संयुक्त राष्ट्र ने स्वच्छ और स्वस्थ पर्यावरण तक पहुंच को एक सार्वभौमिक मानव अधिकार घोषित किया
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संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 29 जुलाई को एक ऐतिहासिक प्रस्ताव में घोषित किया कि ग्रह पर सभी को स्वच्छ और स्वस्थ वातावरण में रहने का अधिकार है।
महत्वपूर्ण तथ्य
महासभा ने कहा कि जलवायु परिवर्तन और पर्यावरण में गिरावट भविष्य में मानवता के लिए सबसे गंभीर खतरे हैं।
इसने राज्यों से यह सुनिश्चित करने के प्रयासों को आगे बढ़ाने का आह्वान किया कि उनके लोगों की "स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ वातावरण" तक पहुंच हो।
यह प्रस्ताव एक स्वच्छ, स्वस्थ और टिकाऊ पर्यावरण के अधिकार को मानव अधिकार के रूप में मान्यता देता है, जो सभी मानवाधिकारों के पूर्ण आनंद के लिए आवश्यक है।
सदस्य राज्य जलवायु परिवर्तन, जैव विविधता हानि और प्रदूषण के संकट के खिलाफ सामूहिक लड़ाई में एकजुट हो सकते हैं।
यह घोषणा हमारे पर्यावरण के स्वास्थ्य से जुड़े लगभग सभी अधिकारों पर प्रकाश डालती है।
प्रस्ताव भारत सहित संयुक्त राष्ट्र के 193 सदस्य देशों पर कानूनी रूप से बाध्यकारी नहीं है।
50 साल बाद ऐतिहासिक संकल्प
50 साल पहले, स्टॉकहोम में पर्यावरण पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का समापन एक प्रस्ताव के साथ हुआ, जिसमें पर्यावरण के मुद्दों को वैश्विक स्तर पर सबसे आगे रखा गया था।
आज, 176 से अधिक देशों ने इसके आधार पर पर्यावरण से संबंधित कानूनों को अपनाया है।
1972 के स्टॉकहोम घोषणा के पश्चात् इन अधिकारों को संविधानों, राष्ट्रीय कानूनों और क्षेत्रीय समझौतों में एकीकृत किया गया है।
अक्टूबर 2021 में, इसे संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद द्वारा मान्यता दी गई थी।
इस स्वस्थ पर्यावरण अधिकार को मानवाधिकारों की सार्वभौमिक घोषणा, 1948 में शामिल नहीं किया गया था।
यह एक ऐतिहासिक संकल्प है जो अंतरराष्ट्रीय मानवाधिकार कानून की प्रकृति को बदल देगा।
संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा अन्य कदम
28 जुलाई 2010 को संयुक्त राष्ट्र महासभा ने अपने प्रस्ताव के माध्यम से पानी और स्वच्छता के अधिकार को मान्यता दी।
असेंबली ने कहा कि स्वच्छ पेयजल और स्वच्छता "सभी मानवाधिकारों की प्राप्ति के लिए आवश्यक हैं"।
इसके जवाब में, दुनिया भर की सरकारों ने पानी और स्वच्छता से संबंधित अपने कानूनों और विनियमों में बदलाव किया है।
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