असम में एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड योजना लागू
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वन नेशन वन राशन कार्ड योजना को लागू करने वाला असम देश का 36वां राज्य बन गया है।
असम में लागू होने के बाद यह योजना पूरे देश में 36 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में सफलतापूर्वक लागू की गई है।
इस योजना ने कोविड महामारी के दौरान लाभार्थियों विशेषकर प्रवासी लाभार्थियों को रियायती दर पर खाद्यान्न सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है।
बहुत कम समय में, इसने 80 करोड़ लाभार्थियों को कवर किया।
केंद्रीकृत अधिकृत दुकान डेटा का उपयोग अंतर- और अंतर-राज्य प्रवास पर नीतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
अगस्त 2019 में योजना लागू होने के बाद से, इसके तहत लगभग 71 करोड़ पोर्टेबल लेनदेन हुए हैं, खाद्य सब्सिडी के रूप में 40 हजार करोड़ रुपये के बराबर खाद्यान्न वितरित किया गया है।
मेरा राशन मोबाइल ऐप
इस योजना को और अधिक निर्बाध और तेज बनाने के लिए मेरा राशन मोबाइल एप्लिकेशन शुरू किया गया था।
यह मोबाइल ऐप लाभार्थियों को उपयोगी रीयल टाइम जानकारी प्रदान कर रहा है और 13 भाषाओं में उपलब्ध है।
'एक राष्ट्र, एक राशन कार्ड' योजना के बारे में
इसे उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय द्वारा 2019 में 4 राज्यों में पायलट आधार पर शुरू किया गया था।
इसका उद्देश्य राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) के तहत देश में कहीं भी सभी प्रवासी लाभार्थियों को सब्सिडी वाले खाद्यान्न की परेशानी मुक्त डिलीवरी सुनिश्चित करना है।
इस योजना के तहत प्रवासी लाभार्थियों को बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण के साथ अपने मौजूदा राशन कार्ड का उपयोग करके देश में कहीं भी अपनी पसंद के किसी भी उचित मूल्य की दुकान (एफपीएस) से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है।
योजना के लाभ
यह दोहरे राशन कार्डधारकों की संख्या को कम करने में मदद करेगा।
यह न्यूनतम सरकार अधिकतम शासन के आदर्श वाक्य के अनुरूप है।
केंद्रीकृत अधिकृत दुकान डेटा का उपयोग अंतर- और अंतर-राज्य प्रवास पर नीतियां तैयार करने के लिए किया जा सकता है।
यह ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत की रैंकिंग में सुधार करने में मदद करेगा।
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013
इसे भारत सरकार द्वारा 2013 में पेश किया गया था।
यह अधिनियम संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा निर्धारित सतत विकास लक्ष्यों के लक्ष्य दो के अनुरूप है।
लक्ष्य 2 के तहत 2030 तक सभी रूपों में भूख को समाप्त करनाऔर खाद्य सुरक्षा प्राप्त करने के लिए स्थायी समाधान करना है।
मध्याह्न भोजन योजना (एमडीएमएस), सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस), और एकीकृत बाल विकास सेवाएं (आईसीडीएस) इसअधिनियम के तहत शामिल हैं।
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