बीएसएनएल के लिए 1.64 लाख करोड़ रुपये के पुनरुद्धार पैकेज को कैबिनेट की मंजूरी
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राज्य के स्वामित्व वाली दूरसंचार कंपनी भारत संचार निगम लिमिटेड (बीएसएनएल) को पुनर्जीवित करने के लिए, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 27 जुलाई को इसके पुनरुद्धार के लिए ₹1.64 लाख करोड़ के पैकेज को मंजूरी दी।
महत्वपूर्ण तथ्य
पैकेज में चार वर्षों में ₹43,964 करोड़ का नकद घटक और ₹1.2 लाख करोड़ का गैर-नकद घटक है।
पैकेज में 44,993 करोड़ रुपये के 4जी स्पेक्ट्रम का प्रशासनिक आवंटन शामिल होगा।
भारत ब्रॉडबैंड नेटवर्क लिमिटेड (बीबीएनएल), जिसे महत्वाकांक्षी भारतनेट परियोजना को लागू करने के लिए स्थापित किया गया था, का बीएसएनएल में विलय कर दिया जाएगा।
पुनरुद्धार पैकेज बीएसएनएल को सेवाओं में सुधार करने और 3-4 वर्षों में शुद्ध लाभ उत्पन्न करने में सक्षम बनाएगा।
बीएसएनएल की 5जी सेवाएं अगले 1.5-2 साल में लॉन्च होंगी।
1-1.5 साल में इसकी 4जी टेलीकॉम सेवाएं लोगों तक पहुंचेगी।
पैकेज के अन्य प्रमुख घटक
₹22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय समर्थन
ग्रामीण वायरलाइन संचालन के लिए ₹13,789 करोड़ की व्यवहार्यता अंतर निधि
₹40,399 करोड़ मूल्य के सॉवरेन गारंटी वाले बांडों को जुटाकर ऋण संरचना
33,404 करोड़ रुपये के एजीआर (समायोजित सकल राजस्व) के लिए वित्तीय सहायता
कैपेक्स समर्थन
मंत्रिमंडल ने बीएसएनएल की 4जी सेवाओं को समर्थन देने के लिए ₹44,993 करोड़ मूल्य के 900/1800 मेगाहर्ट्ज बैंड स्पेक्ट्रम के आवंटन को मंजूरी दी थी।
यह बीएसएनएल को बाजार में प्रतिस्पर्धा करने और उच्च गति डेटा प्रदान करने की अनुमति देगा।
सरकार अगले चार वर्षों में "आत्मनिर्भर 4 जी स्टैक के विकास और तैनाती को बढ़ावा देने" के लिए ₹ 22,471 करोड़ का पूंजीगत व्यय करेगी।
बीएसएनएल के बारे में
बीएसएनएल को 15 सितंबर 2000 को निगमित किया गया था।
यह 100% भारत सरकार के स्वामित्व वाला सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम है।
यह एक प्रौद्योगिकी उन्मुख एकीकृत दूरसंचार सेवा प्रदान करने वाली कंपनी है।
यह वायर लाइन सेवाएं, 2 जी, 3 जी, 4 जी और मूल्य वर्धित सेवाएं (वीएएस), इंटरनेट और ब्रॉडबैंड सेवाएं, वाई-फाई सेवाएं, डेटा सेंटर सेवाएं आदि सहित जीएसएम मोबाइल सेवाएं प्रदान करता है।
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