्रदेश में इसकी विभिन्न सहायक नदियों और अन्य राष्ट्रीय जलमार्गों पर विकास कार्यों की देखभाल करेगा।
• इनमें बेतवा, चंबल, गोमती, टोंस, वरुणा और गंडक, घाघरा, कर्मनाशा और यमुना नदियों के कुछ हिस्से शामिल हैं। आईडब्ल्यूएआई का वाराणसी क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश में जलमार्गों के विकास के लिए गठित राज्य आईडब्ल्यूटी प्राधिकरण के साथ भी समन्वय करेगा।