सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड पूंजी अनुदान योजना (एससीएलसीएसएस):

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खबरों में क्यों?

हाल ही में, सूक्ष्म, लघु और मध्यम आकार के उद्यम मंत्रालय (MSMEs) ने सेवा क्षेत्र के लिए विशेष क्रेडिट लिंक्ड  पूंजी अनुदान योजना (SCLCSS) शुरू की।

मुख्य विचार:

• इसे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री श्री नारायण राणे द्वारा लॉन्च किया गया था।
• इस योजना का उद्देश्य सेवा क्षेत्र में उद्यमों की प्रौद्योगिकी संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने में मदद करना है।
• यह एमएसई को प्रौद्योगिकी उन्नयन, एमएसएमई द्वारा सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार, उत्पादकता में वृद्धि, कचरे में कमी की सुविधा प्रदान करेगा और निरंतर सुधार की संस्कृति को बढ़ावा देगा।
• यह एमएसएमई के नवाचार, डिजिटल सशक्तिकरण और डिजाइन हस्तक्षेप को भी बढ़ावा देगा।
• योजना  अन्तर्गत संयंत्र एवं मशीनरी एवं सेवा उपकरण की खरीद पर 25 प्रतिशत पूंजीगत अनुदान का प्रावधान है।
• अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के सूक्ष्म और लघु उद्यमों (एमएसई) को प्रौद्योगिकी गिरावट पर किसी क्षेत्र विशेष प्रतिबंध के बिना संस्थागत ऋण के माध्यम से सब्सिडी दी जानी है।

विशेष क्रेडिट लिंक्ड  पूंजी  अनुदान योजना (एससीएलसीएसएस):

• इसे 2000 में लॉन्च किया गया था।
• इस योजना का उद्देश्य विशिष्ट क्षेत्रों में सुस्थापित और उन्नत प्रौद्योगिकी को शामिल करने के लिए 15 प्रतिशत की अग्रिम पूंजी अनुदान (उनके द्वारा प्राप्त 1 करोड़ रुपये तक के संस्थागत वित्त पर) प्रदान करके एमएसएमई में प्रौद्योगिकी उन्नयन की सुविधा प्रदान करना है। 51 उप-क्षेत्रों/उत्पादों को मंजूरी दी गई।
• मुख्य उद्देश्य अपने संयंत्र और मशीनरी को अत्याधुनिक तकनीक के साथ या बिना विस्तार किए, नए एमएसई के लिए अपग्रेड करना है, जिन्होंने योजना के दिशा-निर्देशों के तहत अनुमोदित  योग्य और सिद्ध तकनीक के साथ अपनी सुविधाएं स्थापित की हैं।

इस योजना की आवश्यकता क्यों है?

• आधुनिक व्यवसाय और एमएसएमई व्यवसाय आर्थिक लाभ से वंचित हो सकते है यदि उनके उत्पाद आधुनिक नहीं है या नवीनतम तकनीक के अनुरूप नहीं है।
• इसलिए, एमएसएमई के लिए भारत सरकार की क्रेडिट लिंक्ड  पूंजी अनुदान योजना उन्हें बहुत सस्ती दरों पर वित्त का एक आसान स्रोत प्रदान करती है और उन्हें एक आधुनिक उत्पादन और असेंबली लाइन बनाने की अनुमति देती है।