पीएम मोदी ने राष्ट्रीय रसद नीति का अनावरण किया

Tags: National Economy/Finance National News


प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी ने 17 सितंबर को विज्ञान भवन, नई दिल्ली में राष्ट्रीय रसद नीति (एनएलपी) का शुभारंभ किया।


महत्वपूर्ण तथ्य -

  • केंद्र सरकार तीन साल से राष्ट्रीय रसद नीति पर काम कर रही है।

  • वाणिज्य मंत्रालय ने 2019 में परामर्श के लिए एक मसौदा रसद नीति जारी की, लेकिन कोविड -19 महामारी के कारण इसमें देरी हुई।

  • वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 2022-23 के बजट में राष्ट्रीय रसद नीति की घोषणा की।

  • पीएम ने कहा कि सीमा शुल्क और ई-वे बिल में फेसलेस मूल्यांकन शुरू हो गया है और FASTag रसद क्षेत्र में दक्षता ला रहा है।

  • उन्होंने कहा बंदरगाहों और समर्पित फ्रेट कॉरिडोर को जोड़ने के लिए सागरमाला परियोजना ने रसद कनेक्टिविटी और व्यवस्थित बुनियादी ढांचे के विकास कार्य में सुधार करना शुरू कर दिया है।

  • प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत अब दुनिया की पांचवीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है और एक विनिर्माण केंद्र के रूप में उभर रहा है।

राष्ट्रीय रसद नीति का उद्देश्य :

  • इसका उद्देश्य माल की निर्बाध आवाजाही को बढ़ावा देना और उद्योग की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना है। 

  • इस नीति के माध्यम से प्रोसेस री-इंजीनियरिंग, डिजिटाइजेशन और मल्टी-मोडल ट्रांसपोर्ट जैसे क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा।

नीति की मुख्य विशेषताएं :

  • यह नीति कोरोना महामारी के दुष्प्रभाव के बाद तेजी से विकास का समर्थन करना चाहती है।

  • यह ईंधन लागत और रसद लागत को कम करने के लिए एक रोडमैप प्रदान करने के अलावा नियमों को सुव्यवस्थित करेगा और आपूर्ति-पक्ष की बाधाओं को दूर करेगा।

  • मसौदा नीति में सभी रसद और व्यापार सुविधाओं के लिए एक संदर्भ बिंदु बनाने तथा रसद क्षेत्र के लिए लागत को पांच वर्षों में 10 प्रतिशत तक कम करने का प्रावधान है।

  • रसद क्षेत्र सकल घरेलू उत्पाद का 13-14 प्रतिशत होने का अनुमान है।

  • यह नीति भारतीय वस्तुओं की प्रतिस्पर्धात्मकता में सुधार, आर्थिक विकास और रोजगार के अवसरों को बढ़ाने का एक प्रयास है।

भारत का रसद क्षेत्र :

  • भारत के रसद क्षेत्र में 20 से अधिक सरकारी एजेंसियां, 40 भागीदार सरकारी एजेंसियां (पीजीए), 37 निर्यात संवर्धन परिषदें, 500 प्रमाणन, 10,000 से अधिक वस्तुएं और 160 अरब डॉलर का बाजार है।

  • विश्व बैंक लॉजिस्टिक्स इंडेक्स 2018 के अनुसार, भारत रसद लागत में 44 वें स्थान पर है।



Please Rate this article, so that we can improve the quality for you -

Date Wise Search