ओडिशा सरकार ने सूखा प्रभावित किसानों के लिए 200 करोड़ रुपये की राहत की घोषणा की
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ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने 15 नवंबर 2022 को राज्य के सूखा प्रभावित क्षेत्रों के संकटग्रस्त किसानों के लिए 200 करोड़ रुपये की इनपुट सहायता की घोषणा की । यह सारा व्यय राज्य सरकार वहन करेगी।
राज्य में सूखे के कारण 12 जिलों में लगभग 2,63560 हेक्टेयर फसल भूमि को 33 प्रतिशत और उससे अधिक की फसल का नुकसान हुआ है। ओडिशा सरकार के अनुसार कई प्रभावित किसानों को अभी तक बीमा कंपनियों से फसल बीमा का बकाया नहीं मिला है।
इसी कारण ,राज्य के किसानों की मदद के लिए मुख्यमंत्री ने राज्य के अपने संसाधनों से सहायता प्रदान करने का निर्णय लिया है।
प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना(पीएमएफबीवाई)
- भारत सरकार ने देश में किसानों को फसलों के नुकसान की भरपाई के लिए एक व्यापक बीमा कवर प्रदान करने के लिए 2016 में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना (पीएमएफबीवाई) शुरू की।
- इस योजना ने राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना और संशोधित राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना की जगह ली ।
- यह योजना केंद्रीय कृषि और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा प्रशासित की जा रही है। किसानों को बीमा सुविधाएं अनुमोदित बीमा कंपनियों द्वारा प्रदान की जाती हैं।
- 2020 के खरीफ सीजन से इस योजना को किसानों के लिए वैकल्पिक बना दिया गया है।
किसानों द्वारा फसल बीमा के लिए भुगतान किया जाने वाला प्रीमियम
- सरकार ने इस योजना के तहत किसानों द्वारा दिये जाने वाले प्रीमियम निर्धारित किये हैं जो इस प्रकार हैं:
- खरीफ फसलों (सभी खाद्यान्न और तिलहन) के लिए किसान को प्रीमियम का 2% भुगतान करना होगा।
- रबी फसलों (सभी खाद्यान्न और तिलहन) के लिए किसान प्रीमियम का 1.5% भुगतान करेंगे।
- वार्षिक (रबी और खरीफ) बागवानी और वाणिज्यिक फसलों के लिए किसानों को प्रीमियम का 5% भुगतान करना होगा।
- शेष प्रीमियम राशि केंद्र सरकार और संबंधित राज्य सरकार द्वारा साझा रूप से की जाती है।
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