पीएमईजीपी के तहत स्वरोजगार सृजन में जम्मू-कश्मीर सभी भारतीय राज्यों से आगे

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भारत में अन्य सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों की तुलना में केवीआईसी ने वर्ष 2021-22 में जम्मू और कश्मीर में प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम (पीएमईजीपी) के तहत सबसे अधिक विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की है I

• पीएमईजीपी के तहत वर्ष 2021-22 में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज्यादा ,1.73 लाख नए रोजगारों का सृजन अकेले जम्मू-कश्मीर में किया गया है I  

• जम्मू और कश्मीर में  21,640 विनिर्माण और सेवा इकाइयों की स्थापना की गई जो उत्तर प्रदेश (12,594 इकाइयों), मध्य प्रदेश (8082 इकाइयों), तमिलनाडु (5972 इकाइयों), कर्नाटक (5877) और गुजरात (4140 इकाइयों) जैसे बड़े राज्यों से बहुत अधिक है।

• वर्ष 2021-22 में केवीआईसी ने जम्मू-कश्मीर में 3,360 पीएमईजीपी इकाइयों का लक्ष्य निर्धारित किया था, लेकिन स्थानीय विनिर्माण को लेकर केंद्र के प्रोत्साहन से उत्साहित होकर इसने लक्ष्य से 544 प्रतिशत से ज्यादा 21,640 इकाइयों की स्थापना की।

• जम्मू-कश्मीर में कुल 2101 करोड़ रुपये की पूंजी से इन इकाइयों की स्थापना की गई है। इसमें से केवीआईसी ने 467 करोड़ रुपये की रिकॉर्ड मार्जिन मनी सब्सिडी के रूप में दिया जो देश के सभी राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे अधिक है।

• वर्ष 2021-22 में जम्मू-कश्मीर में पीएमईजीपी की अधिकांश इकाइयां बारामूला, बडगाम, पुलवामा, अनंतनाग, गांदरबल, कुपवाड़ा, बांदीपोरा और डोडा जैसे जिलों में स्थापित की गई हैं, जो बड़े पैमाने पर आतंकवाद से ग्रस्त हैं।

• जम्मू-कश्मीर में 21,640 पीएमईजीपी इकाइयों में से 16807 (78 प्रतिशत) सेवा क्षेत्र ,1933 इकाइयां (9 प्रतिशत) ग्रामीण इंजीनियरिंग और जैव-प्रौद्योगिकी और 1770 इकाइयां (8 प्रतिशत) कृषि और खाद्य प्रसंस्करण उद्योग से संबंधित हैं।

• प्रधानमंत्री रोज़गार सृजन कार्यक्रम के बारे में 

• इस योजना की शुरुआत वर्ष 2008 में प्रधानमंत्री रोज़गार योजना (पीएमआरबाई) और ग्रामीण रोज़गार सृजन कार्यक्रम को मिलाकर की गई थी।

•  इस कार्यक्रम को भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय द्वारा लागू किया गया है I 

• इस योजना का क्रियान्वयन ‘खादी और ग्रामोद्योग आयोग’ (केवीआईसी) द्वारा किया जाता है।

• पीएमईजीपी यानी प्रधानमंत्री इम्प्लॉयमेंट जेनरेशन प्रोग्राम एक बिजनेस लोन से जुड़ा हुआ सब्सिडी कार्यक्रम है।

• इस कार्यक्रम का उद्देश्य स्वरोज़गार से जुड़े नए उपक्रमों/सूक्ष्म उद्यमों/परियोजनाओं के विकास को बढ़ावा देकर ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में रोज़गार के अवसर उत्पन्न करना है।