न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) एके सीकरी होंगे चार धाम पैनल के प्रमुख
भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने न्यायमूर्ति (सेवानिवृत्त) ए.के.सीकरी को , 11 मार्च 2022 को "पूरी हिमालय घाटी पर चार धाम महामार्ग विकास परियोजना के संचयी और स्वतंत्र प्रभाव पर विचार करने" के लिए गठित उच्चाधिकार प्राप्त समिति के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया है ।
इससे पहले प्रोफेसर रवि चोपड़ा ने केंद्रीय सड़क एवं राजमार्ग परिवहन मंत्रालय पर उसकी सिफारिशों की अनदेखी का आरोप लगाते हुए चार धाम परियोजना के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया था।
न्यायमूर्ति सीकरी चार धाम परियोजना से संबंधित पर्यावरणीय चिंताओं और अन्य मुद्दों की देखभाल के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त निरीक्षण समिति के अध्यक्ष भी हैं।
चार धाम परियोजना
परियोजना उत्तराखंड में केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री के तीर्थस्थलों को जोड़ने का प्रयास करती है।
यह परियोजना 889 किलोमीटर लंबी है जो दो लेन की सड़कों का निर्माण करेगी।
परियोजना की कुल लागत 11,700 करोड़ रुपये है।
कई पर्यावरणविद इस परियोजना पर आपत्ति जता रहे हैं क्योंकि इसके द्वारा हिमालय के संवेदनशील पारिस्थितिकी तंत्र को नुकसान पहुंचाने की आशंका जताई जा रही है।
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