यूपी सरकार ने डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का फैसला किया है।

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 चर्चा में क्यों?

•  दूरदराज के क्षेत्रों में शिक्षा के आधुनिकीकरण की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए, यूपी सरकार ने उत्तर प्रदेश की सभी ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करने का फैसला किया है। 

महत्वपूर्ण बिंदु:

•  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक उच्च स्तरीय बैठक में अधिकारियों को 22,700 ग्राम पंचायतों में डिजिटल लाइब्रेरी स्थापित करके इस पहल के पहले चरण को लागू करने का निर्देश दिया। 
• डिजिटल लाइब्रेरी में किताबें, क्विज़, वीडियो, ऑडियो लेक्चर और अन्य शैक्षिक संसाधन उपलब्ध होंगे, ताकि पढ़ाई को और अधिक रोचक बनाया जा सके। 
• इन लाइब्रेरी के प्रबंधन की जिम्मेदारी ग्राम पंचायतों को दी जाएगी, जबकि ग्राम प्रधान और सचिव इसके संचालन की देखरेख करेंगे।
•  सुविधा के सुचारू संचालन और रखरखाव को सुनिश्चित करने के लिए सहायक अधिकारियों की नियुक्ति की जाएगी। 
• प्रत्येक डिजिटल लाइब्रेरी के लिए 4 लाख रुपये का बजट निर्धारित किया गया है, जिसमें से आधे का उपयोग कंप्यूटर, प्रिंटर, इंटरनेट सुविधाएं या ब्रॉडबैंड सेवाओं जैसे डिजिटल संसाधनों को खरीदने के लिए किया जाएगा, और शेष 2 लाख रुपये स्टेशनरी और किताबें खरीदने के लिए इस्तेमाल किए जाएंगे, जिन्हें उन लोगों के लिए पुस्तकालयों में संग्रहीत किया जाएगा जो सुविधा के भीतर अध्ययन करना चाहते हैं। 

 उद्देश्य: 

• इस पहल का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों को उन्नत शैक्षिक संसाधनों तक पहुँच प्रदान करना है, ताकि वे डिजिटल युग के साथ तालमेल बनाए रख सकें। 
• बैठक में, सीएम ने ग्रामीण छात्रों को डिजिटल शिक्षा से जोड़ने और उन्हें उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षण सामग्री प्रदान करने की आवश्यकता पर प्रकाश डाला। इसके अतिरिक्त, छात्रों को ऑनलाइन सीखने और शोध के लिए आधुनिक ऑडियो-विजुअल टूल और इंटरनेट कनेक्टिविटी तक पहुँच प्राप्त होगी।