2021 में विधानसभा की बैठक में केरल शीर्ष स्थान पर
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पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च (पीआरएस) के अनुसार, केरल, जो 2020 में कोविड-19 महामारी की पहली लहर के दौरान राज्य विधानसभा की बैठकों में आठवें स्थान पर फिसल गया था, 2021 में पहले स्थान पर है।
महत्वपूर्ण तथ्य
2021 में केरल विधानसभा की बैठक 61 दिनों के लिए हुई, जो किसी भी राज्य की तुलना में उच्चतम है।
2021 में केरल का प्रदर्शन प्रभावशाली था क्योंकि इस वर्ष में कोविड-19 महामारी का प्रसार वर्ष 2000 की तुलना में अधिक था।
2016 और 2019 के बीच, केरल को 53 दिनों के औसत बैठक के साथ शीर्ष पर रहने का गौरव प्राप्त था।
राज्य विधायिका, केरल (मई 2016 से वाम लोकतांत्रिक मोर्चा सत्ता में है) ने 144 अध्यादेशों को प्रख्यापित किया था, जो पिछले साल देश में सबसे ज्यादा था।
अध्यादेश सरकारों द्वारा प्रख्यापित किए जाते हैं, जिन्हें विधायिका के दो सत्रों की बीच की अवधि के दौरान किसी भी आवश्यक मामले पर तत्काल कार्रवाई करने प्रख्यापित किए जाते हैं।
अन्य राज्य
केरल के बाद ओडिशा - 43 दिन, कर्नाटक - 40 दिन और तमिलनाडु - 34 दिन विधानसभा की बैठक हुई।
28 राज्य विधानसभाओं और एक केंद्र शासित प्रदेश की विधायिका में बैठक 20 दिनों से कम समय के लिए हुई।
उनमें से, पांच - आंध्र प्रदेश, नागालैंड, सिक्किम, त्रिपुरा और दिल्ली विधानसभा में 10 दिनों से कम समय के लिए बैठकें हुईं।
उत्तर प्रदेश, मणिपुर और पंजाब के लिए बैठक के आंकड़े क्रमशः 17, 16 और 11 थे।
20 अध्यादेशों के साथ आंध्र प्रदेश और 15 के साथ महाराष्ट्र ने केरल का अनुसरण किया, जिसमें 33 अध्यादेशों को बदलने वाले विधेयक अधिनियम बन गए।
आंध्र प्रदेश और मध्य प्रदेश ने भी बजट प्रस्तावों को प्रभावी बनाने के लिए अध्यादेश जारी किए।
2021 में पारित विधेयकों में शामिल विषयों में शिक्षा 21% थी, उसके बाद कराधान – 12%, स्थानीय सरकार - 10%, और भूमि और कानून व्यवस्था - 4% थी।
न्यूनतम बैठक नियम
मणिपुर, ओडिशा, पंजाब और उत्तर प्रदेश ने प्रक्रिया के नियमों के माध्यम से बैठक के दिनों की न्यूनतम संख्या निर्धारित की है, जो पंजाब में 40 दिनों से लेकर उत्तर प्रदेश में 90 दिनों तक है।
राज्य विधानमंडल अधिनियम में कर्नाटक सरकार के कामकाज के आचरण के अनुसार न्यूनतम बैठक 60 दिनों की होनी चाहिए।
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