नाटो के पूर्वी विस्तार को रोकने के लिए रूस ने अमेरिका को दी चेतावनी

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रूसी विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव ने अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन से कहा कि मॉस्को को "दीर्घकालिक सुरक्षा गारंटी" की आवश्यकता है जो नाटो के पूर्व की ओर विस्तार को रोक देगा।

श्री लावरोव और मिस्टर ब्लिंकन यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन की बैठक के लिए स्टॉकहोम में थे।

  • मास्को कानूनी रूप से बाध्यकारी वादा चाहता था कि यूक्रेन को नाटो में शामिल होने की अनुमति नहीं दी जाएगी। यदि अमेरिका अभी भी मास्को को अपने भू-राजनीतिक खेलों में शामिल करता है, तो मास्को सैन्य रणनीतिक संतुलन के लिए जवाबी कार्रवाई का विकल्प चुनेगा।
  • अमेरिका ने यूक्रेन पर हमला करने के खिलाफ रूस को चेतावनी भी दी। उन्होंने यूक्रेन के खिलाफ नए सिरे से आक्रमण के लिए रूस की योजनाओं के बारे में गहरी चिंता व्यक्त की, और अगर रूस ने टकराव को आगे बढ़ाने का फैसला किया तो गंभीर परिणाम होगा।
  • अमेरिका ने मिंस्क (Minsk )शांति समझौते को पूरी तरह से लागू करने का आग्रह किया।

नाटो (उत्तरी अटलांटिक संधि संगठन)

  • यह एक सैन्य गठबंधन है जिसे 4 अप्रैल 1949 को वाशिंगटन, यू.एस. में वाशिंगटन संधि पर हस्ताक्षर करने के बाद स्थापित किया गया था।
  • यह यूरोप में सोवियत संघ के नेतृत्व वाले कम्युनिस्ट देशों के खतरों का मुकाबला करने के लिए स्थापित किया गया था।
  • सोवियत संघ के टूटने के बाद, रूस को उत्तराधिकारी राज्य माना जाता है।
  • प्रारंभ में 12 सदस्य देश थे लेकिन वर्तमान में 30 सदस्य देश हैं। दो उत्तरी अमेरिकी देश हैं: अमेरिका और कनाडा और 28 यूरोपीय देश।
  • 27 मार्च 2020 को नाटो-उत्तर मैसेडोनिया में सबसे हालिया सदस्य राज्य जोड़ा गया
  • नाटो मुख्यालय ब्रुसेल्स, बेल्जियम में स्थित हैं


यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई)

  • ओएससीई दुनिया का सबसे बड़ा सुरक्षा-उन्मुख अंतर-सरकारी संगठन है।
  • इसे पहले यूरोप में सुरक्षा और सहयोग पर सम्मेलन कहा जाता था और 1 अगस्त 1975 को हेलसिंकी, फिनलैंड में स्थापित किया गया था।
  • इसका नाम 1994 में यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (OSCE) में बदल दिया गया था। इसके आदेश में हथियार नियंत्रण, मानवाधिकारों को बढ़ावा देना, प्रेस की स्वतंत्रता और निष्पक्ष चुनाव जैसे मुद्दे शामिल हैं।
  • सचिवालय - वियना ऑस्ट्रिया
  • कुल सदस्य : 57


मिन्स्क शांति समझौता:

मिन्स्क समझौता एक समझौता है जो यूक्रेन में संघर्ष को समाप्त करना चाहता है। क्रीमिया के यूक्रेनी क्षेत्र ने 2014 में रूस में शामिल होने के लिए मतदान किया था। इसका यूक्रेन द्वारा विरोध किया गया था लेकिन रूस द्वारा समर्थित था और रूसी ने क्रीमिया को सैन्य सहायता प्रदान की जिससे यूक्रेनी सेना की हार हुई

इस क्षेत्र में शांति लाने के लिए फ्रांस और जर्मनी के नेताओं द्वारा मध्यस्थता के साथ यूक्रेन, रूसी संघ और यूरोप में सुरक्षा और सहयोग संगठन (ओएससीई) से मिलकर यूक्रेन पर एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे।बेलारूस की राजधानी मिन्स्क में समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इसका उद्देश्य पूर्वी यूक्रेन में रूसी समर्थक अलगाव वादियों के साथ संघर्ष को हल करना था, लेकिन इसे कभी लागू नहीं किया गया

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