उत्तराखंड सरकार ने राज्य सरकार की नौकरियों में राज्य आंदोलनकारियों के लिए 10% क्षैतिज आरक्षण को मंजूरी दी
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मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में हुई प्रदेश मंत्रिमंडल की बैठक में राज्य आंदोलनकारियों और उनके आश्रितों को सरकारी नौकरियों में 10 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई.
खबर का अवलोकन
राज्य के गठन के लिए आंदोलन करने वाले कार्यकर्ताओं को विगत 12 वर्षों से सरकारी नौकरियों में आरक्षण का लाभ नहीं मिल रहा है।
इसके साथ ही विधायक क्षेत्र विकास निधि को 3.75 करोड़ रुपये से बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये करने का फैसला किया गया।
उत्तराखंड कागठन नवंबर 2000 में हुआ था, इससे पहले इसके गठन को लेकर आंदोलन हुए थे।
इसके अलावा बैठक में खेल प्रशिक्षकों के तौर पर काम करने वाली स्थानीय महिलाओं वाले महिला मंगल दलों को 25 लाख रुपये की जगह 40 लाख रुपये देने का निर्णय भी किया गया।
कैबिनेट ने राज्य की नयी सौर ऊर्जा नीति को भी मंजूरी दे दी है।
प्रत्येक जिले में एक जिला न्यायाधीश या एक अतिरिक्त जिला न्यायाधीश की अध्यक्षता में भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन पर एक प्राधिकरण के गठन को भी मंजूरी दी गई।
उत्तराखंड के बारे में
स्थान - देश का उत्तर पश्चिमी भाग
राजधानी - देहरादून
गठन - 9 नवंबर, 2000को भारत के 27वेंराज्य के रूप में
मुख्यमंत्री - पुष्कर सिंह धामी
राज्यपाल - गुरमीत सिंह
राजकीय पशु - अल्पाइन कस्तूरी मृग
राज्य पक्षी - हिमालयन मोनाल
राज्य पुष्प -ब्रह्म कमल
जिले - 13
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