ओडिशा सरकार ने समुद्र तट की रक्षा के लिए राष्ट्रीय महासागर प्रौद्योगिकी संस्थान के साथ समझौता किया
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ओडिशा सरकार ने अपने तटों की सुरक्षा के लिए राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIOT ) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं ।
महत्वपूर्ण तथ्य
समझौता ज्ञापन के अनुसार , NIOT राज्य सरकार को तकनीकी मार्गदर्शन , डिजाइन और जलवायु अनुकूल तटीय सुरक्षा उपायों की रूपरेखा प्रदान करेगा ।
इस समझौते से राज्य के छह तटीय जिलों जैसे बालासोर, भद्रक, केंद्रपाड़ा, जगतसिंहपुर, पुरी और गंजम के निवासी लाभान्वित होंगे।
यह समझौता ज्ञापन राज्य के तटीय क्षेत्रों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण (डीआरआर) में मील का पत्थर साबित होगा।
राज्य सरकार आपदा शमन के लिए हर संभव उपाय कर रही है और शून्य हताहतों पर ध्यान केंद्रित कर रही है।
अगले 5 वर्षों के लिए हस्ताक्षरित समझौता ज्ञापन समुद्र तटबंधों की सुरक्षा के साथ तटीय क्षेत्रों के लोगों के जीवन और संपत्ति को बचाने में मदद करेगा।
ओडिशा में लगभग 480 किमी लंबाई की एक विशाल तटरेखा है और तटीय क्षेत्र प्राकृतिक आपदाओं के संपर्क में है।
राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान ( NIOT ) के बारे में
पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय के तहत राष्ट्रीय समुद्र प्रौद्योगिकी संस्थान , भारत का प्रमुख संस्थान है जो महासागर इंजीनियरिंग और समुद्र तट संरक्षण के क्षेत्र में विशेषज्ञता रखता हैI
निर्देशक - जीए रामदास
स्थापना - नवंबर 1993
मुख्यालय - चेन्नई , तमिलनाडु
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